उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राणि उद्यान लखनऊ एवं कानपुर के आधुनिकीकरण एवं सौन्दर्यीकरण तथा गोरखपुर में नवनिर्मित प्राणि उद्यान को समय से पूरा करने के निर्णय लिया है।
यह जानकारी आज यहाँ नवीन भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जन्तु उद्यान राज्य मंत्री डाॅ0 शिव प्रताप यादव ने जन्तु उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक करते हुये दी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में नवनिर्मित प्राणि उद्यान के कार्यों में तेजी लाये जाने की आवश्यकता है साथ ही गोरखपुर स्थित रामगढ़ तालाब के पास बन रहे गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य भी समय से पूरा किया जाये। उन्हांेने गोरखपुर प्राणि उद्यान के निर्माण में आ रही कठिनाई के निस्तारण हेतु विभागीय अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्थाओं की संयुक्त कमेटी बनाने के निर्देश देते हुये कहा कि यह कमेटी 15 दिनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगी।
श्री यादव ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को पक्षी बिहार नवाबगंज उन्नाव, पार्वती आरगा गोण्डा, सीताद्वार श्रावस्ती, वीरपुर वन विश्राम गृह पचपेड़वा बलरामपुर एवं सुहेलवा वन प्रभाग बलरामपुर के उच्चीकरण का कार्य भी समय से पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दुधवा नेशनल पार्क में मरम्मत के कार्यों तथा इटावा में बनने वाले लायन सफारी के कार्यों में तेजी लायी जाये। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के 5 माह अवशेष रह गये हैं इसलिये अधिकारी कार्यों में तेजी लायें और टीम भावना से कार्य करें। कार्यों में शिथिलता किसी तरह से क्षम्य नहीं होगी।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव वन श्री प्रवीन कुमार, सचिव वन श्री पवन कुमार, प्रमुख वन संरक्षक श्री जे0एस0 अस्थाना, निदेशक प्राणि उद्यान लखनऊ श्रीमती रेणु सिंह, निदेशक प्राणि उद्यान कानपुर श्री प्रवीन राव तथा डी0एफ0ओ0 लखनऊ श्री एस0सी0 यादव आदि अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों को प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर आर्थिक सहायता वितरण संबंधी योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए प्रार्थना पत्र श्रम कल्याण आयुक्त/श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश जी0टी0 रोड कानपुर के कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 30-11-2012 निश्चित है। योजनान्तर्गत डिग्री पाठयक्रम हेतु रू0 8000 डिप्लोमा पाठयक्रम हेतु 6000 सर्टीफिकेट पाठयक्रम हेतु रू0 4000 प्रति अभ्यर्थी एकमुश्त प्रति वर्ष दिये जाने का प्राविधान है।
उक्त योजना का लाभ केवल ऐसे छात्र एवं छात्राओं को दिया जाना है कि जिनके माता/पिता औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत श्रमिक की परिभाषा से आवर्त होते हो तथा उसकी मासिक वेतन (मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता) रू0 10,000 से अधिक न हो एवं उनके व्दारा कारखाने में छः माह तक लगातार सेवा की हो और प्रार्थना पत्र देते समय भी सेवारत हो। यदि अभ्यर्थी के माता/पिता देानों ही उत्तर प्रदेश में स्थित कारखानों के श्रमिक है तो माता एवं पिता की कुल मासिक वेतन (मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता) रू0 10,000/- से अधिक नही होना चाहिए।
आवेदन पत्र का प्रारूप श्रम आयुक्त संगठन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट  http://labour.up.nic.in पर भी डाउनलोड किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी उप श्रम आयुक्त आगरा के कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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