जनपद के जयसिंहपुर, कुरेभार थाना क्षेत्रों में  आधा दर्जन  से अधिक आरा मशीने खुलेआम पुलिस व वन विभाग की मिली भगत से चल रही है जिन पर हरे वृक्षो की लकडियों का टाल लगा हुआ है यही नही यहॉ पर हरे पेडो की अंधा-धुंध कटान भी लगातार जारी है ।
ज्ञातव्य हो कि जनपद के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र मे  पुलिस व वन विभाग की मिली भगत के चलते लगभग आधा दर्जन आरा मशीने खुले आम चल रही है जिससे इन मशीनों पर हरे भरे वृक्षो की लकडियों का काटना व चीरना खुलेआम जारी है।
क्षेत्र के शुकुल दुलैचा, दियरा चैराहे पर , बरौसा , घटवर , कूरेभार बाजार व भटपुरा आदि स्थानों  पर आरा मशीने खुलेआम  चल रही है।क्षेत्र वासियो ने विभाग से शिकायत की फिर भी मामला सिफर रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

उ0प्र0 के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 03 जुलाई, 2012 को अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग, लखनऊ पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री प्रणव मुखर्जी के साथ।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विधानमण्डल क्षेत्र विकास निधि बढ़ाकर 01 करोड़ 50 लाख रुपये प्रति विधायक करने की घोषणा की है। उन्होंने इस निधि से 20 लाख रुपये तक का वाहन खरीदने की अनुमति देने की घोषणा करते हुए कहा कि यदि विधायक चाहें तो वे इस निधि से अपने उपयोग हेतु निर्धारित धनराशि की सीमा तक वाहन क्रय कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां विधानसभा में उ0प्र0 विनियोग विधेयक, 2012 को ध्वनि मत से पारित होने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र विकास निधि से खरीदे वाहन का प्रतिवर्ष डिप्रेसियेशन मूल्य निर्धारित किया जायेगा। 5वें वर्ष वाहन की स्थिति को देखते हुए निर्धारित की गयी धनराशि जमा कराकर सम्बन्धित विधायक वाहन अपने पास भी रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों को वाहन संचालित करने के लिये ईंधन या कोई अन्य सुविधा नहीं दी जायेगी। उक्त वाहन की सुविधा सम्बन्धित विधायकगणों द्वारा अपने क्षेत्र में विकास योजनाओं का निरीक्षण करने व व्यापक जनसम्पर्क कर जनसमस्याओं का निराकरण करने हेतु आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत पिछड़ेपन के मानक के अनुसार गांवों की सूची तैयार होने के बाद, उक्त सूची में से सम्बन्धित विधायक की सहमति से गांव चयनित किये जाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों की संस्तुति पर 5000 की आबादी से अधिक के 02 गांवों में पाइप के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फ्लोराइड अथवा आर्सेनिक की समस्या से प्रभावित गांवों में भी पाइप से जलापूर्ति पर विचार करेगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बिजली संकट की चर्चा करते हुए कहा कि यह समस्या पिछली सरकार की देन है। वर्तमान राज्य सरकार इस संकट से निजात दिलाने के लिये गम्भीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की 10 तापीय विद्युत परियोजनाओं के लिए कोल लिंकेज की व्यवस्था किये बगैर, मेमोरेण्डम आॅफ अन्डरस्टैण्डिंग (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किया गया था। यदि केन्द्र सरकार इन परियोजनाओं के लिये कोल-लिंकेज की व्यवस्था नहीं करती है तो राज्य सरकार को इन कम्पनियों की मांग पर आयातित कोयले से बिजली के उत्पादन व्यवस्था पर विचार करना पड़ेगा। उन्होंने विधानसभा के सभी सदस्यों से आवश्यकतानुसार आयातित कोयले का प्रयोग कर विद्युत उत्पादन की अनुमति प्रदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार यह देखेगी कि आयातित कोयले से उत्पादित बिजली की दरें प्रतिस्पर्धात्मक एवं औचित्यपूर्ण हों। उनके इस प्रस्ताव को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
श्री यादव ने सत्र के दौरान परिश्रम से कार्य करने के लिये विधानमण्डल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सराहना करते हुए 5 हजार रुपये मानदेय देने की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार मार्शलों के वेतन तथा वर्दी आदि समस्याओं पर शीघ्र निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी ग्रामीण चैकीदारों को वर्दी, टार्च तथा साइकिल की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि जो लोकतांत्रिक परम्परायें समाप्त हो गयी थीं, इस सत्र से वह दोबारा स्थापित हुई हैं। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक तौर पर क्षेत्रीय जनता चाहती है कि उसके प्रतिनिधि विधानसभा के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करायें। उन्होंने कहा कि लम्बे समय तक विधानसभा का सत्र चलने के कारण विधायकों को अपनी क्षेत्रीय जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का मौका मिला।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि बजट पारित हो जाने के बाद अब वित्तीय स्वीकृतियां शीघ्र जारी की जायेंगी, ताकि मौके पर काम शुरु हो। उन्होंने कहा कि बजट के माध्यम से उनकी सरकार ने जनता से किये वायदे को पूरा करने का प्रयास किया हैै। बाद में 16वीं विधानसभा का प्रथम सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
विधान सभा में दिए गए वक्तव्य के बाद आज ही मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में सदस्यों को इन्हीं घोषणाओं की जानकारी दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विजय जुलूस व हर्ष फायरिंग पूर्ण प्रतिबन्धित रहेगी

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2012 के निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण व पारदर्शी मतगणना कराने हेतु जिलाधिकारी अजय चैहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित समस्त रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसरों को निर्देशित करते हुये बताया कि नगर निगम के महापौर/पार्षद एवं नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के अध्यक्ष/सदस्य पदों की मतगणना 07 जुलाई 2012 को प्रातः 8ः00 बजे प्रारम्भ होगी। मतगणना को स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना केन्द्र के अन्दर किसी भी व्यक्ति को अनुमति पत्र के बिना प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। कोई भी प्रत्याशी या उनका एजेन्ट मोबाइल फोन, सैलूलर फोन, लैपटाप व टेबलेट आदि लेकर मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। सुरक्षा की दृष्टि से मतगणना स्थल पर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट,जोनल मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी रहेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि नगर निगम की मतगणना में 30 टेबिलों पर ई0वी0एम0 से गिनती करायी जायेगी। महापौर की मतगणना के लिए एक रिटर्निंग आफिसर तथा 30 टेबिल लगाई जायेगी, जिन पर एक बार में 30 ई0वी0एम0 द्वारा मतगणना करायी जायेगी, यह क्रम 1107 बूथों की मतगणना होनेे तक जारी रहेगा। पार्षदों की मतगणना हेतु 18 रिटर्निंग आफिसर होगें तथा 30 टेबिलों पर गणना होगी, और 5 वार्डा की गणना एक साथ होगी । मतगणना प्रारम्भ होने उपरान्त प्रत्येक चक्र की मतगणना समाप्त होने पर चक्रवार परिणाम तैयार कर सभी प्रत्याशियों/एजेण्टों को उनके पक्ष में पडे मतों को बताया जायेगा।मतगणना समाप्त होेने के उपरान्त परिणाम की घोषणा सम्बन्धित रिटर्निग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात ही पर्यवेक्षक महोदय की अनुमति से ही घोषणा की जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत की मतगणना हेतु 26 रिटर्निंग आफिसर गणना करायेगें तथा 05 वार्ड पर 01 टेबिल होगी, प्रत्येक टेबिल पर बेलेट पेपरों की 50-50 की गड्डियां बनाकर गणना की जायेगी। प्रत्येक मतगणना टेबल पर प्रत्येक प्रत्याशी का एक एजेन्ट उपस्थित रह सकेगा। मतगणना शुरू होने से अन्त तक प्रत्येक कक्ष में वीडियों कैमरा संचालित रहेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतगणना निर्णय की घोषणा के पश्चात किसी भी विजयी प्रत्याशी तथा उनके समर्थकों द्वारा किसी प्रकार का विजय जुलूस, हर्ष फायरिंग नही करायी जा सकेगी। यदि किसी भी प्रत्याशी ने धारा-144 का उल्लघंन करने की कोशिश की तो उनके विरूद्व सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 रूपेश कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रभांशु श्रीवास्तव, सहित समस्त रिटर्निंग आफिसर व सहायक रिटर्निंग आफिसर उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने विधायकों को विधायक निधि से बीस लाख रूपए तक के वाहन खरीदने की अनुमति देकर एक ऐसी गलत परम्परा प्रारंभ की है जो न केवल जनता और जनतंत्र की भावनाओं के विरोध में है बल्कि विधिक दृष्टि से भी अनुचित है। विधायक निधि का धन केवल जनोपयोगी कार्यों पर खर्च करना ही विधि सम्मत है। इसलिए भाजपा का मत है कि विधायक निधि का उपयोग केवल जनता से जुड़े विकास कार्यों पर ही खर्च किया जाना चाहिए। निजी उपयोग के लिए विधायक निधि से वाहन खरीदने की छूट भारतीय संविधान की मूल भावना के ही खिलाफ है। आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति कितनी खस्ताहाल है यह बात किसी से छिपी नहीं है। दो लाख करोड़ रूपए से भी अधिक कर्ज के बोझ तले दबे उत्तर प्रदेश का सरकारी खजाना जनकल्याणकारी योजनाओं एवं प्रदेश के विकास के लिए कम पड़ रहा है। ऐसे में विधायक निधि के दुरूपयोग को प्रोत्साहन देकर प्रदेश सरकार ने यह जता दिया है कि चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को अपनी सरकार के इस निर्णय को तत्काल वापिस लेना चाहिए ताकि निजी कार्यों के लिए सरकारी धन का दुरूपयोग न हो सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• 10 फीसदी विकास दर प्राप्त करने तथा
• 10 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य
• ई-पेमेन्ट, ई-प्रेक्योरमेन्ट तथा ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू की जायेगी
• धान खरीद से पहले अतिरिक्त भण्डारण की व्यवस्था की जाये
• तेजी से विकास के लिये ऊर्जा, सिंचाई तथा यातायात क्षेत्रों कोे विशेष महत्व
• 22 साल बाद हुई राज्य योजना आयोग की बैठक
• प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 तथा वार्षिक योजना 2012-13 अनुमोदित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्य योजना आयोग की बैठक पिछले 22 वर्षों से नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा पहल करते हुए पुनर्गठित राज्य योजना आयोग की बैठक आज यहां शास्त्री भवन में सम्पन्न हुई। इस बैठक में लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, नगर विकास मंत्री श्री मो0 आजम खाँ, पंचायती राज मंत्री श्री बलराम यादव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन तथा बेसिक शिक्षा मंत्री श्री राम गोविन्द चैधरी के अलावा उ0प्र0 राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी, मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी सहित अन्य सदस्यगण जिनमें कृषि उत्पादन आयुक्त, औद्योगिक विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव वित्त, तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 2012-13 के प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में राज्य की टर्मिनल विकास दर 10 फीसदी प्राप्त करने तथा 10 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित राज्य होने के कारण कृषि की विकास दर 05 फीसदी तक बढ़ाने के अलावा दुग्ध विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा औद्यानिक क्षेत्रों की विकास दर 10 प्रतिशत से अधिक पाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के चैमुखी विकास के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 3,61,000 करोड़ रूपये का प्रस्ताव केन्द्रीय योजना आयोग को भेजा जा रहा है।
श्री यादव ने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग के क्षेत्र में 11.2 फीसदी तथा सेवा क्षेत्र में 11.9 फीसदी का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कई स्तरों पर प्रयास किया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस हेतु नई कृषि नीति, समग्र चीनी नीति, औद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति बायोटेक्नोलाॅजी नीति, रेन्यूवल ऊर्जा नीति के अलावा निजी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिये नई औद्योगिक नीति, उच्च शिक्षा नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति तथा आवास एवं पुनर्वास नीति तैयार कर लागू की जायेगी। साथ ही,  सभी ऊर्जा परियोजनाओं को समय से पूरा करने तथा 75 प्रतिशत पूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जायेगा। विकास कार्यक्रमों का सतत सत्यापन तथा समीक्षा की जायेगी। ई-पेमेन्ट, ई-प्रेक्योरमेन्ट तथा ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू की जायेगी।
श्री यादव कहा कि नई कृषि नीति को लागू कर कृषि के क्षेत्र में 05 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की जायेगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा कृषि आधारित कार्यों के लिये 33,677.44 करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया जा रहा है। राज्य सरकार खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही उत्पादकता में भी वृद्धि तथा किसानों को कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि उर्वरकों की समय से पर्याप्त उपलब्धता तथा अगले 05 वर्षों में 17.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त औद्यानीकरण करके किसानों की आय में बढ़ोत्तरी का प्रयास किया जायेगा। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार की सर्वाधिक संभावना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अभी राज्य देश में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है, लेकिन दूध से निर्मित वस्तुओं के मामले में पीछे है। उन्होंने अधिकारियों को दूध आधारित उत्पादों में वृद्धि के लिये निर्देशित करते हुए कहा कि अगले 05 वर्षों में लगभग 64 फीसदी दुग्ध उत्पादन तथा लगभग 65 फीसदी अण्डा उत्पादन का अतिरिक्त लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने अन्न भण्डारण की क्षमता बढ़ाने के लिये गम्भीरता से प्रयास करने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव को 10.5 लाख मीट्रिक टन क्षमता के निर्माणाधीन गोदामों की प्रगति की समीक्षा करने के लिये भी कहा, ताकि धान खरीद से पहले राज्य सरकार के पास अतिरिक्त भण्डारण की क्षमता उपलब्ध हो सके। गन्ना किसानों की वर्तमान स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों तथा राज्य की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिये नई चीनी मिलों की स्थापना तथा को-जनरेशन के लिये नई समग्र नीति शीघ्र तैयार की जाये। उन्होंने सभी किसानों को किसान क्रेेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के तेजी से विकास के लिये ऊर्जा, सिंचाई तथा यातायात क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष महत्व दे रही है। इसीलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिये 1,25,835.16 करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद मुख्यालयों को चार लेन की सड़कों से जोड़ा जायेगा। इसके अलावा 500 आबादी वाले बसावटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) के माध्यम से तथा 250-500 आबादी वाले बसावटों को राज्य के संसाधनों द्वारा पक्की सड़क से जोड़ा जायेगा। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना में 300 पुल तथा 01 हजार रेलवे ओवर ब्रिज (आर0ओ0बी0) के निर्माण की योजना भी बनायी गयी है।
ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों पर विगत काफी वर्षों से ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में घटिया गुणवत्ता के ट्रांसफार्मर व अन्य विद्युत उपकरणों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण विगत 03 माह में काफी संख्या में ट्रांसफार्मर जल गये। उनकी सरकार प्रदेश की विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिये प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 16,274 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 10,868 मेगावाट निजी क्षेत्र से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
श्री यादव ने यह भी अवगत कराया कि मानव संसाधन विकास के लिये प्रदेश सरकार शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, सफाई व्यवस्था, आवास, नगर विकास तथा सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों पर पूरा ध्यान देते हुए इनके विकास के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों के लिये 1,01,931.48 करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2017 तक नगरीय क्षेत्रों को साफ पीने का पानी, ठोस अपशिष्ट निस्तारण तथा सीवर व्यवस्था से आच्छादित किया जायेगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य को पूरी तरह साक्षर करने तथा प्राथमिक शिक्षा से ड्राप आउट 05 प्रतिशत तक घटाने का प्रयास किया जायेगा। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिन्हें प्राप्त किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने तथा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिये भी ठोस उपाय किये जायेंगे।
12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों पर विचार करते समय यह तथ्य भी संज्ञान में आया कि राज्य को भारत सरकार के विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली सहायता का  समुचित अंश नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि केन्द्र सरकार से सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र भेजकर अनुरोध किया जाए कि अन्य राज्यों की तरह ही उत्तर प्रदेश को भी यहां के पिछड़ेपन तथा जनता की आवश्यकताओं/अपेक्षाओं के अनुरूप सहायता प्रदान की जाये। उन्होंने कहा कि राज्य के चहुमुखी विकास में केन्द्र के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सुरसा थाना क्षेत्र का सथरी नामक गांव निवासी बाबूराम अपने भरे पूरे परिवार के साथ रह रहा था चार पुत्रों में मंझिले पुत्र मनोज की शादी हंसी खुशी इसी 26जून को यानि पाँच दिन पहले हुई थी पत्नी को मिले जेवरों की माँग जब पुत्र ने की तो पिता और पुत्र में झगड़ा होने लगा। पिता जेवर देना नहीं चाहते थे उनका कहना था कि हमारे जीते जी बंटवारा नहीं होगा। झगड़ा इतना बढ़ा तभी क्रोध में आकर बाबूराम ने चाकू उठा लिया और गर्दन पर तड़ातड़ वार करता हुआ चला गया पुत्र मनोज की मौत हो गयी यह खबर आग की तरह गाँव में फैली पिता के हांथो पुत्र की मौत सूचना प्राप्त होते ही एस0ओ0 उत्तम सिंह ने पहुँचकर पिता बाबूराम को गिरफ्तार किया एवं उसे जेल भेजने की कवायद शुरू की मनोज की हत्या की खबर उसकी ससुराल पहुंची ससुराल पक्ष से लोग आये दामाद की हत्या पुत्री मंशा का विधवा होना उन्हें विचलित करता रहा पति का शव देखते ही नवविवाहिता पत्नी तुरन्त अचेत हो गयी गाँव वाले कह रहे थे यहु का भयो अइसो तो कबहूँ नाइ भओ दूसरी घटना में माधौगंज थाना क्षेत्र के सैदापुर निवासी राजकिशोर गुप्ता (45) नगर में आवास बनाकर किराये की दुकान चला रहे थे उनके घर को जाने वाली बिजली का केबिल कटा हुआ था और टीनशेड को टच कर रहा था उनका बेटा अंकित पानी भरने के लिए टुल्लू पम्प लगा रहा था और गलती से उसने पाइप पकड लिया जो तुरन्त करेन्ट की चपेट में आ गया पिता राजकिशोर यह देखकर पुत्र को अलग करने की कोशिश करने लगे पिता तो चिपक गये परन्तु छूट गया बाबा उन्हें बचाने आये उनको भी राजकिशोर ने धक्का दे दिया परिजनों ने तुरन्त लाइन बन्द की तब तक राजकिशोर की मृत्यु हो चुकी थी अंकित को अस्पताल ले जाया गया पिता की अन्तिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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