उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राविधानित 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि सम्पूर्ण वर्ष की आवश्यकता हेतु स्वीकृत करते हुए निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

यह जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी शासनादेश में दी गई है। शासनादेश के अनुसार जिन विद्यालयों या मदरसों के विरूद्ध छात्रवृत्ति के भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत मिली है उन विद्यालयों और मदरसों के छात्र व छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या का पूर्ण सत्यापन कराकर ही किया जायगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो इसके लिये निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

दी गई शर्तों एवं प्रबन्धों में यह भी बताया गया है कि धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय संग्रहों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। इसके साथ ही कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक या डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने  कहा है कि बसपा राज में उत्तर प्रदेश में रोजगार न मिलने से लाखों युवा कंुठाग्रस्त हो रहे हैं। सरकार का सारा ध्यान केवल वसूली पर होने से नौकरियां भी बिकने लगी हैं। रोजगार के अवसर सिकुड़ते जा रहे हैं। बेरेाजगार नवजवान अवसाद ग्रस्त होकर मौत को गले लगा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की संवेदना जागने का नाम नहीं ले रही है। बसपा सरकार बेरोजगारों की फौज खड़ी करने और प्रशासनिक व्यवस्था को  पंगु और शिथिल बनाने के लिए ही याद रखी जाएगी।

प्रदेश के 13 लाख अभ्यर्थी बेसिक हेल्थवर्कर की नौकरी पाने के लिए परीक्षा में बैठे थे जिनमें चार लाख महिला और 9 लाख पुरूष अभ्यर्थी थे। परीक्षाएं गत वर्ष 30 मई और 12 जून,2010 को हुई थीं जिसका नतीजा जुलाई 2010 में आना था। लेकिन विवाद और जांच की आड़ में फॅसाकर यह परीक्षा ही अब रद्द कर दी गई है। लाखों उर्दू के मोअल्लिम छात्र नौकरी पाने के लिए कई बार राजधानी में धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठियां खा चुके हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में संविदा पर डाक्टर रखे जाने थे उनका भी मामला लटक गया है। संविदा पर नियुक्ति के एक मामले में तो ऐसी धांधली हुई कि नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही नौकरी से छुट्टी की भी नोटिस मिल गई।

होम्योपैथिक अस्पतालों के लिए फार्मासिस्टों की परीक्षा और चयन के पश्चात जब उनके प्रशिक्षण एवं नियुक्ति का मामला आया तो हाथ खड़े कर लिए गए। उनको भी बेकारों की फौज में भर्ती किया जा रहा है। हजारों डिग्रीधारी दांतों के डाक्टर भी सड़क की खाक छानने को बाध्य हैं। प्रदेश में 30 डेन्टल कालेज हैं जिनसे 3 हजार छात्र पढ़ाई करके निकलते हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंटिस्ट के 272 पद सृजित हैं फिर भी तमाम जगहें खाली है। सरकारी अस्पतालों में हृदय रोग तथा अन्य विषेशज्ञता वाले विभागों में डाक्टरों का सत्त अकाल चल रहा है। गरीब मरीज बेहाल हैं। उन्हें चिकित्सा सुविधा के नाम पर सिर्फ इधर से उधर दौड़ाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को प्रसव की सुविधा न के बराबर है। इसमें उनकी जाने तक चली जाती है।

दरअसल, बसपा सरकार ने पहले दिन से ही अपना रोजगार विरोधी चरित्र दिखा दिया था जब समाजवादी पार्टी की सरकार में 24000 पुलिस पीएसी सिपाहियों की भर्ती पर विवाद उठाते हुए 18 हजार जवानों को, जिनमें अधिकांश पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समाज के थे, बर्खास्त कर दिया गया था। उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी । उर्दू को रोजी रोटी से जोड़कर श्री मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिमों के लिए रोजगार के नए अवसर खोले थे, इस सरकार ने उस पर भी रोक लगा दी। मुख्यंमंत्री ने नौकरी तो दी ही नहीं, श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने बेरोजगार नौजवानों को बेकारी भत्ता देने की जो व्यवस्था की थी उसे भी समाप्त कर दिया। अब यही बेरोजगार, मुस्लिम, पिछड़े और गरीब इस सरकार के किए का बदला बसपा को सत्ताच्युत करके देगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बी.टी.सी. 2004 के प्रशिक्षित शिक्षक परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति हेतु जिला बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के कार्यालय पर प्रातः 10 बजे से 2004 के बी.टी.सी. प्रशिक्षित अपनी विद्यालयों में तैनाती को लेकर एकत्र होने लगे। दो घण्टे लम्बे इन्तजार के बाद  जब जिला बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय नहीं पहुॅचे तो प्रशिक्षित अध्यापकों के धैर्य का बाॅघ टूट गया और वे अपनी नियुक्ति को लेकर  हंगामा करने लगे। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के कहीं बाहर होने के कारण उनसे न मुलाकात होने पर तथा किसी और अधिकारी के न मिलने पर वे आक्रोशित हो गये। ज्ञात हो कि सचिव, बेसिक शिक्षा इलाहाबाद द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार विशेष आदेश विशिष्ट बी.टी.सी. एवं उर्दू बी.टी.सी के लिए जो पारित हुआ है परन्तु उससे सामान्य बी.टी.सी के लिए भ्रामक स्थित पैदा हो गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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