मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस
भी करेंगे सहभाग
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लखनऊ: 9 जनवरी, 2019
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक कल वाराणसी में आयोजित मराठी ‘गीत
रामायण’ कार्यक्रम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं महाराष्ट्र के
मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस की उपस्थिति में उद्घाटन करेंगे। उल्लेखनीय
है कि कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच हुये
सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अनुबंध के अंतर्गत किया जा रहा है। इस वर्ष
महाराष्ट्र के प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय जी0डी0 माडगुलकर एवं गायक
स्वर्गीय सुधीर फड़के, जो ‘गीत रामायण’ के रचियता हैं का जन्म शताब्दी वर्ष है।
श्रद्धांजलि स्वरूप 10 एवं 11 जनवरी को वाराणसी में सरोजा पैलेस, संत कबीर
मार्ग में आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय जी0डी0 माडगुलकर के पुत्र श्री आनन्द
माडगुलकर तथा स्वर्गीय सुधीर फड़के के पुत्र श्री श्रीधर फड़के अपनी भावपूर्ण
प्रस्तुति देंगे।
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच हुये सांस्कृतिक आदान-प्रदान के
अनुबंध के अंतर्गत मराठी ‘गीत रामायण’ का कार्यक्रम 13-14 जनवरी 2019 को
जे0पी0 सभागृह, खंदारी कैम्पस, डाॅ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में
आयोजित होगा जिसका 13 जनवरी, 2018 को राज्यपाल श्री राम नाईक उद्घाटन करेंगे
तथा उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा एवं महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री श्री
विनोद तावडे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सहभाग करेंगे।
मराठी ‘गीत रामायण’ कार्यक्रम का आयोजन 16-17 जनवरी 2019 को चैधरी चरण सिंह
विश्वविद्यालय, मेरठ के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हाॅल में होगा, जिसमें
राज्यपाल श्री राम नाईक सहित प्रदेश सरकार के मंत्री डाॅ0 सिद्धार्थ नाथ सिंह
तथा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री श्री गिरीश बापट प्रमुख अतिथि के रूप में
उपस्थित रहेंगे।
इसी क्रम में 19 जनवरी, 2019 को राजभवन के गांधी सभागार में एक दिवसीय हिन्दी
‘गीत रामायण’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें राज्यपाल श्री राम नाईक
सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। राजभवन में आयोजित
कार्यक्रम में श्री आनन्द माडगुलकर अपनी प्रस्तुति देंगे।
‘गीत रामायण’ के कार्यक्रमों का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार
सहित जनपद वाराणसी में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय एवं मराठा समाज
वाराणसी, जनपद आगरा में डाॅ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय एवं महाराष्ट्र
समाज आगरा, जनपद मेरठ में चैधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एवं मराठा समाज मेरठ
तथा जनपद लखनऊ में भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय लखनऊ एवं उत्तर
प्रदेश मराठी समाज के सहयोग से किया जा रहा है।

लखनऊ 09 जनवरी 2019, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने 124वें संविधान संशोधन विधेयक का लोकसभा के साथ ही उच्च सदन में पास होने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि आजादी के सात दशक में सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा था और उसे आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी। पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय पथ पर सबका साथ-सबका विकास की अवधारणा तब तक फलीभूत नही हो सकती थी जब तक देश में सभी वर्गो की आर्थिक व सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त नही होता। किसी भी वर्ग के हितों को प्रभावित किये बिना हर वर्ग की उन्नति का रास्ता आज खुल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसा साफ नियत से काम करने वाला दृढ निश्चियी व्यक्ति ही ऐसा साहसी निर्णय ले सकता है।
डाॅ. पाण्डेय ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है, जब निहायत ही गरीब सवर्णो को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो रही है। देश के प्रत्येक वर्ग की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उन्नति से ही देश परमवैभवशाली होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूॅ जिन्होंने दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछडों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के साथ ही गरीब सवर्णों को मुख्यधारा में लाने के लिए 56 इंच के सीने वाला जीवट इच्छा शक्ति का काम किया है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री
अखिलेश यादव से आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ग्राम पंचायत
अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक और कनिष्ठ सहायक के रिक्त
पदों पर, जो अंतिम कट ऑफ के समान अंक पाकर भी वंचित रह गए है, उन अभ्यर्थियों
ने मिलकर ज्ञापन दिया और अपने प्रति हो रहे अन्याय के बारे में बताया।
सर्वश्री अमित यादव, रोहित वर्मा और मो0 जीशान ने श्री अखिलेश यादव को
दिए ज्ञापन में बताया कि उक्त पदों की अंतिम चयन सूची से अभ्यर्थियों को समान
कट ऑफ अंक तो मिल गए थे किन्तु आयोग के वरीयता नियमों के कारण चयन नहीं हो सका
है। ये सभी भर्तियां समाजवादी शासन काल की हैं। भाजपा सरकार ने अपने शासनकाल
में कोई भर्ती नहीं निकाली है।
ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-4 के
शासनादेश और माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच खण्डपीठ द्वारा भी आयोग को
प्रतीक्षा सूची निकालने का आदेश दिया जा चुका है पर सरकारी वकील उसका विरोध कर
रहे हैं।
श्री अखिलेश यादव ने इस सम्बंध में अभ्यर्थियों की समस्या के समाधान में
सहयोग का आश्वासन दिया।