Posted on 10 October 2014 by admin
प्रदेश के प्रमुख सचिव आबकारी श्री किशन सिंह आटोरिया ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अवैध मदिरा के विरूद्ध सघन प्रवर्तन अभियान चलाकर अवैध मदिरा निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाई जाय, जिससे सरकार को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शतप्रतिशत राजस्व प्राप्त किया जाय। वर्तमान में औसतन 95 प्रतिशत राजस्व वसूली हुई है। इससे बढ़ाया जाय। इसमें लापरवाही एवं अनियमितता नहीं बरती जानी चाहिए।
श्री अटोरिया आज यहां उ0प्र0 आवास विकास परिषद के सभागार में प्रदेश के समस्त जनपदों से आये जिला आबकारी अधिकारी एवं अन्य वरिष्ट अधिकारियों के साथ आबकारी विभाग की मासिक समीक्षा बैठक कर रहे है। इस अवसर पर आबकारी आयुक्त श्री अनिल कुमार गर्ग सहित अन्य वरिष्ट अधिकारी उपस्थित थे।
श्री अटोरिया ने कहा कि चालू वर्ष में 145,00 करोड़ रुपये आबकारी राजस्व वसूल किया जाना है जिसके सापेक्ष माह सितम्बर तक 5583 करोड़ रुपये वसूल किया गया है। उन्होंने कहा कि दिपावली एवं अन्य त्योहरोें को ध्यान में रखकर अवैध शराब के अड्डों को चिन्हित करके उन पर सघन छापेमारी किया जाय। इसके साथ ही अन्य राज्यों से आने वाली मदिरा पर भी रोक लगाये। इसके लिए सीमावर्ती जनपदों के अधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाय।
उन्होंने कहा कि जनपद बागपत, खीरी, झांसी, ललितपुर सहित अन्य कई जनपदों के राजस्व प्राप्तियां बहुत खराब है। इसलिए 95 प्रतिशत से कम वसूली वाले जनपदों के अधिकारियों को चेतावनी दी जाती है, कि वह अपने वसूली में सुधार लायें। उन्होंने कहा कि गोरखपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा गौतमबुद्ध नगर जनपद में प्रवर्तन का अच्छा कार्य हुआ है। आबकारी आयुक्त श्री अनिल गर्ग ने बैठक में जनपदवार विभागीय प्रगति से अवगत कराया जिन जनपदों द्वारा सितम्बर माह में 95 प्रतिशत से कम वसूली की गई है उन्हें चेतावनी देकर अक्टूबर माह में सुधार लाने के निर्देशित किया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 10 October 2014 by admin
उपायुक्त उद्योग श्री योगेश कुमार ने बताया कि लखनऊ जनपद के हस्तशिल्पी यदि उनका हस्तशिल्पी पहचान पत्र नहीं बना हैं तो इच्छुक हस्तशिल्पी अपना हस्तशिल्पी पहचान पत्र बनवाने हेतु कार्यालय उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, 8 कैन्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ से सम्पर्क कर, विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन प्रारूप का आवेदन पत्र प्राप्त कर एवं पूर्ण रूप से भर का (वांछित संलग्नकों सहित) किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 तक अपना आवेदन पत्र उक्त कार्यालय में जमा कर सकते है ताकि भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा समय पर प्रदान की जाने वाली हस्तशिल्प सुविधाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो सकें। उन्होंने बताया कि हस्तशिल्पी अपना निवास का प्रमाण पत्र (जैसे-वोटर कार्ड, राशन कार्ड फोटो सहित, आधार कार्ड आदि) एवं दो नवीनतम पास पोर्ट साइज फोटो सहित आवेदन करें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 10 October 2014 by admin
प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव वन श्री वी.एन. गर्ग ने बताया कि चालू वर्ष में वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत 49582 हेक्टेयर में क्षेत्र में वन विभाग को 3.22 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वन विभाग द्वारा 30 सितम्बर तक 39623 हैक्टेयर क्षेत्र में 2.93 करोड़ पौधों का रोपड़ किया गया है, जो निर्धारित लक्ष्य का 79.91 प्रतिशत है।
श्री गर्ग ने बताया कि इसी प्रकार अन्य विभागों को 18598 हैक्टेयर क्षेत्र में 1.20 करोड़ पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 30 सितम्बर तक 13474 हैक्टेयर क्षेत्र में 87.53 लाख पौधों का रोपण किया गया है, जो लक्ष्य का 72.41 प्रतिशत है। इस प्रकार वन विभाग एवं प्रदेश के अन्य विभागों द्वारा कुल 53098 हैक्टेयर क्षेत्र में 3.81 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है जो लक्ष्य का 85.95 प्रतिशत होता है।
श्री गर्ग ने बताया कि ग्राम विकास विभाग द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष 69 प्रतिशत, ऊर्जा विभाग द्वारा 42.48 प्रतिशत, औधोगिक विकास 66.62 प्रतिशत, आवास एवं शहरीनियोजन विभाग द्वारा 67 प्रतिशत, सिंचाई विभाग द्वारा 48.48 प्रतिशत, लोक निर्माण विभाग द्वारा 64.15 प्रतिशत, सहकारिता द्वारा 75.21 प्रतिशत, भूमि एवं जल संसाधन विभाग द्वारा 98.14 प्रतिशत, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 86.57 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा 112.25 प्रतिशत तथा बेसिक शिक्षा द्वारा 117.10 प्रतिशत पौधें का रोपण लक्ष्य के सापेक्ष किया गया है। इसी प्रकार जनपद फतेहपुर द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष 35 प्रतिशत, कोशाम्बी 36 प्रतिशत, झांसी 49 प्रतिशत, सोनभद्र 28 प्रतिशत, वृक्षारोपण किया गया है जो प्रदेश में सबसे खराब है। श्री गर्ग ने कहा कि संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने विभागें का लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वन विभाग की प्रदेश स्तर पर वृक्षारोपण की समीक्षा की जायेगी तथा जिन प्रभागों की प्रगति खराब है। वहां के वन अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी वनाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह फर्जी रिपोर्टिंग न करें तथा वृक्ष सूखने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 10 October 2014 by admin
प्रदेश के माध्यमिक शिक्षामंत्री श्री महबूब अली ने बताया कि प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्राओं के लिए ‘‘कन्या विद्या धन योजना’’ के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में कुल 2,85,417 छात्रायें तथा वर्ष 2013-14 में अब तक 3,41,308 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि आर्थिक कारणों से वंचित बी0पी0एल0/अन्त्योदय परिवार की छात्राओं को कक्षा-11 में प्रवेश लेने पर ‘‘पढ़े बेटियाँ’’ योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में कुल 31,837 छात्रायें लाभान्वित की गयी। शैक्षिक वातावरण सृजन करने हेतु वर्ष 2012 में 12वीं पास तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत 14,35,315 छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटाप का वितरण किया गया।
श्री महबूब अली ने बताया कि शिक्षा को बढ़ावा देने एवं गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत क्रमशः जनपद-लखनऊ में 04, मैनपुरी में 03, बांदा में 03, कासगंज में 03, इटावा में 02, तथा कानपुर, बदायूँ, हरदोई, गाजियाबाद, एटा, फिरोजाबाद, गाजीपुर तथा कन्नौज में 01-01 विद्यालय स्थापना एवं जीर्णोद्धारा /सुदृढ़ीकरण /सभागार हेतु कुल रू0 1415.95 लाख की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की गयी। निर्माण कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुल 1247 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्चीकृत कर राजकीय हाईस्कूल की स्थापना की गयी। कक्षा-9 और 11 में परीक्षा पूर्व अग्रिम पंजीकरण को सुगम एवं सरल तथा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से गत वर्ष 2012-13 में जनपद-इलाहाबाद, लखनऊ एवं मेरठ में अग्रिम पंजीकरण का कार्य आन-लाइन के माध्यम से कराया गया जो सफल रहा। शैक्षिक सत्र 2013-14 से प्रदेश के समस्त जनपदों में आन-लाईन पंजीकरण का कार्य कराया जा रहा है।
श्री महबूब अली ने बताया कि माध्यमिक विद्यालयों के अन्तर्गत कार्यरत राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक /शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन के भुगतान की सुविधा सीधे ई-पेमेण्ट के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की गयी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा आयोजित वर्ष 2014 की हाईस्कूल की परीक्षा में 33,33,578 छात्र /छात्राएं सम्मिलित हुए, जिसमें से 28,90,695 छात्र /छात्राएं उत्तीर्ण हुए जिनका परीक्षा परिणाम 86.71 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार वर्ष 2014 की इण्टरमीडिएट की परीक्षा में 30,48,370 छात्र /छात्राएं सम्मिलित हुए, जिसमें से 28,10,992 छात्र /छात्राएं उत्तीर्ण हुए, जिनका परीक्षा परिणाम 92.21 प्रतिशत रहा है। उन्होंने बताया कि चार दिसम्बर, 2013 से जून, 2014 तक परिषद द्वारा कुल 2634 वित्तविहीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गयी, जिसमें से 1041 हाईस्कूल नवीन, 780 इण्टर नवीन, 265 हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट एक साथ तथा 548 अतिरिक्त इण्टर वर्ग /विषयवार मान्यता प्रदान की गयी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 10 October 2014 by admin
उ0प्र0 के पशुधन विकास मंत्री मा0 श्री राज किशोर सिंह 10 अक्टूबर को कान्हा उपवन अमौसी लखनऊ स्थित पशुशाला के पशुओं को मुंहपका/खुरपका रोग से बचाव हेतु टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ करेंगे।
इस मौके पर कान्हा उपवन पशुशाला के संरक्षक, पशुधन विकास विभाग तथा पशुपालन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी लखनऊ तथा पशु चिकित्सक/टीकाकरण टीम के सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे।
यह जानकारी पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डाॅ0 पी0के0 त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया कि यह अभियान 10 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक पूरे प्रदेश में चलाया जायेगा। जानकारी हेतु 9415152898 से सम्पर्क कर सकते हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 10 October 2014 by admin
प्रदेश के वाणिज्य कर आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण की अध्यक्षता में वाणिज्य कर विभाग के कार्यों एवं राजस्व वसूली/प्राप्तियों की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक 14 अक्टूबर को वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ के सभागार में पूर्वान्ह 10ः30 बजे से आयोजित की जायेगी।
यह जानकारी संयुक्त निदेशक (संख्या) वाणिज्य कर श्री मनोज कुमार तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक में समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर को एजेण्डे के अनुसार सम्पूर्ण तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया है।
संयुक्त निदेशक, वाणिज्य कर श्री तिवारी ने बताया कि माह सितम्बर में राजस्व संग्रह की दृष्टि से प्रवर्तन कर निर्धारण में कराये गये अच्छे कार्यों तथा वस्तुवार संग्रह में कमी होने पर जोन के संबंधित वस्तु के व्यापारिक व्यवहारों में संभावित करापवंचन की रोकथाम हेतु जोन में कराये गये अच्छे प्रवर्तन कार्य को बैठक में प्रस्तुतीकरण के लिए चिन्हित करने हेतु नियत प्रारूपों में आन लाइन सूचना वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय को भी भेजने के निर्देश दिये गये हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 10 October 2014 by admin
उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के तत्वावधान में आगामी 11 अक्टूबर को प्रातः 9ः00 बजे से यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में तृतीय नेशनल जुडिशियल कान्फ्रेंस का आयोजन होगा।
सम्मेलन के मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री टी0एस0ठाकुर, होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, न्यायूर्ति श्री पी0सी0पन्त, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय डा0 डी0वाई0 चन्द्रचूण, वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री इम्तियाज़ मुर्तजा तथा अन्य न्यायमूर्तिगण उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में ‘रिफार्मस नीडेड इन सब आर्डिनेट जुडिशियरी’ विषय पर विचार विमर्श होगा।
यह जानकारी विशेष न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण, श्री राजेन्द्र सिंह ने दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 10 October 2014 by admin
उ0प्र0 सरकार की ग्रामीणों, किसानों, पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों एवं दूध के कारोबारियों के हित में संचालित महत्वाकांक्षी कामधेनु डेयरी योजना के अन्तर्गत अब तक प्रदेश के 75 जनपदों में से 48 जनपदों में प्रत्येक जनपद में एक-एक कामधेनु डेयरी यूनिट की स्थापना की जा चुकी है और इन डेयरियों से दुग्ध उत्पादन हो रहा है।
यह जानकारी प्रदेश के पशुधन विकास मंत्री श्री राजकिशोर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि संक्रिय 48 कामधेनु डेयरी इकाइयों से प्रतिदिन 26500 लीटर दूध का उत्पादन किया जा रहा है। इन सक्रिय कामधेनु डेयरी इकाइयों में उन्नति प्रजाति की दुधारू गाय/भैंसों का पालन किया जा रहा है। इनमें 1422 गायें तथा 632 भैंसे पाली गयी है।
पशुधन विकास मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014-15 में भी 350 कामधेनु डेयरी इकाइयों के लक्ष्य के सापेक्ष 299 लाभार्थियों का कामधेनु डेयरी इकाइयों की स्थापना हेतु चयन किया गया है। सभी लाभार्थियों के आवेदन पत्र बैंकों से ऋण स्वीकृति हेतु बैंकों को भेजे जा चुके हैं। इनमें से 6 जनपदों-बागपत, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, औरैया, कासंगज तथा अलीगढ़ जनपदों में कामधेनु डेयरी यूनिट की स्थापना हेतु आवेदकों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।
पशुधन विकास मंत्री ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों/मुख्य विकास अधिकारियों/मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों तथा मण्डलीय अपर पशुपालन निदेशकों को कामधेनु डेयरी इकाइयों की स्थापना के संबंध में रिपोर्ट शासन तथा पशुपालन निदेशालय को शीघ्र भेजने के निर्देश दिये हैं। श्री सिंह ने जिलाधिकारियों/मुख्य विकास अधिकारियों को कामधेनु डेयरी यूनिट की स्थापना के इच्छुक चयनित लाभार्थियों को बैंकों से शीघ्र ऋण भी स्वीकृत किये जाने के निर्देश दिये हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 10 October 2014 by admin
उ0प्र0 सरकार ने कुक्कुट विकास योजना को बढ़ावा दिया है। शासन द्वारा प्रदत्त की जा रही सुविधाओं तथा इस योजना के प्रचार-प्रसार के कारण अब तक 164 आवेदकों ने कुक्कुट कामर्शियल लेयर्स फार्मों की स्थापना हेतु आवेदन किया है। समस्त इकाइयों के प्रस्ताव कुक्कुट विकास विभाग द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं। प्रदेश में 45 कुक्कुट कामर्शियल लेयर्स फार्म स्थापित किये जा चुके हैं।
यह जानकारी कुक्कुट विकास प्रकोष्ठ, पशुपालन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के संयुक्त निदेशक एवं प्रभारी डा0 ए0यू0 किदवई ने दी। उन्हांेने बताया कि कुक्कुट विकास प्रकोष्ठ द्वारा 56 कुक्कुट कामर्शियल लेयर्स फार्मों की स्थापना हेतु बैंकों से ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।
डा0 किदवई ने बताया कि 102 कामर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना हेतु निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें से 45 कुक्कुट कामर्शियल लेयर्स फार्म में कुक्कुट पालन कार्य चल रहा है। इन कामर्शियल लेयर्स फार्मों से माह सितम्बर तक 7 करोड़ अण्डों का उत्पादन किया जा चुका है। डा0 किदवई ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 12.30 लाख चूजे पाले गये हैं मुर्गियों को खाने के लिए दाने हेतु 40 फीड मिलों की स्थापना की जा चुकी है। इन मिलों से अब तक 49350 मी0टन कुक्कुट आहार का उत्पादन किया जा चुका है। चार हजार लोगों को कुक्कुट पालन तथा अण्डा उत्पादन एवं बिक्री तथा कुक्कुट आहार आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 10 October 2014 by admin
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4.55 करोड़ से अधिक पशुओं को मुॅहपका/खुरपका रोगों से बचाव हेतु 10 अक्टूबर से वृहदस्तर पर पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू करने के निर्देश दिये हैं। 10 अक्टूबर को पशुपालन विभाग पशु चिकित्सा परिषद, पशुधन विकास परिषद के अफ़सरों तथा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सकों की उपस्थिति में लखनऊ अमौसी कान्हा उपवन स्थित पशुशाला में मौजूद पशुओं का टीकाकरण करके अभियान की शुरूआत की जायेगी। चक गंजरिया फार्म सहित समस्त राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों में मौजूद पशुओं का टीकाकरण किया जायेगा।
यह जानकारी प्रदेश के पशुधन विकास मंत्री श्री राजकिशोर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त मा0 सांसदों/विधायकों/जिला पंचायत अध्यक्षों/क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों तथा ग्राम प्रधानों को पत्र भेज करके टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की अपील भी की गयी है।
पशुधन विकास मंत्री श्री सिंह ने बताया प्रमुख सचिव पशुधन विकास स्तर से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों तथा निदेशक पशुपालन एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को प्रत्येक गांव-गांव जाकर पशुओं को मुॅहपका/खुरपका रोगों से बचाव हेतु गठित की गयी टीकाकरण टीमों को भेज करके टीके लगाने के निर्देश दिये गये हैं। शिथिलता बरतने की शिकायतें मिलने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
पशुधन मंत्री ने समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों को जनपद के मा0 सांसद/विधायकगण/जिला पंचायत अध्यक्ष/क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों तथा ग्राम प्रधानों को सादर आमंत्रित करके उनकी उपस्थिति एवं देख-रेख में पशुओं के टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ करने के निर्देश दिये हैं। जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त तथा मण्डल स्तरीय पशुपालन विभाग के अपर निदेशकों को भी अभियान की शुरूआत के समय आमंत्रित करने को कहा गया है। टीकाकरण अभियान में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशुचिकित्साधिकारी/पशुचिकित्सक, पशुधन प्रसार अधिकारियों/पशुधन विकास कर्मी, पी0सी0डी0एफ0 एवं बायफ के कर्मचारी तथा पैरावेट्स/पशुमित्रों का सहयोग लिया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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