प्रदेश के प्रमुख सचिव लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन श्री महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना (ब्याज उपादान), 2013 के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के निवारण हेतु उक्त नियमावली के कतिपय प्राविधानों को संशोधित कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत महिला उद्यमी हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान पर हाईस्कूल उत्तीर्ण कर दी गई है। इस योजना में उत्पादन करने वाली इकाइयों के साथ-साथ सेवा क्षेत्र की इकाइयों को भी सम्मिलित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत ब्याज अनुदान की धनराशि उपलब्ध बजट प्राविधान के अंतर्गत ही रखी जायेगी। सेवा क्षेत्र की इकाइयों का तात्पर्य एम0एस0एम0ई0 मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर परिपत्रों के माध्यम से घोषित सेवाओं से है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

‘‘देशभर में एक बड़ी समस्या है कि अनगिनत मुकदमें लम्बित हैं, न्यायपालिका की कामयाबी तभी होगी जब जनता को शीघ्र न्याय मिल सके, लम्बित मुकदमें शीघ्र निस्तारित हों।’’ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन ने ये बातें आज यहां गोमती नगर स्थित इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आॅल इण्डिया जजेज एसोसियेशन एवं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के तत्वावधान में आयोजित तृतीय नेशनल जुडीशियल कांफ्रेंस में कहीं। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही न्यायपालिका की पूंजी है। असली अदालत जनता की अदालत होती है। श्री हसन ने कहा कि हमारी जुडीशियरी की तमाम मुश्किलें हैं, जिन पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विचार विमर्श करके उन्हें दूर करने के हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे।
समारोह में मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री टी0एस0 ठाकुर, सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार भी उपस्थित थे। कांफ्रेंस में ‘‘रिफाम्र्स नीडेड सबआॅर्डिनेट जुडीशियरी’’ विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुये श्री राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि सबआॅर्डिनेट जुडीशियरी हमारे न्याय मंदिर के प्रवेश द्वार हैं इन्हें सशक्त बनाना अति आवश्यक है ताकि न्यायपालिका में जनता का विश्वास बना रहे। उन्होंने कहा कि जो मुश्किलें हैं, उन्हंे महसूस किया जाना चाहिये। वहां सपोर्टिंग स्टाफ की कमी है। उन्होंने प्रशिक्षित सहयोगियों की जरूरत के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार की बात कही। उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ाने  की बात कही।
दिल्ली से आईं नूतन सरदेसाई ने भी टेक्निकली जागरुक लोगों की कमी को रेखांकित किया। दिल्ली के ही श्री टी0के0 जंगाला ने भी कहा कि जुडीशियरी सर्विसेज में समय से प्रमोशन होने जरूरी हैं। इनके अतिरिक्त त्रिपुरा के डी0के0 जमालिया तथा तमिलनाडु के आर0वी0आर0 ने भी अपने विचार व्यक्त किये। वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ श्री इम्तियाज मुर्तजा ने कहा कि न्यायिक निर्णयन प्रक्रिया को और अधिक सुगम एवं सुलभ बनाने की जरूरत है और इसका दायित्व हम सभी पर है। इनके अतिरिक्त न्यायमूर्ति श्री पी0सी0 पंत, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति डाॅ0 डी0वाई0 चन्द्रचूण, श्री वी0पी0 सिंह, जिला जज, आगरा/महासचिव आॅल इण्डिया, जजेज एसोसिएशन भी इस समारोह में उपस्थित थे और उन्होंने भी निर्धारित विषय ‘‘रिफाम्र्स नीडेड सब-आॅर्डिनेट जुडीशियरी ’’ पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये। समारोह में भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों से आये प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अपने विचार व्यक्त किये। ‘‘रिफाम्र्स नीडेड सब-आॅर्डिनेट जुडीशियरी ’’ के सम्बन्ध में वक्ताओं ने अपने अपने-अपने दृष्टिकोण को सामने रखते हुये न्यायपालिका को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये और अधिकार एवं सुविधाओं की मांग की तथा न्यायाधीश और जनता के बीच सामन्जस्य स्थापित करते हुये प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्र और सुगम तरीके से न्याय दिलाने पर बल दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

प्रदेश के लघु उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भगवत शरन गंगवार आगामी 20 अक्टूबर को पूर्वान्ह् 11ः00 बजे से बापू भवन सचिवालय द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना की प्रगति तथा उनकी कार्ययोजना की जनपदवार समीक्षा बैठक में करेंगे। समीक्षा महिला उद्यमी योजना, हस्त्शिल्पी प्रोत्साहन योजना सहित प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के प्रगति की समीक्षा होगी। इसके साथ ही कातिपय उद्योगों की स्थापना में होने वाली अड़चनों की समीक्षा होगी। बैठक में सभी जनपदों के जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धक, मण्डलों में तैनात संयुक्त निदेशक (उद्योग) सहित प्रमुख सचिव लघु (उद्योग) तथा निदेशक (उद्योग) भी भाग लेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

प्रदेश के आबकारी आयुक्त, के निर्देशों के क्रम में दिनांक 01 अक्टूबर से दिनांक 25 अक्टूबर तक अवैध मदिरा के आवागमन, निर्माण  एवं उसके उपयोग पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु प्रदेश भर में विशेष प्रर्वतन अभियान चलाया जा रहा है। उसी आदेश के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ के कुशल निर्देशन में आबकारी निरीक्षकों श्री विशाल वर्मा, संजय यादव, श्रीराम कनौजिया, एन.एन. पाण्डेय, ओ.एन. अग्रवाल, सीताराम यादव, नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, वाणी विनायक मिश्रा व अखिलेश्वर नाथ सिंह द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ दिनांक 11 से 13 अक्टूबर तक ग्राम/स्थल हनुमानपुरी व अमौसी थाना-सरोजनीनगर तथा उसरी थाना-अशियाना, कसमण्डी कला व दतली थाना-मलिहाबाद तथा रामनगर थाना-माल, बाजू का पुरवा, चुरैया व हबीबपुर थाना-गोसाईगंज लखनऊ के 32 स्थानों पर सघन छापेमारी की गई। इसके अन्तर्गत 09 अभियोग पंजीकृत किये गये व 345 लीटर अवैध शराब बरामद हुई तथा लगभग 40 कुन्टल बरामद लहन को मौके पर नष्ट किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, लखनऊ श्री योगेश कुमार ने बताया कि आगामी लखनऊ महोत्सव में स्टाल प्राप्त करने हेतु इच्छुक हस्तशिल्पी एवं उद्यमी अपने पूर्ण विवरण के साथ जिला उद्योग केन्द्र, कैसरबाग, लखनऊ में सम्पर्क करके अपने-अपने स्टाल का आवंटन करा सकते हैं। स्टाल का आवंटन ‘‘प्रथम आवत, प्रथम पावत‘‘ के अनुक्रम में किया जायेगा। उन्होंने कहा कि लखनऊ महोत्सव में स्टाल लगाने वाले हस्त्शिल्पियों एवं उद्यमियों को प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के अधीन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधाआंे का लाभ भी दिया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चैधरी ने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रदेश में किसानों, नौजवानों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के हित में जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उससे उसकी लोकप्रियता बढ़ने के साथ मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के प्रति जनता का भरोसा भी बढ़ा है। इससे सांप्रदायिक ताकतों में बौखलाहट पैदा हो गई है। विधान सभा के उपचुनावों में सांप्रदायिक ताकतों को जनता ने जिस बुरी तरह से पराजित किया है उससे यह शक्तियां फिर से सक्रिय हो गई है। वे पहले से ही “लवजिहाद“ और कानून व्यवस्था के नाम पर प्रदेश में अशांति और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की साजिशों में लगी हुई है।
समाजवादी सरकार के ढाई सालों में जब मुख्यमंत्री जी के सख्त रूख अपनाने से सांप्रदायिक ताकतों की चालें सफल नहीं हो सकी तो अब उनको नए दिशा निर्देश देने के लिए आरएसएस ने राजधानी लखनऊ में अपना जमावड़ा किया हैं। इस संगठन का मूल चरित्र ही सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना रहता हैं। इसके लिए पहले वह देश के सबसे बड़े प्रदेश में सामाजिक तानाबाना और सामाजिक सद्भाव को समाप्त करने की कुटिल चालें चलने में लगी रही।
सच तो यह है कि समाजवादी सरकार बनने के दिन से ही सांप्रदायिक दल भाजपा, आरएसएस, विश्व हिन्दू परिषद आदि ने अफवाहीबाजी और नफरतभरी बयानबाजी के जरिए प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की साजिशें रचना शुरू कर दिया था। मेरठ में सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने के काम में भाजपा, आरएसएस ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। अभी भी इन तत्वों द्वारा प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए बाकायदा अभियान चलाया जा रहा है। मेरठ (खरखोंदा) की युवती ने खुद बयान देकर “लवजिहाद“ के नाम पर उपद्रव भड़काने वालों की पोल खोल दी है।
लेकिन जैसे अभी ये सांप्रदायिकता फैलाने वाले तत्व जनता का ध्यान समाजवादी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हटाने में विफल रहे हैं वैसे ही आरएसएस की नई तिकड़मों के बावजूद जनता उनसे गुमराह नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह यादव धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर हैं और उनके रहते सांपद्रायिक ताकतें उत्तर प्रदेश में अपने पैर न कभी जमा पाई हंै और नहीं उसकी कोई सम्भावना है। यहां की जनता श्री मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अगुवाई में इन सांप्रदायिक ताकतों को करारा जवाब देगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में सुनियोजित व्यवस्था के अंतर्गत गत 10 अक्टूबर से चलाये जा रहे पशुओं के निःशुल्क टीकाकरण अभियान के तहत 12 अक्टूबर तक 26 लाख से अधिक पशुओं को मुंहपका एवं खुरपका रोगों से बचाव हेतु निःशुल्क टीके लगाये जा चुके हैं।
यह जानकारी प्रदेश के पशुधन विकास मंत्री श्री राजकिशोर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि 10 से 12 अक्टूबर कुल 2602653 पशुओं को टीके लगाये जा चुके हैं। इसमें से 9,72,132 गायों तथा 16,30,521 भैंसों को उक्त रोगों से बचाव हेतु टीके लगाये गये हैं।
पशुधन मंत्री ने बताया कि गत 10 अक्टूबर से उनके द्वारा कान्हा उपवन पशुशाला से मुंहपका/खुरपका रोगों से बचाव हेतु पशुओं को निःशुल्क टीके लगाने के अभियान की शुरुआत की गयी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाकर किसानों/पशुपालकों के द्वार पर टीके लगाने की व्यवस्था की गयी है। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की चैकस व्यवस्था की गयी है। समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों को लक्षित 4.55 करोड़ से अधिक पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण करने का दायित्व सौंपा गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल प्रयोग, निदेशक श्री पी0राम ने श्री सोनेलाल, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग बख्शी-का-तालाब लखनऊ को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार उक्त कार्यालय का जन सूचना अधिकारी नामित किया है।
यह जानकारी लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बी0के0टी0, लखनऊ के निदेशक ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण 14 अक्टूबर को वाणिज्यकर मुख्यालय लखनऊ के सभागार में पूर्वाह्न 10.30 बजे से वाणिज्य कर वसूली, वाणिज्य कर अपवंचन को रोकने की दिशा में की गयी ठोस कार्रवाई तथा वाणिज्य कर अपवंचकों से वसूली की गयी तथा राजकोष में जमा की गयी धनराशि की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
उ0प्र0 सरकार द्वारा व्यापारियों के हित में की गयी आन-लाइन पंजीकरण की व्यवस्था, मासिक तथा वार्षिक रिटर्न दाखिल करने, रिटर्न दाखिल करने में निर्धारित किये गये प्रारूपों के अनुसार की गयी कार्रवाई तथा वाणिज्य कर की अदायगी, व्यापारियों की सुविधा हेतु स्थापित किये गये सुविधा केंद्रांे की सक्रियता की गहन समीक्षा वाणिज्य कर कमिश्नर द्वारा की जायेगी।
वाणिज्य कर कमिश्नर ने समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर एवं ज्वाइंट कमिश्नर को समीक्षा बैठक के एजेंण्डा/बिन्दुओं के अनुसार सम्पूर्ण तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं।
यह जानकारी मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी एवं उप आयुक्त वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ श्री शक्ति प्रताप सिंह ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

शासन ने कामधेनु डेयरी योजना के साथ ही ग्रामीण जनता के हित में मिनी कामधेनु डेयरी योजना भी प्रदेश के समस्त जनपदों मे लागू की है। लाभार्थी 50 गाय  अथवा 50 भैंसों की मिनी कामधेनु डेयरी योजना के अन्र्तगत दुधारू पशुओं को पाल सकेंगे। यह योजना भी ब्याज रहित ऋण से संचालित की जायेगी। 12 प्रतिशत ब्याज की दर से पशुपालन विभाग द्वारा 5 वर्षों तक ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसमें भी लाभार्थी को 25 प्रतिशत स्वयं धनराशि लगानी होगी। 75 प्रतिशत धनराशि बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जायेगा। लाभार्थियों का चयन भी जिला स्तर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयनित लाभार्थी डेरी की स्थापना हेतु पशुओं का क्रय समिति के सहयोग से वाहय प्रदेश से करेंगे। इसके अन्तर्गत भी लाभार्थी द्वारा बायोगैंस प्लाण्ट तथा ग्राईन्डर फीड मिक्स प्लाण्ट की स्थापना की जायेगी।
मिनी कामधेनु डेयरी इकाईयों की स्थापना 50 गाय अथवा 50 भैंसो की यूनिटों की स्थापना  अब तक 2500 मिनी कामधेनु डेरियों की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष अगस्त माह तक 5387 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसमें 2116 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। इसमें से 2046 लाभार्थियों के आवेदन पत्र ऋण स्वीकृत हेतु बैंको को प्रेषित किये गये हैं। 197 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत हो चुका हैं। 197 मिनी डेरियों की स्थापना हेतु शासन द्वारा सक्रियता से कार्रवाई की जा रही है।
मिनी कामधेनु डेयरी की स्थापना के इच्छुक लाभार्थी विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित जिले के सी0डी0ओ0 एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला दुग्ध विकास अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com