प्रदेश के वन राज्य मंत्री श्री फरीद महफूज किदवई की अध्यक्षता में आज सचिवालय स्थित उनके कार्यालय कक्ष में वन निगम के प्रबंध निदेशक, इकबाल सिंह तथा अपर प्र्रबंध निदेशक श्री एस0के0 उपाध्याय के साथ-साथ उ0प्र0 वन निगम कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में वन राज्य मंत्री ने प्रबंध निदेशक श्री इकबाल सिंह को निर्देशित किया कि वन निगम कर्मचारियों की भी छठे वेतनमान के एरियर का भुगतान किया जाय। उन्होंने कहा कि वन निगम के जनशक्ति पर शीघ्र निर्णय कराये तथा स्केलर के पद से लाॅगिंग सहायक तथा विक्रय अधिकारी एवं लेखाधिकारी के पदोन्नति के सम्बन्ध में अन्तरिम व्यवस्था के तहत की गई कार्यवाही का अनुश्रवण करते हुए स्केलर के पदोन्नति के सम्बंध में प्रस्ताव आगामी निगम के प्रबंधक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करें।
राज्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड वन निगम के कर्मचारियों की भांति उ0प्र0 वन निगम के कार्मिकों को भी समस्त लाभ दिये जाय। इसके साथ इन्हें सी0यू0जी0 की सुविधा अथवा मोबाइल भत्ता दिया जाय। उन्होंने कहा कि एफ0सी0टी0 की सुविधा 10 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 800 रुपये प्रतिमाह किया जाय।
उन्होंने कहा कि वन निगम कार्मिकों को एल0टी0सी0 की सुविधा दी जाय तथा कम्प्यूटर पर कार्य करने वाले कार्मिकों को कम्प्यूटर भत्ता दिया जाय। उन्होंने कहा कि निगम में 5 से 20 वर्षों से कार्यरत अकुुशल श्रमिकों के संबंध में विधिक राय लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जाय। उन्हांेने कहा कि यूनियन के पदाधिकारियों की मांग के अनुरूप वन निगम के दविन्दर सिंह विक्रय अधिकारी, श्री राम नरेश विक्रय अधिकारी तथा जगदीश प्रसाद प्रशासनिक अधिकारी के भ्रष्टाचार की शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच करा कर कार्यवाही किया जाय। उन्होंने कहा कि वन निगम के भ्रष्टााचार पर रोक लगाये तथा किसी भी भ्रष्टाचारी के वह संरक्षण प्रदान न करें।
राज्य मंत्री वन ने यूनियन पदाधिकारियों से अनुरोध किया है वह अपना आन्दोलन समाप्त करें तथा आगे कोई भी समस्या होतो उससे अवगत करायें। उन्होंने यूनियन पदाधिकारियों को  आश्वसत किया कि किसी भी पदाधिकरी के विरूद्ध कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया‘ ने उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग के अधीन लेखा संवर्ग के कार्मिकों के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिए गये निर्णय को 10 अक्टूबर, 2011 से लागू किये जाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी है।
सहायक लेखाकार के पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतनमान रुपये 4500-7000 पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैंड-1 एवं ग्रेड वेतन 2800 रुपये ही रहेगी। इस पद को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा। लेखाकार के पद पर पदोन्नति के लिए प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने संबंधी शर्त को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अधीनस्थ लेखा सम्वर्ग में वरिष्ठ लेखाकार के स्तर को भी समाप्त कर दिया गया है।
सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के पदों की कुल संख्या 1 व 3 के अनुपात में विभाजित करते हुए क्रमशः  सहायक लेखाकार के 6 एवं लेखाकार के 16 पद उपलब्ध होंगे।
नई व्यवस्था के तहत मृत घोषित कनिष्ठ लेखा लिपिक के पदों पर वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों को ग्रेड वेतन 1900 रुपये के स्थान पर 2000 रुपये अनुमन्य होगा। इसके अलावा कनिष्ठ लेखा लिपिक के पदों पर कार्यरत ऐसे पदधारकों को, जिन्होंने कनिष्ठ लेखा लिपिक के रूप में 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, उन्हें सहायक लेखाकार पद पर नामित करते हुए वेतन बैंड-1 रु0 2500-20200 एवं ग्रेड वेतन 2800 रुपये अनुमन्य होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री शिवाकान्त ओझा दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को पूर्वान्ह 09ः15 बजे बोधगया (बिहार) में आयोजित इन्टरनेशनल बुद्धिस्ट कन्क्लेव-2014 में उ0प्र0 का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन कोगयुप्पा अन्तर्राष्ट्रीय मंगलम ट्रस्ट सुजाता रोड बोधगया में किया गया है। इस कार्यक्रम में श्री श्रीपाद नायक राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यटन एवं संस्कृति भारत सरकार के साथ-साथ मुख्यमंत्री बिहार, पर्यटन मंत्री बिहार सरकार, मुख्य सचिव बिहार सरकार, सचिव पर्यटन, भारत सरकार तथा अपर सचिव पर्यटन भारत सरकार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014 के लिए 03 दिसम्बर को ‘‘विश्व विकलंगता दिवस’’ के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में राज्य स्तरीय पुरस्कार व सम्मान प्रदान करने के लिए संबंधित पात्र संस्थाओं तथा अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। पात्र अभ्यर्थियों एवं संस्थाओं के आवेदन पत्र व विवरण विकलांग जन विकास निदेशालय में 10 अक्टूबर, 2014 तक स्वीकार किये जायेंगे। पुरस्कारों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइटः ीूकण्नचण्दपबण्पद पर उपलब्ध है।
निदेशक, विकलांग जन विकास विभाग श्री अनिल कुमार सागर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न श्रेणी के पुरस्कारों हेतु निर्धारित प्रारूप का परीक्षण करने के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला विकलांग जन विकास अधिकारी, जिला सेवा योजन अधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित विकलांगों के कलयाणार्थ कार्यरत प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठन/व्यक्ति/प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे।
श्री सागर ने बताया कि जिला विकलांग जन विकास अधिकारी राज्य स्तरीय पुरस्कारों व सम्मानों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को पूर्ण कराकर इस समिति के समक्ष परीक्षण तथा संस्तुति के लिए प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि पात्र लाभार्थियों व संस्थाओं के आवेदन पत्र संस्तुति सहित निर्धारित समय सीमा के भीतर विकलांग जन विकास निदेशालय में उपलब्ध करायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हित में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। वर्तमान में पूरे प्रदेश में व्यापारियों का आॅन-लाइन पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा छोटे व्यापारियों का भी पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीकरण अभियान में सक्रियता लाने के निर्देश दिए गए हैं।
इस आशय के निर्देश उ0प्र0 वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि छोटे व्यापारी पंजीयन करायें और समाधान योजना का लाभ उठायें।
वाणिज्य कर आयुक्त ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रान्त के अंदर माल की 50 लाख रुपये की खरीद एवं बिक्री करने वाले छोटे व्यापारियों के लिये समाधान योजना लागू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत विक्रय धन की 0.5 प्रतिशत समाधान धनराशि प्रत्येक त्रैमास में जमा करनी होती है तथा केवल वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है।
वाणिज्य कर आयुक्त ने बताया कि छोटे व्यापारी यदि पंजीयन लेकर इस योजना का लाभ उठाते हैं तो जहां उन्हें एकओर दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलता है और दूसरी ओर उन्हें विभाग से प्राप्त टिन के रूप में एक पहचान मिलती है, जिससे बिना किसी भय के व्यापारी निर्बाध रूप से व्यापार कर सकते हैं। वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों को विभाग द्वारा संचालित की जा रही व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी मिलता है। अपंजीकृत व्यापारियों को पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के साथ ही आर्थिक दण्ड की भी वसूली की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

हौसला अभियान के तहत ‘‘चलो गाँव की ओर’’ अभियान का शुभारम्भ कल दिनांक 27 सितम्बर 2014 को अपराह्न 03 बजे से थ्रस्ट थिएटर भारतेंदु नाट्य अकाडमी गोमती नगर लखनऊ में होगा।
यह जानकारी राज्य परिवार नियोजन सेवा अभिनवीकरण परियोजना एजेंसी (सिफ्सा) की महाप्रबन्धक सुश्री सविता चैहान ने दी है। उन्होंने बताया कि ‘‘चलो गाँव की ओर’’ अभियान का शुभारम्भ प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन द्वारा की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उ0प्र0 में गिद्धों को बचाने हेतु जागरुकता अभियान शुरू किया गया है। वन्य, जीव-जन्तुआंे, पशु, पक्षियों, वनों वनस्पतियों पेड़ पौधों तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगों को जागरुक किया जा रहा है। पर्यावरण से गिद्धों का विलोपन चिन्ता का विषय है। अतः जो गिद्ध बचे हुए हैं उनका संरक्षण करना समस्त लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। शासन द्वारा वन्य जीवों/पर्यावरण एवं गिद्धों के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु ठोस उपाय किये जा रहे हैं।
यह जानकारी उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा0 बी0बी0एस0 यादव ने दी। उन्होंने बताया कि गिद्धों को बचाने हेतु लोगों में जागरुकता उत्पन्न करने के लिये वल्चर सेफ जोन टीम उ0प्र0 एवं बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सदस्यों सुश्री अल्का दुबे तथा डा0 अनन्या मुखर्जी द्वारा जागरुकता अभियान संचालित किया जा रहा है।
डाॅ0 यादव ने बताया कि वल्चर सेफ जोन टीम उ0प्र0 तथा बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के वरिष्ठ सदस्यों/समन्वयक डाॅ0 अनन्या मुखर्जी तथा सुश्री अल्का दुबे ने प्रदेश के 6 जनपदों पीलीभीत, बहराईच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, गोण्डा तथा श्रावस्ती में गिद्धों को बचाने तथा संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जागरुकता अभियान शुरू किया है।
डाॅ0 यादव ने उक्त सदस्यों को पीलीभीत, बहराइच बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, गोण्डा तथा श्रावस्ती के समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों/पशु चिकित्साधिकारियों तथा पशुमित्रों को गिद्धों को बचाने हेतु जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करने में सहयोग देने तथा जनमानस में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गिद्धों को बचाने हेतु वन विभाग एवं उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद भरपूर सहयोग करेगा। वल्चर सेफ जोन उ0प्र0 के उक्त दोनों सदस्यों सुश्री अल्का दुबे का मो0नं0 8394837352 तथा डाॅ0 अनन्या मुखर्जी का फोन नं0 9930142075 हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2014-15 अन्तर्गत लखनऊ जनपद को लक्ष्य के अनुरूप शहरी क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों एवं ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग/सेवा की परियोजना स्थापित करने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त आवेदन प्राप्त न होने के कारण पुनः निम्नलिखित पात्रताधारी बेरोजगार युवक/युवतियां जिला उद्योग केन्द्र, कैसरबाग, लखनऊ में दिनांक 30 सितम्बर 2014 तक अपरान्ह 01 बजे से 03 बजे तक आवेदन-पत्र जमा कर सकते हैं। पात्रतायें-आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक जनपद का स्थायी निवासी हो।
योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु अधिकतम परियोजना लागत 25.00 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र हेतु परियोजना लागत 10.00 लाख रुपये निर्धारित की गयी है। (कम लागत वाली परियोजनाओं को वरीयता दी जायेगी एवं औसत मार्जिन मनी धनराशि 1.00 लाख रुपये तक)

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में अगस्त माह तक 5400 करोड़ रुपये लक्ष्य के सापेक्ष 5140.89 रुपये राजस्व की वूसली की है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.8 प्रतिशत अधिक है।
राजस्व वसूली में मेरठ परिक्षेत्र ने सबसे अधिक 773.70 करोड़ रुपये, गौतमबुद्ध नगर ने 685.68 करोड़ रुपये तथा लखनऊ परिक्षेत्र ने 559.34 करोड़ रुपये की वसूली की है।
इसके अलावा राजस्व वसूली में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वालों में आगरा परिक्षेत्र ने 467.82 करोड़ रुपये, कानपुर ने 373.63 करोड़ रुपये, वाराणसी ने 258.84 करोड़ रुपये, मुरादाबाद ने 255.46 करोड़ रुपये, गोरखपुर ने 223.19 करोड़ रुपये तथा इलाहाबाद परिक्षेत्र ने 213.75 करोड़ रुपये राजस्व की वसूली की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के हर ग्रामीण के पास अपना आवास हो अर्थात कोई आवास विहीन न हो, इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार डा0 लोहिया ग्रामीण आवास योजना को प्राथमिकता पर चला रही है। इस निमित्त 2014-15 में 1499.99 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है। जिस पर कार्यवाही तेजी चल रही है।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश के ग्राम्य विकास आयुक्त श्री प्रभात मित्तल ने बताया कि लोहिया आवास योजना के तहत 2014-15 में 1499.99 करोड़ रुपये के सापेक्ष सामान्य जाति के परिवारों को 33240 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति को 21304 आवासों का लक्ष्य जनपदों को आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014-15 में निर्धारित लक्ष्य 54545 के सापेक्ष 35256 आवासांें का चयन कर लिया गया है। साथ ही 2226 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि इन लोहिया आवासों का क्षेत्रफल बढ़ा कर 28.30 वर्ग मी0 अर्थात 304 वर्ग फीट तथा प्रति इकाई धनराशि 2.75 लाख रुपये है, जिसमें सोलर लाइट व फैन आदि हेतु 30,000 रुपये सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि 2012-13 एवं 2013-14 के लक्ष्य 84481 के सोपक्ष कुल 30695 सोलर लाइट की आपूर्ति की जा चुकी है तथा 18654 सोलर लाइट स्थापित की जा चुकी है।
श्री मित्तल ने बताया कि लोहिया ग्रामीण आवासों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु वित्तीय लक्ष्य 670.48 करोड़ रुपये के सापेक्ष 568.49 करोड़ रुपये व्यय कर लिया गया है। भौतिक लक्ष्य 42849 के सापेक्ष 32577 आवासों का निर्माण किया जा चुका है। शेष निर्माणाधीन हंै। लक्ष्य के सापेक्ष 10381 शौचालयों की स्वीकृत की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com