प्रदेश के आबकारी आयुक्त श्री अनिल गर्ग ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा चालू वर्ष 2014-15 में माह अगस्त 2014 तक 4726 करोड़ रुपये आबकारी राजस्व वसूल किया गया है जोकि पिछले वर्ष 2013-14 में इसी माह तक वसूल की गई धनराशि 4374 करोड़ रुपये से 351.74 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने बताया कि माह अगस्त 2014 में 882.84 करोड़ रुपये वसूल किया गया है जोकि पिछले वर्ष माह अगस्त में वसूल की गई धनराशि 810 करोड़ रुपये से 72 करोड़ अधिक है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त जनपदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए संचालित औद्यानिक विकास योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि 245 लाख रुपये के सापेक्ष 81.67 लाख रुपये अवमुक्त किये हैं।
इस योजना का उद्देश्य संकर शाकभाजी जैसे संकर कद्दू वर्गीय खेती, संकर शिमला मिर्च की खेती व यूरोपियन वेजिटेबुल्स की खेती, मसाला मिर्चा, धनिया, लहसुन की खेती, गुलाब व गंेदा फूलों की खेती एवं आई.पी.एम. तथा मधुमक्खी पालन आदि कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति  के किसानों को  इस योजना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 75-90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।
योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 20 हेक्टेयर में संकर शाकभाजी की खेती का लक्ष्य पूरा हो चुका है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा गत 01 से 06 सितम्बर तक पूरे प्रदेश में नकली, अधोमानक व मिथ्याछाप, औषधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना लाइसेंस के चल रहे अवैध गोदामों एवं विक्रय प्रतिष्ठानों पर छापे मारते हुए 04 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
यह जानकरी आज यहां प्रमुख सचिव/आयुक्त खाद्य सुरक्षा एंव औषधि प्रशासन श्री हेमन्त राव ने दी है। उन्होंने बताया कि नकली व अधोमानक औषधियों के विरूद्ध चलाये गये विशेष अभियान के तहत प्रदेश में सहायक आयुक्तों व औषधि निरीक्षकों के कुल 14 दल गठित कर छापे की कार्यवाही की गयी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यरत 54 दवा निर्माणशालाओं तथा 277 विक्रय प्रतिष्ठानों पर छापे डाले गये जिसमें निर्माण इकाइयों से 73 तथा विक्रय प्रतिष्ठानों से 402 औषधि के नमूने लिए गये। छापे के दौरान कास्मेटिक्स के दस नमूने भी जांच एवं विश्लेषण हेतु लिए भेजे गये।
श्री राव ने बताया कि प्रवर्तनदल द्वारा बिना लाइसेंस के चल रहे अवैध गोदामों एवं विक्रय प्रतिष्ठानों पर छापा मारते हुए जनपद कानपुर देहात, मेरठ, ललितपुर एवं अलीगढ़ में चार प्राथमिकी दर्ज कराई गई तथा 5.88 लाख  रुपये की दवाइयां जब्त करते हुए चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा फार्म-16 पर 42715 रुपये मूल्य की  अवसानित एवं फीजीशियन सैम्पुल जब्त किया गया। 7.14 लाख रुपये मूल्य की दवाइयों का क्रय बीजक प्रस्तुत करने पर विक्रय हेतु फार्म-15 पर रोक लगाई गई। उन्होंने कहा कि नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों पर पूर्णतया रोक लगाने हेतु टोल फ्री नम्बर 18001805533 पर कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। सूचना मिलने पर ऐसी दवा निर्माण इकाइयों एवं दवा विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने श्री जी0पी0 शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निवारण इन्दिरा भवन लखनऊ को मो0 रफी बनाम पुलिस अधीक्षक, रामपुर के पूरे प्रकरण की जांच करने तथा जांच से सम्बन्धित अभिलेख एक माह के अन्दर राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराने के आदेश दिए है।
विदित हो कि मो0 रफी बनाम पुलिस अधीक्षक रामपुर के प्रकरण की सुनवाई आयोग में प्रचलित है। वादी मो0 रफी उपस्थित रहे प्रतिवादी की ओर से श्री राम विलास वर्मा कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निवारण इन्दिरा भवन, लखनऊ तथा श्री हरि शंकर मिश्र, एस0एस0आई0 थाना-स्वार, रामपुर जनपद उपस्थित हुए। 13 जून को राज्य सूचना आयुक्त ने श्री जी0पी0 शर्मा अपर पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निवारण लखनऊ को वादी के पूरे प्रकरण की जांच तथा जंाच रिपोर्ट अभिलेख सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था, जिसमें सब इंस्पेक्टर श्री राम विलास वर्मा ने आयोग को अवगत कराया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और ए0डी0जी0पी0 श्री शर्मा राजकीय कार्य से विदेश गये थे अब वापस आ गये है अतः जांच करने के लिए समय की मांग की गयी जिस पर आयोग ने उनकी याचना को स्वीकार करते हुए हुए एक माह की समय सीमा प्रदत्त कर दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने वाणिज्य कर विभाग मुरादाबाद के जनसूचना अधिकारी को वादी श्री अतुल बंसल को आर.टी.आई. के तहत मांगी गयी सूचनाओं को न देने तथा आयोग में प्रकरण की सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने के मामले को गम्भीता से लेते हुए प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी, वाणिज्य कर  विभाग मुरादाबाद के विरूद्ध 250 रुपये प्रतिदिन की दर से आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया है। इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये तक होगी। उन्होंने जिलाधिकारी मुरादाबाद को आदेश की प्रति भेज दी है जिसमें प्रतिवादी जनसूचनाधिकारी के वेतन से आर्थिक दण्ड की वसूली करने और उक्त वसूली वेतन से न होने पर भू-राजस्व बकाये की भांति वसूली किये जाने को निर्देशित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विधान सभा उपचुनाव-2014 (विधानसभा क्षेत्र-लखनऊ पूर्वी) के दृष्टिगत अवैध मदिरा के आवागमन, उत्पादन एवं उपभोग पर नियंत्रण स्थापित करने एवं प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद के निर्देश के अनुपालन में दिनांक 09.09.2014 को आबकारी निरीक्षकों द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ ग्राम/स्थल लवकुशनगर थाना- गाजीपुर, खरगापुर, रामआसरे पुरवा थाना- गोमतीनगर लखनऊ में 05 स्थानों पर सघन छापामारी की गयी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ0 बलभद्र सिंह यादव ने समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को पशुचिकित्सालयों पर दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करने हेतु पशुपालकों की जानकारी के लिये उपलब्ध उच्च गुणवत्तायुक्त सीमेन का सम्पूर्ण विवरण साईन बोर्ड पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था से पशुपालक दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में कामयाब होंगे।
डाॅ0 यादव ने बताया कि यू0पी0 दुग्ध उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है। यू0पी0 को दुग्ध उत्पादन में विश्व स्तर पर स्थान दिलाने के लिये दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में योगदान हेतु समस्त पशुपालकों को सक्रिय पहल करनी होगी। मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान से पहले जिस सीमेन का प्रयोग किया जा रहा है उसका पूरा ब्योरा जानना बेहद जरूरी है। यह सुविधा अब समस्त पशु अस्पतालों में मिलेगी। सीमेन किस सांड का है, उसकी माँ तथा उक्त पशु के वंशजों का पूरा विवरण रखा जायेगा। इससे यह पता चलेगा कि सांड़ की माँ (गाय) कितना दूध देती रही होगी। कृत्रिम गर्भाधान से होने वाली बछिया से कम से कम आधा दूध तो मिलेगा ही। इस व्यवस्था से पशुपालकांे को उनके पशुओं के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने में काफी मदद मिलेगी। कृत्रिम गर्भाधान में अब प्रयुक्त होने वाले सीमेन की गुणवत्ता, उत्पादन/प्रजनन क्षमता का भी ब्योरा रखा जायेगा।
डाॅ0 यादव ने बताया कि यदि पाँच लीटर दूध देने वाली गाय अथवा भैंस का कृत्रिम गर्भाधान किसी 15 लीटर की गाय या भैंस के सांड़ से करा दिया जाये तो उससे उत्पन्न बछिया अथवा पडि़या से 15 लीटर दूध मिलना निश्चित है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी जानकारी एवं सतर्कता से दुग्ध उत्पादकों को बहुत बड़ा फायदा होगा। पशुपालकों की जानकारी तथा अधिक दूध देने वाली अच्छी नस्ल की गाय तथा भैसों का कृत्रिम गर्भाधान करके उच्च कोटि की दुधारू नस्लों का प्रजनन एवं संवर्धन किया जा सकता है।
डाॅ0 यादव ने बताया कि पशु अस्पतालों में उच्च कोटि के सीमेन की उपलब्धता की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा होने से पशुपालक स्वयं प्रेरित होकर अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान उक्त सीमेन से करायेंगे तो अच्छी नस्लों के दुधारू पशुओं का जन्म होगा। इससे पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने में काफी लाभ होगा। उन्होंने बताया कि हिमांचल के पालमपुर, पंजाब के नाभां, राजस्थान के बस्सी, हैदराबाद, नागपुर तथा सलोन से सीमेन मंगाया जा चुका है। हैदराबाद से मुर्रा भैंस का सीमेन भी मंगाया जा चुका है जिसे विभिन्न पशु चिकित्सालयों में सुरक्षित रखा गया है।
डाॅ0 यादव ने बताया कि पशुपालकों की अधिक जानकारी के लिये सभी सीमेन के सांड़ की माँ, साड़ की माँ की माँ तथा बाप उसके वंशज का पूरा ब्योरा भी मौजूद है। इससे पशुपालक जागरुक होकर अपने गाय/भैंस आदि पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करा कर अच्छी नस्ल की बछिया व पडि़या उत्पन्न कर सकते हैं। जो बड़ी होकर पर्याप्त मात्रा में दूध देगी जिससे पशुपालकों की आर्थिक/सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 मंे मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से धान खरीदने तथा मिलर्स से लेवी चावल की खरीद हेतु समय सारिणी जारी कर दी है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद द्वारा जारी समय सारिणी के अनुसार धान व लेवी चावल की खरीद आगामी 01 अक्टूबर से शुरू की जायेगी।
प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद, श्री बी0एम0मीना द्वारा जारी समय सारिणी के अनुसार सभी जिलाधिकारियों एवं क्रय एजेन्सियों को निर्देशित किया गया है कि वे आगामी 20 सितम्बर तक क्रय केन्द्रों के चयन एवं ग्रामों के सम्बद्धीकरण की कार्रवाई पूर्ण कर लें। इसके अलावा धान क्रय केन्द्रों की आवश्यकता का आंकलन कराकर आवश्यक धनराशि, पर्याप्त मात्रा में बोरे व स्टाफ आदि की व्यवस्था के साथ-साथ धान क्रय केन्द्रों पर किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं 30 सितम्बर तक हर हाल में पूरी कर ली जायं।
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने एवं बिचैलियों के माध्यम से धान की खरीद को कड़ाई से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। किसानों को धान का त्वरित मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से क्रय एजेन्सियों को अग्रिम धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे क्रय किये गये धान का भुगतान उन्हें तत्काल प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी परिवहन दरों का निर्धारण 30 सितम्बर तक सुनिश्चित करेंगे।
सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को निर्देश दिये गये हैं कि वे चावल मिलों की कुटाई क्षमता का आंकलन करते हुए 15 सितम्बर तक धान क्रय केन्द्रों की चावल मिलों से सम्बद्धीकरण की कार्रवाई पूरी करें। यदि किसी सम्भाग में स्थित मिलों की कुटाई क्षमता से अधिक धान खरीद अनुमानित है तथा सम्भाग के बाहर कुटाई किया जाना प्रस्तावित है तो इस सबंध में खाद्य आयुक्त से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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किसानों की खुशहाली, कृषि उन्नति तथा कृषि यंत्रों, खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं, सिंचाई सुविधाओं में अभिवृद्धि तथा अधिक अन्न उत्पादन में आर्थिक ऋण सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किये जाने की सरकार द्वारा पारदर्शी सुदृढ़ व्यवस्था की गयी है। शासन ने गरीब कृषकों, लघु सीमान्त किसानों की समृद्धि तथा उन्नतिशील खेती के लिए उन्हें बैंकों द्वारा ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने के निर्देश समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंधकों को दिये हैं।
यह जानकारी संस्थागत वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री शिव सिंह यादव ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त जनपदों में बैंक प्रबंधकों को ब्लाक, तहसील तथा जिला स्तर पर किसान क्रेडिट कार्ड वितरण हेतु शिविर लगाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि उक्त शिविरों में किसानों को आमंत्रित करके, कृषि, उद्यान, मत्स्य पालन, गन्ना विकास, पशुपालन, सहकारिता, सिंचाई, भूमि सुधार/भू-संरक्षण, लघु सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों को आमंत्रित करके उन्नतिशील कृषि, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, कृषि आधारित रोजगार संबंधी जानकारी दिये जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं।
श्री यादव ने बताया कि बैंकों द्वारा किसानों को शासन के दिशा-निर्देशानुसार प्रदत्त की जाने वाली सुविधाओं/सेवाओं की नियमित रूप से मानीटरिंग संस्थागत वित्त विभाग द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कृषकों की समृद्धि के लिए बैंकों द्वारा ऋण के रूप में वित्तीय सहायोग दिया जा रहा है। किसानों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर उन्हें शासकीय सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा उपनिर्वाचन-2014 के लिए जनपदीय/अन्तर्जनपदीय स्तर पर तैनात होने वाले 9722 होमगाडर््स स्वयं सेवकों के ड्यूटी भत्ते के भुगतान के लिए 51,32,600 रुपये नकद अग्रिम आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति दी है। इसी प्रकार मैनपुरी लोकसभा उपनिर्वाचन-2014 के लिए जनपदीय/अन्तर्जनपदीय ड्यूटी पर तैनात होने वाले 4234 होमगाडर््स स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते का भी अग्रिम आहरण कर भुगतान करने की मंजूरी दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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