उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कार्यालय में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच अनुपस्थित रहने के कारण कानपुर देहात के मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 कर्ण सिंह, ललितपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 आर0सी0 निरंजन तथा लखनऊ के जिला पूर्ति अधिकारी श्री चन्द्रशेखर ओझा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों की अनुपस्थिति पर गम्भीर रुख अपनाते हुए ये निर्देश दिए।
श्री यादव ने कहा है कि जनपदीय अधिकारियों की उपस्थिति उनके कार्यालयों में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जन सुनवाई के दौरान प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही या शिथिलता को गम्भीरता से लिया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री तथा राज्य हज समिति के अध्यक्ष मोहम्मद आज़म खाँ के प्रयासों से हज 2014 के लिए प्रदेश की प्रतीक्षा सूची के क्रमांक 1 से 2003 तक के हज यात्रियों का चयन पहले ही कर लिया गया है। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश की प्रतीक्षा सूची के क्रमांक 2004 से 2156 तक के और हज यात्रियों का चयन कर लिया गया है।
यह जानकारी देते हुये राज्य हज समिति के सचिव डा0 सुल्तान अहमद ने बताया कि वेबसाइट ूूूण्नचींरबवउउपजजममण्बवउ    पर ‘‘चतवअपेपवदंससल ेमसमबजमक वितउ ूंपजपदह.प्प्प्’’के नाम से प्रतीक्षा सूची से प्रोवीजनल चयनित हज यात्रियों की सूची उपलब्ध है। राज्य हज समिति द्वारा सभी चयनित कवर हेड को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाइल पर एस0एम0एस0 द्वारा सूचना भेज दी गयी है। उन्होंने इन प्रोवीजनल चयनित हज यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी कैटेगरी के अनुरूप धनराशि हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई के स्टेट बैंक आफ इण्डिया में खाता संख्या-थ्म्म्.25 में जमा कर रसीद, मूल पासपोर्ट जिसके पीछे कवर पर नीेचे कोने पर एक कलर फोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउण्ड साइज 3.5ग3.5  स्टैपल करके, चयन होने के दस दिन के अन्दर उ0प्र0 राज्य हज समिति कार्यालय  में उपलबध करा दें। उन्होंने बताया कि ग्रीन कैटेगरी के हज यात्रियों को लखनऊ इम्बार्केशन से 1,92,100 रुपये, वाराणसी से 1,93,050 रुपये तथा दिल्ली से 1,94,500 रुपये जमा करने होंगे जबकि अजीजिया श्रेणी के यात्रियों को लखनऊ इम्बारकेशन से 1,61,400 रुपये, वाराणसी से 1,62,350 रुपये तथा दिल्ली से 1,63,800 रुपये जमा करने होंगे।
डा0 सुल्तान अहमद ने बताया कि कवर नम्बर, बैंक रेफरेन्स नम्बर, नाम कवर हेड का नाम सहित प्रिंटेड पे-इन स्लिप का प्राविधान भी वेबसाइट ूूूण्नचींरबवउउपजजममण्बवउ पर किया गया है। हज यात्री इण्टरनेट के माध्यम से अपना कवर नम्बर अंकित कर पे-इन-स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समस्त राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में रैगिंग की रोकथाम एवं छात्राओं की सुरक्षा की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
इस संबंध में विशेष सचिव, उच्च शिक्षा श्री मुरली मनोहर लाल की ओर से समस्त राज्य विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयांे के कुल सचिवों, निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रधानाचार्य/निदेशक, समस्त राजकीय/ अशासकीय/स्ववित्तपोषित कालेजों को पत्र भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि डा0 आर0के0 राघवन पूर्व निदेशक, सी0बी0आई0 की अध्यक्षता में गठित एण्टी रैगिंग मानीटिरिंग कमेटी द्वारा पारित दिशा-निर्देशों का शिक्षण संस्थाओं में कड़ाई से पालन कराया जाय। कमेटी के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में शिक्षण संस्थनों में एण्टी रैगिंग मानीटरिंग कमेटी, एण्टी रैगिंग स्क्वायड के गठन, ब्राडकास्ट/टेलीकास्ट मीडिया एवं होर्डिंग/बोर्ड की स्थापना की जाय। शैक्षिक संस्थानों/हास्टलों का अचानक निरीक्षण किया जाय, संवेदनशील स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं एलार्म बेल लगाये जायं। एण्टी रैगिंग हेल्पलाइन, एण्टी रैगिंग वेबसाइट, एण्टी रैगिंग वैन, इमर्जेन्सी काल यूनिट एवं क्विक रिस्पान्स सिस्टम स्थापित किये जायं तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाये।

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प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, श्री नीरज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में कल दिनांक 07 अगस्त को बापू भवन सभागार में प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक बैठक आयोजित की गई है।
यह जानकारी विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, श्री मुरली मनोहर लाल ने दी है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में विगत जनवरी में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न कुलपतियों के सम्मेलन में दिये गये निर्देशों के अनुपालन तथा क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जायेगी।

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प्रमुख सचिव पंचायतीराज श्री चंचल कुमार तिवारी की अध्यक्षता में कल जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी है।
इस बैठक में प्रथम त्रैमास में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आय, व्यय, भौतिक प्रगति, जिला पंचायतों में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के बसावटों की प्रगति एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की समीक्षा की जायेगी।

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भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दंगों में संलिप्त पाये गये आरोपियों की नजदीकियां राज्य में सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी से ही क्यों पायी जाती है? भाजपा प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि सहारनपुर दंगे में जिसे अखिलेश सरकार मुख्य आरोपी बता चुकी है वह समाजवादी पार्टी के सदस्य है कि नही इसका खुलासा होना चाहिए? मेरठ (खरखौदा) की घटना में पीडि़ता के बयान के परिप्रेक्षय में सरकार जांच क्यों नही कराती? आखिर महत्वपूर्ण घटनाक्रम में विडीयो क्लीपींग मंगाकर जब अन्य मामलों में सरकार कार्यवाही करने की बात करती है तो यहां तो पीडि़ता मीडिया में खुलेआम तथ्यों को उजागर कर रही है। बजाय इसके कि पीडि़ता के बयानों पर जांच हो सत्ता रूढ़ दल के नेता और सरकार भाजपा को आरोपित कर जांच की दिशा को मोड़ने में लगे है।
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर बुधवार को पत्रकारों से चर्चा में पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि सहारनपुर में हुई घटना को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जातीय संघर्ष बताने मंे जुटे रहे जबकि दंगो के मुख्य आरोपी की तस्वीरे मुख्यमंत्री के साथ साझा होती है। मीडि़या रिपोर्टो में दंगांे के मुख्य आरोपी को समाजवादी पार्टी का सदस्य बताया जा रहा है और जब उसने सत्तारूढ़ दल की सदस्यता ली थी उस समय भी उस पर 97 मुकदमें थे। मीडिया में आई खबरों के बाद आरोपी और सत्तारूढ़ दल के कनेक्शन का सच क्या है, समाजवादी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। जाहिर है जब अपराधी और अवांक्षनीय तत्वों को सत्ता का संरक्षण मिलेगा तो घटनाएं होगी ही। घटनाओं पर राज्य सरकार नाकामयाब होने पर अपराध का ठीकरा भाजपा पर फोड़ बचने की कोशिश करती है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आखिर सहारनपुर में हुए संघर्ष के दौरान वहां जो आर्थिक क्षति हुई है, जो सामाजिक तानाबाना बिगड़ा है उसको ठीक करने के क्या उपाय हो रहे है।
उन्होने कहा कि प्रदेशभर में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अखिलेश सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, किन्तु लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में योजनापूर्वक कुछ ऐसी ताकते है जो वातावरण खराब करने पर तुली है। अपनी तुष्टीकरण नीति, लचर इच्छा शक्ति  के कारण अखिलेश सरकार इन ताकतों पर प्रभावी नियंत्रण नही कर पा रही है। सरावां(खरखौदा) की सम्पूर्ण घटनाक्रम वीभत्स है अभी तक जो लोग सामने आये है उनकी सघन जांच किये जाने की आवश्यकता है। इस घटनाक्रम के विदेशी कनेक्शन जो सामने आये है उनकों दृष्टिगत रखते हुए विशेष जांच भी की जानी चाहिए। पीडि़ता का जो बयान है उसके आधार पर क्रमशः जांच किये जाने की आवश्यकता है। जहां लड़की का आपरेशन किया गया कौन डाक्टर था? आपरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? किन-किन स्थानों पर लड़की को ले जाया गया? मदरसा प्राइवेट स्थान सहित अन्य स्थलों की विस्तृत सघन जांच में क्या कठिनाई है? आखिर विदेश भेजे जाने की जिस योजना का पीडि़ता जिक्र कर रही है वह अपने आप में एक गम्भीर विषय है। इस घटना से जो सवाल खड़े हुए है उनका उत्तर आना चाहिए।
श्री पाठक ने कहा कि सरावां (मेरठ) की घटना सहित अन्य घटनाओं पर भाजपा पर आरोप लगा, सपा नेता जांच की दिशा मोड़ने का काम कर रहे है। इस घटना में डीआईजी मेरठ रेंज, आई जी और जिलाधिकारी के अलग-अलग बयानों से जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नही कर पा रही अखिलेश सरकार की नाकामियों के लिए भाजपा कैसे दोषी?

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में जो जिले सूखे से प्रभावित हैं वहां के जिलाधिकारियों से अतिशीघ्र रिपोर्ट मँगाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि जो भी आवश्यकता हो उसे अविलम्ब संज्ञान में लिया जाये तथा शासन स्तर से तत्काल उसका समाधान किया जाये। श्री यादव ने निर्देश दिये कि सूखे से प्रभावित जिलों की क्या तैयारी है उस स्थिति से हमे अतिशीघ्र अवगत कराया जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सूखे की स्थिति से निपटने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी। यदि सूखे से प्रभावित जिलों से किसी भी प्रकार की शिकायत मेरे संज्ञान में आयेगी तो उसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की होगी।
अधिकारियों ने श्री यादव को अवगत कराया कि प्रदेश में सूखे से प्रभावित आगरा, मेरठ एवं गोरखपुर मंडल के 10 जिले हैं जहां सिर्फ 40 प्रतिशत से कम वर्षा हुई है। इन जिलों के अधिकारियों को सूखे के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश पिछले महीने जारी किये जा चुके है और सभी आवश्यक उपाय सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों द्वारा कर लिए गये है।

श्री  यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि नदियों के जल स्तर में वृद्धि शुरू हो गई है इसलिए जो जिलें बाढ़ से प्रभावित होने वाले हैं वहा पर बन्धों की कटान न होने पाये इसके सम्बन्ध में अन्य आवश्यक उपाय पहले से सुनिश्चित कर लिया जाये।
श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सूखे से प्रभावित जिलों के तालाबों को नदी/नहरों के पानी से भर दिया जाये ताकि किसान फसलों की सिंचाई कर ले और वहां समय-समय पर पानी की आपूर्ति करते रहे। उन्होंने कहा कि सूखे का असर पशुओं पर ने पड़े इसलिए उनके चारे तथा दवाओं/टीके की भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जाये इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये जाये कि सूखे से प्रभावित जिले में किसी की भूख या अन्य किसी प्रकार से मृत्यु न होने पाये।
श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यदि सूखे की स्थित आती है तो अगली फसल भी प्रभावित हो सकती है इसलिए पहले से ही इसकी तैयारी सुनिश्चित कर लिया जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इसके लिए आवश्यक बजट की व्यवस्था  पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाये।
सभी विभाग के अधिकारियों ने श्री यादव को आश्वस्त किया कि सभी जिलों में तैयारी पूरी है तथा कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नही है।
बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन श्री किशन सिंह अटोरिया, प्रमुख सचिव, सुरेश चन्द्रा ,देवाशीष पाण्डा सहित बिजली, स्वास्थ्य, सिंचाई , पशुपालन तथा अन्य विभागों के सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय वन सेवा ;आईएफएसद्ध 2013.15 के प्रोबेशनरों के एक समूह ने राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से कल राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की।
प्रोबेशनरों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वन न केवल संसाधन हैए बल्कि ये देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत को अपने कलेवर में समेटते हैं। सरकार ने इस महान अमूल्य विरासत को संभालने का दायित्व इन्हें सौंपा है। उन्होंने कहा कि विगत कुछ दशको में विश्व के सामने पर्यावरण के गिरते स्तर वन क्षेत्र की कमी तथा इन सबसे ऊपर वैश्विक गर्मी के फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के प्रति दुनिया में जागृति आई है। यही कारण है कि 21वीं सदी मेंए पर्यावरण एक प्रमुख एजेंडा के रूप में उभर कर आया हैए जिसका अभिन्न अंग वन ही है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावों के लिए यह आवश्यक है कि सभी देश इस समस्या को हल करने के लिए सामूहिक रूप से मिलकर सामने आयें।

राष्ट्रपति ने कहा कि वनों का प्रबंधन एवं इनका गवर्नेंस एक चुनौती भरा कार्य है। इसे प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल के जरिये नागरिक अनुकूल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रोबेशनरों को बदलते अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू वन प्रबंधन के मुद्दों के प्रति स्वंय को अद्यतन रखना होगा और अपने व्यवसाय में सर्वोत्तम पद्धतियों को अंगीकार करना होगा।

2013.15 बैच के आईएफएस प्रोबेशनर इस समय इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और वे इस समय संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो के प्रक्रिया एवं पद्धति में स्थापना कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली आये हुए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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उ0प्र0 राज्य महिला आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोग के पदाधिकारियांे द्वारा जनपद में विगत माह में घटित महिला अपराधों की समीक्षा का कार्यक्रम प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को नियमित रूप से कराए जाने की संस्तुति उ0प्र0 सरकार को की गयी थी।    संज्ञान में आया है कि उ0प्र0 शासन द्वारा आयोग की संस्तुति के अनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों में महिला उत्पीड़न की समीक्षा स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा कराए जाने हेतु प्रथम बुधवार को महिला सुनवाई दिवस के रूप में आयोजित कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आयोग की मा0 अध्यक्षा श्रीमती जरीना उस्मानी द्वारा उ0प्र0 शासन के इस निर्णय के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया गया है।
आयोग द्वारा महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु महिलाओं के साथ घटित गम्भीर अपराधांें जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण, एसिड अटैक सम्बन्धित घटनाओं की माह वार प्रगति आख्या आयोग को उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदीय पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी जारी किये गए हैं। इसके अतिरिक्त आयोग की अध्यक्षा श्रीमती जरीना उस्मानी द्वारा उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम हेतु उ0प्र0 शासन को निम्न संस्तुतियाँ विचारार्थ प्रेषित की गयी हैं।
1. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सायरन के साथ दो पहिया/चार पहिया वाहनों से पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था कराया जाना तथा सम्बन्धित चैकी इंचार्ज/थानाध्यक्ष द्वारा उसकी नियमित रूप से समीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है।
2. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रांे में तैनात चैकीदारों की ड्यूटी की नियमित समीक्षा, जिलाधिकारी स्तर से कराकर, सम्बन्धित क्षेत्र में कोई अपराध कारित होने पर उनका दायित्व निर्धारण किया जाना प्रस्तावित हैै।
3. शहर से बाहर जाने वाले प्रत्येक रास्ते पर चेक पोस्ट मय सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।
4. शहर से बाहर जाने वाले प्रत्येक रास्ते पर पुलिस बूथ की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सड़क के किनारे स्थित प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास स्पीड बे्रकर बनवाया जाना प्रस्तावित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा अगस्त माह के समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए कौशाम्बी, इटावा, सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर एवं मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता करके घटनाओं की शीघ्र निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। महिला आयोग की सदस्य सचिव अनीता वर्मा सिंह ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को पीडि़ता को समुचित न्याय दिलाने के उपरान्त कृत कार्यवाही की आख्या को शीघ्र उपलब्ध करवाने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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