राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना ंिसंह चैहान ने राष्ट्रीय लोकदल के संगठन को गतिषील बनाने के लिए प्रदेष कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को जनपदों में संगठन को ब्लाक, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के साथ-साथ बूथ स्तर तक गठन कराने हेतु जिला प्रभारी बनाने का निर्णय लिया है।
श्री चैहान ने अपनी टीम के श्री भोपाल गुर्जर को मेरठ, चै0 बदन सिंह को मथुरा, रनवीर राणा पूर्व विधायक को हापुड़, प्रदीप चैधरी उर्फ गुडडू चैधरी को आगरा, राजेन्द्र सिंह चिकारा को गाजियाबाद, डाॅ0 हरी सिंह ढिल्लों पूर्व एम0एल0सी0 को अमरोहा, निरंजन धनगर को हाथरस, मंजीत सिंह को पीलीभीत, बृजबीर सिंह को बिजनौर, इलमचन्द कष्यप को शामली, सुभाष गोयल को फिरोजाबाद, चैधरी फहीमुददीन को मुरादाबाद, रामबाबू शास्त्री पूर्व एम0एल0सी को रामपुर, रामलखन यादव को फतेहपुर, प्रो0 यज्ञदत्त शुक्ल को उन्नाव, हाजी वसीम हैदर को लखीमपुर खीरी, डाॅ0 मीना वर्मा को हरदोई, अभय प्रताप सिंह को गोण्डा, इमरान हैदर रिजवी को कौषाम्बी, सुरेष अग्रहरि को कानपुर नगर, इन्दर सिंह चैहान को कानपुर देहात, आर0डी0 कुषवाहा को फर्रूखाबाद, मुमताज हुसैन अंसारी सेवा निवृत्त आई0पी0एस0 को भदोही, रामप्यारे सिंह पटेल एड0 को सोनभद्र, रामप्रसाद बिन्द को इलाहाबाद, चन्द्रबली यादव को प्रतापगढ़, राम मिलन चैहान को आजमगढ़, रजनी कान्त मिश्रा को महराजगंज, देव प्रकाष राय को मऊ, वासुदेव वर्मा को अम्बेडकर नगर, डाॅ0 सर्वानंद तिवारी को कुषीनगर तथा बद्री सिंह पटेल को मिर्जापुर जनपद का संगठन एवं सदस्यता अभियान प्रभारी बनाया है। प्रभारियों को जिलाध्यक्ष से सामंजस्य स्थापित करके जनपद में संगठन को बूथ स्तर तक गठित कराना है।
यह जानकारी राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष प्रवक्ता प्रो0 के0के0 त्रिपाठी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर ने पेट्रोल मूल्य वृद्धि की घोर निन्दा करते हुये इसे जनविरोधी करार दिया है। महानगर के मीडिया प्रभारी अवधेश गुप्ता छोटू ने कहा कि एक माह के भीतर 3 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाये जाने से देश की जनता की कमर पूरी तरह से टूट गयी है। यूपीए सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते महंगाई बढ़ती ही जा रही है। देश की जनता यूपीए सरकार के कार्यकाल में अपने आपको ठगा महशूस कर रही है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह महंगाई के मुद्दे पर मौन हैं। सहयोगी दल के रूप में सपा बसपा भी महंगाई का पुरूजोर विरोध नही कर रही है। आगामी चुनाव में देश की जनता यूपीए सरकार के साथ साथ बैशाखी बने सपा बसपा जैसे दलों को भी सबक सिखायेंगी।
महानगर के मीडिया प्रभारी अवधेश गुप्ता छोटू ने कहा कि देश की जनता ने यूपीए 2 सरकार को चुनते समय यह नही सोचा होगा कि देश में महंगाई किस दिशा को जायेगी। इस सरकार के कार्यकाल में यह साबित हो गया है कि यूपीए सरकार अब तक की भ्रष्ट और अहंकारी सरकार है इस सरकार ने देश को घोटालें, भ्रष्टाचार, महंगाई के अलावा कुछ नही दिया।
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पेट्रोल के दाम बढ़ाये जाने की भाजपा महानगर ने की घोर निन्दा
भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के अध्यक्ष मनोहर सिंह, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य जयपाल सिंह, पूर्व विधायक सुरेश श्रीवास्तव, महामंत्री राकेश श्रीवास्तव, अनुराग मिश्रा अन्नू, मुकेश शर्मा, मीडिया प्रभारी अवधेश गुप्ता छोटू ने पेट्रोल के दामों में 2.31 रूपये की बढ़ोत्तरी किये जाने की घोर निन्दा करते हुये कहा कि यूपीए सरकार की उलटी गिनती प्रारम्भ हो गयी है। महंगाई से जनता पूरी तरह त्रस्त है और इस सरकार से मुक्ति पाना चाहती है। महंगाई से चैतरफा हाहाकार पहले से ही मचा हुआ था और अब पेट्रोल मूल्यवृद्धि कर यूपीए सरकार ने आग में घी डालने का कार्य किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• उत्तराखण्ड की मदद के लिए लोग पीडि़त राहत कोष में खुलकर दान दें: मुख्यमंत्री
• उत्तराखण्ड को सम्पूर्ण राहत शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी: अखिलेश यादव
• प्रदेश सरकार के मंत्रियों तथा विधायकों द्वारा अब तक 71,50,000 रु0 की धनराशि मुख्यमंत्री पीडि़त राहत कोष में दान दी गई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तराखण्ड की सहायता हेतु लोगों द्वारा दान की जा रही सम्पूर्ण धनराशि शीघ्रातिशीघ्र वहां की सरकार को उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विपत्ति की इस घड़ी में उत्तराखण्ड को अधिक से अधिक सहायता की आवश्यता है।
मुख्यमंत्री ने यह विचार आज उनके सरकारी आवास पर केजीएमयू के वी.सी. डाॅ0 डी.के. गुप्ता द्वारा मुख्यमंत्री पीडि़त राहत कोष के लिए 1.1 करोड़ रुपए के चेक भेंट के अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उत्तराखण्ड की सहायता के लिए अधिक से अधिक दान करें। श्री यादव ने दानकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया।
केजीएमयू के डाॅक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा यह धनराशि अपने दो दिन के वेतन के दान से एकत्र की गई है। केजीएमयू द्वारा उत्तराखण्ड की सहायता के लिए 15 डाॅक्टरों की टीम पहले ही भेजी जा चुकी है तथा दवाइयां व कम्बल भी उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
इस अवसर पर प्रदेश के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह भी उपस्थित थे।
उधर, प्रदेश सरकार के मंत्रिगण भी मुख्यमंत्री पीडि़त राहत कोष में बढ़-चढ़ कर दान दे रहे हैं। सरकार के मंत्रियों/विधायकों (जिनकी कुल संख्या 120 है) द्वारा आज तक 71,50,000 रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री पीडि़त राहत कोष में दान की जा चुकी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज यहां श्री दुर्गा शिक्षा निकतेन महाविद्यालय, छोटा भरवारा, गोमतीनगर, लखनऊ में ‘‘आधुनिक भारत के निर्माण में डा0 राम मनोहर लोहिया का योगदान’’ विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। उक्त आयोजन में मुख्य अतिथि, विधान सभा अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय एवं विशिष्ट अतिथि, वरिष्ठ पत्रकार, श्री के0 विक्रमराव थे।
संगोष्ठी में लगभग 30 शोधपत्र प्रस्तुत किए गए। महाविद्यालय के प्रबन्धक श्री जगजीवन प्रसाद ने अतिथियों का स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापन श्री राम शंकर यादव, अध्यक्ष श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन समिति ने किया।
अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि डा0 राम मनोहर लोहिया ने गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का मंत्र दिया ताकि राजनीति और समाजनीति से प्रदूषण समाप्त होे। उन्होंने कहा कि डा0 लोहिया क्रांतिकारी समाज निर्माता और उत्कृष्ट राजनेता तथा मौलिक विचारक थे। उनकी प्रासंगिकता को आंकने के लिये हमें उनके व्यक्तित्व एवं विचारों का गहन अध्ययन करना होगा।
वरिष्ठ पत्रकार श्री के0 विक्रमराव ने डा0 लोहिया के विविध जीवन प्रंसगों के साथ अपने अनुभव बताये। उन्होंने डा0 लोहिया के धर्म एवं राजनीति पर विचारों की वर्तमान संदर्भ में व्याख्या करते हुये कहा कि आज धर्म और राजनीति दोनों भटकाव के शिकार हो गए हैं। डा0 लोहिया के विचार आज भी दिशा निर्देशक एवं प्रासंगिक हैं।
देवास (मध्य प्रदेश) से आयीं डा0 सीमा सोनी, असि0 प्रो0 राजनीति विज्ञान ने डा0 लोहिया के वर्ण एवं जाति संबंधी विचारों की विवेचना करते हुये कहा कि डा0 लोहिया राजनीति को अल्पकालिक धर्म मानते थे और कहते थे कि बुराई के खिलाफ लड़ाई का ब्रत हर कार्यकर्ता को लेना चाहिये। समाजवादी बौद्धिक सभा के राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री दीपक मिश्रा ने डा0 लोहिया की हिमालय बचाओ नीति की वर्तमान में प्रासंगिकता पर जोर देते हुये गोवा मुक्ति आंदोलन में उनके योगदान की भी चर्चा की।
लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के एसो0प्रो0 डा0 विनोद सिंह ने डा0लोहिया के आर्थिक विचारों और प्रो0 डी0 एस0 यादव, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय ने डा0लोहिया के सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा पर प्रकाश डाला। डा0 मलय तिवारी ने प्रजातांत्रिक समाजवाद पर और डा0मुंजला उपाध्याय ने समाज में विकास के साथ विनाश की वृत्ति पर चर्चा की। डा0 संदीप पटेल ने लोहिया के आर्थिक वैषम्य और उसे दूर करने के उपायों की चर्चा की।
डा0 अंशु केडिया, असि0 प्रो0, ए0पी0सेन गल्र्स महाविद्यालय, लखनऊ ने डा0 लोहिया की हिमालय बचाओं और नदिया साफ करो की वर्तमान में प्रासंगिकता पर बल दिया।  संगोष्ठी का संचालन प्रो0 राम गणेश यादव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल, सी0एन0जी0 और पी.एन.जी. के मूल्यों में वृद्धि को जनता के साथ धोखा बताया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने पेट्रोल  के दाम में बढ़ोत्तरी को कांगे्रस सरकार का चुनावी आर्थिक प्रबंधन बताया तथा कहा कि जब से पेट्रोल के दाम का निर्णय तेल कम्पनियों के हवाले किया गया है तब से बेतहाशा मूल्य वृद्धि हो रही है।
डा0 मिश्र ने कहा कि पेट्रो पदार्थो के दाम बढ़ने से बेतहाशा मंहगाई बढ़ेगी और आम आदमी का जीना मुहाल हो जायेगा। भाजपा इस मूल्य वृद्धि का तीखा विरोध करती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश मे कराई जा रही टी.ई.टी. की परीक्षा पर सवालिया निशान लगाया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने प्रदेश की टी.ई.टी. परीक्षा को अव्यवहारिक बताया और कहा कि पिछली टी.ई.टी. परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 72000 से अधिक अभ्यार्थियों को अभी तक तैनाती नही मिली है। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश के टी.ई.टी. में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय हुआ है। सपा सरकार को चाहिए कि पहले उन अभ्यर्थियों और उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाये। उन्हे तत्काल तैनाती दी जाये।
पार्टी प्रवक्ता डा0 मिश्र ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार एक तरफ प्राइमरी शिक्षा के लिए संविदा शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है और दूसरी ओर टी.ई.टी. की परीक्षा करवा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली टी0ई0टी0 परीक्षा में लाखों छात्र शामिल हुए थे। सभी अभ्यर्थियों से 500 रूपये प्रति स्थान के हिसाब से लगभग 20,000 रूपये फीस दी थी। सपा सरकार ने वादा किया था कि मात्र 500रूपये छोड़कर शेष धनराशि अभ्यर्थियों को वापस कर दी जायेगी। डा0 मिश्र ने सरकार से कहा कि बेरोजगार अभ्यर्थियों को तत्काल उनकी शेष धनराशि वापस की जाये। कुल मिलाकर प्रदेश भर में टी.ई.टी. अभ्यर्थियों में निराशा का भाव है और सरकार रोज-रोज नये प्रयोग कर प्राइमरी के साथ खिलवाड़ कर रही है।
डा0 मिश्र ने कहा कि सपा सरकार पहले पिछली टी.ई.टी. पास अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति की राह में आने वाली बाधा को दूर कर और उनकी नियुक्ति की व्यवस्था पिछली टी.ई.टी. परीक्षा मे शामिल हुए अभ्यर्थियों को उनकी शेष धनराशि वापस की जाये। उन्होंने सरकार को आग्रह किया इस वर्ष हो रही परीक्षा में सुचिता हर हाल में होनी चाहिए तथा बेरोजगारों के साथ नौकरी के नाम पर खिलवाड़ बंद होना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिले से सम्बन्धित सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूपों पर आगामी 10 जुलाई तक कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को अवश्य उपलब्ध कराए जाने के भी आदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक का आयोजन शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है। यह जानकारी आज यहां सरकारी प्रवक्ता ने दी।
प्रवक्ता ने बताया कि उक्त समीक्षा बैठक हेतु विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों से सम्बंधित 32 बिन्दुओं पर तथा कानून व्यवस्था से सम्बन्धित 18 बिन्दुओं पर जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से निर्धारित प्रारूपों पर सूचनाएं आगामी 10 जुलाई तक कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिए जा चुके हैं।
मण्डलीय समीक्षा बैठकांे में जिला स्तर पर विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था से सम्बन्धित बिन्दुओं पर गत वर्ष एवं इस वर्ष अब तक की गयी कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी तथा साथ ही फील्ड कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का आंकलन भी किया जायेगा। समीक्षा बैठकों के आधार पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों की परफाॅरमेन्स का मूल्यांकन भी किया जायेगा।

• प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगारपरक एवं कौशलपरक प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु उ0प्र0 कौशल विकास नीति के अनुसार विस्तृत कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर प्रतिमाह आख्या प्रस्तुत की जाय: मुख्य सचिव
• वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही लगभग 50 हजार लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिलाने का कार्य आगामी सितम्बर माह से प्रारम्भ हो: जावेद उस्मानी
• उ0प्र0 कौशल विकास नीति का पूर्णरूप से क्रियान्वयन आगामी फरवरी 2014 तक अवश्य करा दिया जायः मुख्य सचिव
• उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण के लिये इच्छुक लाभार्थी का डाटाबेस एक बृहद जागरूकता अभियान के माध्यम से एकीकृत रूप से तैयार कराया जायेगाः जावेद उस्मानी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगारपरक एवं कौशलपरक प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु उ0प्र0 कौशल विकास नीति के अनुसार विस्तृत कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर प्रतिमाह आख्या प्रस्तुत की जाये। उन्होने कहा कि शासकीय एवं अशासकीय प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अवशेष 4 वर्षो में 14 से 35 आयु वर्ग के प्रदेश के लगभग 45 लाख नवयुवक/नवयुवतियों को प्रशिक्षण दिलाकर रोजगारपरक अवसरों से सम्बद्ध किया जायेगा। उन्होने कहा कि उ0प्र0 कौशल विकास नीति का पूर्णरूप से क्रियान्वयन आगामी फरवरी 2014 तक अवश्य करा दिया जायें। उन्होने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही लगभग 50 हजार लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिलाने का कार्य आगामी सितम्बर माह से प्रारम्भ हो जायें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के प्रस्तुतीकरण पर यह निर्देश दिये। उन्होने कहा कि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाने हेतु भारत सरकार से वित्तपोषित विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कौशल विकास योजनाएं संचालित कराने वाली संस्थाओं से समन्वय किया जाये ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिलाया जा सकें। उन्होने कहा कि प्रदेश के समस्त जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में व्यापक रूप से अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु संचालन की योजना बनायी जायें। उन्होने कहा कि प्रदेश में स्थापित राज्य एवं निजी प्रशिक्षण संस्थाओं -आई0टी0आई0/आई0टी0सी0 एवं पालीटेक्निक की क्षमता में अभिवृद्वि तथा गुणवत्ता में सुधार हेतु योजनाबद्ध ढंग से कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि प्रथम चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, बार्डर ऐरिया डेवलपमेन्ट योजना, मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, भवन एव अन्य निर्माण कर्मकार निधि (ठव्ब्ॅ ब्मेे थ्नदकद्ध  एवं भारत सरकार द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेन्ट इनीशिएटिव योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों से एकीकृत कौशल विकास योजना संचालित की जायेगी। भविष्य में अन्य कार्यक्रमों/संसाधनों को भी मिशन के अंतर्गत समाहित किया जायेगा।
श्री उस्मानी ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण के लिये इच्छुक लाभार्थी का डाटाबेस एक बृहद जागरूकता अभियान के माध्यम से एकीकृत रूप से तैयार कराया जायेगा। क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं, प्रशिक्षणार्थी के रूझान एवं प्रशिक्षण दाता के परामर्श से विभिन्न पाठ्यक्रमों में  प्रशिक्षार्थी को नामाकिंत कराया जायेगा। उन्होने कहा कि औद्योगिक इकाईयों के साथ फ्लैक्सेबिल एम0ओ0यू0 करने की व्यवस्था भी रखी जाए ताकि वह सरकरी संस्थाओं में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वंय संचालित करें जो सीधे रोजगार से जुड़े हो। उन्होने कहा कि इस बृहद एंव व्यापक योजना के अनुश्रवण की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिये। उन्होने कहा कि मिशन द्वारा एक ‘‘आॅन लाईन वेब पोर्टल‘‘ संचालित कराया जायेगा। जिसमें प्रत्येक प्रशिक्षार्थी का विवरण, उसको दिये जाने प्रशिक्षण आदि का समस्त विवरण उपलब्ध होगा। उन्होने कहा कि प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षार्थी की उपस्थिति बायोमेट्रिक विधा से रजिस्टर पर कराकर पोर्टल पर दर्ज कराई जायेगी। उन्होने कहा कि ‘‘आई0टी0 इनेबिल्ड आन लाइन सिस्टम‘‘ लागू होने से न केवल मिशन के कार्यक्रमों में पारदर्शिता आयेगी, अपितु प्रक्रियात्मक विलम्ब भी नही होगा। उन्होने कहा कि मिशन द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम हेतु उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण भी नियोजित ढंग से कराया जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन श्री संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव वित्त श्री आनन्द मिश्र, सचिव व्यावसायिक शिक्षा श्री आलोक कुमार, सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री भुवनेश कुमार, विशेष सचिव, व्यावसायिक शिक्षा श्री विकास गोठवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अबतक इस कोष में 1,36,42,500 रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है

उत्तराखण्ड की दैवी आपदा से पीडि़त लोगों के सहायतार्थ मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष में आज 11,53,500 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। ये धनराशि उ0प्र0 मंत्रिपरिषद के मंत्रिगण, विधायकगण तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष में दान दी गई है।
कारागार मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी तथा सम्भल से विधायक श्री इकबाल महमूद ने 1-1 लाख रुपये तथा विधायकगण श्री राधेेश्याम जायसवाल (सीतापुर), श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह (गोण्डा), श्री जमीर उल्ला खाँ (अलीगढ़), श्री ओम प्रकाश दुबे बाबा दुबे (जौनपुर), श्री आशुतोष उपाध्याय (देवरिया), श्री कैलाश यादव (गाजीपुर), श्री गुलाम मोहम्मद (मेरठ), श्री रामपाल यादव (सीतापुर), श्री कुलदीप सेंगर (उन्नाव), श्री आशीष यादव (एटा), श्री आदिल शेख (आजमगढ़), श्री उत्कर्ष वर्मा (लखीमपुर), श्रीमती फसीहा मुराद लारी गजाला (देवरिया), श्रीमती राजेश्वरी (हरदोई), श्रीमती विजमा यादव (इलाहाबाद), श्रीमती राजमती निषाद (गोरखपुर), श्री रमेश यादव (सदस्य विधान परिषद एटा), श्री यशवंत सिंह (सदस्य विधान परिषद मऊ) में से प्रत्येक ने नकद 50,000 रुपये तथा श्री अबरार अहमद (सुल्तानपुर) ने नकद 31,000 रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष में जमा कराई।
इसी प्रकार प्रमुख सचिव श्री नेतराम ने 10,000 रुपये तथा प्रमुख सचिव श्री प्रभात कुमार सारंगी व श्री सुनील कुमार ने 5-5 हजार रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष में चेक के माध्यम से दान की है। इस कोष में श्री बिहारी लाल निजी सचिव (गे्रड-3) द्वारा भी 2500 रुपये की धनराशि चेक के माध्यम से जमा कराई गई है।
इस प्रकार अबतक इस कोष में 1,36,42,500 रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, जबकि इस कोष में चेकों के माध्यम से धनराशि दानकर्ताओं द्वारा सीधे भी जमा कराई जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चै0 राकेश टिकैत के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल ने मा0 मुख्यमंत्री से किसानों के मुद्दों पर मुख्यमंत्री आवास में 5 से 6 बजे तक वार्ता की। वार्ता में चै0 राकेश टिकैत ने प्रदेश में जैव परिवर्तित बीजों पर रोक जारी रखने तथा कान्ट्रेक्ट फार्मिंग लागू न किये जाने, मण्डी एक्ट मंे बदलाव न करने की माँग की। इस सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि प्रदेश में जैव परिवर्तित फसलों पर रोक जारी रहेगी तथा कान्टेªक्ट फार्मिग को लागू नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मण्डी एक्ट में बदलाव नहीं करेगी।
देशी बीजों को सुरक्षित रखने के लिए मुद्दों पर मा0 मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जीन बैंक एवं शीड बैंक खोलने का आश्वासन दिया। गन्ना भुगतान के सम्बन्ध में अगले माह में पूर्ण भुगतान का आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन पर चीनी मिलों पर बकाया भुगतान को जल्द से जल्द भुगतान कर किसानों को पैसा दिलायेगी। भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही भी की जायेगी।
बिजली की बढ़ी दरों से किसानों को मुक्त रखने हेतु सरकार  ने राज सहायता पर विचार कर जल्द निर्णय करने का आश्वासन देते हुए कहा  कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते कनेक्शन दिये जाने का अभियान चलाया जायेगा। बाढ़ से प्रभावित किसानों को फसलों का उचित मुआवजा दिलाया जायेगा तथा प्रदेश के किसानों द्वारा सहकारिता विभाग द्वारा लिये गये ऋण से संग्रह शुल्क एवं रिकवरी चार्ज को समाप्त करने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को दिया गया।
कृषि विभाग को सक्रिय किये जाने तथा किसानों को योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए आवश्यक कदम उठायें जायेंगे। किसानों को निजी नलकूपों का सामान उपलब्ध कराया जायेगा तथा सामान्य योजना के कनेक्शन हेतु सरकार द्वारा दी जा रही सहायता में वृद्धि की जायेगी। प्रदेश में किसान आयोग का जल्द से जल्द गठन एवं नई कृषि नीति लागू की जायेगी। जनपद स्तर पर किसान दिवस को पुनः आयोजित कराने के आदेश पारित करने का आश्वासन भी मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया।
प्रतिनिधि मण्डल में चै0 राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजेश चैहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दीवान चन्द्र चैधरी प्रदेश अध्यक्ष, हरिनाम सिंह वर्मा जिलाध्यक्ष लखनऊ, अनिल तालान प्रदेश प्रवक्ता, धर्मेन्द्र मलिक, अन्नू यादव वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष लखनऊ, योगेश शर्मा ब्लाक अध्यक्ष मौरना, जनपद-मुजफ्फरनगर आदि उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी उद्योग, को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के प्राविधानों के तहत नई चीनी मिलों की स्थापना एवं स्थापित चीनी मिलों की क्षमता विस्तार करने वाली कम्पनियों/इकाइयों द्वारा गन्ना खरीद पर क्रय कर में छूट दिये जाने का निर्णय लिया है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास श्री राहुल भटनागर ने दी है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत कम्पनी/इकाई को व्यवसायिक उत्पादन की तिथि से 5 वर्षों तक गन्ना क्रय पर क्रय कर की छूट उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में चीनी उत्पादन में लगी किसी कम्पनी/इकाई द्वारा चीनी मिल का क्षमता विस्तार करने पर भी चीनी मिल की विस्तारित क्षमता पर गन्ना खरीद पर क्रय कर की छूट की सुविधा अनुमन्य होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान इकाई द्वारा पिछले 5 वर्षों से किसी वर्ष में किये गये अधिकतम उत्पादन अथवा स्थापित उत्पाद क्षमता का 80 प्रतिशत जो भी अधिक होगा, को आधार भूत उत्पादन माना जायेगा। आधार भूत उत्पादन के ऊपर किये गये क्षमता विस्तार को ही विस्तारित क्षमता माना जायेगा।
श्री भटनागर ने बताया कि चीनी उद्योग, को-जेनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत 5 वर्षों में अनुमन्य छूट/प्रतिपूर्ति की कुल धनराशि 75 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कम्पनी/इकाई द्वारा छूट की प्रतिपूर्ति का दावा त्रैमासिक आधार पर प्रपत्र 4 क (1) पर प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निस्तारण 30 दिनों में गन्ना आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया नीति के तहत छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु कम्पनी/इकाई को विभागवार प्राप्त कराई गई समस्त छूट/प्रतिपूर्ति का विवरण प्रत्येक वर्ष विभाग को उपलब्ध कराना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पॅंूजी निवेश की मात्रा से अधिक प्रतिपूर्ति/छूट तो प्राप्त नहीं की गई है। ऐसा पाये जाने पर इकाई की छूट की सुविधा समाप्त करते हुए छूट के रूप में दी गई धनराशि को 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूला जायेगा। इकाई द्वारा छूट की धनराशि जमा न करने पर यह भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली की जायेगी साथ ही कम्पनी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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