समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय विकास परिषद, नई दिल्ली की बैठक में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने इस बात पर जोर दिया था कि दूसरी हरित क्रांति के लिए प्रदेश की 72 प्रतिशत जनसंख्या की रोजी,रोटी कृषि क्षेत्र के विकास से जुड़ी है। लेकिन देश के सबसे बड़े प्रदेश में कृषि बराबर उपेक्षित रही है। सिर्फ चैधरी चरण सिंह और श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में गांव-गरीब की उन्नति  को प्राथमिकता में रखा। जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने किसानों के हित की कई योजनाएं प्रारम्भ की। उन्होने प्रदेश में कृषि की विकास दर 4Û9 प्रतिशत रखी है।
समाजवादी पार्टी सरकार ने किसानों का 50 हजार रूपए तक कर्ज माफ किए जाने का वायदा निभाने के लिए पिछले बजट में 500 करोड़ रूपए का प्राविधान किया था। अपने दूसरे बजट में मुख्यमंत्री जी ने इस मद में 1,650 करोड़ रूपए रखे हैं जिससे 8 लाख किसान लाभान्वित होगें। इसी तरह किसानों को अल्पकालिक फसली ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर 3 लाख रूपए तक देने का पिछले बजट में प्राविधान था जबकि प्रस्तुत बजट में इसे 3 प्रतिशत ब्याज तक कर दिया गया है। इससे किसान सस्ता कर्ज पा सकेगें।
समाजवादी पार्टी के मुख्य मतदाता किसान हैं इसलिए उनको सरकारी ट्यूबवेलों एवं नहरों से मु्फ्त सिंचाई की सुविधा दी गई है। इसके लिए 200 करोड़ रूपए का प्राविधान हैं। किसानों की दुर्घटना बीमा के लिए 375 करोड़ रूपए रखे गए है। लघु सिंचाई के लिए योजनाओं पर नए बजट में 340 करोड़ रूपए रखे गए है। समाजवादी पार्टी गन्ना किसानों के हितों की बराबर लड़ाई लड़ती रही है। पिछले बजट में गन्ना किसानो को 17812Û37 करोड़ रूपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया था और पिछले बकाये के भुगतान हेतु कुल 883Û54 करोड़ रूपए दिए गए थे। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2013-14 के बजट में गन्ना किसानों के भुगतान हेतु 400 करोड़ रूपए का प्राविधान किया है।
पिछले बजट में समाजवादी पार्टी सरकार ने जहां बंजर जमीन को खेती करने लायक बनाकर गरीब भूमिहीन किसानों में बांटने के लिए भूमि सेना की योजना पर 47Û83 करोड़ रूपए का प्राविधान किया था वहीं नए बजट में परती भूमि विकास के मद में 176 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। इसमें सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना के अंतर्गत उपचार के लिए 21 हजार 793 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन होगा और बीहड़ सुधार पायलट परियोजना के अंतर्गत 2 हजार 654 हेक्टेयर का चयन किया जाना है।
वर्श 2013-14 में समाजवादी पार्टी सरकार ने 55Û81 लाख क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य, जिसमे ंखरीफ के अंतर्गत 11Û68 लाख क्विंटल एवं रबी के अंतर्गत 44Û13 लाख क्टिवंल बीज  का वितरण प्रस्तावित है। 108Û40 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य जिसमें खरीफ के अंतर्गत 52Û50 लाख मीट्रिक टन एवं रबी के अंतर्गत 55Û90 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जाना है। कृशि शिक्षा एव अनुसंधान के लिए बजट में 270 करोड़ रूपए की व्यवस्था है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिकाधिक संसाधन प्रदान करने की दिशा में तेजी से प्रगति हुई है। खेती को नए तरीकों से उन्नत बनाने के प्रयास हो रहे है। उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के पंाच साल के शासनकाल में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने में जरूर कामयाब होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष द्वारा मथुरा के श्री राजाराम पाण्डेय तथा आगरा के श्री संजय तोमर एवं श्री विजय सिंह उर्फ बबलू को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और अनुषासनहीन आचरण के कारण पार्टी से निश्कासित कर दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• वर्ष 2013-14 के बजट में किसानों से सीधे गेहूं और धान की खरीद किए जाने के लिए 9010 करोड़ रु0 की व्यवस्था
• लगभग 8 लाख किसान ऋण मुक्त होंगे
• बजट में ग्रामीण सम्पर्क मार्ग तथा पुलों के निर्माण पर  1877 रु0 व्यय करने की व्यवस्था
• कृषि सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्याें के लिए 7061 करोड़ रु0 का प्राविधान

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के समग्र विकास के लिए कृतसंकल्प है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 के बजट में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक प्राविधान किए हैं।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के किसानों को ऋण के जाल से मुक्त कराने हेतु ऋण माफी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2013-14 में इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपये व्यय किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से कुल 1650 करोड़ रुपये ऋण माफी के लिए उपलब्ध होंगे, जिससे प्रदेश के 08 लाख किसानांे को ऋण मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को उनकी उपज की विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्ग तथा सेतुओं के निर्माण के लिए 1877 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था बजट में की गई है। इसके अतिरिक्त कृषि सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण से संबंधित निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु 7061 करोड़ रुपये व किसानों से सीधे गेहूं और धान की उपज की खरीद किये जाने हेतु 9010 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपये, किसान दुर्घटना बीमा हेतु 375 करोड़ रुपये, आधारिक बीज भण्डारण योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, कपास आदि बीजों के भण्डारण हेतु 390 करोड़ रुपये तथा प्रमाणित बीजों, संकर बीजों, संकर मक्का बीजों तथा मूंगफली के संकर बीजों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 121 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा हेतु 200 करोड़ रुपये, कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 240 करोड़ रुपये की सब्सिडी, किसानों के निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु 170 करोड़ रुपये, व लघु एवं सीमान्त कृषकों को बोरिंग तथा पम्प सेट के लिए अनुदान देने हेतु      70.80 करोड़ रुपये की धनराशि 2013-14 के बजट में प्राविधानित की गई है।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश के वर्ष 2013-14 के बजट में सोडिक लैण्ड रीक्लेमेशन हेतु 176.70 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 771 करोड़ रुपये, फसल बीमा के प्रीमियम के भुगतान हेतु 60 करोड़ रुपये, प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियोें के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनुदान हेतु 53.74 करोड़ रुपये, बीज ग्राम योजना हेतु अनुदान के लिए 12.12 करोड़ रुपये, किसानों को जिंक सल्फेट खाद पर सब्सिडी के लिए 13 करोड़ रुपये, रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजना के अन्तर्गत सब्सिडी हेतु 100 करोड़ रुपये, डाॅ. राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना हेतु 5 करोड़ रुपये तथा भूमि सेना योजना हेतु 79 करोड़ रुपये व्यय करने का प्राविधान किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समिट के दौरान उद्योगपतियों से अच्छा संवाद हुआ,  भविष्य में प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश की सम्भावना
कैप्टिव पावर उत्पादन बढ़ाकर 1000 मेगावाट  से अधिक किया जाएगा: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां विधान सभा में कहा कि आगरा में विगत माह आयोजित पार्टनरशिप समिट-2013 अपने उद्देश्य में सफल रही। उन्होंने कहा कि ऐसा अनेक वर्षों बाद हुआ कि उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने औद्योगिक नीति बना कर ऐसी समिट आयोजित की। समिट में बड़ी संख्या में उद्योगपति आए और उनसे द्विपक्षीय संवाद स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान उद्योगपतियों की विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।
उम्मीद जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपति भविष्य में बड़े पैमाने पर प्रदेश में निवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में चीनी को बढ़ावा देने के लिए नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव ने प्रयास किए थे और इसके फलस्वरूप प्रदेश में बड़े पैमाने पर चीनी मिलें लगी थीं। इस प्रयास का सर्वाधिक लाभ पश्चिमी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिला था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार यह प्रयास कर रही है कि उद्योग नीति का लाभ बुन्देलखण्ड को भी मिले और वहां भी उद्योग-कारखाने इत्यादि लगें।
श्री यादव ने कहा कि कैप्टिव पावर उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछली सपा सरकार के दौरान बगास से बिजली बनाने का फैसला लिया गया था, जिससे लगभग 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था। अब इस उत्पादन को बढ़ाकर 1000 मेगावाट से अधिक किया जाएगा। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर नई अवस्थापना सुविधाएं भी निर्मित की जाएंगी। यदि प्रदेश में अच्छी अवस्थापना सुविधाएं नहीं होंगी, तो निवेशकों को आकर्षित करने में दिक्कत आएगी।
पी.पी.पी. माॅडल के आधार पर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के कार्यकाल में उपशा (न्च्ैभ्।) और यूपिडा (न्च्प्क्।) का गठन किया गया था। इसके अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से पी.पी.पी. के आधार पर सड़क निर्माण करवाना था। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में अक्सर केन्द्र सरकार से एन.ओ.सी. लेना पड़ता है, जिसमें समय लगता है और इस कारण सड़क निर्माण में भी देर होती है। उन्होंने कहा कि पी.पी.पी. के अन्तर्गत निर्माण कार्य की समय सीमा निर्धारित रहती है और इसमें देर होने पर दण्ड का प्रावधान है।
उद्योगपतियों द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगने वाली अपनी औद्योगिक इकाइयों को बिहार में शिफ्ट करने के सम्बन्ध में किए गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक नीति में इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमारी नीति बिहार से बेहतर हो अन्यथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि यही ध्यान बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए भी रखा गया है क्योंकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति का अध्ययन करने पर सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश विधान सभा में विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल ने मेरठ जनपद के वृद्वावस्था पेंशन 2011-12 की  समस्या को विधानसभा पटल पर रखते हुए कहा कि कितनी पेंशन की धनराशि दी गयी है और कितने लोगों को पेंशन दी गई है। इस सवाल के जवाब मेें समाज कल्याण मंत्री श्री अवधेश प्रसाद द्वारा लिखित उत्तर में बताया गया कि जनपद मेरठ में वृद्वावस्था पंेशन हेतु 1146.009 लाख की धनराशि जारी की गयी है तथा 31911 वृद्वजनों को पंेशन दी गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विधान सभा में विधायक सुरेश बंसल  ने गाजियाबाद जनपद के छात्रो की समस्या को विधानसभा पटल पर रखते हुए कहा कि सरकारी डिग्री कालेज न होने से पढ़ाई में कठिनाई हो रही है । इस सवाल के जवाब मेें मुुख्यमंत्री द्वारा लिखित उत्तर में बताया गया कि जनपद में एक राजकीय महाविद्यालय तथा आठ सहायता प्राप्त तथा 111 स्वावित्तपोषित महाविद्यालय संचालित है तथा प्रदेश सरकार द्वारा 36 जनपदों राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है उन जनपदों में गाजियबाद भी शामिल है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी आनन्द कुमार द्विवेदी द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को यह निर्देश देकर चेताया कि शासन स्तर से जो भी जानकारी मांगी जाए उनका तय समय सीमा के अन्दर जबाव देना होगा। अगर किसी का भी रिमाइडर आया तो विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। बगैर उचित कारण के किसी भी दशा में विलम्ब नहीं होना चाहिए। उन्होने यह भी कहा कि धान की खरीद का लक्ष्य पूरा होने के अनुरूप उनका भुगतान भी निश्चित किया जाए। अपै्रल से गेंहू की खरीद हेतु 116 केन्द्र का संचालन एवं पूर्ण सुविधायुक्त प्रदान करने हेतु भी आदेश अग्रसारित किया। ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। गेंहू का समर्थन मूल्य 1350 रूपये प्रति कुन्तल शासन से निर्धारित हुआ है। लक्ष्य के अनुरूप क्रय एजेंन्सियां गेंहूं की खरीद करेगी। इसलिए 25 मार्च तक एजेन्सियां अपना कांटा बांट माप एवं बोरों की व्यवस्था किसानों के ठहरने का इंतजाम पूर्ण व्यवस्था कर ली जाए। इस बैठक में पीसीएफ, एग्रो, एसएफसी, नैफेड, सीएफसी के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

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प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन करके लौटे राष्ट्रीय कृषक दल अध्यक्ष सरोज दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि धरना प्रदर्शन के दौरान नगर विकास मंत्री माननीय आजम खाॅ से हमारे प्रतिनिधि मण्डल की मुलाकात हुई। हमने अपनी सभी बातें नदियों के प्रदूषण, किसान मित्रों की नियुक्ति पर अपनी बातें उनके सामने रखी। उन्होने लिखित रूप से कार्रवाई करने के लिए हमें आश्वस्त किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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