समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय विकास परिषद, नई दिल्ली की बैठक में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने इस बात पर जोर दिया था कि दूसरी हरित क्रांति के लिए प्रदेश की 72 प्रतिशत जनसंख्या की रोजी,रोटी कृषि क्षेत्र के विकास से जुड़ी है। लेकिन देश के सबसे बड़े प्रदेश में कृषि बराबर उपेक्षित रही है। सिर्फ चैधरी चरण सिंह और श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में गांव-गरीब की उन्नति  को प्राथमिकता में रखा। जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने किसानों के हित की कई योजनाएं प्रारम्भ की। उन्होने प्रदेश में कृषि की विकास दर 4Û9 प्रतिशत रखी है।
समाजवादी पार्टी सरकार ने किसानों का 50 हजार रूपए तक कर्ज माफ किए जाने का वायदा निभाने के लिए पिछले बजट में 500 करोड़ रूपए का प्राविधान किया था। अपने दूसरे बजट में मुख्यमंत्री जी ने इस मद में 1,650 करोड़ रूपए रखे हैं जिससे 8 लाख किसान लाभान्वित होगें। इसी तरह किसानों को अल्पकालिक फसली ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर 3 लाख रूपए तक देने का पिछले बजट में प्राविधान था जबकि प्रस्तुत बजट में इसे 3 प्रतिशत ब्याज तक कर दिया गया है। इससे किसान सस्ता कर्ज पा सकेगें।
समाजवादी पार्टी के मुख्य मतदाता किसान हैं इसलिए उनको सरकारी ट्यूबवेलों एवं नहरों से मु्फ्त सिंचाई की सुविधा दी गई है। इसके लिए 200 करोड़ रूपए का प्राविधान हैं। किसानों की दुर्घटना बीमा के लिए 375 करोड़ रूपए रखे गए है। लघु सिंचाई के लिए योजनाओं पर नए बजट में 340 करोड़ रूपए रखे गए है। समाजवादी पार्टी गन्ना किसानों के हितों की बराबर लड़ाई लड़ती रही है। पिछले बजट में गन्ना किसानो को 17812Û37 करोड़ रूपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया था और पिछले बकाये के भुगतान हेतु कुल 883Û54 करोड़ रूपए दिए गए थे। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2013-14 के बजट में गन्ना किसानों के भुगतान हेतु 400 करोड़ रूपए का प्राविधान किया है।
पिछले बजट में समाजवादी पार्टी सरकार ने जहां बंजर जमीन को खेती करने लायक बनाकर गरीब भूमिहीन किसानों में बांटने के लिए भूमि सेना की योजना पर 47Û83 करोड़ रूपए का प्राविधान किया था वहीं नए बजट में परती भूमि विकास के मद में 176 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। इसमें सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना के अंतर्गत उपचार के लिए 21 हजार 793 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन होगा और बीहड़ सुधार पायलट परियोजना के अंतर्गत 2 हजार 654 हेक्टेयर का चयन किया जाना है।
वर्श 2013-14 में समाजवादी पार्टी सरकार ने 55Û81 लाख क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य, जिसमे ंखरीफ के अंतर्गत 11Û68 लाख क्विंटल एवं रबी के अंतर्गत 44Û13 लाख क्टिवंल बीज  का वितरण प्रस्तावित है। 108Û40 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य जिसमें खरीफ के अंतर्गत 52Û50 लाख मीट्रिक टन एवं रबी के अंतर्गत 55Û90 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जाना है। कृशि शिक्षा एव अनुसंधान के लिए बजट में 270 करोड़ रूपए की व्यवस्था है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिकाधिक संसाधन प्रदान करने की दिशा में तेजी से प्रगति हुई है। खेती को नए तरीकों से उन्नत बनाने के प्रयास हो रहे है। उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के पंाच साल के शासनकाल में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने में जरूर कामयाब होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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