मण्डलीय अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रमण,समस्याओं एवं उनके विभाग के कार्यो की समीक्षा और विशेषकर पेयजल, विद्युत, खाद्य, मण्डल की समस्त मण्डियों के परिवर्तन एवं निर्माण कार्य तथा निरीक्षण कार्यो की समीक्षा बैठक मण्डलायुक्त अमृत अभिजात की अध्यक्षता में 03 जून को आयुक्त लघु सभागार में दोपहर 12 बजे से आहूत की गई है।

संयुक्त विकास आयुक्त बी.एल. अग्रवाल ने सभी मण्डलीय अधिकारियों को निर्देश दिये है  कि बैठक में गत माह कराये गये विभागीय कार्यो की समीक्षा, स्थलीय निरीक्षण के समय पाई गई कमियों को दूर करने हेतु की गई कार्यवाही आदि पर चर्चा होगी। अतः अधिकारी अपने विभागीय सभी योजनाओं के विषय में पर्याप्त जानकारी एवं संक्षिप्त टिप्पणी के साथ उपस्थित हो । अपने भ्रमण कार्यक्रम और उनके क्रम में विकास कार्यो की सत्यापन की निरीक्षण टिप्पणी निर्धारित प्रारूप पर तीन-तीन प्रतियों भी साथ में लायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मलिन वस्तियों में चिकित्सा शिविर लगायेगी रेडक्रास सोसायटी

आगरा  इण्डियन रेडक्रास सोसायटी आगरा के द्वारा नियमित रूप से मलिन वस्तियों में स्वास्थ्य शिविर लगाये जाये साथ ही शिक्षकों के लिए प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रशिक्षण भी नियमित रूप से विकास खण्ड वार आयोजित किये जायें। सोसाइटी के विगत वर्षो का आडिट 20 दिनों के भीतर  करायें। उपलब्ध धनराशि में से पाॅच लाख रूपये की एफ.डी. बनवाने के भी निर्देश दिये।

अपर जिलाधिकारी (नगर) अरूण प्रकाश ने इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी आगरा की कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में यह निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि रेडक्रास का एक कलेण्डर आफ ईवेन्ट बना कर प्रस्तुत करें। सोसायटी के सदस्यों को परिचय पत्र एवं जैकेट भी शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सदस्य इस परिचय पत्र को साथ रखें।

उन्होंने अपील की कि आई.एम. ए. के सदस्यों को अभियान चलाकर रेडक्रास सोसायटी का मेम्बर बनायें। उन्होंने कहा कि रेडक्रास सोसायटी का सदस्य बने बिना रेडक्रास चिन्ह का उपयोग अवैधानिक है।

बैठक में कमेटी बनाकरा एम्बुलेंस क्रय करने के निर्देश दिये। एम्बुलेंस के वाहन हेतु कुटेशन भी प्रस्तुत किये गये। एम्बुलेंस के अन्दर उपकरण आदि सुलभ कराने हेतु कोषाध्यक्ष प्रेम चन्द्र जैन ने सहमति प्रकट की। श्री जैन ने कहा कि एम्बुलेंस के उपकरण वह अपनी ओर से भेंट करने लिए तैयार है। सोसायटी के खाते में वर्तमान में लगभग बीस लाख रूपये जमा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा रेडक्रास शुल्क लगभग 71 हजार रूपये और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा रेड क्रास शुल्क का लगभग 8 लाख रूपया जमा कराया गया है।

बैठक में विकलागों को चिन्हित कर उनका उपचार एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर सहमति प्रकट की गई।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 रामरतन, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 बी.आर. गौतम, अवैतनिक सचिव डा0 ए. के. गुप्ता, अध्यक्ष डा0 निर्मल चैपडा, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज गिरी, कोषाध्यक्ष प्रेम चन्द्र जैन, डा0 अशोक कुमार रैना आदि उपस्थित थे।

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पिछले एक साल से पेंशन का इंतजार कर रहे विकलांगों के लिए खुशखबरी है। शासन ने अब इन्हें महामाया आर्थिक मदद योजना के तहत लाभांवित करने के निर्देश दिए हैं। ये ऐसे विकलांग हैं जिनके दो हजार लम्बित आवेदन फार्म विकलांग कल्याण विभाग ने समाज कल्याण विभाग को भेज दिए हैं।

विकलांग पेंशन में गड़बड़ी की शिकायतों पर शासन ने कड़ा रुख अपनाते विकलांगों को प्राथमिकता के आधार पर महामाया आर्थिक मदद योजना के तहत लाभांवित करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत साल भर से पेंशन का इंतजार कर रहे दो हजार विकलांगों को चार सौ रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी मो. मुश्ताक ने बताया विभाग को विकलांग पेंशन के दो हजार लम्बित फार्म मिल गए हैं। उन्होंने बताया कि 45 साल से ज्यादा उम्र के विकलांगों को पहले से ही प्राथमिकता के आधार पर महामाया आर्थिक मदद योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। श्री अहमद ने बताया कि जिले में 34,969 लाभार्थी लाभांवित हो रहे हैं। इस योजना के लिए सभी तहसीलों से आवेदन मांगें गए थे। लेकिन पुवायां से 463 फार्म के अलावा अभी तक कहीं से कोई आवेदन नहीं मिल सके हैं।

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पंतजलि योग पीठ एवं भारत स्वाभिमान न्यास हरिद्वार की नगर शाखा के संयोजक राजेन्द्र प्रसाद सिंह उपाख्य , आर0 पी0 सिंह पूर्व प्रवक्ता, महामंत्री नवनीत पाण्डेय, संगठन मंत्री अरविन्द कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कुमार जायसवाल को मनोनीत किया गया है।

योगगुरू बाबा राम देव के समर्थन में  स्थानीय शाखा द्वारा 4 जून से नगर के तिकोनिया पार्क में भ्रष्टाचार के विरूद्ध आयोजित क्रमिक  आमरण अनशन  का आयोजन किया है जो  श्रीस्वामी के आमरण अनशन तक चलेगा।  उक्त कार्यक्रम का प्रभारी आर0 पी0 सिंह को नियुक्त किया गया है,

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आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता संगठन के नवनियुक्ति जिला प्रवक्ता अखिलेश तिवारी ने किया। अपरान्ह जैसी ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण पर लगायी गयी रोक हटने की खबर मिलते ही जनपद के सभी शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर दौड़ गयी। श्री तिवारी उ0प्र0 सरकार के सहयोगात्मक रवैये एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही के संघर्ष से प्राप्त सफलता पर सम्पूर्ण जनपद के शिक्षामित्रों एवं पदाधिकारियों की तरफ बधाइया दिया। बैठक में मीडिया प्रभारी करूण त्रिपाठी, ओमप्रकाश शर्मा, अवधेश पाण्डेय, रामअवतार वर्मा, मुकेश राजगोपाल, सुनील, शैलेन्द्र कुमार सिंह, नीरज, राजेन्द्र प्रसाद सुभाषिनी आदि शिक्षा मित्र उपस्थित रहे। बैठक के अन्त में जिला प्रवक्ता अखिलेश ने उपस्थित सभी शिक्षा मित्रों के शीक्षक बनने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निरन्तर पुनरीक्षण के अन्तर्गत विधान सभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियांे का कार्य चल रहा है जिनकी आयु 1.1.2011 को 18 वर्ष पूर्ण हो या इससे अधिक हो और नाम मतदाता सूची में अंकित नही है वे नाम बढ़ाने हेतु फार्म-6 नाम हटाये जाने हेतु फार्म-7 एवं किसी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के संशोधन हेतु फार्म-8 एवं उसी विधान सभा में एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थानान्तरण हेतु फार्म-8क भरकर मतदेय स्थल नियुक्त बूथ लेविल आफिसर अथवा सम्बन्धित तहसील में स्थापित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर नियुक्त कर्मचारी के पास किसी भी कार्य दिवस में जमा कर सकते है। उक्त के अतिरिक्त ऐसे मतदाता जिनकी मतदाता सूची में फोटो अंकित नही है वे फार्म-001बी भरकर निःशुल्क पहचान पत्र प्राप्त कर सकते है एवं जिनकी फोटो मतदाता सूची में अंकित है किन्हीं कारणों से मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नही है और डुप्लीकेट पहचान पत्र चाहते है। डुप्लीकेट पहचान पत्र हेतु रूपया 15 शुल्क जमा करते हुये फार्म-002 भरकर अपने सम्बन्धित बूथ लेबिल आफिसर अथवा अपनी तहसील में स्थापित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा कर सकते है। मतदाता सूची में निःशुल्क निरीक्षण हेतु सम्बन्धित बूथ लेबिल आफिसर एवं तहसील में स्थापित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर उपलब्ध है।

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माननीय जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में मानिटरिंग सेल की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में न्यायालय सम्बन्धित प्रशासनिक एवं अपराधिक मामलों से सम्बन्धित विषयों पर गहन चर्चा हुई। जनपद में बाल सुधार गृह बनाये जाने हेतु एवं उसकी अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में शासन को पत्र लिखने पर विचार किया गया। पुलिस द्वारा विभिन्न साक्ष्यों हेतु समय सीमा के अन्तर्गत उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया ताकि प्रकरणों का निस्तारण हो सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी आई0पी0 पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, डी0जी0सी0 क्रिमिनल इत्यादि उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को कौशल बृद्धि प्रशिक्षण योजनान्तर्गत विभिन्न टेªडो यथा टेलर बेसिक स्विंग आपरेटर, फोटो कापियर्स एण्ड फैक्स मशीन मरम्मत, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, लेदर रैक्सीन गुड्स मेकर, पम्पसेट मरम्मत, प्लबरिंग, एअर कन्डीशीन मरम्मत, फेब्रीकेशन वेल्डिंग, वाशिंग मशीन एवं माइक्रोवेव ओवन मरम्मत, डिजीटल फोटोग्राफ, पावर सप्लाई, इन्वर्टर एण्ड यू0पी0एस0 मरम्मत, अरमेचर वाइडिंग, बेसिक इलेक्ट्रानिक्स, बेसिक ट्रैक्टर मरम्मत, हाउस वायरिंग, टेला एकाउन्टिंग, बैट्री मरम्मत एवं फ्रिज मरम्मत आदि ट्रेडो में योग्यता कक्षा 5 से इण्टरमीडिएट विभिन्न टेªडो में निर्धारित की गयी है। अभ्यर्थी की उम्र आवेदन पत्र की तिथि को 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान प्रति प्रशिक्षार्थी की माह से संकाय दिवस में 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटो जाति, आय शैक्षिक योग्यता के साथ विकास भवन कमरा नं0 15 समाज कल्याण कार्यालय में दिनांक 15 जून 2011 तक जमा करना सुनिश्चित करेे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं चुनाव अभियान समिति के संयोजक कलराज मिश्र ने आज बसपा सरकार द्वारा महंगाई के विरोध में किए गए प्रदर्शन को जनता के साथ धोखा एवं ढोंग करार दिया। श्री मिश्र ने कहा कि यह कितना आश्चर्यजनक है कि बसपा सपा व कांगे्रस का संसद में दूसरा चेहरा होता है और जनता के बीच दूसरा। उन्होंने कहा कि इन बहरूपीये दलों ने जनता के साथ कभी न्याय नहीं किया है। भ्रष्टाचार के मामले में जब यूपीए सरकार गिरने की स्थिति में आई उस समय सपा, बसपा ने उसका साथ दिया यही स्थिति 2जी-स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में जेल गए ए0 राजा के समय भी देखने को मिली। श्री मिश्र ने इन दलों पर भ्रष्टाचार, मंहगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। महाभ्रष्ट यूपीए सरकार ने जनधन की लूट के लिए बीएसपी को पूरी छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि अभी में बुंदेलखंड में 4-5 दिन दौरे पर था। प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड के विकास के लिए सात हजार दो सौ छियासठ करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा कांगे्रस व बीएसपी के लोगों के लिए जेब भरने से अधिक और कुछ नहीं है। कांगे्रस पार्टी कहती है कि उसने प्रदेश को धन दिया है जबकि बीएसपी इससे इन्कार करती है। केन्द्र व प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के आधारभूत ढांचे के लिए दिए गए धन के साथ जबरदस्त लूटमारी कर रहे हैं। इन दलों में घपलों, घोटालों और भ्रष्टाचार पर सहमति है। बंुदेलखंड वर्षो से सूखे से ग्रस्त है। बिजली, पानी की कमी, मौसम की मार और सरकारी संवेदनहीनता के कारण किसान आत्मदाह करने को मजबूर हैं। पिछले एक माह में नौ लोगों ने आत्मदाह किया है। भंयकर सूखागस्त होने के बावजूद बुंदेलखंड को केन्द्र व प्रदेश सरकार सूखाग्रस्त घोषित नहीं कर रही है। किसान नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। किसान के नाम पर केवल इन दलों द्वारा राजनीति हो रही है।

श्री मिश्र ने कहा कि उनकी मांग है कि बंुदेलखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। किसानों का कर्ज तत्काल माफ हो और उनको दयनीय स्थिति से उभारने के लिए मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का बुंदेलखंड की धरती पर यह कहना कि गैर कांगे्रसी सरकार बुंदेलखंड के विकास में बाधा रही हैं सफेद झूठ है क्योंकि पचास वर्ष से अधिक केवल कांगे्रस पार्टी की सरकार रही है। प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए, अवरूद्ध विकास के लिए सपा, बसपा व कांगे्रस सीधे जिम्मेदार हैं। किसानों का केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा घोर उत्पीड़न किया जा रहा है भट्टा पारसौल, करछना, टप्पल और जनपद चंदौली के ग्राम इसका उदाहरण है। किसान आंदोलित है उनकी मांगों पर सरकारे ध्यान नहीं दे रही हैं उल्टा उन्हें जेल में डाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रही है और आगे भी करती रहेगी।
श्री मिश्र ने कहा कि इन दलों के भ्रष्टाचार के पर्दाफास के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमने उ0प्र0 सरकार के 2,54,लाख करोड़ के 100 घोटालों का रिकार्ड पुस्तक व सी0डी0 के माध्यम से दिया है। चीनी मिल व जमीन घोटाले का भी रिकार्ड दिया है। सरकार में यदि साहस हो तो वह श्वेतपत्र जारी करे। भाजपा छोटे राज्य बने इसके विरोध में नहीं है इसके लिए राज्य पुर्नगठन आयोग बनना चाहिए जिसमें सभी स्थितियों पर समग्र विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मायावती की लूट कांगे्रस की दी हुई छूट है

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पेट्रोल में बार-बार भारी मूल्य वृद्धि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्रीय सरकार की “जन-विरोधी” नीति का स्पष्ट प्रतीक;  आम जनता से इसका डट कर मुक़ाबला करने की अपील
केन्द्रीय सरकार की ग़लत आर्थिक नीतियों का विरोध व प्रदेश को न्याय दिलाने हेतु सतत् सजग व संघर्षशील रहने का बी.एस.पी. प्रमुख माननीया सुश्री मायावती जी का आह्वान

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उŸार प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के आह्वान पर पार्टी के ‘देश-व्यापी जन-आन्दोलन’ के तहत उŸार प्रदेश के समस्त 72 ज़िला मुख्यालयों पर, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की केन्द्रीय यू.पी.ए. सरकार द्वारा पेट्रोल की क़ीमत में की गयी भारी वृद्धि के खि़लाफ, आज ज़ोरदार “एक-दिवसीय धरना-प्रदर्शन” आयोजित किया गया। पेट्रोल मूल्य में भारी वृद्धि को और ज़्यादा महँगाई बढ़ाने वाला केन्द्र सरकार का,  “जन-विरोधी” क़दम बताते हुये इसे तत्काल वापस लेने की माँग की गयी।

बी.एस.पी. के तत्वावधान में समस्त उŸार प्रदेश में आयोजित इस ज़ोरदार धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर आम लोगों ने भी शिरकत कर केन्द्र सरकार के इस “जन-विरोधी फैसले“ के खि़लाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। ज़िला मुख्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के इस जन-आन्दोलन में छोटे-बड़े तमाम कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ-साथ राज्य में बी.एस.पी. सरकार के मंत्रियों ने भी जोश के साथ बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल की क़ीमत को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने को एक ग़लत नीति करार दिया, क्योंकि इस कारण ही आम जनता पर पेट्रोल मूल्य वृद्धि का भार लगातार बढ़ता ही जा रहा है।

देशभर में भारी महँगाई से त्रस्त आम लोगों को केन्द्र की सरकार द्वारा पेट्रोल की क़ीमतों में लगातार व हर कुछ अन्तराल पर की गयी वृद्धि के फलस्वरूप अन्य आवश्यक वस्तुओं पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव का बोझ हर दिन झेलना पड़ रहा है और इस वृद्धि के कारण महँगाई और ज़्यादा व बेतहाशा बढ़ी है, जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव ग़रीब व मध्यम वर्गीय परिवारों को झेलना पड़ राह है।

बी.एस.पी. वक्ताओं ने कहाकि केन्द्र सरकार के इस प्रकार के फैसलों से बार-बार यह साबित हो रहा है कि कांग्र्रेस पार्टी आम आदमी व ग़रीब जनता के हित के प्रति पूरी तरह “असंवेदनशील” है तथा उनके दुःख-दर्द के प्रति कांग्रेस पार्टी के आँसू मात्र घड़ियाली हैं। वास्तव में कांग्रेस पार्टी और महँगाई एक-दूसरे के पर्याय बन गये हंै। केन्द्र सरकार के एजेण्डे से आम जनता का हित पूरी तरह से ग़ायब है। केन्द्र सरकार को तेल कम्पनियों के घाटे की तो चिन्ता है, लेकिन पेट्रोल की क़ीमतों मंे बढ़ोŸारी से जनता को होने वाली जानलेवा महँगाई की दिक़्क़त से कोई लेना-देना नहीं है। केन्द्र सरकार का, इस प्रकार का फैसला उसकी “ग़लत आर्थिक नीति“ का जीता-जागता उदाहरण है। महँगाई नहीं रोक पाना केन्द्र सरकार की सबसे बड़ी विफलता हैै।

बी.एस.पी. वक्ताओं ने अपने सम्बोधन में कहाकि गत् दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से अब तक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की यू.पी.ए. सरकार ने पेट्रोल की क़ीमतों में “12 बार” इज़ाफा किया है, जिस कारण ही 01 अप्रैल, 2008 को उŸार प्रदेश में पेट्रोल की क़ीमत जो 48.30 रुपये प्रति लीटर थी, वह बढ़कर अब 68.46 रुपये प्रति लीटर हो गयी है। साथ ही, फरवरी, 2011 में जब अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की दर 120 डाॅलर प्रति बैरल पहुँच गयी थी, तो उस समय राज्यों में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के मद्देनज़र लाखों-करोड़ों रुपये के महा-घोटालों से घिरी केन्द्र सरकार ने घबराकर तेल कम्पनियों को पेट्रोल की क़ीमतों में वृद्धि करने से रोक दिया था, जबकि जून, 2010 से पेट्रोल की क़ीमतें सरकारी नियंत्रण से मुक्त हैं। और अब जब अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत काफी घट गयी है, तब यू.पी.ए. सरकार ने पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 05 रुपये से अधिक की वृद्धि कर दी। केन्द्र सरकार का यह फैसला पूरी तरह “स्वार्थ से प्रेरित तथा राजनैतिक” है, जिसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। देश की जनता को आज भी अच्छी तरह याद है कि यू.पी.ए. की पहली सरकार ने वर्ष 2009 में लोक सभा आम चुनाव के पहले पेट्रोल पदार्थाें के दामों को घटा दिया था और केन्द्र की सŸाा में फिर से वापसी होते ही पूँजीपतियों के चंगुल में फँसी इसी ही सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल के दामों में बढ़ोŸारी कर दी थी।

साथ ही, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौरान काॅरपोरेट जगत को मदद पहुँचाने के इरादे से केन्द्र सरकार ने वर्ष 2008-09 में 04 लाख करोड़ रुपये का सब्सिडी राहत पैकेज प्रदान किया था। वर्ष 2009-10 में भी जब भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत थी, तब भी केन्द्र सरकार ने काॅरपोरेट जगत को लगभग 04 लाख करोड़ रुपये का सब्सिडी राहत पैकेज दिया था। अब जबकि देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग 08 प्रतिशत है, ऐसी दशा में वर्ष 2010-11 के बजट में यू.पी.ए. सरकार द्वारा काॅरपोरेट जगत को 4.5 लाख करोड़ रुपये के सब्सिडी राहत पैकेज देने के फैसले से यह बात फिर एक बार साबित हो गयी है कि “कांग्रेस का हाथ ग़रीबों व आम जनता के साथ नहीं है, बल्कि पूँजीपतियों और धन्नासेठों के साथ है।”

पेट्रोल सहित डीज़ल, गैस व मिट्टी के तेल की क़ीमतों में लगातार हो रही वृद्धि देश में हर तरफ बेतहाशा महँगाई का एक बहुत बड़ा कारण बनकर, समस्त ग़रीब व मध्यम वर्गाें के लिये बहुत बड़ी कठिन समस्या बन गयी है, जबकि पेट्रोल से जुड़े उत्पादों में केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही बार-बार वृद्धि के बावजूद, उŸार प्रदेश की आम जनता को राहत पहुँचाने के लिये बी.एस.पी. सरकार द्वारा दिनांक 7 जून, 2008 से उŸार प्रदेश में घरेलू उपयोग वाली रसोई गैस को “कर-मुक्त“ किया जा चुका है।
इसके अलावा, किसानों को राहत पहुँचाने के इरादे से डीज़ल पर “वैट“ की दर को 21 प्रतिशत से घटाकर 17.23 प्रतिशत किया जा चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी राशन की दुकानों से ग़रीबों को वितरित किये जाने वाले मिट्टी के तेल पर वैट की दर को भी घटाकर पाँच प्रतिशत किया जा चुका है। साथ ही, प्रदेश की आम जनता के हित को ध्यान में रखकर पेट्रोल, डीज़ल तथा मिट्टी के तेल की टैक्स दर में प्रदेश सरकार ने जनवरी, 2009 के पश्चात् कोई वृद्धि नहीं की है। इस प्रकार, उŸार प्रदेश में माननीया सुश्री मायावती जी की सरकार अगर ये रिआयतें जनता को नहीं दी होती तो प्रदेश में पेट्रोल व अन्य आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतें और ज़्यादा बढ़ गयी होतीं।

उल्लेखनीय है कि पेट्रोल मूल्य में भारी वृद्धि के खि़लाफ “देश-व्यापी जन-आन्दोलन” के तहत आज दिनांक 31 मई सन् 2011 को उŸार प्रदेश के समस्त 72 ज़िलों में ज़ोरदार एक-दिवसीय धरना-प्रदर्शन के बाद, पार्टी अध्यक्ष के निर्देशानुसार, देश के दूसरे राज्यों में अलग-अलग तारीख़ में राज्य मुख्यालयों पर एक-दिवसीय विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे।

बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीया सुश्री मायावती जी के निर्देश पर उŸार प्रदेश में अनुशासित तरीक़े से व ज़िला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर, ज़िला कलेक्टेªेट से अलग हटकर बड़े मैदान में ज़ोरदार व विशाल एक-दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित कर केन्द्र सरकार की ग़लत आर्थिक नीतियों का विरोध करने पर पार्टी के सभी छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को बधाई देते हुये माननीय सुश्री मायावती जी ने कहाकि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्रीय सरकार की नीति व इसका चरित्र हमेशा से ही “जन-विरोधी” व ख़ासकर, उŸार प्रदेश जैसे विशाल राज्य के लिये “विकास-विरोधी” रहा है, जिस कारण ही ग़रीबी, बेरोज़गारी व महँगाई आज एक राष्ट्रीय समस्या बनकर उभरी है, परन्तु कांग्रेसी नेता व केन्द्र में उसकी सरकार इस गंभीर समस्या के प्रति उदासीन व असंवेदनशील है। ग़रीबों के प्रति उनकी बातें केवल “घड़ियाल आँसू“ हैं। इसलिये आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य, उŸार प्रदेश की ग़रीब जनता को, हर मामले में, केन्द्र सरकार से न्याय हासिल करने के लिये सतत् सतर्क व संघर्षशील रहने की ज़रूरत है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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