जनपदों के निरीक्षण हेतु नामित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को
निरीक्षण के दौरान धान क्रय की समीक्षा कर निर्धारित
चेक लिस्ट के अनुसार निरीक्षण करना भी अनिवार्य होगा: राजीव कुमार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 09 मण्डलों के 31 जनपदों में आगामी 25 अक्टूबर से धान खरीद
प्रारम्भ होकर 31 जनवरी, 2018 तक किसानों से निरन्तर की जायेगी धान की खरीद: मुख्य सचिव
पूर्वी उत्तर प्रदेश के 09 मण्डलों के 41 जनपदों में धान खरीद 01 नवम्बर से प्रारम्भ होकर
28 फरवरी, 2018 तक कराने हेतु धान क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित हो: राजीव कुमार
धान खरीद हेतु निर्धारित 50 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष 03 हजार धान क्रय केन्द्र विभिन्न क्रय एजेन्सियों द्वारा विभिन्न जनपदों में स्थापित: निवेदिता शुक्ला वर्मा, प्रमुख सचिव, खाद्य
लखनऊ: 27 सितम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश में धान खरीद में किसानों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी किसानों को उनके मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 द्वारा दी जायेगी। प्रदेश सरकार द्वारा जनपदों के निरीक्षण हेतु नामित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को अपने नामित सम्बन्धित जनपदों में निरीक्षण के दौरान धान क्रय की समीक्षा कर निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार निरीक्षण करना भी अनिवार्य होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 09 मण्डलों के 31 जनपदों में आगामी 25 अक्टूबर से धान खरीद प्रारम्भ होकर 31 जनवरी, 2018 तक निरन्तर धान की खरीद किसानों से की जायेगी। इसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के 09 मण्डलों के 41 जनपदों में धान खरीद 01 नवम्बर से प्रारम्भ होकर 28 फरवरी, 2018 तक कराने हेतु धान क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली गयी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार आज अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में किसानों से धान खरीदने एवं उनको दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषक पारदर्शी योजना के अन्तर्गत किसानों के सूचीबद्ध मोबाइल नम्बरों पर धान खरीद के सम्बन्ध में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी किसानों को यथाशीघ्र भेजना सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये धान खरीद के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारियों का व्यापक प्रचार-प्रसार रेडियो, दूरदर्शन एवं प्रिण्ट मीडिया के माध्यम से कराकर किसानों को योजनान्तर्गत लाभान्वित कराने के सार्थक प्रयास सुनिश्चित कराये जायें।
श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये कि धान की फसल को दृष्टिगत रखते हुये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के चिन्हित जनपदों में धान खरीद हेतु निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार धान क्रय केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों को निरन्तर माॅनीटरिंग सुनिश्चित करानी होगी। उन्होंने कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुविधा के लिये आवश्यकतानुसार बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके धान विक्रय मूल्य का आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धनराशि का भुगतान पारदर्शिता के साथ कराना सुनिश्चित किया जाये। किसानों से अपील की जाये कि वे सूखा हुआ धान ही क्रय केन्द्रों पर लेकर आयें। किसानों का किसी प्रकार का उत्पीड़न सहन नहीं किया जा सकता।
बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि धान खरीद हेतु निर्धारित 50 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष 03 हजार धान क्रय केन्द्र विभिन्न क्रय एजेन्सियों द्वारा विभिन्न जनपदों में स्थापित किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 09 मण्डल-बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट के समस्त जनपदों एवं लखनऊ के लखीमपुर जनपद में (कुल 31 जनपद) 25 अक्टूबर से 31 जनवरी, 2018 तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 09 मण्डल कानपुर, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद के समस्त 41 जनपदों में 01 नवम्बर, 2017 से 28 फरवरी, 2018 तक धान की खरीद किसानों से कराये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करा दी गयी हैं। किसानों का आॅनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है एवं प्रारम्भ हो चुका है एवं अधिक से अधिक संख्या में किसानों को आॅनलाइन पंजीकरण हेतु प्रेरित किया जा रहा है। धान की खरीद किसानों से सीधे किया जायेगा, कृृषक और क्रय एजेन्सी के बीच कोई मध्यस्थ या बिचैलिया नहीं होगा, किसान बिचैलियों से दूर रहें।
बैठक में खाद्य आयुक्त श्री आलोक कुमार ने बताया कि धान खरीद हेतु पर्याप्त संख्या में नमी मापक यंत्र, पंखा, विनोईंग फैन, छलना, इलेक्ट्राॅनिक कांटा व पाॅवर विनोबर की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली गयी है। उन्होंने बताया कि मण्डी परिषद द्वारा इलेक्ट्राॅनिक कांटों की आवश्यकतानुसार मरम्मत हेतु मण्डी द्वारा मैकेनिक नामित करा दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि लक्षित 50 लाख मीट्रिक टन धान से 33.50 लाख मीट्रिक टन चावल निर्मित होगा, जिसके लिये 1.60 लाख गांठ बोरों की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली गयी है। उन्होंने बताया कि धान खरीद होने व किसानों को भुगतान होने पर वांछित जानकारी एस0एम0एस0 द्वारा भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली गयी है। उन्होंने बताया कि धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों का रोस्टर तैयार करा लिया गया है।

आठवीं मोहर्रम के जुलूस के बदले रास्ते पर आयुक्त तथा आई जी ने भी लगायी मोहर-
लखनऊ-27 सितम्बर 2017, मण्डलायुक्त श्री अनिल गर्ग ने मोहर्रम के जुलूस के डायवर्जन रूप पर साफ-सफाई, नाली, खण्डजा , बालू एवं चूना आदि डालकर सुगम किये जाने के निर्देश नगर निगम को दिये है।
मण्डलायुक्त ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय व अस्पताल के सामने जुलूस न निकालने के दिशा निर्देशों के क्रम में शिया समाज के धर्म गुरूओं एवं जिला प्रशासन-पुलिस के मध्य विगत दिवस बैठक सम्पन्न हुई थी जिसमें रूट डायवर्जन पर दोनो पक्षों समाज, रोगियो के हित में लिखित सहमत दी। इससे अस्पताल के रोगियों, तीमरदारो एवं चिकित्सकों को सहूलियत रहेगी। नये रूट पर सारी व्यवस्थाए चाक चैबन्द रहेगी ताकि किसी प्रकार की असुपिधा न हो।
इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक श्री जय नारायण सिंह, जिलाधिकारी लखनऊ श्री कौशलराज शर्मा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार, नगर आयुक्त श्रभ् उदयराज सिंह, सहित पुलिस, नगर निगम, यातायात के अधिकारी उपस्थित थे।

मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात् मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ 04 अक्टूबर को-
लखनऊ-27 सितम्बर 2017, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशल राज शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु वर्तमान अनुमोदित मतदान स्थलों के सम्भाजन के लिए समय सारिणी निर्धारित की गयी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदेय स्थल बनाने हेतु भवनों का चयन, पुनर्निधारण तथा भवनों का भौतिक सत्यापन 30 सितम्बर 2017 तक, मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियो के साथ चर्चा कर मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार करना04 अक्टूबर 2017 तक, आपत्तियों एवं सुझावों हेतु मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन 09 अक्टूबर, वर्तमान संसद सदस्रूों, विधान सभा सदस्यों तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठको के आयोजन के पश्चात शिकायतो एवं सुझावों के निस्तारण के वाद सूची को अन्ति रूप दिया जाना 23 अक्टूबर 2017 तक, विधान सभा क्षेत्रवार सभी संलग्नको सहित मतदेय स्थलों की सूूची को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 30 अक्अूबर 2017 तक उपलब्ध कराया जायेगा तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा मतदेय स्थलों के प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु आयोग को 06 नवम्बर 2017 तक प्रेषित किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात् मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार कराने हेतु 04 अक्टूबर 2017 दिन बुद्ववार को पूर्वान्ह 11-30 बजे कलेक्टेªेट स्थित डा0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम सभागार में जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कि गयी है।