राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने “खेल निदेशालय” के अधिकारियों की
समीक्षा बैठक करते हुए, सम्बन्धित अधिकारियों से “सूचना अधिकार अधिनियम-2005”
के तहत आर0टी0आई0 से सम्बन्धित रिपोर्ट की जानकारी और सूचना अधिकार अधिनियम के
तहत आने वाले आवेदनों को नियमावली के तहत निपटाने में उनके सामने कैसी
समस्याएं आती है, से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी के विषय में पूछा, और उन्हें
सूचना अधिकार अधिनियम की नई नियमावली-2015 के विषय में “खेल निदेशालय” के
अधिकारियों को अवगत कराया कि जिन सूचनाओं का सम्बन्ध आपके विभाग के अधिकारियों
से हो और वह आपको वादी की सूचनाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों
को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 5(5), 5(4) के तहत वादी की सूचना (सूचना
धारित अधिकारी) को पत्र लिखकर सूचित करें कि वादी की सूचनाएं उपलब्ध कराये,
इसके बावजूद भी सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो
इसकी सूचना आप आयोग को दे, फिर आयोग सम्बन्धित अधिकारी को धारा 5(5), 5(4) के
तहत नोटिस जारी करेगा कि वादी की सूचनाएं उपलब्ध कराये, फिर भी सम्बन्धित
अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो फिर आयोग जनसूचना अधिकारी
पर कार्यवाही न करके, सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध सूचना अधिकार अधिनियम-2005
की धारा 20(1) के तहत दण्डात्मक एवं धारा 20(2) के तहत विभागीय कार्यवाही
करेगा।
श्री हाफिज उस्मान ने “खेल निदेशालय” के अधिकारियों को सूचना अधिकार
अधिनियम-2005 की नई नियमावली-2015 की विस्तृत जानकारी देते हुए, उन्हें बताया
कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा अपने अधीन प्रशासनिक इकाईयों तथा कार्यालयों
में उतनी संख्या में जितनी आवश्यकता हो, अधिकारियों को राज्य लोक सूचना
अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाये। राज्य लोक सूचना अधिकारियों से
वरिष्ठ अधिकारी को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन दाखिल की गयी,
अपील सुनकर उपसर निर्णय देने हेतु प्रथम अलीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया जाये।
ऐसी नियुक्ति सम्बन्धित अधिकारी के नाम से न होकर पदनाम से होगी।
श्री हाफिज उस्मान ने खेल निदेशालय के अधिकारियों को निदेर्शित किया कि विभाग
द्वारा आवेदनकर्ता को यह बताया जाये कि वह सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत
जो सूचना चाह रहे हैं, वह सादे कागज पर स्पष्ट लिखित, टंकित या सूचना अधिकार
अधिनियम के प्रारूप पर सूचना मांगे जो नए नियमावली के निर्धारित 500 शब्दों से
अधिक न हो, और स्पष्ट एवं पठनीय हो तथा जो सूचना तृतीय पक्ष या व्यक्तिगत की
सूचना हो, उसके सम्बन्ध में आर0टी0आई0 की धारा 8 (जे) के तहत आप तृतीय पक्ष से
पत्राचार कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कि उसकी सूचना आवेदनकर्ता को दी
जाये या नहीं, जैसा तृतीय पक्ष द्वारा बताया जाये वैसी रिपोर्ट आवेदनकर्ता को
दी जाये। मामला राज्य सूचना आयोग में आने पर आयोग इसे संज्ञान में लेगा और
नियम के तहत उसका निस्तारण करेगा, जिस सूचना का सम्बन्ध आपके विभाग से
सम्बन्धित न हो, उस प्रार्थना-पत्र को शीघ्र ही अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत
05 दिन के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित करते हुए, प्रार्थी और आयोग दोनों
को सूचित कर दें। राज्य सूचना आयुक्त ने विभाग के अधिकारियों को यह भी बताया
कि शीघ्र ही वह अपने नेम प्लेट, फोन नम्बर, मिलने का समय कार्यालय में
सूचीबद्ध तरीके से लगाये, ताकि आर0टी0आई0 कार्यकर्ताओं को सूचनाएं प्राप्त
करने में कोई असुविधा न हो, और भविष्य में उनसे आयोग द्वारा भी सम्पर्क किया
जा सके, और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट नचपबण्हवअण्पद पर भी समय-समय पर सप्ताहिक
वादों की सूची (पार्ट-1 और पार्ट-2) के तहत जानकारी हासिल की जा सकती है।
खेल निदेशालय द्वारा आयोग को दी गयी सूची पर राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज
उस्मान ने सख्त रूख अपनाते हुए, अधिकारियों को निदेर्शित किया पिछले एक साल
में जनसूचना अधिकारियों के पास कितने आर0टी0आई0 के आवेदन आये है, उनमें से
कितनों का निस्तारण जनसूचना अधिकारी द्वारा किया गया है, और कितने आवेदक
जनसूचना अधिकारियों से संतुष्ट न होने पर अपीली अधिकारियों के पास अपील की गयी
है, कितने वाद राज्य सूचना आयोग में लम्बित है, उन सभी की सूची अगली तिथि
30.06.2017 को आयोग में अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। आज की समीक्षा बैठक
में कुछ अधिकारी उपस्थित रहे, उनमें कुछ के नाम इस प्रकार है, डाॅ0 आर0पी0
सिंह निदेशक खेल, श्री अनिल कुमार बनौधा संयुक्त निदेशक खेल, श्री एस0एस0
मिश्रा, क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी व अन्य उपस्थित रहे।

आज डी. एम कार्यालय में 10 बजे से शाम 5 बजे तक आधार मेला का आयोजन किया गया , जिसमे हमारे 10 जन सेवा केंद्र (भारत सरकार ) संचालको द्वारा आम नागरिको का आधार पंजीकरण, संशोधन , प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग आदि सेवाए दी गई .

इस मेले का उद्घाटन श्री इफ़्तेख़ार कुरैशी ( DIO,NIC) और श्री विनय कश्यप (ADIO, NIC ) जी ने किया .

इस मेले का आयोजन आज पुरे प्रदेश के 73 जिलो में किया गया था

प्रदेश की पर्यटन, महिला तथा परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री तथा लखनऊ के कैण्ट क्षेत्र की विधायक श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने नगर निगम एवं जलकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज सचिवालय में मुख्य भवन स्थित अपने कक्ष में कैंट क्षेत्र की सफाई एवं पानी की व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की।
उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को बेहतर सफाई के कड़े निर्देश देते हुए कहा कि वे स्वयं 06 जून से कैण्ट क्षेत्र के नालों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेंगी। उन्होंने जन-प्रतिनिधियों द्वारा कैण्ट विधानसभा क्षेत्र के नालों में व्याप्त गन्दगी की शिकायत को कड़ा संज्ञान में लिया तथा मानसून से पहले नालों से कूड़ा एवं सिल्ट निकाल कर पानी के बहाव को दुरूस्त करने को निर्देश दिये। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अवध अस्पताल के सामने से श्मशान घाट तक वी.आई.पी. रोड के नाले की सफाई न होने की समस्या को प्रमुखता से उठाया, जिसके दृष्टिगत मंत्री जी ने अधिकारियों के निर्देश दिया कि मुख्य और बड़े नालों का सफाई कार्य प्राथमिकता से किया जाए। चीफ इंजीनियर नगर निगम ने मंत्री जी को अवगत कराया कि कैण्ट क्षेत्र के 18 नालों पर सफाई कार्य चल रहा है, जिन्हें बारिश से पूर्व पूर्ण करा लिया जायेगा। कैबिनेट मंत्री ने उदयगंज क्षेत्र स्थित एक होटल द्वारा नाले में सीवर डेªनेज की प्राप्त जनशिकायत पर संज्ञान लेते हुए होटल के तत्काल नोटिस भेजकर सात दिन के अंदर उक्त डेªनेज बंद करवाने के निर्देश दिया।
बैठक में गुलजार नगर पुलिया के निर्माण में स्थानीय लोगों द्वारा उत्पन्न की जा रही बाधा पर भी चर्चा हुई। मंत्री जी ने तत्काल सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले लोगों से सख्ती से निपट कर निर्माण पूरा करवाने का निर्देश दिया। बैठक में अम्बेडकर नगर प्रथम में गढ़ी-कनौरा मुख्य नाला को कवर करने तथा विक्रम नगर नाला बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
मंत्री जी ने कैण्ट क्षेत्र में लगाये जाने वाले नये हैण्डपम्पों तथा रीबोर कराये जाने वाले हैण्डपम्पों की कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए मंत्री जी ने अवध चैराहे पर लगे हैण्डपम्प को शीघ्र रीबोर कराने तथा लगाये गये हैण्डपम्पों के चारो ओर पक्का चबूतरा निर्माण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
जलकल विभाग के अधिकारियों से प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ने जोन-1 एवं जोन-5 में पेयजल आपूर्ति हेतु स्थापित पानी की टंकियों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने ओमनगर विलावा काॅलोनी में गंदे पानी की सप्लाई, आजाद नगर में पानी न मिलने तथा आजाद नगर में ट्यूबवेल रीबोर कराने की जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं को गम्भीरता से लिया। चीफ इन्जीनियर जल निगम ने कहा कि एक हफ्ते में समस्याओं का निराकरण करा दिया जायेगा।
पेय जल की मुख्य आवश्यकता के दृष्टिगत कैबिनेट मंत्री ने नवविकसित बस्तियों को शीघ्र पानी की लाइन से जोड़ने के निर्देश बैठक में दिये। उन्होंने कहा भीषण गर्मी और पानी की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए जल निगम उन इलाकों में पानी के टैंकरों से जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करे जहां पानी की लाइन तथा हैण्डपम्प की व्यवस्था नहीं है।
कैबिनेट मंत्री प्रो. रीता बहुगुणा जोशी आज सचिवालय स्थित अपने कक्ष में कैण्ट के नालों/सीवर की सफाई, पानी की व्यवस्था पर क्षेत्रवासियों को हो रही समस्याओं के दृष्टिगत जलकल एवं नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रही थीं।

प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं, जॉब वर्क तथा सामग्री की खरीद के लिए ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू किये जाने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के लागू होने से निर्माण संबंधी सभी कार्यो में पारदर्शिता आएगी।
इसके लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, निदेशक आवास बंधु, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ, अध्यक्ष/सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र प्राधिकरण एवं प्रबंध निदेशक उ०प्र० सरकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड को अनिवार्य रूप से ई- प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए है।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार ई- प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग के माध्यम से पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन के साथ  ही निर्माण कार्यों, सेवाओं, जॉब वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि सभी शासकीय विभागों, निगमों आदि में सामग्री क्रय चालू अनुबंध तथा दर अनुबंध हेतु ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग लागू करने के बारे में पूर्व में दिशा-निर्देश जरी किये जा चुके है।
ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न कार्यवाही यथा ई-रेजिस्ट्रेशन, ई-कोडिंग, टेंडर क्रियेशन टेंडर प्रकाशन टेंडर परचेज, सबमिशन बिड ओपनिंग आदि समस्त कार्य  इलेक्ट्रानिक माध्यम से किये जाएँगे। सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरे प्राप्त करने के लिए अलग-अलग ई-प्रक्योरमेंट प्लेटफार्म प्रयोग करने क स्थान पर सभी विभागों द्वारा एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई-प्रक्योरमेंट प्लेटफार्म http:/etender-up-nic- पर ई-प्रक्योरमेंट किया जाएगा। ई-प्रक्योरमेंट के बिड्स एवं डाटा की गोपनीयता, सुरक्षा तथा अनुरक्षण का दायित्व एन.आई.सी का होगा।
टेंडर करने वाले विभागीय अधिकारियों, टेंडर समिति के सदस्यों, निविदादाताओ (बिडर्स) आपूर्तिकर्ताओ (वेंडर्स), कॉन्ट्रैक्टर्स को ई-प्रोक्योरमेंट ई-टेंडरिंग प्रणाली सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।

राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा किया जाए- राजेश अग्रवाल

प्रदेश के वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा है कि कर एवं करेत्तर राजस्व स्रोतों में वृद्धि के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। राजस्व स्रोतों में वृद्धि से ही प्रदेश के विकास को त्वरित गति दी जा सकती है ।
श्री अग्रवाल आज विधान भवन स्थित कक्ष संख्या 80 में संसाधन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर एवं करेत्तर राजस्व स्रोतों में वृद्धि लाने के लिए वर्तमान कर की दरों में परिवर्तन कर प्रशासन आदि को और सक्रिय तथा चुस्त-दुरूस्त करने की आवश्यकता है। बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। कर अपवंचन पर प्रभावी नियन्त्रण लगाये जाने की जरूरत है।
वित मंत्री ने कहा कि राजस्व वसूली अभियान के लिए निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा किया जाए। इसके लिए नियमित रूप सभी विभाग बैंठकें कर समीक्षा करें । उन्होंने कहा कि एक जुलाई से प्रदेश में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) को लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। इसके प्रभावी होने से व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं आदि को काफी राहत मिलेगी।
बैठक में वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबंधन, भूतत्व एवं खनिकर्म ,वन एवं लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और अपने अपने विभागों द्वारा राजस्व वसूली के लिए किये जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से अवगत केराया।
बैठक में विभिन्न विभागों के अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय सहित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियो ंने भी भाग लेकर बहुमूल्य सुझाव दिए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पोषाहार (टेकहोम राशन) उपलब्ध कराने के आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्य तथा मातृ समिति की अध्यक्ष की उपस्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण किया जाएगा। आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक वितरण पंजिका पर लाभार्थियों के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पात्र लोगों को अनुपूरक पोषाहार का वितरण किया जाए।
बाल विकास पुष्टाहार विभाग की सचिव श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि परियोजना स्तर पर आपूर्ति किए जाने वाले पोषाहार का सत्यापन उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन अंकन बाल विकास परियोजना कार्यालय पर रखे गये स्टाक पंजिका पर भी होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि परियोजना कार्यालय के गोदाम का वो आकस्मिक निरीक्षण कर स्टाक का भौतिक सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही स्टाक पंजिका का भी सत्यापन सुनिश्चित करेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक महीने मंे कम से कम चार गोदामों का निरीक्षण अवश्य करेंगे।
सुश्री मेश्राम ने कहा कि पोषाहार के प्राप्ति की सूचना अब आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को दी जाएगी। परियोजना कार्यालय/गोदाम से आंगनबाड़ी केन्द्रों को अनुपूरक पोषाहार निर्गत करने से पहले भण्डार प्रभारी बैग पर संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र का कोड नम्बर अनिवार्य रुप से अंकित करेंगे। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों को ‘‘टेकहोम‘‘ राशन के रुप में अनुपूरक पोषाहार का वितरण हर महीने पांच, पंद्रह और पच्चीस तारीख को होगा। यदि इनमें से किसी निर्धारित तिथि को रविवार अथवा सार्वजनिक अवकाश होता है तो पोषाहार का वितरण अगले कार्य दिवस पर होगा।
श्री मेश्राम ने बताया कि बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 06 माह से 03 साल की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं तथा राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना-सबला (22 जिलों में संचालित) योजना के तहत किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी रुप से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को दिए गए हैं।

प्रदेश के नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना से आज जापान के इण्डियन एसोसियेशन का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल ने विधान भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मण्डल में शामिल विभिन्न क्षेत्रोें के विशेषज्ञों ने जापान की आधुनिक तकनीक के माध्यम से उत्तर प्रदेश एवं वाराणसी के विकास के लिए सहयोग देने की पेशकश की।
नगर विकास मंत्री ने प्रतिनिधि मण्डल का स्वागत करते हुए विशेषज्ञों द्वारा प्रदर्शित की गई पेयजल, सौर ऊर्जा, स्मार्ट सिटी तथा कचरा निस्तारण एवं प्रबंधन तकनीक की सराहना की। पे्रजेन्टेशन के दौरान पानी साफ करने के विशेषज्ञ ने बताया कि जापान द्वारा तैयार किए गए एक आर्गेनिक के  माध्यम से तालाब, नाले तथा नदी के जल  को साफ करके  पीने योग्य बनाया जा सकता है। यह उत्पाद इनवायरमेंट फ्रेंडली है और इसमें किसी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। इस तकनीक के माध्यम से गन्दे पानी को साफ करके पीने योग्य बनाकर पेयजल की समस्या का कुछ हद तक समाधान किया जा सकता है।
जापानी विशेषज्ञों ने नगर विकास मंत्री से जल शुद्धीकरण, सौर ऊर्जा तथा कुड़े-कचरे का निस्तारण एवं प्रबंधन पर डेमो देकर आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता बताई। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत और जापान के बहुत पुराने संबंध हैं। जापान उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हर तरह के सहयोग के लिए इच्छुक है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा के विशेषज्ञ ने एक बैटरी का प्रदर्शन करते हुए बताया कि इस 600 वाट की पोर्टेबुल बैटरी से फ्रिज, ए0सी0, पंखा तथा बल्ब जलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने चार्जेबुल लैम्प का भी डेमो दिया जो एक बार चार्ज करने के बाद 08 घंटे तक रोशनी दे सकता है। जापानी विशेषज्ञों ने कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली तकनीकी, पावर जनरेशन आदि से संबंधित विषयों  पर भी डेमो दिया।
प्रतिनिधि मण्डल में तोशियो याशीमात्सु, अत्सुशी ओमाई, टाकाफुमी इचीकावा, योशीहिरो वोटाओग्वा, डा0 संजीव मेहरोत्रा एवं अन्य शामिल थे। प्रतिनिधियों ने इस मौके पर नगर विकास मंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

A team of experts from Japan’s Indian association has called on U.P. Minister for Parliamentary Affairs and Urban Development, Shri Suresh Khanna in his office in Vidhan Bhawan today. The various field experts of the team offered to develop Uttar Pradesh and Varanasi through the advance technology of Japan.
Shri Khanna, welcomed them and praised them for their presentation on development, drinking water, solar energy, smart city and waste management. During the presentation experts gave live demo for water purification. Experts said that Japan has developed eco-friendly organic product for purification of water of rivers, ponds and drainage. He stressed upon the need of advance technology. The team of experts said that India and Japan has deep rooted relation and they are eager to develop Uttar Pradesh. Similarly, the expert in the field of solar energy demonstrated a six hundred volt portable battery which can be useful in running Refrigerator, A.C., Fan, Bulb etc. He also exhibited chargeable lamp which can light upto eight hours after being fully charged. He also emphasised on low emission of carbon. The Japanese delegates expressed their deep gratitude to Shri Suresh Khanna for his cooperation.
Mr. Totshio Yashi Matsu, Autsushi Omai, Mr. Taka funi Ichikova, Mr. Yoshi hiro votagvo, Dr. Sanjeev Mehrotra and others were also present on this occasion.

The U.P. Government has issued guide-lines to distribute “take-home rashan” to teenager girls, the Aanganwani workers will distribute supplementary nutrition food in presence of Gram Pardhan/Gram Panchayat members and Chairperson of Matri Samiti. To ensure fair distribution, a distribution register will be maintained and signed by the beneficiaries.
Secretary, Child Development and Nutrition Department secretary Mrs. Anita C. Meshram gave this information here today and said that the verification of nutrition food supplied at the project level will be done by S.D.M., Block Development Officer itself or the officer nominated by them. Verification will be done on the stock register of child development project too. District Programme Officers have been directed to verify the stock by surprise inspection. Along with this, they will also verify the stock register and distribution register marking.
Mrs. Meshram said that the “take-home rashan” will be distributed to the children upto of age lying between six month and 3 years, pregnant ladies, lactating mothers and the teenager girls under the child development project.