उ0प्र0 सरकार ने प्रदेश को दुग्ध उत्पादन तथा दुधारू पशुओं के प्रजनन संवर्धन, संरक्षण तथा उच्च कोटि के देशी-विदेशी पशुओं के पालन में अग्रणी बनाने की दिशा में कारगर पहल सुनिश्चित की है। सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन परियोजना शुरू की है। प्रदेश में 1.89 करोड़ पशु गाय/भैंस प्रजनन योग्य चिन्हित किये गये हैं।

यह जानकारी उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा0 बलभद्र सिंह यादव ने दी। उन्होंने बताया कि ‘‘राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन परियोजना’’ अन्तर्गत राज्य के गाय एवं भैंसों हेतु गुणवत्तायुक्त प्रजनन निवेशों के नियोजन तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद कार्यरत है। प्रदेश में परिषद द्वारा परियोजनान्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पशुपालन विभाग तथा गाय एवं भैंसों के प्रजनन से जुड़े सभी एजेन्सियों/कार्यकर्ताओं तथा निजी क्षेत्र के कर्मियों की सहभागिता से लागू किया जा रहा है। परिषद का मुख्य ध्येय गाय एवं भैंसों के प्रजनन हेतु उच्च गुणवत्ता के प्रजनन निवेशों की नियमित एवं निरन्तर व्यवस्था करना है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रजनन योग्य तथा भैंसों की संख्या 1.89 करोड़ के दृष्टिगत प्रजनन की गुणवत्तायुक्त सुविधा दिया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध गौ एवं महिषवंशी पशुओं के लिये उन्नत प्रजनक सांड़ सुलभ कराना राज्य के सीमित संसाधनों में संभव नहीं है क्योंकि सांड़ से सीधे गाय अथवा भैंस को गर्भित कराने के लिये प्रति 100 मादाओं हेतु के लिये एक सांड़ की आवश्यकता होती है। अतिहिमीकृत वीर्य का प्रयोग कर कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्र में प्रति सांड़ कुल 10000 से 15000 तक मादाओं को गर्भित किया जा सकता है। इस तकनीक में सांड़ के वीर्य को अतिहिमीकृत कर ‘तरल नत्रजन में अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है।
डा0 यादव ने बताया कि परिषद  प्रत्येक  जनपद में उपलब्ध पशुधन के

प्रजनन हेतु राज्य पशु प्रजनन नीति के अनुरूप प्रजातिवार क्षेत्रीय मांग के अनुसार अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज प्रजनक सांड़ आदि की आपूर्ति कर रहा है। पशु प्रजनन सेवाओं का आच्छादन बढ़ाने के लिए पशुपालन विभाग की संस्थाओं के साथ ही साथ निजी क्षेत्र की संगठित एजेन्सियों जैसे प्रादेशिक सहकारी दुग्ध संघ, भारतीय एग्रो इन्डस्ट्रियल फाउन्डेशन, पशुमित्रों आदि के साथ समन्वय कर रहा है जिससे कार्यक्रमों को राज्य में एकरूपता से लागू किया जा सके।
डा0 यादव ने बताया कि परिषद भारतीय मूल के स्वदेशी प्रजातियों के संरक्षण और विकास पर भी कार्य कर रहा है ताकि प्रकृति प्रदत्त अनमोल धरोहर राष्ट्र के भविष्य की आवश्यकताओं के लिये सुरक्षित रह सकें। साथ ही सैक्सड सीमेन अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज तथा भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का प्रयोग कर प्रदेश में उच्च आनुवांशिक क्षमता के संतति प्राप्त किया जा सकता है इससे न केवल प्रदेश में दुग्ध का उत्पादन बढ़ेगा वरन प्रति पशु उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। इससे पशुपालकों की आय में वृद्धि तथा उनके जीवन स्तर में सुधार आयेगा।
परिषद द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना का क्रियान्वयन पशुपालकों को दुधारू पशुओं के मृत्यु की दशा में जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। पशुओं को उच्च प्रोटीन युक्त चारे हेतु शहजन (मोरिंगा) को पशुपालकों में प्रचारित करने का कार्य भी परिषद ने अंगीकृत किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा 2001 एलोपैथिक चिकित्साधिकारियांे का चयन किया गया है। उक्त सूची विभागीय वेबसाइट (नचीमंसजीण्नचण्दपबण्पद) पर उपलब्ध है। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 2001 एलोपैथिक चिकित्सकों में से जिन चिकित्सकों द्वारा अभी तक तैनाती हेतु विकल्प नहीं दिये गये हैं एवं उनकी तैनाती के आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं, वे अपनी प्रथम तैनाती हेतु अपने गृह जनपद को छोड़कर तीन जनपदों का विकल्प (जिसमें अपना अनुक्रमांक, चयन सूची का क्रमांक, गृह जनपद का नाम अंकित हो) प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन को निम्नवत ई-मेल पर दिनांक 30 सितम्बर 2014 तक उपलब्ध कराये अथवा सीधे प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित पत्र उनके विकास भवन सचिवालय लखनऊ में स्थित पंचम तल पर उक्त तिथि तक उपलब्ध करा दें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुविज्ञान संस्थान, लखनऊ के कुलाध्यक्ष, श्री राम नाईक ने सस्थान के वरिष्ठ आचार्य प्रो0 यू0के0 मिश्रा, न्यूरोलाॅजी विभाग को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से तीन माह या नियमित निदेशक की नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) निदेशक के पद के दायित्वों के निवर्हन हेतु नियुक्त किया है।
ज्ञातव्य है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर के निदेशक, प्रो0 आर0के0 शर्मा का कार्यकाल दिनांक 28 सितम्बर, 2014 को समाप्त हो रहा है। नये निदेशक के चयन की प्रक्रिया जारी है।
इस आशय की जानकारी राज्यपाल की प्रमुख सचिव, सुश्री जूथिका पाटणकर ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुमताज अली ने सूचित किया है कि जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 19 अक्टूबर (रविवार) को दीवानी कचहरी में प्रातः 10ः30 बजे से अपरान्ह 4ः00 बजे तक मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से पारिवारिक/वैवाहिक मामलो, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं, पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन संस्थित मामलों का निस्तारण किया जाये। इसके अतिरिक्त मेगा लोक अदालत में दाण्डिक वाद, राजस्व वाद, स्टाम्प वाद, वन विभाग एवं श्रम विभाग के वादों का निस्तारण किया जायेगा।
उन्होंने समस्त पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध किया है कि इस मेगा लोक अदालत में उपर्युक्त प्रकृति के वादों का निस्तारण अधिकाधिक संख्या में किया जाय और नियत वादों की सूची 16 अक्टूबर तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रेषित कर दी जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र ने राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा अनुमोदित समस्त स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु बैंकों से ऋण स्वीकृति प्राप्त लाभार्थियों के उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सूचित किया है कि यदि वह जनपद आगरा मंे निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इच्छुक हों तो वह 30 सितम्बर तक किसी भी कार्यदिवस में अपना प्रत्यावेदन उनके कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक जिलाधिकारी पंकज कुमार की अध्यक्षता में 27 सितंबर को अपरान्ह 01ः00 बजे कलक्ट्रेट सभाकक्ष में आहूत की गई है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र/सचिव, जिला उद्योग बन्धु ने बैठक से संबंधित विभागो के अधिकारियों से बैठक में समय से प्रतिभाग करने अनुरोध किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज दिनांक 26.09.2014 को उ0प्र0 सचिवालय अपर निजी सचिव संघ के अध्यक्ष, अमर सिंह पटेल/महामंत्री, विवेक किशोर/सदस्य कार्यकारिणी, राकेश कुमार सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य सचिवालय भत्ते में बढ़ोत्तरी करते हुए ग्रेड वेतन का 50 प्रतिशत सचिवालय भत्ता प्रदान किये जाने के संबंध में मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 मुख्य सचिव एवं सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग को एक माॅंग-पत्र प्रस्तुत किया गया।
उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्तमान में विभिन्न दरों पर सचिवालय भत्ता प्रदान किया जा रहा है। उक्त भत्ते में तमाम तरह की विसंगतियाॅं विद्यमान हैं। कनिष्ठ कार्मिकों को अधिक एवं वरिष्ठ कार्मिकों को कम सचिवालय भत्ता प्राप्त हो रहा हैं। इसके कारण सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में भारी रोष है।
ज्ञातव्य है कि उत्तराखण्ड शासन अपने शासनादेश संख्या 2166/ग्ग्ग्प्(1)/2014 दिनांक 08.09.2014 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य सचिवालय में सचिवालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य सचिवालय विशेष भत्ते को दिनांक 01 सितम्बर, 2014 से ग्रेड वेतन का 50 प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है।

अपर निजी सचिव संघ ने मा0 मुख्य मंत्री जी, मुख्य सचिव एवं सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग को अपने उपरोक्त माॅंग पत्र के माध्यम से यह भी अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड सचिवालय में कार्यरत सचिवालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य एवं दायित्व में परस्पर एकरूपता है। उक्त आधार पर उत्तर प्रदेश सचिवालय के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को वही सचिवालय भत्ता प्राप्त होना चाहिए, जो भत्ता उत्तराखण्ड राज्य सचिवालय में लागू है को उत्तर प्रदेश सचिवालय में भी ग्रेड वेतन का 50 प्रतिशत लागू किया जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गौरीगंज(अमेठी) के पूर्व विधायक श्री जंग बहादुर सिंह के बेटे स्व0 महेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या के विरोध में कल दिनांक 27 सितम्बर को उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, डाॅ0 निर्मल खत्री, कंाग्रेस विधानमंडल दल के नेता श्री प्रदीप माथुर के नेतृत्व में उ0प्र0 के सभी कांग्रेस विधायक, विधान परिषद सदस्य एवं वरिष्ठ नेतागण लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर धरना देंगे।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने कहा है कि प्रदेश की समाजवादी पार्टी से इस मामले में न्याय की उम्मीद नहीं है ऐसे में कांग्रेस पार्टी धरने के माध्यम से इस हत्याकाण्ड की सीबीआई से जांच कराये जाने की मांग करेगी।
उल्लेखनीय है कि विगत चार माह पूर्व 14जून,2014 को गौरीगंज के पूर्व विधायक श्री जंग बहादुर सिंह के बेटे स्व0 महेन्द्र प्रताप सिंह की रानीगंज, जनपद अमेठी के पास हत्या कर दी गयी थी जिसमें समाजवादी पार्टी के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी, रूद्रपुर प्रताप सिंह, नील कमल एवं उदयभान सिंह के साथ ही कुछ अज्ञात अपराधियों केा नामजद किया गया था। किन्तु इन सभी आरोपियों के समाजवादी पार्टी से जुड़े होने के कारण आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी साथ ही पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में सपा एमएलसी श्री अक्षय प्रताप सिंह का नाम उक्त एफआईआर से हटा दिया।
उक्त मामले को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री एवं कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता द्वारा इस जघन्य हत्या के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा ढिलाई बरतने एवं प्रभावी कार्यवाही न किये जाने को लेकर बार-बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का समय मांगा किन्तु आज तक समय नहीं दिया गया। जिसके चलते प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री ने उक्त घटना में प्रभावी कार्यवाही किये जाने को लेकर प्रथम चरण में कंाग्रेस के विधायकों एवं वरिष्ठ नेताओं द्वारा धरने का निर्णय लिया गया। अगर प्रदेश सरकार तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठाती है तो कांग्रेस पार्टी अगली रणनीति पर विचार करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने बताया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने गांव और किसान को अपनी प्राथमिकता में रखा है। गन्ना किसानों को गत पेराई सत्र में 40 रूपए अधिक समर्थन मूल्य देने के साथ उनके बकाया भुगतान के लिए मिलमालिकों पर काफी सख्ती कर रखी है। पिछले दिनों राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में धान खरीद नीति को मंजूरी देते हुए सन् 2014.15 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1400 रूपए प्रतिकुंतल निर्धारित किया गया है। धान की खरीद केवल किसानों से की जाएगी।
झ          धान किसानों को शोषण से बचाने के लिए उनके मूल्य का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। किसानों के लिखित अनुरोध पर श्पेईज  एकाउंट ओनली चेकश् के माध्यम से भी भुगतान की व्यवस्था होगी। धान खरीद करनेवाले कमीशन एजेण्टो का मंडी समिति मंडी परिषद से लाइसेंस अथवा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
झ          आलू की पैदावार में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आलू की खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। अपनी हाल की नीदरलैंण्ड यात्रा में उन्होने कृषि क्षेत्र के विकास पर विशेष चर्चा की। नीदरलैण्ड की फूड टैक्नोलाजी से प्रदेश में खाद्यान्न की बरबादी रूकेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आम की संरक्षा में नई तकनीक काम में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के आलू की विश्वस्तरीय बनाने के लिए मानक सुधारने के सार्थक प्रयास होगें।
झ          मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के विशेष प्रयासों से गन्ना किसानो को उन चीनी मिलों द्वारा 80Û36 प्रतिशत तक भुगतान हो चुका है। प्रदेश की 11 चीनी मिलों को प्रोत्साहन योजना के तहत 3196Û39 लाख रूपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की धनराशि भी अनुमोदित कर दी गई है। यह अतिरिक्त धनराशि उन चीनी मिलों को अनुमन्य होगी जो अपने सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान 30 सितम्बर तक कर देगी।

झ          राज्य सरकार कृषि के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। नीदरलैण्ड के नुस्खे से फूलों की खेती की जाएगी। डेयरी उद्योग का विकास होगा। विशेषज्ञों के प्रयास से दुग्ध उत्पादको को आधुनिक तकनीक एवं अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं की उपलब्धता सुलभ होगी। इस सबसे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
झ          श्री अखिलेश यादव की संवेदनशीलता के फलस्वरूप बुंदेलखण्ड के आपदाग्रस्त किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा एवं मौसम आधारित फसल योजना में प्रदेश के 3 लाख 64 हजार 14 किसानों में कुल 325ण्76 करोड़ रूपए क्षतिपूर्ति का वितरण किया गया है। राज्य सरकार ने सूखा व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आकलन के लिए जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
झ          फिर भी विपक्षियों को यह सब नजर नहीं आता हैए उन्हें तो सिर्फ विकास में रोड़ा अटकाने की आदत पड़ गई है। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक है। जनता सब जानती है। उसे बरगलाने के प्रयास कभी सफल नहीं होगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष अजय श्रीराम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच किए गए मेक इन इंडिया को भारतीय मैन्युफैक्चंिरग सेक्टर के लिए एक नई डील बताया है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि सही समय पर लिया गया यह बेहतर निर्णय है। उन्होंने कहा कि यही एक माध्यम है जिसके जरिए उन युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया करवाया जा सकेगा जो कि प्रतिवर्ष लेबर फोर्स को ज्वाइन करते हैं। मेक इन इंडिया ऐसा प्रयास है जिससे आम आदमी की खरीदारी की क्षमता को भी बढ़ाया जा सकेगा और मांग तभी बढ़ेगी जबकि उनके लिए रोजगार के विकल्प उपलब्ध होंगे। सीआईआई ने कहा कि निवेशकों का विश्वास बनाने के लिए निवेश में सुरक्षा और नीतियों में स्थायित्व लाना होगा। सीआईआई के मुताबिक प्रधानमंत्री द्वारा इंडस्ट्री के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मिली जुली टीम के माध्यम से किए जाने वाले प्रयास की बात बेहतर हैए जो कि इंडस्ट्री का विकास में सहायत होगी। सीआईआई अध्यक्ष ने कहा कि आत्म प्रमाणिकता से व्यापार की समस्याएं कम की जा सकेंगी। प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्री में स्किल डवलपमेंट की स्कीम को बेहतर करने को तवज्जो दी है जो कि सराहनीय प्रयास है। सीआईआई ने पहले ही इस क्षेत्र में काफी प्रयास किए हैं और लगातार वर्कफोर्स को इंडस्ट्री के लिए ट्रेंड कर रहा है। सीआईआई ने आईटीआई को एडाप्ट करके और स्किल गुरुकुल की स्थापना में बेहतर योगदान दिया है। प्रधानमंत्री के भाषण में नया आइडिया सामने आया कि भारत ईस्ट की ओर देख सकता है और वेस्ट को लिंक कर सकता है। इससे भारत में तैयार किए गए प्रोडक्ट को वैश्विक मार्केट में उतारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एफडीआई को फस्र्ट डवलप इंडिया का नाम दिया है जो कि काफी रोचक है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया को ज्यादा बेहतर गवर्नेंस चाहिए जिससे कि व्यापार बेहतर हो सकेगा। सीआईआई के अध्यक्ष ने व्यापार को बेहतर करने और कामर्स और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कामर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारामन के प्रयास को सराहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष अजय श्रीराम दोबारा कहा कि व्यापार को आसान करने के लिए किए गए उनके प्रयास सराहनीय है। उन्होंनें कहा कि सीआईआई सरकार के साथ मिलकर चलने और उनको अपने सुझाव देने के लिए प्रयासरत है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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