प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव दिनांक 10 सितम्बर, 2014 को अपराह्न 4.30 बजे संत गाडगे प्रेक्षागृह, संगीत नाटक अकादमी सभागार, गोमती नगर, लखनऊ में शिक्षकों के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे।
इस कार्यक्रम में प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री महबूब अली सहित शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 27वीं बैठक आज बापू भवन सभागार में आयोजित की गयी।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख सचिव, श्रम, श्री शैलेश कृष्ण ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिये गंभीरता से विचार किया जा रहा है। परीक्षण के तौर पर प्रारम्भ में यह योजना लखनऊ में शुरू की जायेगी। योजना यदि सफल होती है तो उसे अन्य जनपदों में भी चलाया जायेगा।
बैठक में आम सहमति बनी कि प्रत्येक जनपद में एक निर्धारित तिथि पर जन प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में तहसील दिवस/श्रमिक अड्डों/बड़े निर्माण स्थलों पर श्रमिकों को योजनाओं का लाभ देकर योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये। इसके अतिरिक्त लोक संगीत, नुक्कड़, नाटक, मोबाइल वैन आदि अन्य प्रचार साधनों द्वारा भी गांव-गांव तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाये।
बैठक में यह भी सहमति बनी कि निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों का विवाह सामूहिक रूप से कराया जाना आवश्यक है। इससे पुत्री विवाह अनुदान योजना को व्यापक प्रचार मिलेगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि औजार क्रय हेतु अनुदान योजना में श्रमिकों से औजार क्रय किये जाने का प्रमाण-पत्र लिया जाये। समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाये कि वे सुनिश्चित करायें कि उनके क्षेत्र में निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के लिए निर्धारित सुरक्षा उपकरणों का उपयोग कराया जा रहा है।
बैठक में निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए मुरादाबाद, कन्नौज, भदोही, ललितपुर, इटावा तथा बहराइच में आवासीय विद्यालय खोले जाने पर सहमति दी गई।
बैठक में क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालयों में जहाँ पर श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की तैनाती कम अथवा नहीं है, वहां पर बोर्ड के कार्यों के लिये ‘‘सहायक सेवायोजन अधिकारी’’ को श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के अधिकार दिये जाने पर बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की। इस पर भी सहमति बनी कि बोर्ड में अधिकारियों/कर्मचारियों की अत्यन्त कमी को देखते हुए बोर्ड के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के समय एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर छूट की व्यवस्था को एक समान करते हुए विभिन्न योजनाओं में आवेदन करने की समय सीमा 01 वर्ष रखा जाये।
बैठक में श्रमायुक्त एवं सचिव बोर्ड सुश्री शालिनी प्रसाद, अपर श्रमायुक्त एवं सदस्य सचिव बोर्ड श्री के0के0 पुरवार, श्री भोलानाथ तिवारी, सदस्य बोर्ड, श्री विष्णु शुक्ला, सदस्य, श्रीमती अर्शिया नाजि़म, श्रीमती अंजनी सिंह तथा वित्त, आवास, लो0नि0वि0 के अधिकारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीनेडा एवं एन0एच0पी0सी0 के संयुक्त उपक्रम द्वारा कालपी, जालौन में प्रस्तावित 50 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा परियोजना से उत्पादित ऊर्जा को यूपी पावर कारपोरेशन को सीईआरसी द्वारा निर्धारित दर 7.87 रुपये प्रति यूनिट की दर से 25 वर्ष हेतु विक्रय के लिये अनुमोदित कर दिया है।
यूपी पावर कारपोरेशन द्वारा केस-1 बिडिंग में वेटेड एवरेज लेब्लाइज्ड टैरिफ 5.416 रुपये प्रति यूनिट है। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति-2013 के प्राविधानों के अनुसार पावर कारपोरेशन व एनएचपीसी की दरों में अंतर की धनराशि लगभग 18.53 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से अनुदान के रूप में वहन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम 6 माह के व्यय हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा कला एवं शिल्प महाविद्यालय को 6,66,67,000 रुपये (छः करोड़ छाछठ लाख सड़सठ हजार रुपये) स्वीकृत किये गये हैं।
यह जानकारी प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, श्री नीरज कुमार गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित विकास अध्ययन संस्थान हेतु 1,34,000 रुपये (एक लाख चैतीस हजार रुपये) स्वीकृत किये गये हैं।
प्रमुख सचिव ने बताया कि दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा को 3,19,21,000 रुपये (तीन करोड़ उन्नीस लाख इक्कीस हजार रुपये) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि सभी शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता पड़ने पर किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। उसके पश्चात ही अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त निदेशक ग्रेड की चिकित्सा अधिकारी डा0 अरूणा रानी चन्द्रा, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय लखनऊ, डा0 छाया उपाध्याय स्त्रीरोग विशेषज्ञ जिला महिला चिकित्सालय आगरा एवं डा0 सत्यमूर्ति तोमर बालरोग विशेषज्ञ स्कूल हेल्थ डिस्पेन्सरी, आगरा का स्थानान्तरण निरस्त कर दिया है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री अरविन्द कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि डा0 अरूणा रानी चन्द्रा संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय लखनऊ का स्थानान्तरण मुख्य चिकित्साधिकारी मैनपुरी के अधीन, डा0 छाया उपाध्याय स्त्रीरोग विशेषज्ञ जिला महिला चिकित्सालय आगरा को जिला संयुक्त चिकित्सालय कासगंज एवं डा0 सत्यमूर्ति तोमर बालरोग विशेषज्ञ स्कूल हेल्थ डिस्पेन्सरी आगरा का स्थानान्तरण तथा उप मुख्य चिकित्साधिकारी कासगंज के पद पर किया गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग की चिकित्साधिकारी डा0 ताबिन्दा ख्वाजा चिकित्साधिकारी यू0एफ0डब्लू0ई0 छितवापुर लखनऊ का स्थानान्तरण सी0एम0ओ0 प्रतापगढ़ के अधीन किया गया था, को संशोधित करते हुए उन्हें राज्य स्वास्थ्य संस्थान अलीगंज लखनऊ में तथा संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्साधिकारी डा0 दीनानाथ मिश्रा चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सकलडीहा चन्दौली का स्थानानतरण वरिष्ठ परार्मशदाता जिला महिला चिकित्सालय मिर्जापुर के पद पर तैनात किया गया था को संशोधित करते हुये अब उन्हें अपर मुख्य चिकित्साअध्ािकारी चन्दौली के पद पर तैनात किया गया है।

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प्रदेश सरकार ने वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा 09 एवं 10 में अध्ययनरत् पात्र छात्र-छात्राओं को पूर्वदशम् छात्रवृत्ति के लिए आॅनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर 2014 निर्धारित की है। इसके साथ ही छात्र द्वारा छात्रवृत्ति के लिए मैनुअल ढंग से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। 30 सितम्बर के पश्चात वेबसाइट लाॅक कर दी जायेगी, तथा अन्तिम तिथि के बाद आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
निदेशक, समाज कल्याण श्री सुरेन्द्र विक्रम ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आॅनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप छात्रवृत्ति की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ेबीवसंतेीपचण्नचण्दपबण्पद पर उपलब्ध है। वेबसाइट खेालते ही होम पेज पर ‘‘स्टुडेण्ट सेक्शन’’ में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। छात्र को सर्वप्रथम आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उन्होंने बताया कि आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म भरते ही एक रजिस्ट्रेशन नम्बर जनरेट होगा। जिसके आधार पर ही छात्रवृत्ति संबंधी आगे की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, रजिस्ट्रेशन फार्म में ही 6 से 8 अंकों का स्वतः निर्मित पासवर्ड डालना पड़ेगा, जिसे छात्र द्वारा भविष्य के लिए नोट किया जायेगा। आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन करने पर कम्प्यूटर से आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप प्राप्त होगी, जिसके आधार पर छात्र द्वारा आॅनलाइन आवेदन फार्म भरा जायेगा।

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विधानसभा उपचुनाव-2014 (विधानसभा क्षेत्र-लखनऊ पूर्वी) के दृष्टिगत अवैध मदिरा के आवागमन, उत्पादन एवं उपभोग पर नियंत्रण स्थापित करने एवं प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के संबंध में आबकारी आयुक्त इलाहाबाद के निर्देश के अनुपालन में 03 सितम्बर 2014 को आबकारी निरीक्षकों द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ ग्राम/स्थल अकबरनगर बंधा रोड व आर0बी0एल0रोड थाना-महानगर तथा लवकुशनगर थाना-गाजीपुर, खरगापुर व रामआसरे पुरवा थाना-गोमतीगनगर, लखनऊ में 08 स्थानों पर सघन छापामारी की गयी।

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प्रदेश के वन राज्यमंत्री श्री फरीद महफूज किदवई आज श्री कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना, नई कालोनी, पारा लखनऊ मंे कनकचम्पा के 14 फीट ऊॅचे पौधों का रोपण किया गया तथा गुब्बारे उड़ाकर शान्ति का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम के उपरान्त राज्यमंत्री द्वारा वर्ष 2012 के 3.00 हेक्टयर ग्रीन बेल्ट तथा वर्ष 2013 में 50 एकड़ बनाये गये ग्रीन बेल्ट, वर्ष 2014 में 75 एकड़ में बनाये गये ग्रीन बेल्ट का निरीक्षण किया। राज्यमंत्री द्वारा वन विभाग द्वारा कराये गये वृक्षारोपण की सफलता एवं पौधों के वृद्धि की प्रशंसा करते हुए कार्मिकों के कार्यों को सराहना किया तथा उपस्थित जनसामान्य को आश्वासन दिया गया कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के हरीतिमा विकास में उत्रोत्तर वृद्धि की जायेगी।

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लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा 2001 नये एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों का चयन कर दिया गया है। सभी चयनित चिकित्साधिकारियों की तैनाती शीघ्र ही कर दी जायेगी।
यह जानकारी आज यहां चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन ने दी है। उन्होंने बताया कि 2001 नये चिकित्साधिकारियों की तैनाती हो जाने से प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं में काफी बेहतरी आयेगी। प्रदेश की जनता को और अधिक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने बताया कि लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्साधिकारियों की प्रथम नियुक्ति हेतु गृह जनपद को छोड़कर उनसे मनपसन्द के तीन जनपदों के विकल्प मांगे गये हैं। उन्होंने बताया कि विभागीय वेबसाइट नचीमंसजीण्नचण्दपबण्पद पर आयोग द्वारा अन्तिम चयन सूची में औपबन्धिक (प्रोविजनल) चिकित्सकों को छोड़कर शेष अभ्यर्थियों से तैनाती के लिए विकल्प मांगे गये हैं जिसे 10 सितम्बर 2014 तक प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के इ-मेल ेेमबनचण्उमकपबंस/दपबण्पद या विकास भवन सचिवालय पांचवा तल लखनऊ स्थित कार्यालय में उपलब्ध कराना आवश्यक है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 सरकार ने मत्स्य विभाग के नियंत्रण वाले तालाबों/जलाशयों एवं हैचरियों में मत्स्य पालन तथा मत्स्य बीज उत्पादन एवं संचयन हेतु उनकी सुरक्षा के लिए उनके, क्षेत्रफल का डिमार्केशन किये जाने तथा खतौनी सहित वास्तविक क्षेत्रफल की सूचना मत्स्य निदेशालय तथा शासन को भेजने के निर्देश जनपद एवं मण्डल स्तरीय मत्स्य विकास विभाग के अधिकारियों को दिये हैं। शासन ने उक्त जलशयों/तालाबों/हैचरियों पर किये गये अवैध कब्जों पर भी प्रभावी रोकथाम लगाने एवं अवैध अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिये हैं।
राज्य सरकार ने मत्स्य विकास हेतु जनपदों में संचालित की जा रही समस्त योजनाओं का सीधा लाभ मत्स्य पालकों/मधुआ समुदाय के व्यक्तियों को दिलाने तथा सभी योजनाओं की फोटोग्राफी कराने, फोल्डर बनाने और उक्त कार्यों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने और फोल्डर बनाकर मत्स्य निदेशालय को भिजवाने के निर्देश दिये हैं। विभागीय सभी लाभार्थीपरक योजनाओं में 20 प्रतिशत अल्पसंख्यकों का चयन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये हैं। जिन जनपदों में मत्स्य उत्पादन कम हुआ हो उक्त जिलों की मत्स्य विकास कार्यक्रमों हेतु कार्य योजना शीघ्र तैयार करके मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को भेजने के निर्देश दिये हैं।
शासन ने मत्स्य विभाग के जिला एवं मण्डल स्तरीय अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करके मत्स्य पालन वाले जलाशयों तथा तालाबों की मत्स्य उत्पादकता की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये हैं। लाभार्थी को मत्स्य उत्पादन का रजिस्टर बनाने उत्पादकता की सूचना को अंकित कराने के लिए भी कहा गया है। जनपद स्तरीय अधिकारी प्रत्येक ब्लाक के 5 या 6 तालाबों को चयनित करके मोटीवेटर का कार्य करते हुए उत्पादन संबंधी आंकड़ों को एकत्र करें।

सरकार ने प्रत्येक जनपद से दो-दो प्रगतिशील मत्स्य पालकों का चयन करके उन्हें एन0एफ0डी0बी0 योजना में प्रशिक्षण दिलाने उन्हें वैज्ञानिक विधि से मत्स्य पालन हेतु तालाब को विकसित कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं एन0एफ0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत गाईड लाइन के अनुसार प्रत्येक जनपद को एक-एक कार्य योजना बनाकर तद्नुसार मत्स्य विकास कार्यों में सक्रियता लाने के लिए निर्देशित किया गया है। क्रियाशील योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित निजी क्षेत्र की मत्स्य हैचरियों के लाभार्थियों को शासन द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सुविधाओं को दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
शासन ने मत्स्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मत्स्य विकास कार्यक्रमों/योजनाओं की जानकारी जन सामान्य, मत्स्य पालकों/मछुआ समुदाय के लोगों को देने हेतु उनका व्यापक प्रचार-प्रसार ग्रामीण, ब्लाक, तहसील तथा जिला स्तर पर भी किये जाने के निर्देश दिये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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