Þकेन्द्रीय एजेन्सी (आर्इ0बी0) की रिपोर्ट में हुये खुलासे तथा महामहिम राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री को तत्काल उ0प्र0 की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिएß यह बात राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने कही।
श्री चौहान ने कहा कि जिस तरह इनिटलिजेंस ब्यूरो (आर्इ0बी0) ने स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रेषित की है कि मुजफ्फरनगर में दंगों के दौरान प्रदेष सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों के हाथ बांध दिये गये थे तथा मुजफ्फरनगर दंगा फुल प्लान था, उसके बाद केन्द्र सरकार को बिना देर किये प्रदेष सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। यह बात इसलिए और भी गम्भीर है कि आर्इ0बी0 द्वारा आरोप लगाया गया है कि प्रदेष सरकार मेरठ शहर और देहात में भी दंगा भड़का सकती है। केन्द्रीय एजेन्सी द्वारा प्रदेष सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री पर भी आरोप लगाया गया है कि मंत्री ने पुलिस प्रषासन को कार्यवाही न करने के आदेष दिये थे इसलिए शाहपुर के बसीकला, मीनाक्षी चौक, शहीद चौक, खालापार, कृष्णापुरी, मिमलाना रोड समेत देहात क्षेत्रों में दंगा भड़कने के बावजूद पुलिस ने दंगा रोकने व दंगाइयों पर काबू पाने की कोर्इ कार्यवाही नहीं की।
श्री चौहान ने कहा कि सपा मुखिया ने मुजफ्फरनगर की घटना को दंगा न मानकर जातीय संघर्ष की संज्ञा दी थी परन्तु उनके सहयोगी तथा प्रदेष सरकार में नम्बर दो की हैसियत रखने वाले मंत्री ने उस बयान को खारिज करते हुये कहा कि मुजफ्फरनगर का दंगा गुजरात के बाद का सबसे बड़ा दंगा है। इसलिए इस घटना की सी0बी0आर्इ0 जांच होनी चाहिए तथा केन्द्र सरकार को अविलम्ब प्रदेष सरकार को बर्खास्त करने की घोषणा करनी चाहिए।
श्री चौहान ने यह सवाल भी उठाया कि क्या संविधान में आम आदमी और खास आदमी के लिए अलग अलग व्यवस्था है? अगर ऐसा नहीं है तो मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी विधायक लखनऊ में खुले आम सदन की बैठक में भाग ले रहे हैं तथा समाचार पत्र के चैनलों में बयान दे रहे हैं फिर भी उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने पुन: अपने बयान को दोहराते हुये कहा कि सपा व भाजपा की सांठ गांठ के चलते ही मुजफ्फरनगर की घटना हुर्इ है।
श्री चौहान ने आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग करते हुये कहा कि सरकार को दंगा पीडि़तों को तत्काल राहत मुहैया कराते हुये उनको उनके घरों में वापस सुरक्षित पहुंचाने तथा उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।
यह जानकारी राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष प्रवक्ता ने एक प्रेस विज्ञपित में दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पशिचमी उत्तर प्रदेश के पांच मण्डलों के 18 जनपदों के 170 विकासखण्डों में क्राप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्रारम्भ कराकर किसानों को कम पानी की खपत वाली फसल पैदा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा : मुख्य सचिव
किसानों को एस.एम.एस. के माध्यम से बाजार मूल्य एवं अन्य तकनीकी जानकारियां समय से उपलब्ध करार्इ जाए : मुख्य सचिव

परियोजना का क्रियान्वयन यू.पी. डास्प द्वारा

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि पशिचमी उत्तर प्रदेश के पांच मण्डलों के 18 जनपदों के 170 विकासखण्डों में क्राप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्रारम्भ कराकर किसानों को मक्का, खरीफ उर्द, खरीफ मूंग, ग्वार तथा पापलर पौधा रोपण के साथ-साथ पापलर में अन्त: फसली खेती-चना, मटर व मसूर की फसल पैदा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत 125.28 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इस परियोजना से सहारनपुर मण्डल के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली, मेरठ मण्डल के मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद व हापुड़, बरेली मण्डल के बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर व पीलीभीत, मुरादाबाद मण्डल के मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर व सम्भल तथा अलीगढ़ मण्डल का अलीगढ़ जनपद लाभानिवत होगा। उन्होंने कहा कि लगभग 70500 हेक्टेयर धान के क्षेत्रफल को उपरोक्त फसलों से प्रतिस्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से कम भूमि जल की आवश्यकता होने के कारण इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पापलर पेड़ के उत्पादन से किसानों को प्रतिवर्ष लाभानिवत कराने हेतु उधोगों से समन्वय स्थापित कर उन्हें विक्रय मूल्य का प्रतिवर्ष कुछ धनराशि प्रतिपूर्ति करार्इ जाए ताकि किसानों को निरंतर आय प्राप्त होती रहे। उन्होंने कहा कि किसानों को इन फसलों के उत्पादन हेतु निशिचत अनुदान पर फार्म मशीनें भी उपलब्ध करार्इ जाएंगी। किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने हेतु छोटी प्रसंस्करण इकाइयाों की स्थापना भी कराने हेतु अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को एस.एम.एस. के माध्यम से बाजार मूल्य एवं अन्य तकनीकी जानकारियां समय से उपलब्ध करार्इ जाएगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में पशिचमी उत्तर प्रदेश में क्राप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट क्रियानिवत करने हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना का क्रियान्वयन 10-10 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाकर कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना में किसान, लाभार्थी व अन्य किसी के द्वारा प्राप्त शिकायतों का निस्तारण सुनिशिचत कराने हेतु सप्ताह में प्रत्येक बुधवार को यू.पी. डास्प के जिला परियोजना समन्वयक जनपद स्तर पर तथा परियोजना मुख्यालय पर तकनीकी समन्वयक पूर्वान्ह 10 बजे से 01 बजे तक कार्यालय में उपसिथत रहकर निराकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि विवाद की सिथति में परियोजना समन्वयक, डास्प स्वयं अथवा जांच समिति गठित कर शिकायतों का निस्तारण सुनिशिचत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण एक माह के अंदर अवश्य सुनिशिचत कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना का क्रियान्वयन यू.पी. डास्प द्वारा किया जाएगा।
श्री उस्मानी ने कहा कि इस परियोजना में 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजना में लाभानिवत होने हेतु लाभार्थियों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र विकासखण्ड अथवा डास्प जिला कार्यालय में देना होगा। लाभार्थियों को आवेदन पत्र के साथ फोटोग्राफ के साथ-साथ धान फसल की खतौनी लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप) द्वारा पारदर्शिता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला, सेमीनार आदि भी आयोजित कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परियोजना में उत्कृष्ट उत्पादकता वाले लाभार्थियों को किसान सम्मान दिवस
(23 दिसम्बर) के अवसर पर सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना में नामित प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों पर विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा ताकि मानव संसाधन की कौशल व क्षमता का विकास हो सके।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौधोगिकी, श्री हरशरण दास,प्रमुख सचिव कृषि श्री देवाशीष पाण्डा, प्रमुख सचिव समन्वय एवं परियोजना समन्वयक, डास्प श्री राजन शुक्ला सहित, प्रमुख सचिव, उधान,सुश्री जूथिका पाटकर अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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(अमर सिंह)
अध्यक्ष,
उ0प्र0 सचिवालय
अपरनिजीसचिवसंघ

जय प्रकाश
उपाध्यक्ष9454410466

जय शंकर सिंह
अवै0 सचिव9454410444

अजीतकुमार
संयुक्तसचिव9454410567

रेखावर्मा
कोषाध्यक्ष9454410521

मोहनकुमारनिषाद
पुस्तकालयाध्यक्ष9454410392

श्रीकृष्ण मौर्य
संप्रेक्षक9454410141

सदस्य कार्यकारिणी

विवेककिशोर
प्रशान्तकुमार
राकेशकुमार सिंह
अनिलकुमार यादव
सुरेन्द्रकुमार
ओमप्रकाश

उ0प्र0 सचिवालय के विभिन्नसंवगोर्ंके विभिन्नमांगों के निराकरणहेतुसचिवालय सेवासीधीभर्तीसंघ, अपरनिजीसचिवसंघ, लेखासंघएवंसचिवालय सुरक्षासंघकाआन्दोलनविधानमण्डल सत्र के दौरानभीजारीरहा।
ज्ञातव्य हैकिसचिवालय के विभिन्नसंगठनों द्वाराविगतकर्इदिनोंसेसमीक्षाअधिकारीअपरनिजीसचिव एवं समकक्ष को रू0-5400, अनुभागअधिकारीनिजीसचिवएवं समकक्ष को रू0-6600, अनुसचिवनिजीसचिव श्रेणी-2 एवं समकक्ष को रू0-7600 एवं उप सचिवनिजीसचिव श्रेणी-3 एवं समकक्ष को रू0-8700 काग्रेडवेतनदियेजाने, 16 वर्ष की सेवापर द्वितीय ए0सी0पी0 प्रदानकियेजाने, ग्रेडवेतन के बराबरसचिवालय भत्तादियेजाने, मूलवेतन के 10 प्रतिशत के बराबरविशेषवेतनदियेजाने, अपरनिजीसचिवसमीक्षाअधिकारी एवं समकक्ष कोराजपत्रित घोषितकियेजाने एवंसचिवालय कोविशेषदर्जादियेजाने की मांगकोलेकरआन्दोलनकियाजारहाहै।
इसीक्रममेंआजसार्वजनिकअवकाश के दिनभीसचिवालय मेंसभीसंगठनोें की एक आमसभासम्पन्नहुर्इ, जिसमेंभारी संख्या मेंराजपत्रित,अराजपत्रित अधिकारी एवंसचिवालय सुरक्षासंघ के सदस्यउपसिथतथे।उक्तसभामेंवक्ताओं द्वारासचिव, सचिवालय प्रशासनविभागसेउक्तसंगठनों के संयुक्तमांग-पत्र परअभीतकसकारात्मकनिर्णय न लियेजाने के प्रतिगम्भीरआक्रोशव्यक्तकियागया।आमसभा द्वारा यह भीचेतावनीदीगयीकि यदिउनकीमांगों के सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्रसकारात्मकनिर्णय नहींलियागयातोइससम्बन्ध में शीघ्रही एक प्रतिनिधि मण्डलमुख्य सचिव एवं मा0 मुख्य मंत्री जीसेवार्ताकरअपनीमांगोंकोपुरजोरतरीकेसेप्रस्तुतकरेगा।आमसभा द्वारा यह भीनिर्णय लियागयाकिविधानमण्डल के वर्तमानसत्र के दौरानभीसंगठनोंकाआन्दोलनचलतारहेगातथासचिवालय के अधिकारियोंसेभारीसेभारी संख्या मेंउक्तआन्दोलनमेंसमिमलितहोनेकीअपील की गयी।
उक्तआमसभाकोमुख्य रूपसेश्रीआशुतोषचन्द्रपाण्डेय, इच्छाराम यादव, अमर सिंह पटेल, शशिकान्त शुक्ला, अभय रंजन सिंह, आलोक द्विवेदी, के0बी0एल0 श्रीवास्तव, धर्मेन्द्र सिंह, कृष्णस्वरूप शर्मा, संजय शर्मा, पुष्पेन्द्र सिंह एवंविवेककिशोरआदि ने संबोधितकिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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•    राष्ट्रीय स्तर का औधानिक शोध संस्थान, लखनऊ में बनाया जाय।
•    अलीगढ़ मण्डल, चित्रकूट धाम बादा मण्डल में उपनिदेशक का पद स्वीकृत न होने से औधानिक विकास प्रभावित हो रहा है।
•    विभागीय निदेशक की तैनाती हो।

उत्तर प्रदेश उधान अधिकारी एसोसिएशन ने आज दिनांक 17.09.2013 को प्रमुख सचिव उधान एवम खाध प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश शासन को 36 सूत्रीय माग-पत्र प्रेषित करते हुए, अनुरोध किया है कि किसानों के हित में, औधानिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए यथाशीघ्र आवश्यक निर्णय लेने का कष्ट करें।

एसोसिएशन के अध्यक्ष चन्द्र भूषण पाण्डेय ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर विभागीय निदेशक की तैनाती, अपर निदेशक पर पदोन्नति तथा एक राष्ट्रीय स्तर का औधानिक शोध संस्थान, लखनऊ में बनाया जाय।

अध्यक्ष ने का कि विभाग का पुनर्गठन समय की माग है। जिला उधान अधिकारी के दो-दो वेतनमान समाप्त करते हुए विभाग का पुनर्गठन किया जाय ताकि किसानों को प्रभावी सेवा मिल सके तथा प्रदेश के कृषि विकास को गति मिल सके। अध्यक्ष ने कहा कि अलीगढ़ मण्डल, चित्रकूट धाम मण्डल बादा में उपनिदेशक का पद स्वीकृत न होने से औधानिक विकास प्रभावित हो रहा है।

एसोसिएशन ने माग किया कि प्रदेश के औधानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को सुधारा जाय ताकि बदलते समय के हिसाब से उन्नत बीज, पौध इत्यादि किसानों को मिल सकें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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