06 मई, 2013

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन श्री सदाकान्त को प्रमुख सचिव, सूचना के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्होंने प्रमुख सचिव सूचना का कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है। यह जानकारी शासन के प्रवक्ता ने आज यहां दी।

उल्लेखनीय है कि श्री सदाकान्त पूर्व में लखनऊ के लोकप्रिय जिलाधिकारी भी रह चुके हैं।  

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

agnihotri1966@gmail.com

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07 मई।

प्रदेश की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का नियन्त्रण अब अपने अधिकारियों पर भी नहीं रहा, अधिकारियों की निरंकुशता के चलते माननीय न्यायालय को आगे आना पड़ रहा है। यह किसी चुनी हुयी लोकतान्त्रिक सरकार के लिए शर्म की बात तो है ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीर्ष अधिकारी को हिरासत में लिये जाने की घटना से राज्य सरकार की अकर्मण्यता उजागर हुयी है।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने आज यहां जारी बयान में कहा कि आम जनता को न्याय दिलाने में राज्य सरकार जहां पूरी तरह विफल साबित हुई है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी निजी स्वार्थपरता के चलते पूरी तरह समाजवादी पार्टी के राजनीतिकरण का शिकार हो चुकें हैं। अधिकारियों की निरंकुशता का आलम यह है कि वह मा0 न्यायालय के आदेश को भी धता बता रहे हैं, यही कारण है कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जहां शासन के कानून व्यवस्था से जुड़े एक शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी को अदालत में निरूद्ध किया वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों के कई अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए स्टाम्प विभाग के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी, फैजाबाद के अपर आयुक्त, अम्बेडकरनगर के ग्राम्य विकास अधिकारी तथा बस्ती के बेसिक शिक्षा अधिकारी से मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना पर जुर्माना वसूले जाने का निर्णय सुनाना पड़ा।

प्रवक्ता ने कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ पूर्ववर्ती बसपा सरकार को उखाड़ फेका था और समाजवादी पार्टी को अपना पूर्ण बहुमत देकर प्रदेश में सरकार बनायी थी, आज उसी प्रदेश की जनता के साथ सपा सरकार ने विश्वासघात किया है। वर्तमान प्रदेश सरकार जनता से किये गये अपने वायदे से पूरी तरह मुकर गयी है और प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए आम जनता के सरोकारों से मुंह मोड़ लिया है। जनता को सुशासन के लुभावने सपने दिखाकर सत्ता में आने वाली समाजवादी पार्टी जब अपने ही नाक के नीचे काम करने वाले अधिकारियों पर ही नियन्त्रण खो चुकी है तो प्रदेश के जनपदों में अधिकारियों की निरंकुशता की बात करना ही बेमानी है।

प्रवक्ता ने कहा कि वैसे तो प्रदेश सरकार के मुखिया तथा सपा केे मुखिया आये दिन होने वाली बैठकों में प्रदेश के अधिकारियों के बेलगाम होने को कोसतें हैं परन्तु दुखद तथ्य यह है कि स्वयं सरकार की अक्षमता और अकर्मण्यता का ही परिणाम है कि मा0 उच्च न्यायालय को बेलगाम हो चुके इन अधिकारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही करने पर विवश होना पड़ रहा है।

श्री मदान ने कहा कि आज आम जनता न्याय पाने की आस में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। प्रशासनिक उदासीनता, उपेक्षा और अकर्मण्यता का ही नतीजा है कि आज प्रदेश का आम जनमानस भय और आतंक के माहौल में जीने को विवश है और न्याय पाने की आस पूरी तरह से छोड़ चुकी है अब मा0 न्यायालय ही प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने का एक मात्र सहारा रह गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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ऽ मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की अनुसूची एक की प्रविष्टि संख्या-28 में खाण्डसारी शुगर से बनी कुलिया को शामिल करते हुए कर मुक्त कर दिया है।

ऽ उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत लोहे एवं इस्पात की जिन श्रेणियों पर 5 प्रतिशत प्रवेश कर की देयता है, उनपर प्रवेश कर की दर घटा कर एक प्रतिशत कर दिया। इसके अलावा लोहे एवं इस्पात पर रिबेट के सम्बन्ध में निर्गत दिनांक 31.03.2011 की अधिसूचना विखण्डित कर दी है।

ऽ मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2013 को अनुमोदित किया।

ऽ मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की नान वैट गुड्स की अनुसूची-चार के क्रम संख्या-12 की प्रविष्टि में संशोधन करते हुए सिगरेट/सिगार पर कर की दर 25 प्रतिशत निर्धारित करने का फैसला किया है।

ऽ मंत्रिपरिषद ने पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की निविदा के सम्बन्ध में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस सम्बन्ध में न्यूनतम निविदादाता बीमा कम्पनी दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड से योजना के क्रियान्वयन हेतु समस्त करों सहित चार करोड़ इकतीस लाख अट्ठारह हजार तीन सौ अस्सी रुपये की प्रीमियम धनराशि पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है।

ऽ उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली-1997 के नियम-4 के उप नियम 1 एवं 2 में प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदित कर दिया है।

ऽ सहकारी आवास समितियों द्वारा उसकी ओर से निष्पादित लिखितों पर दी जाने वाली स्टाम्प शुल्क की छूट हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 25 अप्रैल, 1981 के खण्ड (ख) में परन्तुक बढ़ाए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अनुसार ‘परन्तु यह कि खण्ड (ख) के अधीन लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की छूट आवासीय सहकारी समिति द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित लिखतों पर अनुमन्य न होगी।’

ऽ सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों द्वारा आवासीय सम्पतियां क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क में छूट दिए जाने का निर्णय।

ऽ उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ-साथ निजी प्रचालकों को भी मंजिली गाडि़यों के प्रचालन की अनुज्ञा दिए जाने सम्बन्धी अधिसूचना को विखण्डित करने का फैसला।

ऽ रेडियो टैक्सी सम्बन्धी प्राविधान करने के लिए उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन करने का फैसला। इसके तहत यह सुविधा उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। ऐसी गाडि़यों का किराया उपभोक्ता की यात्रा की वास्तविक दूरी के अनुरूप होगा।

ऽ जनपद फैजाबाद स्थित राजकीय हवाई पट्टी के विस्तार हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से ली गई भूमि के सापेक्ष नागरिक उड्डयन विभाग की भूमि अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद को देने का फैसला।

ऽ उत्तर प्रदेश राज्य की न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा की महिला न्यायिक अधिकारियों को उत्तर प्रदेश राज्य की महिला सरकारी सेवकों की भांति प्रसूति (मातृत्व) एवं बाल्य देखभाल अवकाश की सुविधा की अनुमन्यता आदेश निर्गत किए जाने की तिथि से प्रदान करने का निर्णय।

ऽ उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2013 को प्रख्यापित करने का फैसला।

ऽ मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) (सत्ताईसवां संशोधन) विनियमावली, 2013 को प्रख्यापित करने हेतु अनुमोदन।

ऽ मंत्रिपरिषद ने उद्योग बंधु के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित व्यवस्थाओं को अनुमोदित कर दिया है। इसके तहत उद्योग बन्धु की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू रखते हुए उद्योग बंधु में राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति, अधिशासी निदेशक की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय वार्ता बैठक की व्यवस्था तथा मंडल स्तर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल उद्योग बंधु समिति एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति का प्राविधान प्रस्तावित है।

ऽ मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निवेश आकर्षण हेतु कार्य योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत उद्योग बंधु को उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए नोडल एजेन्सी की भूमिका प्रदान की गई है।

ऽ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में तैनात उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवानिवृत्तक लाभ उपलब्ध कराने का फैसला। इस सम्बन्ध में समस्त वित्तीय खर्च विकास प्राधिकरणों द्वारा ही वहन किया जाएगा।

ऽ उ0प्र0 चिकित्सा स्वास्थ्य संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों एवं अन्य कर्मियों तथा चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले राजकीय चिकित्सालयों अथवा अन्य इकाईयों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए चिकित्सा सुरक्षा मानक अध्यादेश लागू किए जाने का निर्णय।

ऽ उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अन्तर्गत कतिपय वस्तुओं पर कर की दर युक्तिसंगत करने का फैसला।

ऽ उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन के तहत विशिष्ट कार्यों में शासकीय अंशपूँजी का स्तर निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

ऽ वर्ष 2013-14 में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण एवं उर्वरकों के परिवहन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन।

ऽ उ0प्र0 नागरिक पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2013 प्रख्यापित। इसके तहत पूर्व विज्ञप्ति दिनांक 15.07.2011 के सापेक्ष आवेदन करने वाले उन अभ्यर्थियों को जो वर्ष 2013 में आरक्षी पद हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु के हो गए हैं, उन्हें एक बार के अवसर के रूप में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करने का फैसला किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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