30 अप्रैल, 2013

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त विकास खण्डों, जिला विकास कार्यालयों एवं जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, संयुक्त विकास आयुक्तों, परियोजना निदेशकों एवं जिला विकास अधिकारियों द्वारा कराया गया।
यह जानकारी ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरविन्द कुमार सिंह ‘गोप’ ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अब तक 565 कार्यालयों में 1523 अधिकरी/कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये, जिसमें से 913 कर्मचारियों का वेतन रोका गया 221 को स्पष्टीकरण/नोटिस जारी की गयी तथा 263 को चेतावनी निर्गत की गयी। 02 को आरोपपत्र निर्गत किये गये तथा 01 के निलम्बन की संस्तुति की गयी। उन्हांेने बताया कि जिन जनपदों में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है, उनके सम्बन्ध में मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को अवगत कराया जा रहा है ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

30 अप्रैल, 2013

उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरविन्द कुमार सिंह ‘गोप’ ने आज यहां बताया कि ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी को यह निर्देश जारी किये गये हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान नियमानुसार बैंक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये।
यह जानकारी देते हुए श्री गोप ने बताया कि जारी शासनादेश में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि से सर्वप्रथम योजना के कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत समस्त कर्मियांे का भुगतान ई-पेमेंट से करने के निर्देश दिये गये हैं।
श्री गोप ने बताया कि समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, परियोजना निदेशक/ संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, डी0आर0डी0ए0 को भी निर्देशित किया गया है कि मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि से सर्वप्रथम योजना के कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जाये, किन्तु कतिपय जनपदों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि प्रशासनिक व्यय मद से मानदेय का भुगतान न करके अन्य कार्यों में धनराशि का उपयोग किया जा रहा है, जिससे योजना में कार्यरत कर्मियों का कई महीनों से भुगतान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि शासनादेश के अनुरूप मनरेगा के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों का अनुमन्य प्रशासनिक मद से मानदेय का भुगतान कराना सुनिश्चित किया जायेगा। भविष्य में ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
विगत दिनों श्री अरविन्द सिंह कुमार ‘गोप’ व प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार के समक्ष ग्राम्य रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव एवं महामंत्री श्री राजवीर सिंह ने कुछ मांगे रखी थीं जिसके क्रम में उन्हें अवगत कराया गया था कि संविदा कर्मियांे के नियमितीकरण का कोई प्राविधान नहीं है, फिर भी परीक्षण कर निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पृथक से निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मियों को बैठकों में बुलाने तथा शासकीय हित मंे की गयी यात्रा के यात्रा भत्ते हेतु वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि मनरेगा कर्मियों को रोजगार सेवकों की भांति आकस्मिक अवकाश अनुमन्य कराने पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पात्र मनरेगा कर्मियों हेतु मातृत्व अवकाश के संबंध में परीक्षणोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। इसके अतिरिक्त दुर्घटना बीमा के सम्बन्ध में प्रशासनिक मद की उपलब्धता होने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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30 अप्रैल, 2013

उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद यादव के निर्देश पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मुख्यालय लखनऊ श्री अर्जुन सिंह को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुए परिवहन आयुक्त कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव परिवहन, श्री बी0एस0 भुल्लर ने आज यहां बताया कि श्री अर्जुन सिंह पर गत 23/24 अप्रैल की रात में ट्रक संख्या यूपी-78 बीएन-8098 के चालक को मारने-पीटने एवं 3000 रुपये छीन लेने के आरोप में निलम्बन की कार्यवाही की गयी है। उन्होंने बताया कि निलम्बन की अवधि में श्री अर्जुन सिंह परिवहन आयुक्त कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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