Archive | July 21st, 2012

एक अगस्त से 8 विभागों की 22 सेवाएं आन लाइन होगी

Posted on 21 July 2012 by admin

जाति, निवास, जन्म प्रमाण पत्र लेने हेतु कार्यालय नही आना होगा
अधिकारी अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लायें- जिलाधिकारी
जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में 156 जनसेवा केन्द्र स्थापित होगे

ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्र्तगत स्टेट पोर्टल, एस0 एस0डी0जी0 एवं ई-फाम्र्स योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण सत्र का जिलाधिकारी अजय चैहान ने कलक्ट्रेट में शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि सूचना-प्रौधेगिकी का उपयोग करके पारदर्शी व्यवस्था के साथ नागरिकों को सरकारी सेवाएं आन लाइन उपलब्ध कराने का कार्य एक अगस्त से शुरू किया जाना है। विभागों को इसके लिए आवश्यक अवस्थापना एवं कम्प्युटर आदि उपकरण उपलब्ध कराये गये है और प्रशिक्षण  की व्यवस्था की गई है। उन्होंने अधिकारियों को सचेत किया कि अपनी कार्य संस्कृति में वदलाव लाये और भली प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त कर अधीनस्थों को भी प्रशिक्षित करायें। जन सामान्य एवं विकास के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जायेगी।
उन्होंने बताया कि नागरिक इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी जन सेवा केन्द्र या लोकवाणी में जाकर आवेदन कर सकेगें और निर्धारित समयावधि में उन्हें आवश्यक प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध हो जायेगें। जनसेवा केन्द्र (कामन फेसिलिटी सेन्टर) या लोकवाणी केन्द्र पर आवेदन की इन्ट्री इलैक्ट्रानिक फामर्स पर आपरेटर करेगा और अग्रिम कार्यवाही के लिए इलैक्ट्रानिक विधि से सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। प्रत्येक सेवा के लिए अधिकृत एवं सक्षम अधिकारियों के डिजिटल सिंगनेचर से प्रमाण पत्र बनवाकर उनको स्टेट पोर्टल/ई. फाम्र्स के माध्यम से सुविधा केन्द्र पर भेजा जायेगा।
अपर जिलाधिकारी(नगर) अरूण प्रकाश ने ई-गवर्नेन्स योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी और अधिकारियों की जिज्ञासाओं के समाधान दिये। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी संजय कुमार प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न बिन्दुओं पर जानकारी दी। उन्होंने डिजिटल सिंगनेचर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसे पेन ड्राईव तथा स्मार्ट कार्ड दो प्रकार से जारी किया जा रहा है। इंक हस्ताक्षर की भांति ही डिजिटल सिंगनेचर की भी मान्यता है। लखनऊ से सेल्टर फार ई-गवर्नेंस के प्रतिनिधि श्री कांत चैधरी  प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण जानकारी दी।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में 8 विभागों की 26 योजनाओं के लिए आवेदन दिये जा सकेगें। इनमें नये राशन कार्ड तथा राशन कार्ड के नवीनीकरण, राशन कार्ड संशोधन एवं राशन कार्ड सम्पर्ण हेतु आवेदन, रोजगार कार्यालय में पंजीयन एवं पंजीयन के नवीनीकरएण हेतु आवेदन, नगरीय क्षेत्र के जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन, विकलांग व्यक्ति को ऋण, बिकलांग व्यक्ति को सयंत्रों आदि के क्रय हेतु सहायता, वृद्वावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, छात्रवृति हेतु आवेदन, बीमारी एवं विवाह हेतु अनुदान, उत्पीडन के खिलाफ शिकायत, कुटुम्ब रजिस्टर की प्रतिलिपि, ग्रामीण क्षेत्र के जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास, जाति एवं आय प्रमाण पत्र, खतौनी, निराश्रित महिला (विधवा) पंेंशन दहेज योजना के अन्तर्गत सहायता, दहेज उत्पीडन में महिलाओ को कानूनी सहायता, निराश्रित महिला (विधवा) की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान, दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 35 वर्ष के कम आयु की विधवा महिलाओं के विवाह हेतु आवेदन इन सेवाओं मे सम्मिलित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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