ऽ ज्योति इन्वायरो, नगर निगम और सीएण्डडीएस (जल निगम) के संयुक्त तत्वावधान में विशाल पर्यावरण पद यात्रा का आयोजन।
ऽ श्री डी एस मिश्रा, प्रमुख सचिव, नगर विकास ने झण्डी दिखाकर किया पर्यावरण पद यात्रा का शुभारम्भ।
ऽ यात्रा का उद्देश्य लखनऊ नगर को साफ-सुथरा, सुन्दर और पर्यावरण मुक्त रखने के साथ-साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना।
ऽ पर्यावरण पद यात्रा में दो हजार से अधिक लोंगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर के0 डी0 सिंह बाबू स्टेडियम से जी0 पी0 ओ0 तक एक पद यात्रा ‘‘आइयें साथ चले पर्यावरण के लिये’’ का आयोजन किया गया। इसका आयोजन ज्योति इन्वायरो, नगर निगम और जल निगम के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। प्रमुख सचिव, नगर विकास, डी0 एस0 मिश्रा ने झण्डी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुवात की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डी0 एस0 मिश्रा ने लोगों से अधिक से अधिक पौध रोपण कर पर्यावरण संरक्षण करने की अपील की।

इस अवसर पर ज्योति इन्वायरो के चरणजीत सिंह साहनी ने कहा कि इस पद यात्रा का उद्देश्य लखनऊ नगर को साफ-सुथरा, सुन्दर और पर्यावरण मुक्त रखने के साथ-साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना है। अब यह साफ तौर पर नजर आने लगा है कि ग्लोबल वाॅर्मिग, पर्यावरण के संतुलन और जलवायु परिर्वतन के कारण प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है। ये आपदायें पहले की तुलना में ज्यादा विनाशकारी साबित हो रही है। पर्यावरण में बदलाव गरीबी और विकास से जुड़े मुद्दों पर प्रभाव डाल रहा है और इसकी वजह से भुखमरी भी फैल सकती है। दुनिया के कई इलाकों में आंधी-पानी, बाढ़, तूफान और जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है। विज्ञान की तमाम उपलब्धियों के बावजूद भूकम्प और सुनामी जैसी प्राकृतिक उपायों द्वारा इनके दुष्परिण्म को कम अवश्य किया जा सकता है।

इस ‘‘आइयें साथ चले पर्यावरण के लिये’’ यात्रा में दो हजार से अधिक लोंगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया जिसमें बच्चें, महिलायें, नगर के गणमान्य व्यक्तियों के अलावा ज्योति इन्वायरो, के बलबीर सिंह मान, सतपाल सिंह सहित पूरी टीम उपस्थित रही, नगर निगम से पी के श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त व आर एन पाल और जल निगम के अधिकारीगण शामिल थे।

पर्यावरण में बदलाव से मानव जाति को नई-नई समस्याओं से दोचार ( जूझना ) होना पड़ रहा है और इसका खतरा दिनप्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जनता-जर्नादन को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिये ही 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। इसके बाद अब पूरी दुनियां में हर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की नींव 1972 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेम्बली द्वारा रखी गयी थी।

पूरा विश्व आज पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है और इसके दुष्प्रभाव मानव जाति पर निरंतर बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी शुरूआत ‘‘जापान में सुनामी’’ से हो चुकी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

Resolution on Corruption of the UPA Government

The Government of UPA II under the Prime Ministership of Dr. Manmohan Singh has completed its second year in office. On the said occasion both the UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh declared their resolve to take strong action against the menace of corruption. Nothing could be more ironical as this hollow declaration was being made in the backdrop of one of the own erstwhile Ministerial colleague, a senior Congress Member of Parliament and the daughter of the leader of an important constituent of the UPA detained in Tihar Jail on serious charges of massive corruption. It is indeed very important that these arrests were possible only because of a very assertive campaign by the opposition notably the BJP, vigilant media and lastly because of  monitoring by the Courts mainly the Supreme Court. Obviously, Dr. Manmohan Singh or, his Government cannot claim any credit because in stead of taking action he had given certificate of innocence to some of them. It is evident that Dr. Manmohan Singh presides over the most corrupt Government since independence. It lacks transparency, there is collusion at high level, no checks and balances and there is virtual collapse of system where scam after scam and scandal after scandal has become the order of the day. In fact, the Prime Minister maintained a “conspiracy of silence”, “culpability of inaction”, and “guilty of gross indifference” when nations wealth was being plundered by the then Minister right under his nose by a massive abuse of system and yet Dr. Manmohan Singh looked the other way. The silence of all powerful Smt. Sonia Gandhi was too conspicuous.

The series of scams and plunder of nation’s wealth are indeed long. However, some of the more prominent one are being mentioned.

Scam in the issue of License and Allocation of 2G Spectrum
The massive corruption in the allotment of 2G licenses in the Ministry of Telecommunication, Government of India, would remain the most shameful saga in the history of independent India. It is a copybook case of abuse and manipulation of system, misrepresentation and deception whereby selected few were favoured in the grant of license and precious spectrum, obviously, for a huge price. The facts are now too well known as to how when applications for licenses were publicly notified to be invited till 01/10/2007 then an artificial cut-off date of 25/09/2007 was created subsequently and all the applications filed between 25/09/2007 and 01/10/2007 were summarily rejected. The Prime Minister kept quiet when the rules of the game were changed after the game had begun. This was adversely commented by the Court.

The Prime Minister again kept quiet when the then Minister Mr. Raja openly flouted the direction of Dr. Manmohan Singh in his letter dated November 02, 2007 insisting for transparent mechanism for correct price of spectrum as in the year 2007 it was sought to be sold at the 2001 price when the teledensity in the country had increased manifold. The nation is entitled to know as to why as the head of the Government the Prime Minister did not intervene and stopped the entire process when licenses along with spectrum were being sold for a price in blatant violation of all the norms. Is he not clearly guilty of omission for which he has to account for 120 licenses were issued and spectrum allotted in a single day wherein many ineligible companies were also granted licences.

What is shocking is that in spite of a regular CBI case having been registered already, Dr. Manmohan Singh made a public statement on 26 Oct. 2009 that allegation against the then Telecom Minister Mr. A Raja was not correct. What kind of message he was giving to the CBI which directly works under him. When the Supreme Court took over the monitoring of investigation the same former Minister was among first to be arrested.

The Prime Minister has to answer to the nation as to why he allowed a scam of this magnitude to occur in spite of various objections raised by responsible quarters from time to time. On the contrary he continued to give certificate of innocence to the then Minister A. Raja till the middle of 2010. The role of the then Finance Minister Mt. P. Chidambaram also raises a lot of questions. Earlier the department of finance in accordance with cabinet resolution of 2003 was insisting that there must be a transparent mechanism for determination of spectrum pricing including public option. Surprisingly Mr. Chidambram on January 15, 2008 curiously, reportedly  took the position that as the licenses and spectrum have been allotted already on January 10, therefore the matter be treated as closed. Why this gross violation of cabinet norms at great cost to the nation. Obviously Mr. Chidambram has to answer many questions which requires proper investigation about his own role. Smt. Sonia Gandhi has also a lot to answer. As the Chairperson of the UPA and the President of Congress Party having the most decisive influence in the Government, what about her own responsibility when the nation’s wealth was being plundered in a Government of which she is the supreme leader.

When the CAG prepared a Comprehensive Audit Report on the Issue of License and Allocation of 2G Spectrum and calculated that the presumptive loss of price in the allocation of spectrum is almost 1.76 lacs crores then every attempt was made to condemn this finding and the present Telecom Minister Mr. Kapil Sibal publicly claimed in the Parliament that there has been Zero loss. Now, the CBI too during the course of investigation has found the loss running into thousands and thousands of crores and that too on an ad-hoc basis. The extent of loss prima-facie can be judged from the fact that in the 3G spectrum auction the Government against the target of 35,000 Crores earned a huge benefit of approximately 67,000 Crores and another Rs. 38000 crores by auctioning spectrum for broadband wireless access services. In spite of this the Prime Minister did not order any review as far as the 2G scam was concerned.

When Dr. Murali Manohar Joshi as the Chairman of the Public Accounts Committee was examining the matter, then initially Dr. Manmohan Singh himself praised Dr. Joshi as a seasoned Parliamentarian and senior leader, who was doing a good job. He surprisingly offered to present himself before the Committee. However, when the committee led by Dr. Joshi decided to summon the Cabinet Secretary and the Secretary of the Prime Minister for questioning then all Parliamentary and Constitutional norms were abused in a process guided by many Central Ministers in order to frustrate any questioning. It is evident that this Government has a lot to hide. Now Dr. Joshi has submitted his report to the Speaker of the Lok Sabha. The same be presented to the Parliament on the first day of the next session and also be made public.

Now the role of present Textile Minister Mr. Dayanidhi Maran who was the Telecom Minister from May 2004 to May 2007 has also come for serious scrutiny. He insisted and Dr. Manmohan Singh willingly obliged that spectrum pricing shall be taken out of the purview of Group of Ministers on the curious argument that there has been an agreement with the DMK. It had disastrous consequences for the country. Now, there are serious allegations that a particular mobile company was given undue favour after a foreign company purchased 74% equity in the said company, and thereafter allegedly it invested heavily through a subsidiary company in the family run business ventures of Mr. Maran. Apart from glaring conflict of interest and abuse of authority it was evident that Government decisions were up for sale if one is willing to pay the price/bribe. Obviously, his role also needs to be investigated.

We hope that all the ramifications of this scam would be properly examined by the Joint Parliamentary Committee (JPC) and guilty would be punished in the trial. The compulsion of the coalition politics cannot be allowed to degenerate into the coalition of the corrupt. * The BJP demands that the responsibility of such a glaring case of fraud and corruption cannot be blamed only to an ally of the UPA (DMK). There are people sitting at very senior and top positions in the Government who facilitated and colluded in this loot. Obviously, their role also needs to be investigated and the investigative agency must be given full freedom to do so.

Loot of Common Wealth in the organisation of Commonwealth Games
The organisation of any international games is an occasion for achievement, celebration and rejoicing. Though, our sportsman did the nation proud yet in the organisation of Commonwealth Games held in Delhi few months ago the nation had to suffer international shame and global outrage because of monumental corruption. The BJP particularly our President Shri Nitin Gadkari has very commendably exposed the entire loot in the Commonwealth Games with facts and figures in different parts of the country. Today, Mr. Suresh Kalmadi is in jail along with many of his associates of the organising committee. But, obviously, the buck does not stop with him. He is only one of the players and the rot runs deep. * Every file was approved by the Cabinet, Cabinet sub committee, Group of Ministers, Concerned Ministry, Expenditure Finance Committee, PMO and lastly even the Prime Minister.

The Prime Minister appointed a High Level Committee (HLC) headed by Mr. V. K. Shunglu (former CAG) and publicly declared that action would be taken in the light of his report. The fifth report once again confirmed that there were gross acts of omission and commission which facilitated undue gains to the contractors leading to wasteful expenditure and heavy loss to the Government. The report finds glaring irregularities in the award of contracts because there was a conspiracy from the very beginning to cause deliberate delay in the completion of the project in time, escalate the cost, seek more fund and award contracts at a very high cost because of short time span available. The committee has also severely commented against the role of the Government of Delhi headed by Smt. Shiela Dixit who concentrated all financial power in her hand, the various agencies like DDA, CPWD etc. as also the reckless acts of corruption of the organising committee headed by Mr. Kalmadi. Whether it was the commonwealth village, the renovation/construction of stadiums, the award of telecast right and even in the purchase of Air conditioners, chairs for the stadium to toilet papers; there was massive corruption every where.

The report specifically mentions that “the malaise runs deep and cannot be dismissed as a one of aberration for which relatively junior functionaries alone can be held responsible. Officers of the organisation concerned who were involved would have to identified on the basis of further investigation and suitable action be taken”. The committee further notes that “ there was a method in the madness and undue delay on projects was perhaps a deliberate attempt at higher levels to create a sense of panic with a view to giving undue advantage to all concerned”.

The total loss of taxpayers’ money because of massive corruption is about 70,000 crores in the organisation of Commonwealth Games. It is too well known that in the approval and the grant of financial sanctions some officers of the PMO were also involved. In stead of taking any action now the Delhi Chief Minister Mrs. Shiela Dixit has publicly rejected the report and the Prime Minister is again maintaining a conspicuous silence. The BJP demands as recommended by Shunglu Committee that all those sitting at higher levels be identified, their role be investigated and they be suitably punished. * The BJP further demands that the CBI must examine the role of the Delhi Government and also that of the Chief Minister Smt. Sheila Dixit in the Commonwealth Games Scam. Their culpability too is indeed obvious.

Compromising the Institutional Integrity of central Vigilance Commission (CVC)
The UPA Government surpassed all limits of propriety in forcing the  appointment of P J Thomas as the Central Vigilance Commissioner who is the Chairperson of the Commission. He had an admitted tainted record because he was charge sheeted in a corruption case relating to import of palmolein, which was pending for trial before a Court in Kerala. The committee entrusted to make recommendations apart from the Prime Minister and the Home Minister also included the Leader of the Opposition in the Lok Sabha. Smt. Sushma Swaraj specifically objected to the recommendation of Mr. Thomas because he was accused in a corruption case. The Home Minister wrongly represented that he has been cleared. The request of Smt. Swaraj to postpone the consideration even for a day to ascertain the facts or, alternatively to appoint any one else was also turned down. Both the Prime Minister and the Home Minister forced the appointment of Mr. Thomas. It is to be noted that earlier as Telecom Secretary he had protested against the audit by the CAG over the issuance of 2G licenses on the ground that it was a policy decision and not subject to audit. What happened thereafter is too well known.

The CVC is an integrity institution. The Supreme Court while considering the challenge to his appointment found to its surprise that many noting between the year 2000 and 2004 of the DOPT recommending initiation of penalty proceeding against Mr. Thomas was not brought to the notice of the selection commission. The Court held that when institutional integrity in question and that too of a vigilant body like the CVC, the touchstone should be public interest and that the personal integrity has “certainly a co-relationship with institutional integrity”. The Court accordingly held that there was no fairness in the procedure and if one member dissents then the majority overruling it must give reasons for its disagreement.

Dr. Manmohan Singh as the Prime Minister and as the Chairman of the Selection Committee was directly responsible for forcing the appointment of tainted officer as CVC to act as a watchdog against corruption. He is yet to clarify why he sought to overrule a very legitimate objection of Smt. Sushma Swaraj, the Leader of Opposition (LS) against Mr. Thomas.

Adarsh Cooperative Society Scam
This was again a copybook case of corruption. The Adarsh Cooperative Society was given prime land under the control of Defence Ministry ostensibly to build flat for the Kargil heroes and their widows in a prime costly area in Mumbai. However, it was grabbed by politicians and bureaucrats through manipulations and fraud. All the rules were manipulated with malafide intention to change the land use when Ashok Chavan was the Revenue Minister and Vilasrao Deshmukh was the Chief Minister. * Even the role of Mr. Sushil Kumar Shinde, former Chief  Minister and Present Union Minister is equally suspect. The beneficiaries included many relatives of the high profile Congress politicians including former Chief Ministers.

But for the outrage in the entire country over the insult and humiliation to the memory of the Kargil heroes even such a shameful scam would not have been allowed to be investigated fairly. Yet, there are doubts still because as reported in the media the file concerning the possession and control of plot by the Defence Department, surprisingly has become traceless. * Even the file granting environmental clearance has become traceless in the Union Ministry of Environment.

Antrix Corporation Ltd -Devas Multimedia Scam
Another scam was reported in the Department of Space, a department directly under the charge of Prime Minister. In 2005 Antrix corporation Ltd, commercial arm of ISRO launched two satellite for Devas Multimedia and gave large benefit of unrestricted use of 70 MHz of scarce S-band over a twenty years period including mobile telephony for a meagre Rs. 1000 Crores without auction or, determination of reasonable price. This is important because last year the Government earned Rs. 67719 Crores by auctioning 15MHz of similar air waves for 3G mobile services and Rs. 38000 crores by auctioning spectrum for broadband wireless access services. No approval of the Government was taken nor, any monitoring done as to how such an irregular deal was allowed to take place. A decision to terminate the deal was taken only in July 2010 after five years of the deal. Only after a massive campaign in the country in view of the loss to the national exchequer, the deal was finally terminated in February 2011. Much before this termination the officers of the Devas Multimedia were in touch with high Authorities in the Government including in the PMO.

The Department of Space comes directly under the charge of the Prime Minister. When confronted with Gross irregularity his reply was the same as usual, he did not know about it or was not told about it. It seems odd and curious that alibi of lack of knowledge has become the constant theme whenever he is confronted with any irregularity. Dr. Manmohan Singh should we presume that you don’t do any monitoring or, you are in the habit of looking the other way, whenever any wrong or corruption takes place.

Black Money of Indian nationals laying in Foreign Banks
There is a great sense of outrage in the country over the gross indifference of the Government of India in taking earnest and effective steps in recovery of black money of Indian nationals deposited in foreign banks which are fruits of crime and corruption. Earlier, when the issue was highlighted by the BJP Parliamentary Leader Shri L K Advani in the last Lok Sabha election it was it was called an election stunt by Congress. Later on it was announced that meaningful steps would be taken after coming to power. The series of adverse comments which the Supreme Court has occasion to make against the inaction of the Government in a PIL relating to the issue itself exposes the lack of seriousness of the Government. We only hear announcements of constitution of study by a multidisciplinary committee and a five pronged strategy against black money. These are just phoney declaration without any meaningful intent to execute a time bound programme to unearth black money and share with the people of the country the details of accounts holders abroad. The USA in spite of double taxation regime could use the leverage of its economy to force the Swiss Bank Authorities to reveal the names of tax defaulters. India is no more a third world economy but an emerging economic power house having strong voice in G-20 nations. What prevents the Government from using this leverage? * United Nations Convention against corruption which became effective in December 2005 was reportedly ratified by India only last week. This is an important tool for developing comprehensive response to global corruption. But for the strong monitoring by the Supreme Court the Enforcement Directorate and other Agencies would not have been allowed to honestly prosecute the case of Hasan Ali who had many foreign accounts having huge funds flow and who is in tax default to the tune of about 76,000 crores. The reason is obvious, in interrogation of the accused persons, allegations have also been made against some important Congress leaders.

Scam after Scams keep on appearing with alarming regularity in this government.  The large scale irregularity in the export and import of food grain is too well known. How large quantity of food grain rotted in various godowns of the food corporation of India and common people suffered is also known to all. Now, there are reports and allegations of massive scam in the allocation of coal blocks to private parties. This includes the period when Dr. Manmohan Singh himself was the Coal Minister. Precious coal blocks were allotted in favour of private parties having questionable records and plans only on papers.

The above are only some of the glaring illustrations of massive corruption of both the UPA I and UPA II Government. Without doubt the Government headed by Dr. Manmohan Singh has witnessed the largest numbers of corruption related scams since independence. * The country witnessed the most shameful experience of Dr. Manmohan Singh Government surviving the vote of confidence by bribing some Members of Lok Sabha. Till date no meaningful or punitive action has been taken against those who are guilty. The entire UPA Government was at the beck and Call of Ottavio Quatrocchi in bailing him out of the Bofors Scandal only because he had frequent entry into the Gandhi household. How upon patent misrepresentation of a Government Law Officer, his London bank account containing the bribe money of Bofors Scandal, was released is too well known. Both the Prime Minister and Smt. Sonia Gandhi cannot escape their own responsibility in the suffering of India because of these scams. They need to come out clean. The nation is entitled to draw its own conclusions.

The BJP will continue to fight against and expose the series of scam and scandals that has become the defining features of the UPA Government. It has already undertaken all India campaign against the corruption and scams of the UPA in the past. The BJP demands that all the black money of Indians deposited in various foreign banks which are profits of crime and corruption must be brought back to India in a time bound manner by taking adequate, prompt and pro-active steps. It is equally important that all those including high and mighty, who are involved in various scams of the UPA Government must be prosecuted.

It is evident that Dr. Manmohan Singh government has lost all the moral authority to govern the country because the way it has permitted the plunder of National wealth which has brought shame suffering and humiliation to India and Indians. It has lost popular legitimacy and forefited the right to rule the country.

The BJP gives a clarion call to the people of the country to decisively agitate against the cancer of large scale corruption unleashed by the UPA Government which is eating into the vitals of the national polity, in order to ensure that those guilty regardless of their stature an authority are held accountable and are punished.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार संबंधी प्रस्ताव

प्रधानमंत्री डाॅ. मनमोहन सिहं के नेतृत्व में यूपीए-2 सरकार ने अपने दो साल पूरे कर लिए है। उक्त अवसर पर प्रधानमंत्री डाॅ. मनमोहन सिंह और यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी दोनों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती क्योंकि एक ऐसी सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने का संकल्प कर रही है, जिसका हाल तक का एक मंत्री, एक वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद और यूपीए के एक महत्वपूर्ण घटक के नेता की पुत्री भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर तिहाड़ जेल में बंद हैं। यह बात काफी अहम है कि ये गिरफ्तारियां भाजपा के अभियान, सतर्क मीडिया, के दबाव तथा सर्वोच्च न्यायालय की सतत निगरानी के कारण संभव हो सकीं। वस्तुतः इसके लिए डाॅ. मनमोहन सिंह या उनकी सराकर कोई श्रेय नहीं ले सकती क्योंकि कार्रवाई करने की बजाए उन्होंने तो इनमें से कुछ को निर्दोष होने का प्रमाणपत्र दे दिया था। यह जाहिर है कि डाॅ. मनमोहन सिंह आजादी के बाद की देश की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार के मुखिया हैं। इसमें पारदर्शिता की कमी है, उच्च स्तर पर संलिप्तता है, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, पूरा तंत्र ढह चुका है तथा रोज-रोज नए घोटाले सामने आ रहे हैं। दरअसल, यह प्रधानमंत्री की ‘षड्यंत्रकारी चुप्पी’, ‘अपराधी उदासीनता’, और ‘घोर लापरवाही’ थी की उनकी नाक के नीचे उनका एक मंत्री देश के खजाने को लूटता रहा और वे उसकी अनदेखी करते रहे। इसमें यूपीए की सर्वशक्तिमान नेता श्रीमती सोनिया गांधी की चुप्पी भी उल्लेखनीय थी।

घोटालों और राष्ट्रीय संपŸिा की लूटा का यह सिलसिला काफी बड़ा है। लेकिन, उनमें से कुछ प्रमुख का यहां उल्लेख किया जा रहा है।

2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन और लाइसेंस जारी करने में घोटाला
संचार मंत्रालय, भारत सरकार में 2जी लाइसेंसों के आबंटन में हुआ घोर भ्रष्टाचार स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है। यह तंत्र के दुरूपयोग, गलतबयानी और धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला है, जिसमें बहुमूल्य स्पेक्ट्रम और लाइसेंस आबंटन में भारी राशि के एवज में चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया गया। यह तथ्य सर्वविदित है कि कैसे लाइसेंसों के लिए आवेदन सार्वजनिक रूप से 1/10/2007 तक मंगाए गए थे, उसके बाद एक नकली कट-आॅफ तिथि 25/9/2007 बनाई गई और 25/9/2007 तथा 1/10/2007 के बीच किए गए सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों में बदलाव होने पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहे। इस पर कोर्ट ने भी प्रतिकूल टिप्पणी की।

प्रधानमंत्री ने तब भी चुप्पी साधे रखी जब तत्कालीन मंत्री ए. राजा ने 02 नवम्बर, 2007 के उनके पत्र की खुली अवहेलना की, जिसमें उन्होंने स्पेक्ट्रम के उचित मूल्य के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने पर बल दिया था क्योंकि 2007 में इसे 2001 के मूल्य पर बेचा जा रहा था, जबकि देश में टेलीडेंसिटी कई गुणा बढ़ चुकी थी। देश को यह जानने का हक है कि सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए सारी प्रक्रिया को रोका क्यों नहीं जब सभी नियमों को ताक पर रख स्पेक्ट्रम कम मूल्य पर बेचा जा रहा था। क्या डाॅ मनमोहन सिंह स्वयं जानकारी के बावजूद नहीं कार्यवाही करने और देश के राजस्व को हानि पहुंचाने के दोषी हैं कि नहीं। एक दिन के भीतर 120 लाइसेंस जारी किए गए तथा स्पेक्ट्रम का आबंटन किया गया, जिसमें कई अपात्र कंपनियों को भी लाइसेंस मिल गया।

चैंकाने वाली बात यह है कि एक नियमित सीबीआई मामला दर्ज हो जाने के बाद भी, डाॅ. मनमोहन सिंह ने 26, जुलाई, 2009 को यह सार्वजनिक बयान दिया कि संचार मंत्री ए. राजा के खिलाफ आरोप सही नहीं है। यह कह कर वे सीबीआई को क्या संदेश देना चाह रहे थे, जो सीधे उन्हीं के तहत काम करती है। जब उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की निगरानी शुरू की तो ये वही भूतपूर्व मंत्री थे, जो सबसे पहले गिरफ्तार हुए।

प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना होगा कि समय-समय पर जिम्मेदार लोगों की आपŸिायों के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा घोटाला कैसे होने दिया। इसके उलट वे 2010 के मध्य तक तत्कालीन मंत्री ए. राजा को बेगुनाही का प्रमाणपत्र देते रहे। तत्कालीन विŸा मंत्री श्री पी. चिदंबरम की भूमिका भी कई सवाल खड़े करती है। उनके विभाग द्वारा केबिनेट के 2003 के निर्णय के आलोक में ये आपत्ति बार-बार उठाई गई कि स्पैक्टम के कीमत एक पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार तय की जाए जिसमें उसकी सार्वजनिक नीलामी भी हो सकती है। ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि 15 जनवरी 2008 को श्री चिदम्बरम ने तथाकथ्ति रूप से यह निर्णय कि चूंकि 10 जनवरी को लाइसेंस और स्पैटम दोनों का आबंटन हो चुका है। अतः इस मामले को अब बंद किया जाए। श्रीमती सोनिया गांधी को भी कई जवाब देने हैं। यूपीए तथा कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा होने के नाते उस सरकार में जिसकी वो सर्वोच्च नेता है, जब राष्ट्र का धन लूटा जा रहा था उस समय उनकी क्या जिम्मेवारी बनती थी ?

जब सीएजी ने लाइसेंस निर्गत करने तथा स्पेक्ट्रम के आबंटन के बारे में एक विस्तृत आॅडिट रिपोर्ट तैयार की तथा 1.76 लाख करोड़ रूपए के नुकसान का अनुमान लगाया तो भरसक कोशिश की गई कि इस निष्कर्ष को झुठलाया जाए और वर्तमान संचार मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने सार्वजनिक रूप से संसद में कहा कि कोई घाटा नहीं हुआ है। अब सीबीआई ने भी अपनी जांच के दौरान पाया है कि हजारों करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है और वह भी तदर्थ आधार पर। नुकसान का प्रथम दृष्टया अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकार को 35,000 करोड़ रूपए के लक्ष्य की तुलना में लगभग 67,000 करोड़ रूपए का जबर्दस्त मुनाफा हुआ और इसके अलावा ब्राडबैंड वायरलैस एक्सेस सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी से उसे 38,000 कराड़ रूपए का और फायदा हुआ इसके बावजूद, जहां तक 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले का प्रश्न है तो प्रधानमंत्री ने किसी समीक्षा के आदेश नहीं दिए।

जब डाॅ. मुरली मनोहर जोशी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में इस मामले की जांच कर रहे थे तो तब शुरू में डाॅ. मनमोहन सिंह ने स्वयं श्री जोशी की एक अनुभवी संसदीय नेता के रूप में प्रशंसा की तथा कहा था कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। तथापि, जब डाॅ. जोशी की अध्यक्षता वाली समिति ने कैबिनेट सचिव तथा प्रधानमंत्री के सचिव को पूछताछ के लिए बुलाया तो सभी संसदीय और संवैधानिक नियमों की अवहेलना करते हुए कई केंद्रीय मंत्रियों द्वारा इसमें बाधा पहुंचाई गई। जाहिर है कि यह सरकार बहुत कुछ छुपाना चाहती है। डाॅ जोशी ने लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिपार्ट सौंप दी है। हम यह मांग करते हैं कि उससे संसद के आगामी सत्र के पहले दिन संसद में प्रस्तुत करते हुए सार्वजनिक किया जाए।

अब वर्तमान कपड़ा मंत्री और मई, 2004 से मई, 2007 तक दूरसंचार मंत्री रहे दयानिधि मारन की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। उन्होंने जोर दिया और डाॅ. मनमोहन सिंह आसानी से मान गए कि स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण मंत्री समूह के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहना चाहिए क्योंकि इस बारे में डीएमके से समझौता हुआ है। इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब गंभीर आरोप लग रहे हैं कि एक खास मोबाइल कंपनी की 74 प्रतिशत इक्विटी जब एक विदेशी कंपनी ने खरीद ली तो उसे फायदा पहुंचाया गया और तत्पश्चात् यह पैसा तथाकथित रूप से एक सहायक कंपनी के माध्यम से श्री मारन के परिवार के बिजनेस में निवेश किया गया। हितों के स्पष्ट टकराव तथा अधिकार के दुरूपयोग के अलावा यह स्पष्ट था कि सरकारी निर्णयों की बिक्री हो रही थी। जाहिर है, उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
हमें उम्मीद है कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी इस घोटाले की तह तक जाएगी और देषियों को सजा मिलेगी। गठबंधन राजनीति की मजबूरियों को भ्रष्ट लोगों का गठबंधन नहीं बना देना चाहिए। भाजपा की यह मांग है कि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के ऐसे गंभीर मामले का जिम्मा यूपीए के सिर्फ एक सहयोगी (डीएमके) के ऊपर नहीं डाला जा सकता। सरकार में शीर्ष और वरिष्ठ पदों पर बैठे ऐसे लोग हैं जो इस लूट में शामिल रहे हैं। जाहिर है, उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और जांच एजेंसी को पूरी छूट दी जानी चाहिए।

राष्ट्रमंडल खेलों में आम जनता के धन की लूट
किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन उपलब्धि और उत्सव का मौका होता है। हांलाकि, कुछ महीने पहले दिलली में आयोजि राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया, लेकिन बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार से देश को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मींदगी और नाराजगी झेलनी पड़ी। भाजपा ने खासतौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रमंडल खेलों में लूट को सराहनीय ढंग से तथ्यों और आकड़ों के साथ देशभर में उजागर किया है। आज, श्री सुरेश कलमाड़ी आयोजन समिति के अपने अनेक सहयोगियों के साथ जेल में हैं। लेकिन, मामला यहीं खत्म नहीं होता। वे इसके मोहरे मात्र हैं। प्रत्येक फाइल को कैबिनेट, कैबिनेट सब-कमीटी, मंत्री समूह, संबंधित मंत्रालय, यय विŸा समिति, पीएमओ और अंततः प्रधानमंत्री की मंजूरी मिली थी।

प्रधानमंत्री ने श्री वी.के. शंगुलू की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और घोषणा की कि इसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। पांचवी रिपोर्ट में इसकी पुनः पुष्टि हुई कि गंभीर घपले हुए हैं, जिससे ठेकेदारों को अनुचित फायदा पहुंचा है और अपव्यय तथा सरकार को नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में पाया गया है कि ठेके देने में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं क्योंकि शुरूआत से ही साजिश थी कि परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब किया जाए, लागत बढ़ाई जाए और पैसा मांगा जाए और समय कम होने के कारण ऊंची लागत में ठेके दिए जाएं। समिति ने श्रीमती शीला दीक्षित की दिल्ली सरकार जिनके हाथ में सारी विŸाीय शक्तियां थीं, विभिन्न एजेंसियों जैसे डीडीए, सीपीडब्लयूडी इत्यादी, श्री सुरेश कलमाडी की अध्यक्षता वाली आयोजन समिति की कड़ी आलोचना की है। चाहे वह राष्ट्रमंडल खेल गांव हो, यहां तक कि एयर कंडीशनरों, कुर्सियों, टाॅयलेट पेपर तक खरीद में बड़े पैमाने पर घपले हुए हैं।

इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि “बीमारी अंदर तक फैली है और इसे अपवाद नहीं माना जा सकता, जिसके लिए सिर्फ कनिष्ठ पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। इसमें शामिल अधिकारियों की आगे और जांच के आधार पर पहचान की जानी चाहिए और उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।” समिति ने आगे कहा है, “एक प्रकार की कुटिलता से काम किया गया और परियोजनाओें में अनुचित विलंब शायद जानबूझकर किया गया, जिससे कि दहशत का माहौल उत्पन्न हो तथा सभी संबंधितों को लाभ पहुंचाया जा सके।”

राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में करदाता के कुल पैसों का नुकसान लगभग 70,000 करोड़ रूपए है। यह सर्वविदित है कि विŸाीय अनुमोदनों में पीएमओ के कुछ अधिकारी शामिल थे। अब कार्रवाई करने की बजाए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शली दीक्षित ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और प्रधानमंत्री पुनः चुप्पी साधे हुए हैं। जैसा कि शुंगलू समिति ने सिफारिश की है, भाजपा यह मांग करती है कि उच्च पदों पर आसीन उन सभी लोगों की पहचान की जाए, उनकी जांच हो तथा उन्हें पर्याप्त दंड दिया जाए। भाजपा की यह मांग है कि सीबीआई को दिल्ली सरकार और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की भूमिका की भी जांच करनी चाहिए। इसमें उनकी संलिप्तता भी स्पष्ट है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की संस्थागत गरीमा और नैतिकता से समझौता
यपीए सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष के रूप में पीजी थाॅमस की नियुक्ति में नैतिकता की सभी सीमाओं को पार कर दिया। वे दागदार थे क्योंकि पामोलीन घोटाले से जुड़े मामलों में उन पर चार्जशीट की गई थी, जो केरल में एक कोर्ट के समक्ष लंबित थी। जो समिति अनंशंसा करने वाली थी, उसमें प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के अलावा लोकसभा में विपक्ष की नेता भी शामिल थीं। श्रीमती सुषमा स्वराज ने श्री थाॅमस की नियुक्ति का विरोध किया क्योंकि वे भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी थे। गृहमंत्री ने गलत बयानी की कि वे दोषमुक्त हो चुके हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज का यह अनुरोध कि नियुक्ति को एक दिन के लिए टाल दिया जाए और तथ्यों का पता लगाया जाए या किसी और नाम पर विचार किया जाए, नहीं माना गया। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों ने जबर्दस्ती श्री थाॅमस की नियुक्ति कर दी। यहां यह उल्लेखनीय है कि पहले दूरसंचार सचिव के रूप में उन्होंने 2जी लाइसेंस देने के बारे में सीएजी की आॅडिट का यह कह कर विरोध किया थ्ज्ञा कि यह एक नीतिगत मामला है और इसका आॅडिट नहीं हो सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको पता है।

सीवीसी एक नैतिक गरिमायुक्त संस्था है। उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते समय उच्चतम न्यायालय ने पाया कि क्व्च्ज् की 2000 से 2004 के बीच की कई नोटिंग, जिसमें श्री थाॅमस के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने की अनुशंसा की गई थी, चयन आयोग की जानकारी में नहीं लाई गई। कोर्ट ने कहा कि जब सीवीसी जैसी किसी संस्था की नैतिक गरिमा का प्रश्न हो तब जनहित को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए और वैयक्तिक नैतिकता और गरिमा का “निश्चय ही संस्थागत की नैतिकता गरिमा से संबंध है।” तदनुसार, कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया तथा यदि किसी सदस्य का विरोध है और बहुमत उसे अस्वीकार करता है तो उसे अवश्य ही इसका कारण बताना चाहिए।

एक प्रधानमंत्री के रूप में और चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में एक दागी अधिकारी की सीवीसी के रूप में नियुक्ति थोपने के लिए डाॅ. मनमोहन सिंह पूरी तरह जिम्मेवार हैं। उन्होंने अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर उन्होंने श्री थाॅमस के विरूद्ध नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज की एक वैद्य आपŸिा को दरकिनार क्यों किया?

आदर्श कोआॅपरेटिव सोसाइटी घोटाला
यह भी भ्रष्टाचार का एक काॅपीबुक मामला था। आदर्श कोआॅपरेटिव सोसाइटी को रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण वाली जमीन कारगिल के नायकों और उनकी विधवाओं के लिए फ्लैट बनाने हेतु मंुबई के एक महंगे इलाके में दी गई थी। लेकिन, घपलेबाजी और धोखाधड़ी के जरिए इसे नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों ने हड़प लिया। जब चव्हाण राजस्व मंत्री और विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे तो सभी नियमों से छेड़छाड़ की गई। यहां तक कि वर्तमान केंद्रीय मंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इसके लाभार्थियों में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों सहित बड़े नेताओं के अनेक रिश्तेदार शािमल हैं।

यदि कारगिल के नायकों की याद के साथ हुए ऐसे अपमान पर देशभर में क्षोभ उत्पन्न न हुआ होता तो शायद इसकी भी जांच मुश्किल होती। हालांकि, अभी भी संदेह कायम है क्योंकि रक्षा विभाग द्वारा प्लाट के स्वामित्व संबंधी फाइल गायब हो गई है। यहां तक कि पर्यावरणीय स्वीकृति वाली फाइल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से गायब हो चुकी है।

एंट्रिक्स काॅरपोरेशन लिमिटेड - देवास मल्टीमीडिया घोटाला
एक और घोटाला अंतरिक्ष विभाग में प्रकाश में आया है, जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है। 2005 में एंट्रिक्स कारपोरेशन लि., इसरो की वाणिज्यिक शाखा, ने देवास मल्टीमीडिया के लिए दो सैटेलाइट लांच किए और बगैर निलामी या उपयुक्त मूल्य निर्धारण किए सिर्फ 1000 करोड़ रूपए में मोबाइल टेलीफोनी सहित दुर्लभ एस-बैंड के बीस वर्षों तक 70 डभर्् के असीमित उपयोग का बड़ा फायदा दिया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल सरकार ने 3जी मोबाइल सेवाओं हेतु इसी तरह की वायु तरंगों हेतु 15 डभर्् की नीलामी से 67719 करोड़ रूपए कमाए तथा 38000 करोड़ रूपए की उगाही ब्राडबैंड वायरलेस एक्सेस सर्विसेज की नीलामी से हुई। इसमें न तो सरकार का कोई अनुमोदन लिया गया और न इसकी निगरानी हुई। इस सौदे के पांच वर्ष बाद इसे निरस्त करने का निर्णय जुलाई, 2010 में लिया गया। राष्ट्रीय खजाने को हुए इस नुकसान की देशव्यापी प्रतिक्रिया के बाद, इस सौदे को अंततः फरवरी, 2011 में रद्द किया गया। इसके पूर्व देवास मल्टीमीडिया के अधिकारी सरकार के तथा पीएमओ के उच्चाधिकारियों के संपर्क में थे।

अंतरिक्ष विभाग सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है। जब इस भारी घपले के बारे में उनसे पूछा गया तो उनका जवाब वही था कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। यह बात विचित्र लगती है कि जब कभी किसी अनियमितता के बारे में उनसे पूछा जाता है तो वे अनभिज्ञता का रोना रोते हैं। डाॅ. मनमोहन सिंह से हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप कोई निगरानी नहीं करते अथवा जब कभी कोई भ्रष्टाचार होता है तो उससे आप मुंह फेर लेते हैं।

विदेशी बैंकों में जमा भारतीय नागरिकों का काला धन
भारतीय नागरिकों द्वारा अपराध और भ्रष्टाचार से उपर्जित काले धन को विदेशी बैंकों में जमा करने के सवाल पर सरकार की उदासीनता से लेकर देशभर में गहरी नाराजगी है। पहले जब लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा संसदीय दल के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने यह मुद्दा उठाया था तो कांग्रेस ने इसे चुनावी स्टंट बताया था। बाद में कहा गया कि सŸाा में आने के बाद सार्थक कदम उठाए जाएंगे। इस मुद्दे से जुड़े एक पीआईएल में जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने प्रतिकूल टिप्पणियां की है उससे सरकार की नीयत का पता लगता है। हम सिर्फ बहुविषयी समिति द्वारा अध्ययन और पांच बिंदुओं वाली रणनीति की बातें सुन रहें हैं। ये सिर्फ दिखावा है और इसमें ऐसा कोई इरादा नहीं कि एक समय-सीमा के भीतर कालेधन का पता लगाया जाए और देशवासियों को बताया जाए। अमेरिका दोहरी कर नीति के बावजूद टैक्स चोरों के नाम जाहिर करने के लिए स्वीस अधिकारियों को मजबूर कर सकता है। भारत अब कोई तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है, जिसकी जी-20 राष्ट्रों में अच्छी दखल है। इसका इस्तेमाल आखिर सरकार क्योंकि नहीं करती। भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र संधि जो दिसंबर 2005 में प्रभावी हुई थी, उसका अनुसमर्थन भारत ने अभी पिछले सप्ताह ही किया है। यह वैश्विक भ्रष्टाचार से लड़ने का एक व्यापक उपकरण है। यदि उच्चतम न्यायालय की निगरानी नहीं होती तो प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियों को हसन अली की निष्पक्ष जांच नहीं करने दी जाती जो लगभग 76,000 करोड़ रूपए का कर चोर है तथा जिसके कई विदेशी खाते हैं। इसका कारण स्पष्ट है, आरोपित व्यक्तियों की जांच के दौरान कुछ बड़े कांगेसी नेताओं के विरूद्ध भी आरोप लगे हैं।

यूपीए सरकार में घोटाले एक के बाद एक चैंकाने वाली नियमितता से प्रकट होते रहते हैं। अनाज और खाद्य के आयात निर्यात में जितनी भयंकर अनियमितताएं हुई हैं उसकी जानकारी सार्वजनिक है। एफ.सी.आई. के गोदामों में रखा लाखों टन अनाज सड़ गया और गरीब जनता भूख से कराहती रही, ये भी देश जानता है। अब कोयला के ब्लाॅक के आबंटन में भी भयंकर अनिमतताओं की शिकायत सामने आ रही है, जो निजी हाथों में दिए गए हैं। ये आबंटन उस समय के भी हैं जब डाॅ मनमोहन सिंह स्वंय कोयला मंत्री थे। ऐसे महंगे कोल ब्लाॅक गैर सार्वजनिक निजी कंपनियों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को आबंटित किए गए। जिनका काम सवालों के घेरे में था और जिनकी योजनाएं सिर्फ कागज पर थीं।

उपरोक्त उदाहरण यूपीए-1 तथा यूपीए-2 सरकारों की भ्रष्टाचार की सिर्फ मिसालें हैं। निःसंदेह आजादी के बाद से आज तक किसी भी सरकार पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप नहीं लगे। देश ने देखा कि किस तरह शर्मनाम ढंग से रिश्वतखोरी के जरिए डाॅ. मनमोहन सिंह की सरकार ने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव जीता। आज तक भी दोषियों के विरूद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। समूची यूपीए सरकार ओटैवियो क्वात्रोच्ची को बचाने में जुटी हुई थी, सिर्फ इसलिए कि गांधी परिवार से उनकी करीबी थी। सभी को पता है कि कैसे एक सरकारी विधि अधिकारी की गलतबयानी के आधार पर बोफोर्स घोटाले के रिश्वत का पैसा उसके लंदन बैंक खाते से मुक्त किया गया था। इन घोटालों के कारण देश की जो तबाही हुई है, इसकी जिम्मेवारी से श्रीमती सोनिया गांधी और डाॅ. मनमोहन सिंह बच नहीं सकते। उन्हें जवाब देना होगा। देश को अपने निष्कर्ष निकालने का हक है।

भाजपा इन घपलों और घोटालों को उजागर करती रहेगी और इनके खिलाफ लड़ती रहेगी। भाजपा की मांग है कि अपराध और भ्रष्टाचार से अर्जित भारतीय नागरिको का समस्त काला धन जो विदेशी बैंकों में जमा है, एक निश्चित समय-सीमा के भीतर भारत लाया जानाचाहिए और पर्याप्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यह भी जरूरी है कि यूपीए सरकार के विभिन्न घोटालों में शामिल सभी बड़े-बड़े लोगों पर कोर्रवाई होनी चाहिए।

जिस शर्मनाक तरीके से डाॅ मनमोहन सिंह की सरकार ने सार्वजनिक सम्पत्ति और कर दाताओं के पैसे के लूट की छूट दी उस आधार पर उसने शासन करने के सारे नैतिक आधार को खो दिया है। इस कारण भारत और भारतीयों का सिर शर्म से झुक गया है और पूरी दुनिया में देश की बदनामी हुई है।

भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का आह्वान करती है कि वह यूपीए सरकार और शासन के दौरान जितने आयोजित और प्रायोजित भ्रष्टाचार हुए हैं उनके खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार हो क्योंकि यूपीए का भ्रष्टाचार देश की राजनीति और शासन व्यवस्था को अन्दर से कमजोर और खोखला कर रहा है। जनमत का दबाव इसलिए भी आवश्यक है कि जो दोषी हैं; भले ही उनका कद अथवा पद कुछ भी हो के खिलाफ कार्यवाई हो सके और उन्हें दण्ड मिले।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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व्यापारी नेता ने राष्टड्ढ्रपति को पत्र लिखकर अवगत कराया

भ्रष्टड्ढाचार के मुद्दे पर व्यापारी नेता चंद्रवीर गंगू ने राष्टड्ढ्रपति को प्रेषित एक पत्र में अवगत कराया कि विगत ऐमेनेस्टी इन्टरनेशनल की रिपोर्टाे के अनुसार दुनिया भर के जन सर्वेक्षण द्वारा सोने की चिडिय़ा कहलाने वाले भारत को विश्व के भ्रष्टड्ढाचार का केंद्र बिन्दु घोषित किया है और आगे कहा है कि खाड़ी देशों, जापान, स्विटजरलैण्ड व यूरोप में लाखों करोड़ रूपये कालाधन बेनामी खातों द्वारा संचालित हो रहा है तथा यह भारतवर्ष की आर्थिक नाव को डुबोने में एक महती भूमिका अदा कर रहा है। इसी श्रृंखला में स्पष्टड्ढ नीति, पारदर्शी व ईमानदार सरकार के दसियों शीर्ष अधिकारी, मंत्री आदि टू जी स्पेक्ट्रम घोटालों, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी व राष्टड्ढ्रमण्डल के खेलों में संलिप्त लोग, जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं और बदनाम वर्तमान सरकार हो रही है। अर्थात लोकतंत्र के दो स्तम्भ कार्यपालिका व विधायिका दागदार साबित हो चुकी है, जोकि गरीबों द्वारा लाखों, करोड़ रूपया, जो टैक्स के रूप में वित्त मंत्रालय को मिलता है, खोखला करके देश का आर्थिक चीर हरण करने से बाज नहीं आ रहे हैं।

भारत माता की अस्मत को 63 साल पहले फिरंगियों ने लूटा और अब अपने देश के नियंत्ता ही उसे लूट रहे है इससे द्रवित होकर जब 5 अप्रैल को अन्ना हजारे ने अपने पांच साथियों के साथ जन्तर-मन्तर, दिल्ली में आंदोलन करके इण्डिया अगेस्ट्र करेप्शन के बैनर तले पूरे देश को झकझोर दिया और इस जन आन्दोलन पर केंद्र सरकार ने घुटने टेके तथा 15 अगस्त 2011 तक प्रस्तावित जनलोकपाल विधेयक जो विगत 48 साल से संसद की अलमारियों में धूल फांक रहा था, को पारित करने की आम सहमति देकर, दस सदस्यीय समिति बना डाली।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक व अधिकारी लोक-सेवक पहले हैं, नेता बाद में और जब जनता ही उनको कुर्सी मुहैया कराती है तो क्यों नहीं लोकहित में वे लोकपाल बिल पास कराने की पहल करते। भ्रष्टड्ढाचार पर अब तक प्रभावी अंकुश लगाना ही होगा क्योंकि अब अधिक समय तक जनता धृतराष्टड्ढ्र बनी देश की अस्मत को लुटते देख नहीं सकती। उन्होंने कहा कि रामलीला ग्राउण्ड दिल्ली में बाबा रामदेव भी इस भ्रष्टड्ढाचार के विरूद्घ मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आमरण अनशन पर बैठ रहे है। अच्छा ही हो यदि आप अपने प्रभाव से सरकार पर दबाव बनाकर जन लोकपाल बिल को व्यवहारिक रूप देकर संसद के दोनों सदनों से पास कराकर प्रशंसा के पात्र बने और यदि उसमें मुनासिब समझे तो यह क्लाज भी डाल दें कि ईमानदार सांसद- विधायकों व अफसरों का वर्ष में एक बार नागरिक अभिनंदन जनता के द्वारा किया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मतदाता सूची में संशोधन, परिर्वधन और विलोपन के बाद सूची को दुरूस्त करने और मतदाताओ को उनके परिचय पत्र उपलब्ध कराने और मतदाताओं को उनके परिचय पत्र उपलब्ध कराने के लिए जिन बीएलओ को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। वह अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरत रहे है। जिसके कारण तमाम मतदाताओं को अभी तक परिचय-पत्र नहीं मिल सके है। इतना ही नहीं बीएलओ भी ढूंढे नहीं मिल रहे है।

उक्त जानकारी भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान मीडिया प्रभारी नरेश पांचाल ने आरोप लगाये है कि बीएलओ की लापरवाही का घोर प्रमाण आज तहसील सदर में हुई बीएलओं की बैठक में देखने को मिला है। जहां तमाम बीएलओ नदारद रहे।

जिन मतदाताओं ने फोटो सहित आवेदन पत्र बीएलओ को सौंपे थे उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। जिनके पास पहले से जारी मतदाता पहचान-पत्र है उनका नाम मतदाता सूची से गायब है। जिससे मतदाताओं को भारी असुविधा हो रही है। श्री पांचाल ने राष्टड्ढ्रीय महत्व के विषय मे मतदाता सूची का दुरूस्तीकरण प्रत्येक मतदाता का नाम सूची में दर्जकर उसे परिचय-पत्र उपलब्ध कराने में घोर लापरवाही बरती जा रही है। लाख प्रयासों के बाद भी सूची में तमाम खामियां है। शिकायतों पर जिम्मेदार अधिकारी गौर नहीं करते। उन्होंन जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी से सभी मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज कर परिचय पत्र उपलब्ध कराने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने आज अपरान्ह् राजभवन जाकर प्रदेश के राज्यपाल  श्री बी0एल0 जोशी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह भी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज पूरा विश्व पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहा है जिसका प्रभाव पूरे जाति पर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 100 वर्षो में पृथ्वी के तापमान में 100C का अन्तर आया था परन्तु वर्तमान में जिस तीव्रता से पर्यावरण में बदलाव हो रहा है अग्रिम 100 वर्षो के अंदर ही 10 0Cसे 100C का अंतर आ जायेगा जिसका परिणाम अति विनाशकारी होगा तथा जिसकी शुरूआत भी हो चुकी है। उदाहरण के लिये जापान में सुनामी। विश्व पर्यावरण दिवस की नींव यूनाइटेड नेशन जनरल असेम्बली द्वारा सन् 1972 में रखी गयी थी एवं पहला विश्व पर्यावरण दिवस सन् 1973 में पूरे विश्व में मनाया गया था इस प्रकार से अब पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जिसका उददेश्य पूरे विश्व में पर्यावरण में हो रहे बदलाव एवं उससे उत्पन्न हो रही सम्याओं के बारे मंे लोगांे को जागरूक कराना है। विश्व पर्यावरण के अवसर पर 5 जून 2011 को लखनऊ में एक पद यात्रा आईयें साथ चलें पर्यावरण के लिये का आयोजन ज्योति इन्वायरों नगर निगम लखनऊ एवं सी0 एंड डी0एस0 (जल निगम) लखनऊ के द्वारा किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज प्रेस क्लब में वर्ता का आयोजन किया गया है जिसमें ज्योति इन्वायरों की ओर से चरनजीत सिंह साहनी, प्रबन्ध निदेशक एवं प्रेम चन्द्र मेहरोत्रा, निदेशक तथा नगर निगम की ओर से पी0के0 श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त एवं सी0 एंड डी0एस0 और वी0पी0 सिंह, सी0जी0 एम0 एवं आर0के0 गौड़, तकनीक सलाहकार ने भाग लिया।

उन्होंने ने कहा यह पद यात्रा प्रातः 7ः30 बजे के0डी0 सिंह स्टेडियम से प्रारम्भ होकर जी0पी0ओ0 तक जायेगी इस कार्यक्रम में लगभग 1500 से 2000 हजार लोगों के सम्मिलित होने की आशा है जिसमें बच्चे, महिलायें, पुरूष एवं नगर के वरिष्ठ नागरिक भी होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लखनऊ नगर में पर्यावरण को सुन्दर एवं साफ सुथरा बनाने के लिए लोगों को जागरुक करना एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना है।

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उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री भजन लाल के निधन पर गहरा दुःख
व्यक्त करते हुए कहा कि श्री भजन लाल एक कुशल राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय नेता थे।

राजनैतिक जीवन में उन्होंने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज के प्रति उनकी सेवाओं को सदैव याद रखा जायेगा।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने दिवगंत आत्मा की शान्ति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरा दुःख एवं सहानुभूति व्यक्त की है।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा के दो बार मुख्यमंत्री रहे श्री भजन लाल का आज हिसार में निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे और पिछले कुछ महीनों से बीमार थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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