लखनऊ 26 अक्टूबर , 2017

राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत नगर निगम गोरखपुर को चार सड़कों के निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित लागत 373.56 लाख रुपये के सापेक्ष स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि 186.78 लाख रुपये खर्च हो जाने के उपरान्त द्वितीय किश्त के रूप में 186.78 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। साथ ही इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
नगर विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार इस धनराशि से गोरखपुर शहर में इलाहीबाग चैराहे से सूरजकुण्ड रेलवे क्रासिंग तक सड़क सुधार, आत्माराम वैद्य से हरीश तिराहा होते हुए बासफोढ़ तिराहा तक सड़क सुधार कार्य, दुर्गावाड़ी से सूरजकुण्ड रेलवे क्रासिंग तक सड़क सुधार कार्य तथा वार्ड नं0-2 राज समेरा में एल.डी. विद्या मंदिर से डीहबाबा स्थान तक सड़क सुधार कार्य कराया जायेगा।
स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। इसके साथ संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत ‘‘डिस्प्ले बोर्ड’’ पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था का नाम, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। इसके साथ ही व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार इलाहाबाद को 31 मार्च, 2018 तक भेजा जाना जरूरी है।

लखनऊ, 26 अक्टूबर, 2017
प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री, श्री रमापति शास्त्री ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 पूर्व परीक्षा कोचिंग केन्द्रों में प्रवेश परीक्षा के लिए आॅनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विभाग की नई बेवसाइट का शुभारम्भ किया।
श्री शास्त्री ने आज यहां समाज कल्याण निदेशालय में प्रेसवार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ग्रामीण तथा मध्यम वर्गीय छः लाख तक आय वाले परिवारों के बच्चे प्रतिभावान, मेधावी, लगनशील तथा परिश्रमी होते हुए भी उचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं पाठ्यक्रम से संबंधित उचित पुस्तकों की जानकारी के अभाव में आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 परीक्षाओं की गुणवत्ता पूर्ण तैयारी नहीं कर पाते है। आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 से सम्बन्धित आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अत्यन्त उच्च कोटि के स्तर तथा अद्यतन पाठ्यक्रमों के अनुरूप विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कम्पटीशन की तैयारी के लिए समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कोचिंग केन्द्र के माध्यम से उक्त वर्ग के छात्र/छात्राओं को स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि इस वर्ग के अभ्यर्थी पूर्ण आत्मविश्वास एवं तैयारी के साथ इन परीक्षाओं में भाग ले सकें एवं इन सेवाओं में इस वर्ग का उचित नेतृत्व कर सकें।
श्री शास्त्री ने कहा कि प्रदेश के 06 जनपदों में 07 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र निःशुल्क (जनपद लखनऊ, हापुड़, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़ व इलाहाबाद) संचालित किये जाते है। जिनकी कुल क्षमता 1300 प्रशिक्षार्थियों की है।
महिला अभ्यर्थियों को कोचिंग की सुविधा केवल आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अलीगंज, लखनऊ तथा आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 कोचिंग केन्द्र, हापुड़, गाजियाबाद में उपलब्ध है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कोचिंग की सुविधा केवल छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ तथा आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ में है। अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, स्नातक उत्तीर्ण हो, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रू0 छः लाख वार्षिक से अधिक न हो, अतः अभ्यर्थी कियी अन्य शैक्षिक संस्थान में अध्ययनरत अथवा कहीं पर सेवारत न हो, पूर्व में विभाग के किसी कोचिंग केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो।
श्री शास्त्री ने कहा कि प्रशिक्षण (कोचिंग) की सामान्य अवधि 05 माह अथवा परीक्षा की तिथि, जो पूर्व हो, निर्धारित है। अभ्यर्थी दिनांक 26-10-2017 से 23-11-2017 तक आॅनलाइन आवेदन पत्र निःशुल्क कोचिंग हेतु जमा कर सकते हैं। साॅॅॅफ्टवेयर तथा वेेबसाइट विकसित करने में एन0आई0सी0 का महत्वपूर्ण योगदान है।
इस मौके पर श्री शास्त्री ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत विगत 6 माह की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

छः महीने में 2 लाख से अधिक षिकायतों का हुआ निस्तारण

लखनऊ: दिनांक- 26 अक्टूबर, 2017

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पं0 श्रीकांत शर्मा के निर्देश पर प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेषन के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार ने उपभोक्ताओं की विद्युत सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिये चल रहे काल सेन्टर ‘1912’ को और चुस्त दुरूस्त करने के लिये निर्देष दिये है। प्रदेष के समस्त डिस्कामों के प्रबन्ध निदेषकों से वीडियों कांफ्रेन्सिंग के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री जी विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को कम से कम समय में निस्तारित करनें हेतु लगातार निर्देषित कर रहें है। उन्होंने निर्देश दिए हंै कि टोल फ्री नम्बर पर प्राप्त होने वाली षिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो तथा इस सम्बंध में उपभोक्ताओं को कृत कार्यवाही से अवगत भी कराया जाये। उन्हें जानकारी प्राप्त हुयी है कि 1912 पर की गयी षिकायतों के सन्दर्भ में उपभोक्ता के पास काल बैक नहीं जाता है। जिससे उसकी षिकायत पर की गयी कार्यवाही का उसे पता नहीं चलता। उन्होंने कहा कि काल सेन्टर को स्पश्ट निर्देष हैं कि उपभोक्ताओं की षिकायतों या समास्याओं पर उन्हें कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये।
श्री आलोक कुमार ने निर्देष दिया है कि प्रत्येक डिस्काम के प्रबन्ध निदेषक हफ्ते में एक दिन काल सेन्टर का दौरा करें और वहाॅ जाकर पाॅच मामलों की तहकीकात भी करें। इससे उन्हें काल सेन्टर कैसे चल रहें हैं इसकी जानकारी हो जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देषित किया कि 1912 का व्यापक प्रचार प्रसार कराया ण्जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवनों आदि सार्वजनिक स्थानों पर इसको लिखवा दें तथा विभागीय फोन नम्बरों पर भी इसका कालर ट्यून बजवाये। उन्होंने कहा कि 1912 पर आने वाली सूचनाओं का षत प्रतिषत समय से निस्तारण सुनिष्चित होना चाहिए।
आलोक कुमार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत सम्बन्धी षिकायतों एवं समस्याओं को इस टोल फ्री नम्बर 1912 पर अवश्य दर्ज करायें। उन्होंने बताया कि विगत 14 अप्रैल से लेकर 23 अक्टूबर के बीच 1912 के माध्यम से उपभोक्ताओं की 2 लाख 4 हजार 708 सूचनायें प्राप्त हुयी है। जिसमें केवल 2706 षिकायतों को छोड़कर सबका निस्तारण कर दिया गया। इस काल सेन्टर के माध्यम से उपभोक्ता त्रुटिपूर्ण बिल, मीटर खराबी, न्यू कनेक्षन, विद्युत आपूर्ति, विद्युत चोरी तथा क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर के सम्बन्ध में सूचनाये दे सकता है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है और कार्यवाही भी सुनिष्चित होती है।

लखनऊ: दिनांक- 26 अक्टूबर, 2017

प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक श्री पी0 गुरु प्रसाद ने सख्त कार्रवाई करते हुए मेरठ डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) श्री ऋषि कुमार वर्मा को शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
प्रबंध निदेशक ने एआरएम श्री वर्मा को उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, मनमाने ढंग से कार्य करने तथा डिपों के चालकों एवं परिचालकों के कार्यों में बाधा डालकर कर शोषण करने के आरोप पर निलम्बित किया है।

तेल का वितरण 10 नवम्बर तक करने के निर्देश

लखनऊ: दिनांक- 26 अक्टूबर, 2017

भारत सरकार से प्रदेश को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के तृतीय त्रैमास (माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 2017) के लिए 221964 किलो लीटर मिट्टी के तेल का आवंटन, उपलब्ध करा दिया गया है।
तेल आवंटन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि माह अक्टूबर, 2017 के तेल का जिला स्तर पर आवंटन एवं उठान 05 नवम्बर, 2017 तक तथा तेल का वितरण 10 नवम्बर, 2017 तक सुनिश्चित कर लिया जाय। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो प्रकार के लाभान्वित परिवारों की श्रेणी अर्थात् पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय का चयन किया गया है। पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में 02 लीटर प्रति राशन कार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में 3.5 लीटर प्रति राशनकार्ड के आधार पर प्रदेश के समस्त जनपदों को मासिक कोटे का आवंटन किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक माह पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में वितरित मिट्टी के तेल की पूरी मात्रा निर्धारित प्रारूप पर तहसीलवार आगामी माह की 10 तारीख तक हर दशा में शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि मिट्टी के तेल के दुरूपयोग/व्यवर्तन पर अंकुश लगाया जा सके और ऐसा न करने पर जिला पूर्ति अधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है। तेल के वितरण के उपरांत जो भी तेल अवशेष बचेगा, उसे जिलाधिकारी पात्र राशनकार्ड धारकों में अनुमन्य मात्रा में अपने स्तर से वितरित करायेंगे। वितरण न होने पर जनपद स्तर पर इसे सुरक्षित रखते हुए इसका लेखा-जोखा रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।

लखनऊ: दिनांक- 26 अक्टूबर, 2017

उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री, श्री ओम प्रकाश राजभर, कल 27 अक्टूबर को बांदा जिले के एक दिवसीय भ्रमण के दौरान महोखर स्थित स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित इण्टर कालेज का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। श्री राजभर वहां पढ़ने वाले बच्चों की समस्यांए सुनेंगे तथा उनके निराकरण के लिए उचित दिशा-निर्देश देंगे।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बांदा जिले के सर्किट हाउस में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अधिकारियों के साथ संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक भी करेंगे।

मेले मे पशुओ से सम्बंधित सभी समस्याओं का त्वरित समाधन होगा
पशु उत्पादकता में वृद्धि से किसानों और पशुपालकों की आय मंे भी वृद्धि होगी
लखनऊ: दिनांक- 26 अक्टूबर, 2017

राज्य सरकार द्वारा किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ानेें और पशुओं की उत्पादक क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेलांे का आयोजन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला यह मेला माह अक्टूबर से मार्च तक प्रातः 8ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक तथा अप्रैल से अक्टूबर तक प्रातः 7ः00 बजे से 4ः00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस मेले में पशुओं का निःशुल्क उपचार होगा।
प्रमुख सचिव, पशुधन एवं मत्स्य डा0 सुधीर एम0 बोबड़े ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में कम उत्पादक गोवंशीय प्रजाति की संख्या और दूध की बढ़ती मांग के कारण पशु प्रजनन सुविधाओं में विस्तार के साथ ही कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को और अधिक उन्नत, वैज्ञानिक और प्रभावी ढंग से लागू करते हुए सभी सुविधाएं किसानों/पशुपालकों के द्वार पर उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि आयोजित शिविर में पशु चिकित्सा, पशु प्रजनन, बधियाकरण, टीकाकरण, कृमिनाशक दवापान, छोटे आपरेशन के साथ बांझपन से ग्रसित दुधारु पशुओं की निःशुल्क चिकित्सा की जाएगी।
उन्होंने पशु आरोग्य मेलों की समय सारणी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस वित्तीय वर्ष माह अक्टूबर-नवम्बर में 450 शिविर, माह दिसम्बर में 300, माह जनवरी में 375, माह फरवरी में 300 तथा माह मार्च में 300 इस प्रकार कुल 1725 शिविरों का आयोजन प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक जनपद की एक न्याय पंचायत में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मेले के द्वारा किसानों एवं पशुपालकों को पशुओं के सन्तुलित आहार, वर्ष भर हरे चारे का उत्पादन, समय से पशुओं के टीकाकरण, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और स्वच्छ पशु प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी, जिससे पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ किसानों/पशुपालकों की आय में भी वृद्धि हो। मेले में आये पशुपालकों के पशुओं के पंजीकरण के साथ ही इच्छुक पशुपालकों के पशुओं को पशुधन बीमा लाभ से लाभांवित किया जाएगा। इसके साथ ही वृहद पशु आरोग्य मेले में विशेष रुप से स्वास्थ्य लाभ के उद्देश्य से बकरी के दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को अवगत कराया जाएगा।
प्रमुख सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश पशुधन के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और प्रदेश के 70 प्रतिशत लघु, सीमान्त एवं भूमिहीन कृषकों द्वारा पशुपालन कार्य किया जाता है। वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि के लिए आवश्यक है कि पशु प्रजनन आच्छादन को बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकार का प्रयास है कि इस मेले के माध्यम से किसानों और पशुपालकों को उन्नत पशुपालन हेतु जागरुक किया जाए और उनके हित में चल रही सभी छोटी-बड़ी योजनाओं से उन्हें अवगत कराया जाए।
उन्होंने कहा कि पशु आरोग्य मेले के आयोजन हेतु सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय कार्य क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति का गठन प्रस्तावित किया गया है। उक्त समिति मेले के आयोजन एवं प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होगी। आयोजन समिति द्वारा प्रभारी मंत्री/पशुधन मंत्री/पशुधन राज्यमंत्री, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, सदस्य क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों, प्रगतिशील पशुपालकों के साथ-साथ प्रमुख सचिव/सचिव (जनपद प्रभारी ) को नेतृत्व हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
प्रमुख सचिव ने कहा कि मेले से पूर्व समस्त आवश्यक औषधियों, उपकरणों व अन्य सामग्रियों की ससमय व्यवस्था की जाएगी और मेले में आने वाले कृषकों/पशुपालकों एवं उनके पशुओं का पंजीकरण मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रारुप में तथा पशु हेल्थ कार्ड में किया जाएगा। मेले में ग्रामीण स्वच्छता मिशन काय्रक्रम के अन्तर्गत स्थाई ग्रामीण टायलेट की व्यवस्था की जाएगी और प्रदेश की भौगोलिक तथा जोनवार स्थिति के अनुसार पशुपालन साहित्य का बुकलेट हिन्दी में तथा सरल भाषा में तैयार कर किसानों एवं पशुपालकों में वितरित किया जाएगा। मेले के प्रभावी अनुश्रवण हेतु पशुपालन निदेशालय मे स्थापित कंट्रोल रुम नं0 0522-2740010 तथा टोल फ्री नं0 1800-180-5141 है। उन्होंने कहा कि मेले के आयोजन के सम्बंध में समस्त मण्डलायुक्तों एवं समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

लखनऊ, 26 अक्टूबर, 2017
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन योजनान्तर्गत राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदाराबाद द्वारा सहायतित मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ मण्डल के 50 मत्स्य पालकों को बू्रड स्टाॅक प्रबन्धन एवं गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज उत्पादन तकनीक विषय पर 24 अक्टूबर, 2017 से 26 अक्टूबर, 2017 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कौशल विकास हेतु संचालित किया गया।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के पशुधन, मत्स्य एवं लघु सिंचाई मंत्री प्रो0 एस0पी0 सिंह बघेल ने 24 अक्टूबर, 2017 को किया था। प्रशिक्षण में मत्स्य बीज उत्पादन हेतु हैचरी निर्माण, मत्स्य बीज उत्पादन तकनीक, प्रजनकों के प्रबन्धन, मत्स्य बीज के पोषण व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, मत्स्य रोगों एवं निदान के साथ-साथ मत्स्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी श्री एस0के0 सिंह संयुक्त निदेशक मत्स्य द्वारा दी गई।
प्रशिक्षण में मत्स्य पालकों को उत्तम तकनीक की जानकारी डा0 एस0के0 सिंह, डा0 सी0एस0 चतुर्वेदी, प्रधान वैज्ञानिक एन.बी.एफ.जी.आर., डा0 ए0के0 यादव, वैज्ञानिक एन.बी.एफ.जी.आर., डा0 ए0के0 श्रीवास्तव मत्स्य (सेवानिवृत्त), डा0 सुषमा रानी शर्मा द्वारा दी गयी।
प्रशिक्षण शिविर श्रीमती मोनिशा सिंह, उप निदेशक मत्स्य, लखनऊ मण्डल के दिशा-निर्देश एवं श्री राम अवध, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण लखनऊ की देखरेख में संचालित हुआ।

लखनऊ, 26 अक्टूबर, 2017
उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।
संस्कृति विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोरखपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्मित हो जाने से गोरखपुर के साथ ही आस-पास के क्षेत्रों की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ कलाकारों को भी अपने हुनर को प्रदर्शित करने का बेहतर अवसर मिल सकेगा।
शासन द्वारा प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है। यह प्रेक्षागृह उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनाया जायेगा। कार्यदायी संस्था को शीघ्र कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए है।
प्रेक्षागृह में उत्कृष्टकोटि की आडीटोरियम चेयर, ओडियो सिस्टम, स्टेज लाइटिंग, फर्नीशिंग, प्रोजेक्शन सिस्टम आदि सुविधाएं स्थापित की जायेगी। इस सम्बंध में सचिव संस्कृति की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है। यह समिति कार्यमदों की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन तथा लागत के बारे में भी परीक्षण करेगी। इसके साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान केन्द्रित करेगी। निर्माण की गुणवत्ता, नियंत्रण एवं रूपबद्धता को सुनिश्चित करने हेतु किसी प्रतिष्ठित थर्ड पाटी पैनल से मूल्यांकन कराया जायेगा।
ज्ञातव्य है कि यह प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर किया जायेगा। वर्तमान में उपलब्ध कराई गई भूमि पर सिंचाई विभाग का एक गेस्ट हाउस पहले से ही निर्मित है, जो जर्जर अवस्था में है। इस गेस्ट हाउस को तोड़कर इस प्रेक्षागृह का निर्माण का कार्य किया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना कार्यक्रम में शामिल होंगे
लखनऊ, 26 अक्टूबर, 2017
प्रदेश के संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना कल 27 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे होटल क्लार्क अवध, परिवर्तन चैक, हजरतगंज, लखनऊ में विनोबा सेवा आश्रम, शाहजहांपुर के सौजन्य से तम्बाकू नियंत्रण नियामक नीति विषय पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
इस संगोष्ठी में तम्बाकू उत्पादों के सेवन से होने वाली गम्भीर बीमारियों आदि से बचाव व समाज में जागरूकता उत्पन्न करने से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की जायेगी। इसके साथ ही तम्बाकू के सेवन से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जायेगा।