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Archive | October 3rd, 2017

बी.एस.पी. द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति-दिनांक 03.10.2017

Posted on 03 October 2017 by admin

(1) उत्तर प्रदेश में लगातार बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था गहरी चिन्ता का विषय, जिस कारण ही यहाँ प्रदेश में जातिवादी, साम्प्रदायिक घटनाओं के बाद अब राजनीतिक हत्याओं का भी दौर शुरू हो गया है।
(2) बी.एस.पी. के कर्मठ साथी श्री राजेश यादव (ज़िला भदोही) की इलाहाबाद में गोली मारकर की गई हत्या ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गम्भीर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है।
(3) गुजरात में बीजेपी की यात्रा के दौरान् ही दलित युवकों को जुल्म-ज्यादती का शिकार बनाकर एक दलित युवक की नृशंस हत्या अत्यन्त निन्दनीय: बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व संासद व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी।

लखनऊ, 03 अक्टूबर 2017: बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व संासद व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में लगातार बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुये कहा कि प्रदेश में जातिवादी, साम्प्रदायिक घटनाओं के बाद अब राजनीतिक हत्याओं का भी दौर शुरू हो गया है जिसका ही दुष्परिणाम है कि बी.एस.पी. के कर्मठ साथी श्री राजेश यादव (ज़िला भदोही) की इलाहाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गयी है।
सुश्री मायावती जी ने आज जारी एक बयान में कहा कि श्री राजेश यादव कर्मठ बी.एस.पी. कार्यकर्ता थे तथा इसी बार भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधानसभा का आमचुनाव लड़े थे। उनकी हत्या ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गम्भीर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है।
इस घटना को गम्भीरता से लेते हुए सुश्री मायावती जी ने बी.एस.पी. प्रदेश अध्यक्ष श्री रामअचल राजभर, बी.एस.पी. विधायक दल के नेता श्री लालजी वर्मा व वरिष्ठ नेता श्री अम्बिका चैधरी इन तीन-सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल को तत्काल मिर्ज़ापुर मण्डल के अन्तर्गत भदोही ज़िला जाने का निर्देश दिया है जो मृतक परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देने के साथ-साथ उन्हें न्याय दिलाने का भी भरोसा दिलायेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार से दोषी लोगों की तत्काल गिरफ्तारी व उन्हें सख्त सजा दिलाने की माँग की।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि इस जघन्य हत्या के अलावा दशहरा त्योहार व मुहर्रम के दौरान् भी उत्तर प्रदेश के लगभग एक दर्जन से अधिक ज़िलों में तनाव व हिंसा की वारदातें हुईं हैं, जो अपराध-नियंत्रण व कानून-व्यवस्था के मामले में श्री योगी सरकार की विफलता को साबित करती है।
उन्होंने कहा कि खासकर बीजेपी-शासित राज्यों में कट्टरवादी साम्प्रदायिक व जातिवादी तत्वों द्वारा सरकारी संरक्षण में हर स्तर पर आपराधिक कृत्य किया जा रहा है जिस कारण समाज में काफी ज्यादा जातिवादी, साम्प्रदायिक व राजनीतिक तनाव का माहौल है। इसका ही परिणाम है कि गुजरात में बीजेपी की यात्रा के दौरान् ही दलित युवकों को जुल्म-ज्यादती का शिकार बनाकर एक दलित युवक की कल नृशंस हत्या कर दी गयी। गुजरात की बीजेपी सरकार द्वारा दोषियों को सख्त सजा दिला पाने में विफलता का ही परिणाम है कि इस प्रकार की दलित विरोधी जघन्य घटनायें रूकने का नाम नहीं ले रहीं है।

जारीकर्ता:
बी.एस.पी. उ.प्र. राज्य कार्यालय
12, माल एवेन्यू, लखनऊ

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मजदूरों के सामाजिक आर्थिक उत्थान को संकल्पित योगी सरकार - स्वामी प्रसाद मौर्य

Posted on 03 October 2017 by admin

04 अक्टूबर को जन सहयोग केन्द्र पर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना रहेंगे उपस्थित
लखनऊ 03 अक्टूबर 2017, सामूहिक विवाह सम्मेलनों में श्रमिकों की बेटियों के विवाह की व्यवस्था करेगी सरकार। विवाह सम्मेलन में ही बेटियों को दिए जाएंगे 55 हजार के चैक। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार संत रविदास शिक्षा मदद योजना के तहत श्रमिको के बच्चों के शिक्षा की लिए 60 हजार रूपये तक की मदद देगी।
04-2भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में जन सहयोग केन्द्र पर कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष डा0 राकेश त्रिपाठी एवं जसवंत सिंह सैनी सुबह 10.30 बजे से दोपहर 02 बजे तक जन समस्याओं के समाधान में जुटे। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि श्रम सेवायोजन विभाग समाज के अंतिम पायदान के लोगों से जुड़ा विभाग है। मजदूरों के हित में मोदी सरकार और योगी सरकार मजूदरों के बीच पहुंच कर उनकी मदद को संकल्पित है।
श्री मौर्य ने बताया कि मजदूरों को पंजीकृत करने का काम चल रहा है। निर्माण कार्य सहित अन्य क्षेत्रों के मजदूरों के बीच में कैम्प लगाकर पंजीकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए गए है। श्रमिकों में पंजीकरण के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। मण्डल स्तर पर प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजन के द्वारा श्रमिकों की बेटियों के विवाह का खर्च वहन करेगी और नव दाम्पत्य जीवन की शुरूआत के लिए बेटियों को 55 हजार के चैक भी दिए जाएंगे।
श्री मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संत रविदास शिक्षा मदद योजना के तहत मजदूरों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 60 हजार रूपये तक की व्यवस्था की है। शिशुहित लाभ योजना के तहत बेटी के जन्म पर 15 हजार एवं बेटे के जन्म पर 12 हजार रूपए की तत्काल आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही बेटी के जन्म पर 20 हजार एक मुश्त जमा किया जाएगा जो 18 वर्ष पूर्ण होने पर मिलेगा। श्रमिकों को आवास के लिए एक लाख की आर्थिक मदद का प्रबन्ध भी सरकार करेगी। श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा मदद योजना के तहत प्राइमरी शिक्षा के लिए 100 रूपये, जूनियर शिक्षा हेतु 150 रूपये, माध्यमिक शिक्षा हेतु 200 रूपये, स्नातक शिक्षा हेतु 250 रूपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके साथ ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 5 हजार रूपये की व्यवस्था होगी। श्रमिकों के लिए 5 शहरों में प्रारम्भ हुई 10 रूपये में भरपेट मध्यान्ह भोजन-योजना अन्य शहरों में भी प्रारम्भ की जायेगी।
श्री मौर्य ने कहा कि मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु पर 05 लाख की आर्थिक सहायता परिजनों को दी जाएगी। स्थाई रूप से अंग भंग होंने पर 03 लाख की सहायता एवं सामान्य मृत्यु पर 02 लाख की आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है। अंत्येष्ठि के लिए 25 हजार की सहायता की भी व्यवस्था की गई है। श्रम विभाग श्रमिकों के कार्य स्थल के पास ही उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी करेगी।
जन सहयोग केन्द्र पर आई समस्याओं के विषय में श्री मौर्य ने कहा कि अधिकांश समस्याएं आपसी विवाद से संबंधित है जो थानों से जुड़ी है। कर्मचारियों की जायज समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सरकार कर रही है। न्यायालय मंे विचाराधीन मामलों में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। कांग्रेस नेता राजबब्बर के गांधी जी पर दिए गये बयान पर पंूछे गए प्रश्न के जबाव में श्री मौर्य ने कहा कि गांधी जी की सोच आजादी के साथ ही सामाजिक परिवर्तन की भी थी। मोदी जी ने उसी परिवर्तन की सोच के साथ स्वच्छता को मिशन बनाया है, जो अब आंदोलन बनता जा रहा है। कांग्रेस को सद्बुद्धि होती और गांधी जी के विचारों का अनुसरण किया होता तो यह दुर्दिन न देखने पड़ते। कांग्रेस, सपा, बसपा मुद्दाबिहीन राजनीति कर रहे है।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर दिनांक 04 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 01 बजे कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए उपस्थित रहेंगे। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूराम निषाद एवं प्रदेश मंत्री शंकर गिरी एवं कार्यालय सहायक आनंद पाण्डेय भी उपस्थित रहेंगे।

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शिक्षा समाज के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक: मुख्यमंत्री

Posted on 03 October 2017 by admin

कोई भी समाज अपनी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर
आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य का खाका तैयार कर सकता है

सभी सम्मानित छात्र समाज की प्रतिभा हैं

रचनात्मक गतिविधियां समाज की प्रगति के लिए आवश्यक: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने ‘अमर उजाला’ समाचार पत्र द्वारा
सम्मानित किए जाने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं से भेंट की

press-42लखनऊ: 03 अक्टूबर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि शिक्षा समाज के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने जीवन में सफलता के लिए संघर्ष को एक मात्र उपाय बताते हुए कहा कि जीवन से पलायन करना कायरता है। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज अपनी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य का खाका तैयार कर सकता है। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री जी ने यह विचार आज यहां अपने सरकारी आवास पर ‘अमर उजाला’ समाचार पत्र द्वारा सम्मानित किए जाने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं से भेंट के अवसर पर व्यक्त किए। ज्ञातव्य है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की वर्ष 2017 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में प्रदेश स्तर पर प्रथम 10 स्थान व जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी सम्मानित छात्र समाज की प्रतिभा हैं। आप सभी ने यह मुकाम कठिन पुरुषार्थ के कारण प्राप्त किया है। आपको सम्मानित करने से समाज व राष्ट्र का कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि मीडिया समाज में अच्छा बदलाव ला सकता है। यह कार्यक्रम उसी का एक उदाहरण है। समाज की प्रतिभा को आगे बढ़ाने में इस तरह के मंच किसी भी विद्यार्थी के जीवन के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। press-5
योगी जी ने कहा कि रचनात्मक गतिविधियां समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त हर चीज में कोई न कोई गुण है। आवश्यकता है एक योजक की, जो उसे समाजोपयोगी बना दे। उन्होंने कहा कि मीडिया शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने कहा कि पुरस्कार हमें लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने छात्रों को सलाह देते हुए कहा कि सकारात्मक एवं अच्छी सोच के साथ परिश्रम करने पर सफलता की मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी के सूचना सलाहकार श्री मृत्युंजय कुमार, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अमर उजाला के कार्यकारी सम्पादक डाॅ0 इन्दुशेखर पंचोली, छात्र-छात्राओं सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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उत्तर प्रदेश को स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत विगत 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2017 तक 3,52,950 शौचालयों का निर्माण कराने पर देश में मिला प्रथम स्थान, राजस्थान दूसरे एवं कर्नाटक राज्य को मिला तृतीय स्थान

Posted on 03 October 2017 by admin

प्रदेश का प्रथम नगर पंचायत सहनपुर जनपद बिजनौर भारत सरकार द्वारा विगत
04 सितम्बर को ओ0डी0एफ0 घोषित, प्रदेश के 12 नगर पंचायत एवं नगर निकायों को ओ0डी0एफ0 घोषित करने हेतु भारत सरकार से प्रदेश सरकार ने किया अनुरोध

आगामी मई, 2019 तक प्रदेश के समस्त 653 स्थानीय निकायों को
ओ0डी0एफ0 घोषित कराने हेतु कार्यों में लाई जाये तेजी: मुख्य सचिव

कार्यों में तेजी लाने हेतु आगामी दो दिनों के अंदर सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को वीडिया काॅन्फ्रेन्सिंग से मुख्य सचिव द्वारा दिये जायेंगे निर्देश

प्रदेश के नगर निकायों में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु दी जाने वाली
धनराशि को रू0 8,000 से बढ़ाकर रू0 20,000 किये जाने के आदेश निर्गत

लखनऊ: 03 अक्टूम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत विगत 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2017 तक 3,52,950 शौचालयों का निर्माण कराकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। देश के 34 राज्यों में 18,24,549 निर्मित शौचालयों में से उत्तर प्रदेश के 3,52,950 शौचालयों का निर्माण कराने में प्रथम स्थान, राजस्थान को 2,54,953 शौचालयों का निर्माण कराने में द्वितीय स्थान तथा कर्नाटक राज्य में 2,41,708 शौचालयों का निर्माण कराने में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश का प्रथम नगर पंचायत सहनपुर जनपद बिजनौर भारत सरकार द्वारा विगत 04 सितम्बर को ओ0डी0एफ0 घोषित कर दिया गया है। प्रदेश के 12 नगर पंचायत एवं नगर निकायों को ओ0डी0एफ0 घोषित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। घोषित होने वाले जनपद बिजनौर के नगर पंचायत एवं नगर निकाय- बिजनौर, नजीबाबाद, स्योहारा, धामपुर, कीरथपुर, जलालाबाद, नगीना, जनपद आगरा के स्वामी बाग, जनपद अमरोहा के अमरोहा स्थानीय निकाय, जनपद शामली के जलालाबाद व थाना भवन को ओ0डी0एफ0 घोषित करने हेतु थर्ड पार्टी निरीक्षण कराने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। आगामी मई, 2019 तक प्रदेश के समस्त 653 स्थानीय निकायों को ओ0डी0एफ0 घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करानी होगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार में स्वच्छ भारत एवं सफाई अभियान के अंतर्गत पंचायत विभाग एवं नगर विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंन कहा कि कार्यों में तेजी लाने हेतु सम्बंधित 25 जनपदों के जिलाधिकारियों एवं सम्बंधित अधिकारियों को वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आगामी दो दिनों के अंदर आवश्यक निर्देश देने हेतु कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में गति लाने हेतु पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली धनराशि का भुगतान नियमानुसार पारदर्शिता के साथ कराकर शौचालय निर्माण कार्यों की फोटोग्राफी भी कराई जाये।
अपर मुख्य सचिव पंचायती राज श्री चंचल तिवारी ने बताया कि प्रदेश के कुल 98,604 ग्रामों में से कुल 12,542 ग्रामों को ओ0डी0एफ0 घोषित किया जा चुका है। अवशेष ग्रामों को यथाशीघ्र घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जा रहीं हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लक्ष्य 78,86,237 के सापेक्ष 13,49,153 शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। जो गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में वर्तमान समय में निर्मित 6,52,654 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण में दो गुना से अधिक है।
प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के नगर निकायों में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु दी जाने वाली धनराशि को रू0 8,000 से बढ़ाकर रू0 20,000 किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। बढ़ी हुई धनराशि रू0 12,000 स्थानीय निकाय अपने फण्ड से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को देगी। पूर्व में दी जाने वाली धनराशि रू0 8,000 में से रू0 4,000 भारत सरकार तथा रू0 4,000 राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा था।
बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग श्री चंचल कुमार तिवारी, मिशन निदेशक श्री विजय किरन आनंद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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गेहूं की रिकार्ड खरीद के बाद अब धान की रिकार्ड खरीद में जुटी सरकार कर्ज माफी और फसल खरीद के जरिए सरकार ने किसान भाइयों को दिए अब तक 67 हजार करोड़ रूपये- शलभ मणि त्रिपाठी

Posted on 03 October 2017 by admin

लखनऊ 03 अक्टूबर 2017, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल गेहूं की रिकार्ड खरीद कर चुकी श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अब धान खरीद के भी नए रिकार्ड बनाने में जुट गई है। गेहूं खरीद, कर्ज माफी और गन्ना किसानों के तुरंत भुगतान के जरिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अब तक किसान भाइयों के बीच करीब 67 हजार करोड़ रूपए बांट चुकी है। धान खरीद के बाद ये आंकड़ा और बढेगा। सरकार ने आदेश दिए हैं कि धान खरीद के 72 घंटे के भीतर किसान भाइयों को सीधे उनके खाते में भुगतान कर दिया जाए।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ने धान खरीद के लिए 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय किया है ताकी किसान भाइयों को बिचैलियों या खुले बाजार में कम कीमत पर अपनी उपज ना बेंचनी पड़े और उन्हें उनकी फसल की पूरी कीमत मिले। इससे पूर्व गन्ना खरीद और गेहूं खरीद में भी किसान भाइयों को तय सीमा के भीतर शत प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। ये आंकड़े इस बात के गवाह है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को पूरा करने में जी जान से जुटी हुई है जिसमें किसान भाइयों की आय दुगुनी करने की बात कही गई थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश में 25 अक्टूबर से धान खरीद की पूरी तैयारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौ मंडलों के 31 जिलों में धान खरीद का काम 25 अक्टूबर से 31 जनवरी तक चलाया जाएगा। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौ मंडलों के 41 जिलों में धान खरीद पहली नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान अधिकारियों को धान क्रय केंद्रों पर ऐसे इंतजाम करने को कहे गए हैं ताकी किसान भाइयों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। यही नहीं प्रदेश में धान खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए पहली बार आनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। किसान भाई अब आनलाइन अपनी उपज बेंच सकेंगे। बिचैलियों - दलालों को दूर रखने और किसान भाइयों को उनकी उपज का पूरा लाभ देने के लिए आरटीजीएस के जरिए भुगतान का भी इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों को एसएमएस के जरिए उनकी खरीद और भुगतान की जानकारी देने की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। सरकार ने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि किसी भी स्तर पर धान खरीद में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पूरे प्रदेश में तीन हजार क्रय केंद्र स्थापित किए हैं।

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