प्रदेश का प्रथम नगर पंचायत सहनपुर जनपद बिजनौर भारत सरकार द्वारा विगत
04 सितम्बर को ओ0डी0एफ0 घोषित, प्रदेश के 12 नगर पंचायत एवं नगर निकायों को ओ0डी0एफ0 घोषित करने हेतु भारत सरकार से प्रदेश सरकार ने किया अनुरोध

आगामी मई, 2019 तक प्रदेश के समस्त 653 स्थानीय निकायों को
ओ0डी0एफ0 घोषित कराने हेतु कार्यों में लाई जाये तेजी: मुख्य सचिव

कार्यों में तेजी लाने हेतु आगामी दो दिनों के अंदर सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को वीडिया काॅन्फ्रेन्सिंग से मुख्य सचिव द्वारा दिये जायेंगे निर्देश

प्रदेश के नगर निकायों में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु दी जाने वाली
धनराशि को रू0 8,000 से बढ़ाकर रू0 20,000 किये जाने के आदेश निर्गत

लखनऊ: 03 अक्टूम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत विगत 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2017 तक 3,52,950 शौचालयों का निर्माण कराकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। देश के 34 राज्यों में 18,24,549 निर्मित शौचालयों में से उत्तर प्रदेश के 3,52,950 शौचालयों का निर्माण कराने में प्रथम स्थान, राजस्थान को 2,54,953 शौचालयों का निर्माण कराने में द्वितीय स्थान तथा कर्नाटक राज्य में 2,41,708 शौचालयों का निर्माण कराने में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश का प्रथम नगर पंचायत सहनपुर जनपद बिजनौर भारत सरकार द्वारा विगत 04 सितम्बर को ओ0डी0एफ0 घोषित कर दिया गया है। प्रदेश के 12 नगर पंचायत एवं नगर निकायों को ओ0डी0एफ0 घोषित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। घोषित होने वाले जनपद बिजनौर के नगर पंचायत एवं नगर निकाय- बिजनौर, नजीबाबाद, स्योहारा, धामपुर, कीरथपुर, जलालाबाद, नगीना, जनपद आगरा के स्वामी बाग, जनपद अमरोहा के अमरोहा स्थानीय निकाय, जनपद शामली के जलालाबाद व थाना भवन को ओ0डी0एफ0 घोषित करने हेतु थर्ड पार्टी निरीक्षण कराने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। आगामी मई, 2019 तक प्रदेश के समस्त 653 स्थानीय निकायों को ओ0डी0एफ0 घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करानी होगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार में स्वच्छ भारत एवं सफाई अभियान के अंतर्गत पंचायत विभाग एवं नगर विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंन कहा कि कार्यों में तेजी लाने हेतु सम्बंधित 25 जनपदों के जिलाधिकारियों एवं सम्बंधित अधिकारियों को वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आगामी दो दिनों के अंदर आवश्यक निर्देश देने हेतु कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में गति लाने हेतु पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली धनराशि का भुगतान नियमानुसार पारदर्शिता के साथ कराकर शौचालय निर्माण कार्यों की फोटोग्राफी भी कराई जाये।
अपर मुख्य सचिव पंचायती राज श्री चंचल तिवारी ने बताया कि प्रदेश के कुल 98,604 ग्रामों में से कुल 12,542 ग्रामों को ओ0डी0एफ0 घोषित किया जा चुका है। अवशेष ग्रामों को यथाशीघ्र घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जा रहीं हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लक्ष्य 78,86,237 के सापेक्ष 13,49,153 शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। जो गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में वर्तमान समय में निर्मित 6,52,654 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण में दो गुना से अधिक है।
प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के नगर निकायों में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु दी जाने वाली धनराशि को रू0 8,000 से बढ़ाकर रू0 20,000 किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। बढ़ी हुई धनराशि रू0 12,000 स्थानीय निकाय अपने फण्ड से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को देगी। पूर्व में दी जाने वाली धनराशि रू0 8,000 में से रू0 4,000 भारत सरकार तथा रू0 4,000 राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा था।
बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग श्री चंचल कुमार तिवारी, मिशन निदेशक श्री विजय किरन आनंद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।