Archive | June, 2017

सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल में वर्ग तीन एवं वर्ग चार की नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त 6000 गांवों में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा शिविर 30 जून तक लगाने के निर्देश कृषि मण्डियों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके कर चोरी रोकें: -कृषि उत्पादन आयुक्त

Posted on 02 June 2017 by admin

प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री चन्द्र प्रकाश ने कल सायं सचिवालय स्थित अपने सभाकक्ष में कृषि उत्पादन शाखा के विभागों द्वारा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 100 दिनों में कराये जाने वाले कार्यों की विभागवार समीक्षा किया। ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आंगनवाणी केन्द्रों का निर्माण, ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण पेयजल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा किया। उन्होंने 100 दिनों में 2500 निर्मित किये जाने वाले आंगबाड़ी केन्द्रों के लक्ष्य को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनायी गई सड़कों को 30 जून तक गड्ढामुक्त कर दिया जाए।
उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पानी की कमी को देखते हुए वहां पर समुचित पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही पेयजल हेतु नये हैण्डपम्पों की स्थापना शीघ्र कराई जाय। कृषि उत्पादन आयुक्त ने लघु सिचाई विभाग द्वारा 100 दिनों में कराये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि भूजल सेना का शीघ्र गठन किया जाए। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं तथा लघु एवं मध्यम बोरिंग के लक्ष्यों को समय से पूरा करें। उन्होंने कहा कि राज्य भूजल संरक्षण मिशन के गठन की शीघ्र कार्यवाही किया जाय।
कृ षि उत्पादन आयुक्त ने पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि पशुओं के टीकाकरण पर विशेष बल दिया जाय। पशुओं के गलाघोटू बीमारी पर नियन्त्रण हेतु टीकाकरण की कार्यवाही 30 जून तक लक्ष्य के अनुसार पूरा किया जाय। इसके साथ ही 6000 गांवोें में बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर के आयोजन का लक्ष्य 30 जून तक पूरा करें।
मत्स्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाय तथा निषाद राज्य गुहा आवास योजना के लाभार्थियों का शीघ्र चयन किया जाय। इस योजना में 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है इसको सही ढंग से लागू किया जाय। कोई कठिनाई हो तो मेरे स्तर पर बैठक आयोजित किया जाए। मत्स्य पालन हेतु तालाबों के पट्टों का आवंटन 30 जून तक पूरा कर लें।

दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 100 दिनों में 100 मिल्क पार्लर की स्थापना का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को 30 जून तक पूरा करें। मण्डी परिषद के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 100 दिनों में मण्डियों को इण्ट्रा मण्डी से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके साथ ही मण्डियों के आन्तरिक व्यवस्था में सुधार प्राथमिकता पर करना है, पांच मण्डियों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, लखीमपुर एवं झांसी का आधुनिकीकरण किया जाना है। उन्हांेने कहा कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके मण्डियों में कर चोरी पर रोक लगायी जाय। मण्डियों से गन्दगी को समाप्त करने हेतु मैकेनाइज सफाई व्यवस्था करायी जाय, इससे मण्डियां साफ रहेंगी। मण्डियों के आसपास वृक्षारोपण कराया जाय तथा किसानों के लिए हेल्पलाइन प्रारम्भ किया जाय। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले इसका प्रयास  होना चाहिए। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि टी.ए.सी. के कार्यों को पारदर्शी बनाया जाय तथा उसमें विशेषज्ञों को भी रखा जाये। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में 07 ग्रामों में खड़ंजा नाली के लक्ष्य को पूरा करें।
युवा कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 100 दिनों में 3000 पी.आर.डी. जवानों को दूसरे विभाग में तैनात करने के लक्ष्य को 30 जून तक पूरा किया जाए। पंचायतीराज विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 30 जून तक 79 पंचायत भवनों का निर्माण तथा 521 अंत्येष्ठि स्थलों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करें। इसके साथ ही सेनेटरी नैपकीन बनाने की कार्यशाला का आयोजन भी शीघ्र करायें।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में टिश्यू केला क्षेत्र का विस्तार 15 जुलाई तक करें। खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान में एम.एस.सी. खाद्य प्रौद्योगिक की सीटें 30 बढ़ाकर से 30 जून तक 40 किया जाय। सहकारिता विभाग की समीक्षा में बताया गया कि सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल में वर्ग तीन एवं वर्ग चार की नौकरियों में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में इन विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, निदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

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प्रत्येक पात्र छात्र को छात्रवृत्ति की धनराशि दी जायेगी पूर्ण मनोयोग एवं ईमानदारी से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय -मंत्री श्री रमापति शास्त्री

Posted on 02 June 2017 by admin

प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने कहा कि प्रत्येक पात्र छात्र को यथा सम्भव निर्धारित छात्रवृत्ति की धनराशि दी जायेगी। इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि प्रत्येक गरीब छात्र को छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त हो सके। जिससे गरीब छात्र भी पढकर आगे बढ सकें। अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्देश दिये गये कि पूर्ण मनोयोग एवं ईमानदारी से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय जिससे कि गरीब एवं जरूरतमन्द छात्रों को योजना का लाभ मिल सके।
यह बातें श्री शास्त्री ने आज भागीदारी भवन गोमतीनगर में केन्द्रीय/राज्य एवं निजी विश्व विद्यालयों के नोडल अधिकारियों तथा मण्डलीय उपनिदेशक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारियों हेतु मास्टर डाटा एवं छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि आनलाइन प्रक्रिया के अन्तर्गत अन्तरण करने तथा मास्टर डाटा में आने वाली समस्याओं का निदान करने तथा इस प्रकिया को अधिक शक्तिशाली एवं सरलीकरण करने हेतु इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारम्भ मंत्री, समाज कल्याण, श्री रमापति शास्त्री एवं  राज्य मंत्री, समाज कल्याण, श्रीमती गुलाब देवी द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया।
श्री शास्त्री ने कहा कि केन्द्रीय/राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों में नोडल अधिकारियों द्वारा मास्टर डाटा तथा छात्रवृत्ति के अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपने सुझावों को स्पष्ट रूप से रखा जाय जिससे कि कार्यशाला में ही समस्याओं का निराकरण हो सके। उन्होंने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति समय से मिल जाये इसके लिए सभी विभागीय अधिकारी अपनी पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें। छात्रों को फार्म भरने की जानकारी अवश्य दी जाये जिससे छात्रों को फार्म भरने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने पाये। छात्रों के खातों में समय से छात्रवृत्ति भेजी जाये इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण श्रीमती गुलाब देवी ने कहा कि छात्रों द्वारा आवेदन पत्र में की गयी छोटी-छोटी गलतियों के कारण धनराशि नहीं प्राप्त हो पाती है। समय-सारिणी एवं आवेदन पत्र भरने से लेकर विभिन्न बिन्दुओं को विश्वविद्यालय एवं संस्था स्तर पर प्रत्येक जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय जिससे कि छात्रों द्वारा गलती न हो सके। इसी प्रकार बैंक खातों को ठीक करने की दिशा में भी और अधिक कार्य करने एवं जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया गया।
प्रमुख सचिव, समाज कल्याण श्री मनोज सिंह ने कहा कि समस्याओं का निराकरण कराकर वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्व वर्ष से डेढ गुना अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों को मार्च 2017 के अन्तिम 12 दिनों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का अन्तरण सीधे छात्रों के बैंक खातों में किया गया। छात्रों द्वारा जिन बिन्दुओं पर आवेदन पत्र भरने में गलतिया की जा रही हैं उनको ठीक करने का समय-सारिणी में समय निर्धारित किया गया है, छात्र इन गलतियों को निर्धारित समयावधि में ठीक कर सकते हैं।
कार्यशाला में दशमोत्तर छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से श्री पी0के0 त्रिपाठी, उपनिदेशक,समाज कल्याण, मुख्यालय/योजनाधिकारी, दशमोत्तर छात्रवृत्ति द्वारा जानकारी दी गयी। कार्यशाला में सभी केन्द्रीय/राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर अपने सुझाव एवं समस्याओं को रखा गया। कार्यशाला में यह स्पष्ट किया गया कि मास्टर डाटा की समय-सारिणी में नियत तिथि दिनांक 01 जून 2017 से 30 जुलाई 2017 तक समस्त कार्य पूर्ण किये जाने हैं तथा मास्टर डाटा में विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा भरे गये पाठ्यक्रम का ही छात्र के आवेदन पत्र में अंकित करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
कार्यशाला में विशेष सचिव समाज कल्याण श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, अनुसचिव समाज कल्याण श्री कामता प्रसाद, छात्रवृत्ति अधिकारी नोडल श्री सिद्धार्थ मिश्र, समस्त मण्डलीय उपनिदेशक समाज कल्याण, समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं केन्द्रीय/राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

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योग दिवस पर 60 हजार प्रतिभागी योग कार्यक्रम में भाग लेंगे -डा0 धर्म सिंह सैनी

Posted on 02 June 2017 by admin

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को लखनऊ में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 60 हजार से अधिक प्रतिभागी योग का प्रदर्शन करेंगे। यह कार्यक्रम रमाबाई अम्बेडकर मैदान में आयोजित होगा। यह जानकारी आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 धर्म सिंह सैनी ने यहां बापू भवन स्थित कार्यालय में दी।
डा0 सैनी ने बताया कि योग दिवस के अवसर पर लखनऊ के विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं सहित अन्य संस्थाएं इसमें भाग लेंगी। इनके अतिरिक्त अन्य कई संस्थाओं ने भी इसमें शामिल होने की सहमति प्रदान कर दी है। योग दिवस में एन0एस0एस0से 8000, सीमा सुरक्षा बल से 216, शिक्षा विभाग से 13321, पी0ए0सी0 से 100, पुलिस से 200, सेना से 1000, सी0आर0पी0एफ0 से 500, देव संस्कृति संस्थान से 2000 तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से 250, स्पोर्टस कालेज से 200 तथा ब्रह्मकुमारी संस्थान से 2319 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि श्री श्री संस्थान से 6000, पतंजलि संस्थान से 10000, मोक्षायतन संस्थान से 2000, ग्राम्य विकास विभाग से 5000, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज से 334,  एन0सी0सी0 से 8000, ईशा फाउण्डेशन से 500, नागरिक सुरक्षा विभाग से 500, भारतीय योग संस्थान से 500, आरोग्य भारती से 100 तथा नेहरु युवा केन्द्र से 1010 प्रतिभागी भी योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय से 100 दिव्यांग छात्र भी योग में शामिल होंगे।
आयुष राज्य मंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को आयोजित योग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्री श्री संस्थान लखनऊ, पतंजलि एवं भारत स्वभिमान संस्था के द्वारा लखनऊ के विभिन्न 43 स्थानों पर नियमित योग की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जहां 304 प्रशिक्षकों द्वारा योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कक्षाएं लखनऊ के दक्षिणी क्षेत्र में प्रातः 05ः00 बजे से 06ः30 बजे तक तथा अन्य क्षेत्रों में प्रातः 05ः00 बजे से 07ः00 बजे तक चलाई जा रही है।

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राज्य सरकार ने एग्रीकाॅप तथा एडको को गेहूँ खरीद के लिए नई स्टेट एजेन्सी नामित किया

Posted on 02 June 2017 by admin

उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूँ खरीद के लिए मैसर्स एग्रीकल्चर रिजनरेशन मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0 (एग्रीकाॅप) तथा मैसर्स एडवान्स एग्रीकल्चर बायोलाॅजिकल एण्ड कन्ज्यूमर डेवलेपमेन्ट को-आपरेटिव लि0 (एडको) को नई स्टेट एजेन्सी के रूप में नामित किया है।
अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं रसद, श्री कुमार अरविन्द सिंह देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एग्रीकाॅप प्रदेश में गेहूँ खरीद के लिए 60 क्रय केन्द्र खोलेगी। इस एजेन्सी का गेहूँ खरीद का लक्ष्य 50 हजार मीट्रिक टन रखा गया है। इसी प्रकार एडको द्वारा प्रदेश में 50 क्रय केन्द्र खोले जायेंगे। इस एजेन्सी का भी गेहूँ खरीद का लक्ष्य 50 हजार मीट्रिक टन होगा। उन्होंने कहा कि रबी विपणन वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय पूल प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूँ खरीद की स्थिति में यदि किसी प्रकार की देनदारी एग्रीकाॅप एवं एडको पर निकलती है तो इसका उत्तदायित्व इन्हीं एजेन्सियों का होगा।

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भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जनसमस्यों का समाधान, 29 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद चुकी है सरकार - सूर्य प्रताप शाही

Posted on 02 June 2017 by admin

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में जनता की समस्याओं के निस्तारण का अनवरत क्रम एक माह पूरा कर जारी रहा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। श्री शाही ने कहा 29 लाख मीट्रिक टन गेहूॅ खरीद से किसानों की खुशहाली की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है सरकार। राजस्व विभाग और बैंकों से सीमांत ओर लघु किसानों की कर्ज माफी के लिए आंकड़े मंगाए गए, प्रक्रिया प्रगति की ओर है।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सुबह 10 बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक जन सुनवाई में जुटे, विभागीय बैठक से लौटकर दोपहर 01 बजे से पुनः जनता के दरबार में हाजिर हुए, और जनता की समस्याओं को निपटाया। प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूराम निषाद और प्रदेश मंत्री शंकर गिरी भी समस्या समाधान के काम में जुटे रहे। श्री शाही ने कहा कि जन सहयोग केन्द्र को एक माह हो चुका है। न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर सभी समस्याओं का समाधान हुआ है। कुछ मामलों में जिला, तहसील स्तर से रिर्पोट आने में विलम्ब हो सकता है समस्याओं के निदान हेतु सभी सम्यक प्रयास किए जा रहा है।
21श्री शाही ने पत्रकारों के प्रश्नों का जबाव देते हुए कहा कि अब तक 29 लाख मीट्रिक टन गेहूॅ की खरीद हो चुकी है जो कि पिछली सरकार की साढ़े सात लाख मीट्रिक टन गेहूॅ खरीद से चार गुना अधिक है। अब तक गेहूॅ का 4 हजार 500 करोड़ रूपये भुगतान किया जा चुका है। गेहूॅ खरीद को लेकर प्रदेश में कही असंतोष नहीं है। कृषि की स्थिति सुदृढ़ीकरण के लिए आज बैठक थी। राजस्व विभाग और बैंको से सीमांत एवं लघु किसानों की कर्ज माफी के लिए आंकड़े उपलब्ध कराए है। आंध्र प्रदेश में हुई किसान कर्ज माफी से जानकारी जुटाई जा रही है। जीडीपी ग्रोथ पर कहा कि जीडीपी की दर सकारात्मक है और यूपीए सरकार के दौर से आगे है, अभी और आगे जाएगी। उन्होंने कहा कि शिवपाल जी सपा के कार्यकर्ताओं की अराजकता की बात कर रहे है, भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासित है वह कभी अराजकता नहीं फैला सकता।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर दिनांक 02 जून को सुबह 11 बजे से 01 बजे तक राज्यमंत्री मंत्री गिरीश चन्द्र यादव जी जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए उपस्थित रहेंगी। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष डा0 राकेश त्रिवेदी एवं प्रदेश मंत्री धर्मवीर प्रजापति एवं कार्यालय सहायक आनंद पाण्डेय भी उपस्थित रहेंगे।

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर की घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने के सख्त निर्देश दिये

Posted on 02 June 2017 by admin

घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए

घटना के मृतक के आश्रितों को 5 लाख रु० की आर्थिक मदद प्रदान किये जाने की घोषणा

प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ित परिवार की महिलाओं एवं अन्य सदस्यों को शिक्षा सहायता, आर्थिक एवं सुरक्षा सहायता उपलब्ध करायी जाएगी

राज्य सरकार कानून-व्यवस्था के मामले में किसी भी प्रकार की समझौता नहीं करती
press1उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर की घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने के सख्त निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी आपराधिक तत्व ऐसा करने का दुःसाहस न कर सके।
मुख्यमंत्री जी आज शास्त्री भवन में घटना के प्रभावितों से भेंट कर रहे थे। मुलाकात के दौरान विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह तथा जेवर नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष श्री मोहम्मद यूनुस भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार की बात को सहानुभूतिपूर्वक सुना और हर सम्भव मदद का आश्वासन दिया।
योगी जी ने घटना के मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद प्रदान किये जाने की घोषणा की। उन्होंने प्रभावित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ित परिवार की महिलाओं एवं अन्य सदस्यों को शिक्षा सहायता, आर्थिक एवं सुरक्षा सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के दौरान विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह ने उन्हें अवगत कराया कि वर्ष 2015 तथा 2016 में यमुना एक्सप्रेस-वे के आसपास लूट की आपराधिक घटनाएं हुई थीं, जिनमें से बड़ी संख्या में पंजीकृत नहीं की गयीं। जो अभियोग दर्ज किये गये उनकी विवेचना भी ठीक से नहीं की गयी, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था के मामले में किसी भी प्रकार की समझौता नहीं करती हैं। प्रदेश सरकार यह तय कर चुकी है कि अपराध तथा अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी।
जेवर नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष श्री मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से भेंट के बाद उन्हें भरोसा हो गया है कि प्रभावितों के साथ न्याय किया जाएगा। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की

Posted on 02 June 2017 by admin

योग दिवस से पहले सम्पूर्ण लखनऊ नगर में स्वच्छता अभियान चलाया जाए

सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ऊर्जा दक्षता एवं कम विद्युत खपत
के लिए एल०ई०डी० बल्ब लगाए जाएं

रमाबाई अम्बेडकर मैदान के आसपास उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं
की आवश्यकतानुसार मरम्मत करायी जाए

आयोजन के दिन पूरे नगर में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था
सुनिश्चित कराने के निर्देश
4उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून, 2017) के लिए की जा रही तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने निर्देशित किया कि योग दिवस के पूर्व सम्पूर्ण लखनऊ नगर में स्वच्छता के लिए अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही, सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ऊर्जा दक्षता एवं कम विद्युत खपत के लिए एल०ई०डी० बल्ब लगाए जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम स्थल रमाबाई अम्बेडकर मैदान के आसपास स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके आसपास उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकतानुसार मरम्मत करायी जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यक्रम स्थल के अतिरिक्त प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों, तहसीलों, एवं विकास खण्डों के सार्वजनिक स्थानों, विद्यालयों एवं पार्काें में भी व्यापक रूप से योग कार्यक्रम सम्पादित कराने के लिए व्यवस्था मुकम्मल करायी जाए। साथ ही, लखनऊ नगर के अन्य सार्वजनिक स्थानों एवं पार्काें में आम नागरिकों की सुविधा हेतु एल०ई०डी० स्क्रीन लगाकर लाइव टेलीकास्ट कराने एवं सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा।
योगी जी ने कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए गठित समितियों को अपने दायित्वों का पूरी गम्भीरता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए। कार्यक्रम से पूर्व 7 जून, 2017 को आयुष विभाग द्वारा राजभवन में योग दिवस के कर्टन रेजर के रूप में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन 452 योग प्रशिक्षकों को विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के लिए नामित किया गया है। उनके सहयोग से लोगों को अधिक से अधिक पारंगता के साथ योग करने का प्रशिक्षण दिलाया जाए। उन्होंने मुख्य कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले लोगों को निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप टी-शर्ट उपलब्ध कराने तथा कार्यक्रम स्थल तक प्रतिभागियों को लाने हेतु बसों की मुकम्मल व्यवस्था करने के निर्देश भी दिये। योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियों से सम्बन्धित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए बनाये गये व्हाट्सएप ग्रुप का समुचित उपयोग करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करायी जाए।
ज्ञातव्य है कि 21 जून, 2017 को लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ करीब 70,000 लोग प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अपेक्स स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सचिव आयुष, भारत सरकार तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सहित 15 अधिकारी शामिल किये गये हैं, जिनमें पुलिस महानिदेशक तथा प्रमुख सचिव गृह भी सदस्य के रूप में नामित हैं। इसके अलावा, को-आर्डिनेशन कमेटी, सिक्योरिटी कमेटी, साइट कमेटी, योगा आॅर्गेनाइजिंग कमेटी, ट्रान्सपोर्ट कमेटी, मीडिया एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग कमेटी, स्वच्छता एवं सौन्दर्यीकरण कमेटी तथा आमंत्रण पत्रों की तैयारी वितरण एवं पार्किंग हेतु भी कमेटी का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम शासकीय नहीं बल्कि जनसामान्य का योग कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में पतंजलि संस्थान, आर्ट आॅफ लिविंग, मोक्षायतन, ब्रह्मकुमारी, देव संस्कृति जैसी संस्थाओं के अलावा एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, सी०आर०पी०एफ०, बी०एस०एफ०, सेना सहित राज्य सरकार के कई विभाग भी प्रतिभाग कर रहे हैं।
बैठक में सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद थे।

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प्रदेश की कानून-व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए बीट सिपाही से लेकर ऊपर तक के पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए: मुख्यमंत्री

Posted on 02 June 2017 by admin

प्रदेश की कानून-व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता

कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए प्रत्येक जनपद में एक
राजपत्रित अधिकारी को नामित किया जाए

प्रभावी पुलिस पेट्रोलिंग से अधिकांश घटनाओं को रोका जा सकता है: योगी जी

कानून-व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों
की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा की
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए बीट सिपाही से लेकर ऊपर तक के सभी पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिये हैं। कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित घटनाओं में जिन पुलिस कार्मिकों की लापरवाही सिद्ध हो उनके विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की अद्यतन स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए प्रत्येक जनपद में एक राजपत्रित अधिकारी को नामित किया जाए। नामित अधिकारी कम्युनिटी पुलिसिंग की लगातार समीक्षा कर इस व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए जिम्मेदार एवं जवाबदेह माना जाएगा। उन्होंने पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि अपराधियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
योगी जी ने डायल-100 व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं चैकस बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि इस व्यवस्था के तहत, जनपदों को वाहन सहित पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को अपने जनपद से सम्बन्धित डायल-100 व्यवस्था की प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सूचना प्राप्त होने पर समय से डायल-100 का वाहन मौके पर न पहुंचने पर सम्बन्धित पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं सतर्क बनाने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पर्याप्त एवं प्रभावी पुलिस पेट्रोलिंग से कानून-व्यवस्था सम्बन्धी अधिकांश घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने सघन एवं लगातार पेट्रोलिंग पर बल देते हुए कहा कि थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में सड़कों के किनारे अस्थायी रूप से झोपड़ी बनाकर रहने वालों का भी सत्यापन करना चाहिए। अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा की जा रही पेट्रोलिंग का लगातार फीडबैक प्राप्त करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी पूरी गम्भीरता से पेट्रोलिंग व्यवस्था की समीक्षा करें तथा लापरवाह कार्मिकों के विरुद्ध सख्ती भी करें। उन्होंने आगाह किया कि कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शिथिलता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें हर हाल में अपने दायित्वों का पूरी तत्परता एवं कर्मठता से निर्वहन करना होगा।

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