समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरूआत कल से पार्टी मुख्यालय, 19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ में 12ः00 बजे समारोह पूर्वक होगी। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी शिरकत करेंगे। सदस्यता अभियान 15 अप्रैल 2017 से शुरू होकर 15 जून 2017 तक चलेगा। पार्टी के सक्रिय सदस्य ही संगठन में पदाधिकारी बन सकेंगे।

(राजेंद्र चौधरी)

अयोध्या में जल्द भव्य श्री राम मंदिर निर्माण योजना हेतु आगामी 16 अप्रैल रविवार को दिन में 11:00 बजे धर्म सभा का श्यामा सदन मानस भवन राम घाट पर आयोजित  है जिसमें प्रदेश भर के हिन्दू  भाइयों राम मंदिर निर्माण के प्रति कटिबद्ध लोगों   प्रतिनिधियों से भाग  लेने की अपील की है ।इस सभा में सभी हिंदू संगठनों को आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े सभी पुराने नेताओं को अयोध्या केआदरणीय संत महंतों को भी सक्रिय भागीदारी एंवम  रायशुमारी हेतु आमंत्रित किया गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए शिवसेना नेता एवं बाबरी विध्वंस कांड के प्रमुख अभियुक्त धर्मसेना के संयोजक संतोष दुबे ने बताया कि इस धर्म सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी प्रदेश के मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ को सादर अवगत कराने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। देश के सवा अरब जनता ने प्रचंड बहुमत देकर देश एवं प्रदेश  में भाजपा सरकार को  अपनी  भगवान श्री राम के प्रति आगाध आस्था को पूरा करने  का  अवसर भाजपा को प्रदान कर दिया है ।जिस प्रकार  देश के हिंदुओं की आस्था के केंद्र सोमनाथ मंदिर में कानून बनाकर मंदिर बनाया गया उसी प्रकार हिंदुओं के प्रमुख आराध्य देव श्री राम लला का  भब्य मंदिर अयोध्या में भी कानून बनाकर  जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण कराया जाए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिदिन की भांति आज भी अपने सरकारी आवास पर बड़ी संख्या मंे आए लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को जनता के प्रार्थना पत्रों पर शीघ्रता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

यह सेवाएं दूरदराज के क्षेत्रों में हर हाल में पहुंचें यह सुनिश्चित किया जाएगा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेशवासियों को उत्कृष्ट एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यह सेवाएं दूरदराज के क्षेत्रों में हर हाल में पहुंचें यह सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालयों सहित प्रदेश की सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। राज्य सरकार इस पर लगातार प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षाें में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का है, ताकि इसकी ‘बीमारू’ छवि बदल जाए। राज्य सरकार द्वारा किसानों की कर्जमाफी का यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि सरकार अब जनता पर बोझ डालेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसका इन्तेजाम किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हम अनावश्यक खर्चाें पर रोक लगाते हुए मितव्ययिता के माध्यम से इसकी भरपाई करेंगे।

इन एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट वेंटिलेर, मल्टी पैरा माॅनीटर, डिफिब्रिलंेटर, फीटल डाप्लर जैसे विशिष्ट उपकरण लगाये गये हैं। इसके साथ ही इनमें अति गम्भीर रोगों के उपचार हेतु औषधियांे के साथ-साथ प्रशिक्षित इमरजेन्सी मेडिकल टेक्नीशियन की भी व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक एम्बुलेंस वातानुकूलित है और इनमें जी0पी0एस0 की भी व्यवस्था है।

सेवा प्रदाता को एम्बुलेंस द्वारा माह में कुल तय की गयी दूरी के आधार पर भुगतान किया जाएगा। तय की गयी दूरी की गणना जी0पी0एस0 के आधार पर की जायेगी। दिन में काॅल प्राप्त होने के 5 मिनट के अन्दर (सुबह 8 से शाम एवं रात्रि में 10 मिनट के अन्दर (शाम 8 से सुबह एम्बुलंेस रवाना कर दी जायेगी। जिला चिकित्सालय के रोगियों को तत्काल एम्बुलंेस उपलब्ध करायी जायेगी।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में लगभग 50 हजार लोगों के प्रतिभाग करने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए रमाबाई मैदान अथवा अन्य उपयुक्त स्थल का चयन करने हेतु स्थलीय निरीक्षण तत्काल कर सम्बंधित वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाये: राहुल भटनागर

योगार्थियों की सुविधा के लिए शू-बैग, टी-शर्ट, शुद्ध पेयजल हेतु छोटी बिसलरी की बोतलें सहित अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा ली जायें: मुख्य सचिव

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रत्येक मण्डल से कम से कम माध्यमिक शिक्षा के 100-100 छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए
मण्डल से लखनऊ लाने एवं भेजने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायें: राहुल भटनागर

योग कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन के साथ-साथ कम से कम 400 या 500 दिव्यांग बच्चे एवं आशा आँगनबाड़ी एन0एम0ए0 कार्यकत्रियों को भी भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाये: मुख्य सचिव

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने हेतु सेण्ट्रल कण्ट्रोल रूम खोलने के साथ-साथ सम्बंधित विभागों में नोडल अधिकारी तत्काल नामित किये जायें: राहुल भटनागर

अंर्तराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2017 के सफल क्रियान्वयन हेतु आगामी 18 एवं 19 जून को रिहर्सल अवश्य करा लिया जाये: मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर ने निर्देश दिये हैं कि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा ली जायें। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में लगभग 50 हजार लोगों के प्रतिभाग करने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए रमाबाई मैदान अथवा अन्य उपयुक्त स्थल में आवश्यकतानुसार योग कार्यक्रम सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त स्थान का स्थलीय निरीक्षण तत्काल कर सम्बंधित वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करायें। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रत्येक मण्डल से कम से कम माध्यमिक शिक्षा के 100-100 छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए मण्डल से लखनऊ लाने एवं भेजने की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि चयनित स्थल पर योग करने वाले लोगों के लिए शुद्ध पेय जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु 500 मिली की बिस्लेरी बोतलें आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कर्राइं जायें। उन्होंने योगार्थियों की सुविधा के लिए शू-बैग, टी-शर्ट आदि सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा ली जायें। उन्होंने कहा कि योग कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन के साथ-साथ कम से कम 400 या 500 दिव्यांग बच्चे एवं आशा आँगनबाड़ी एन0एम0ए0 कार्यकत्रियों को भी भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थिति अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आगामी 21 जून, 2017 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भारत के मा0 प्रधानमंत्री के भी भाग लेने की पूर्ण सम्भावना है। उन्होंने कहा कि योगार्थियों के वाहनों की पार्किंग हेतु पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी होगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल की आवश्यतानुसार सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए पर्याप्त कूड़ेदान भी निश्चित स्थानों पर रखवाना सुनिश्चित किया जाये।
श्री भटनागर ने निर्देश दिये हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने हेतु सेण्ट्रल कण्ट्रोल रूम खोलने के साथ-साथ सम्बंधित विभागों में नोडल अधिकारी तत्काल नामित कर दिये जायें। उन्होंने कहा कि अंर्तराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2017 के सफल क्रियान्वयन हेतु 18 एवं 19 जून, 2017 को रिहर्सल कार्यक्रम भी आयोजित करा लिये जायें, ताकि किसी भी प्रकार की कमी रहने न पाये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, श्रीमती अनीता भटनागर जैन, भारत सरकार के संयुक्त सचिव आयुष श्री अनुराग श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

• कार्यक्रम में पंचायत क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि अर्जित करने वाले लगभग 550 पंचायत जनप्रतिनिधि होंगे सम्मानित
• राष्ट्रीय पंचायत दिवस में मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत सरकार के केन्द्रीय पंचायतीराज, पेयजल एवं स्वच्छता तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर करेंगे
• राष्ट्रीय पंचायत दिवस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लगभग 2500 तथा अन्य प्रदेशों के 700 व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा प्रतिभाग
• मुख्य सचिव ने बैठक कर विभागीय अधिकारियों को आयोजन को सफल बनाने के लिये दिये कड़े निर्देश

आगामी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय पंचायत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस का कार्यक्रम वर्ष 2010 से प्रारम्भ किया गया था और भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष भारत वर्ष के किसी एक प्रदेश में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कार्यक्रम में पंचायत सशक्तीकरण के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों व अन्य विशिष्ट लगभग 3200 व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 2500 तथा अन्य प्रदेशों के 700 व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
राष्ट्रीय पंचायत दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत सरकार के केन्द्रीय पंचायतीराज, पेयजल एवं स्वच्छता तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर करेंगे। कार्यक्रम में पंचायत क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि अर्जित करने वाले लगभग 550 पंचायत जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जायेगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आगामी 24 अप्रैल को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायत दिवस के सफल क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कार्यक्रम में समाचार पत्रिका ‘ग्रामोदय संकल्प’ का लोकार्पण, पंचायती राज मंत्रालय के यू-ट्यूब चैनल का शुभारम्भ एवं क्षमता निर्माण के लिये प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का शुभारम्भ कराया जायेगा। उन्होंने स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर डाॅ0 राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, आशियाना, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में अपने विभाग से सम्बन्धित तैयारियों सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित करा ली जायें, ताकि कार्यक्रम को सफल बनाने में किसी भी प्रकार की बाधा न आने पाये।
कार्यक्रम में ग्रामोदय संकल्प के मोबाइल एप को लांच कराने के साथ-साथ पंचायतों में अच्छे कार्यों का संकलन एवं यू0एन0डी0पी0 की दो पुस्तकों का विमोचन भी प्रस्तावित है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज श्री चंचल कुमार तिवारी, सचिव पंचायती राज श्री अमित गुप्ता, निदेशक पंचायतीराज श्री महेन्द्र कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव अभी भी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की बुरी हार को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। श्री यादव लगातार अपने बयानों से प्रदेश की सम्मानित जनता का अपमान कर रहे हैं। श्री यादव का बार-बार यह कहना कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार जनता को बहका रही है, उनकी अस्वस्थ मानसिक स्थिति ही प्रदर्शित कर रही है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश पार्टी प्रवक्ता डाॅ0 चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश की पूज्जनीय जनता बेहद जागरूक और समझदार है। इन्हें कोई भी बहका नहीं सकता है। विधानसभा चुनाव में श्री अखिलेश यादव ने ‘काम बोलता है’ जैस हास्यास्पद नारे के जरिए प्रदेश की जनता को धोखा देने की कोशिश की थी जिसका नतीजा उनके सामने है। प्रदेश की जनता का सम्मान करने की बजाय श्री अखिलेश यादव जी बार-बार प्रदेश की जनता को केंद्र में रखकर अनर्गल बातें कह रहे हैं।
प्रदेश प्रवक्ता डाॅ0 चन्द्रमोहन ने बताया कि असल में जनता के सामने श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सपा सरकार के कारनामों की पोल खुल रही है। रोज इनकी सरकार के कारनामे सामने आ रहे हैं। इससे घबरा कर श्री अखिलेश यादव ध्यान बंटाने के लिए इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सपा सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें जमकर भ्रष्टाचार और जनता की गाढ़ी कमाई की लूट न हुई हो।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि लखनऊ में रिवर फ्रंट डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट, जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल कम्युनिटी सेंटर, हुसैनाबाद के सुंदरीकरण समेत सभी प्रोजेक्ट के जरिए सरकारी धन की जमकर लूट हुई है। इस धन से सपा सरकार के नेताओं और माफियाओं ने अपनी तिजोरियां भरी हैं।
प्रदेश में आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से एक-एक करके निर्माण प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है उससे सपा के शीर्ष नेता घबरा गए हैं। जनेश्वर मिश्र में 40 करोड़ रुपए का काम 400 करोड़ में कराया गया। दस गुना दाम पर पत्थर खरीदे गए। राष्ट्रध्वज के नाम पर भी लूट की गई। अब प्रदेश की बीजेपी सरकार में पोल खुलने के डर से सपा के नेता अनर्गल बयानबाजी करके एक बार फिर जनता का ध्यान बंटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रदेश की आदरणीय जनता इनकी नीयत भलीभांति समझ रही है।

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के परिसर में आज दिनांक 12 अप्रैल, 2017 को संस्थान तथा उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, शाहजहांपुर तथा गन्ना विकास विभाग के अधिकारियों की एक बैठक,  श्री सुरेश राणा, माननीय गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में मंत्री महोदय ने वैज्ञानिकों से शोध द्वारा विकसित नवीनतम उन्नत गन्ना प्रौद्योगिकी की जानकारी ली तथा गन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी को शीध्र ही किसानों तक पहुंचाने के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने का फैसला लिया।  मंत्री महोदय ने इस बात पर बल दिया कि कार्यशाला में प्रदेश के सभी गन्ना वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता, उत्तर प्रदेश में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रमुख, गन्ना विकास विभाग के सभी जिला गन्ना विकास अधिकारी एवं सभी चीनी मिलों के मुख्य प्रबन्धक तथा मुख्य प्रबन्धक (गन्ना) भाग लेने हेतु आमंत्रित किये जाएंे ताकि जमीनी स्तर तक इस संबंध में जानकारी एवं कार्य योजना एक साथ क्रियान्वित की जा सके। इस कार्यशाला में गन्ना खेती के विभिन्न पहलुओं पर जैसे तकनीकी,  प्रशासनिक, क्रियान्वयन की व्यवहारिकता एवं नीति आधारित पहलुओं पर चर्चा होगी एवं तद्नुसार ही भविष्य में कार्यवाही की जायेगी।  कार्यशाला में प्रधानमंत्र.ी जी के अगले पांच वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प के संदर्भ में गन्ना किसानों की भूमिका पर भी चर्चा होगी।  मंत्री महोदय नेे शोध उपलब्धियों को सरलीकरण करके जन सामान्य की भाषा में गन्ना किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया।  उन्होंने शोध वैज्ञानिकों से “योजनायुक्त, तनावमुक्त व विचार संयुक्त” के मूल मंत्र पर कार्य करके आगामी सौ दिनों में कार्य योजना बनाने पर बल दिया। मंत्री महोदय ने किसानों के हित में केन्द्र व राज्य सरकारों के शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों को मिल-जुल कर कार्य करने की सलाह दी।
म्ंात्री महोदय व अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान के निदेशक, डां0 ए0डी0 पाठक ने संस्थान की शोध एवं विकास उपलब्धियों की चर्चा की।  उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा बिहार सरकार के साथ गन्ना बीज उत्पादन करने की योजना के साझा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद बिहार राज्य में गन्ने की उत्पादकता में दस टन प्रति हेक्टेयर तथा चीनी पर्ता में 0.6 प्रतिशत की वृद्वि हुई है।  उन्होंने भविष्य में संस्थान एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच भी ऐसे ही समझौते की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक में श्री विपिन कुमार द्विवेदी, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार तथा डां0 बी0एल0 शर्मा, निदेशक, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, शाहजहांपुर के मुख्यालय तथा विभिन्न केन्द्रों पर कार्यरत वैज्ञानिकों सहित गन्ना शोध एवं विकास से जुडे़ वैज्ञानिक एवं उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

• विद्युत कर्मी गांव का भ्रमण कर बिजली से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान करें: मुख्यमंत्री
• ग्रामीण इलाकों में वृहद अभियान चलाकर सितम्बर, 2018 तक अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं के लिए मीटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी
• अक्टूबर, 2018 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किए जाने की कार्य योजना मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में 14 अप्रैल, 2017 से रात्रि कालीन विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सहित ग्रामीण इलाकों को 18 घण्टे, तहसील व बुन्देलखण्ड क्षेत्रों को 20 घण्टे एवं सभी जनपद मुख्यालयों को 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिपरिषद द्वारा अक्टूबर, 2018 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किए जाने की कार्य योजना का भी अनुमोदन कर दिया गया है। ज्ञातव्य है कि बिजली जैसी जनोन्मुखी आधारभूत आवश्यकता की 24 घण्टे निरंतर आपूर्ति को लोक कल्याण संकल्प पत्र में सम्मिलित किया गया है, जिसके क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा यह फैसला लिया गया।

उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होने वाले विद्युत आपूर्ति शेड्यूल के लिए वर्तमान अप्रैल-मई, 2017 विद्युत मांग के आंकड़ों से परिलक्षित स्थिति के आधार पर तथा ‘पावर फाॅर आॅल’ के समक्ष मांग के आंकड़ों के आधार पर डीबीएफओओ 3800 मेगावाॅट की प्राप्त बिड्स अथवा अन्य विद्यमान व्यवस्थाओं से उक्त निर्धारित विद्युत आपूर्ति शेड्यूल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अक्टूबर, 2018 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किए जाने की कार्य योजना के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मांग एवं उपलब्धता का सही प्रक्षेपण कर एवं ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित कर माह अक्टूबर, 2018 से पूरे प्रदेश में 24ग7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए मांग एवं उपलब्धता के अनुरूप पारेषण एवं वितरण तंत्र विकसित करने की माहवार कार्य योजना बनाकर उसका अनुश्रवण करते हुए क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अक्टूबर, 2018 से 24ग7 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2017 की ग्रीष्मकाल अवधि में मांग के आधार पर, वर्ष 2019 की ग्रीष्मकाल अवधि की मांग का आंकलन उत्तर प्रदेश पाॅवर कारपोरेशन द्वारा किया जाएगा। इस आंकलन के आधार पर यदि अतिरिक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होनी है तो उसके लिए आवश्यक कार्यवाही केस-1 अथवा अन्य विकल्पों से, दीर्घकालीन अवधि हेतु अथवा अल्पकालीन अवधि हेतु, विद्युत क्रय करने की प्रक्रिया समय से सम्पादित की जाएगी।

ग्रामीण इलाकों में मीटरिंग के लिए वृहद अभियान चलाकर सितम्बर, 2018 तक अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं के लिए मीटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी0डी0यू0जी0जे0वाई0) के अन्तर्गत स्वीकृत फीडर सेपरेशन के कार्य को प्राथमिकता पर प्रभावी अनुश्रवण करके सम्पादित एवं सुनिश्चित किया जाएगा। यह कार्य सितम्बर, 2018 तक पूरा किया जाना है।

भारत सरकार की ‘पावर फाॅर आॅल’ योजना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य एवं भारत सरकार के मध्य हस्ताक्षरित किए जाने वाले एम0ओ0यू0 को 14 अप्रैल, 2017 को हस्ताक्षरित किया जाएगा। समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) का प्रपत्र मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर घर को बिजली पहुंचाने की कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई।

बाद में प्रेस से वार्ता करते हुए ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार गांव, किसान के साथ-साथ नौजवानों को हर सम्भव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिए बनाए गए रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विद्युत कार्मिकों से अपेक्षा की है कि वे अब गांव का भ्रमण कर विद्युत से सम्बन्धित समस्याओं को जानें और उनका समाधान मौके पर ही करें। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के रोस्टर में विद्युत आपूर्ति पर छात्रों की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए और अधिक सतर्क रहने का निर्देश दिया है।

घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप एवं लघु उद्योगों के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना को मंजूरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी निम्न एवं मध्यम विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप एवं लघु उद्योगों के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना को मंजूरी प्रदान की गई है।

इसके तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के घरेलू, वाणिज्यिक एवं निजी संस्थानों को विद्युत के मूल बकाए के एकमुश्त भुगतान पर 100 प्रतिशत अधिभार माफ करने का फैसला लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूप, जो सिंचाई हेतु विद्युत का उपभोग करते हैं, उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत अधिभार माफ करने के साथ ही, भुगतान हेतु 04 किश्तों की सुविधा दी गई है, जिसमें प्रथम किश्त बकाए का 25 प्रतिशत या रुपए 10,000 जो भी अधिक हो। द्वितीय किश्त बचे बकाए का एक तिहाई, तृतीय किश्त बचे बकाए का एक तिहाई और चतुर्थ किश्त बचे बकाए का एक तिहाई। दूसरी से चैथी किश्तों का भुगतान दो माह के अंतराल में किया जा सकेगा।

लघु उद्योगों को मूल बकाए के एकमुश्त भुगतान पर 50 प्रतिशत अधिभार में माफी की योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। अधिभार माफी योजना का लाभ प्राप्त करने वाले विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु समयावधि भी निर्धारित की गई है। शहरी, शहरी वाणिज्यिक, शहरी निजी संस्थान तथा शहरी निजी नलकूप के लिए योजना प्रारम्भ की तिथि से 45 दिन, ग्रामीण, ग्रामीण वाणिज्यिक, ग्रामीण निजी संस्थान तथा ग्रामीण निजी नलकूप को योजना प्रारम्भ की तिथि से 60 दिन एवं लघु उद्योग के लिए 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों के खाते में दिसम्बर, 2016 तक छोटे और मझोले, घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थान (75 किलोवाॅट से कम), लघु एवं मध्यम उद्योगों, विद्युत उपभोक्ताओं से 15,100.67 करोड़ रुपए धनराशि वसूली जानी थी। मंत्रिपरिषद के इस फैसले से विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है।