निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं  उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विन्डो की व्यवस्था की जा रही है

प्रदेश की कानून-व्यवस्था को तेजी से सुधारने का काम किया जा रहा है

नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट शीघ्र प्रस्तुत किया जाए: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश के लिए वातावरण तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एकल खिड़की (सिंगल विन्डो) की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही, निवेशकर्ताओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रदेश की कानून-व्यवस्था को तेजी से सुधारने का काम किया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि उद्यमियों की कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित समस्याओं को गम्भीरता से लिया जाए।

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक से की मुलाकात। योगी जी की नीतियों और योजनाओं को लेकर विश्व क्षितिज में उठी जिज्ञासाओं को लेकर चर्चा की।

प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक से अमेरिकी दूतावास के नार्थ इण्डियन कार्डिनेटर ब्रान्डेन यंग एवं अमेरिकी दूतावास के सांस्कृतिक मामलों के विशेषज्ञ रोबिन बंसल ने योगी सरकार के फैसलों पर चर्चा की। अमेरिकी अधिकारियों ने एंटी रोमियों स्कावयड़, अवैध स्लाटर हाउस, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, रोजगार, विकास और योगी सरकार के आगामी कार्यो पर चर्चा की। ब्रान्डेन यंग ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने कई लड़कियों से महिला सुरक्षा पर बात की और लड़कियों ने उन्हें बताया कि अब प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण बना है।
श्री पाठक ने अमेरिकी अधिकारियों को योगी सरकार की कार्ययोजना बताते हुए कहा कि योगी सरकार बहुमत से बनी है लेकिन चलेगी सर्वमत से। पुलिस पर बना हुआ राजनीतिक दबाव समाप्त किया और उसी पुलिस के द्वारा सुरक्षा का वातावरण निर्मित हुआ है। स्टालर हाउसों के बंद किए जाने पर कहा कि सरकार सिर्फ सख्ती से उसे ही रोक रही है जो अवैध है। जो अवैध है उसे कोई भी लोकप्रिय सरकार क्यों चलने देगी?

प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र में जो भी वादे किये थे योगी सरकार उसी के आधार पर फैसले ले रही है। हमने रोजगार के अवसर सृजित करने की बात की है महिलाओं और युवाओं को स्टार्टअप और स्किल डेबलपमेंट से रोजगारोन्मुखी बनाने का काम किया जाएगा। कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करेगी सरकार। सबका साथ-सबका विकास के मूलमंत्र को आत्मसात कर काम कर रही है योगी सरकार। हर बेटी सुरक्षित हो इसके लिए महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उ0प्र0 को विकास, उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना योगी सरकार का एजेण्डा है। सबसे बड़ी चुनौती वातावरण निर्माण की है, योगी सरकार सबसे पहले भयमुक्त, अपराधमुक्त वातावरण निर्माण के काम में जुटी है।

• मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए  तात्कालिक तौर पर 47 करोड़ रु0 की धनराशि स्वीकृत की
• बुन्देलखण्ड की सभी सिंचाई तथा पेयजल परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग जनहित में समयबद्धता के साथ किया जाए: मुख्यमंत्री
• पिछले 15 साल के दौरान बुन्देलखण्ड के समग्र विकास के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई और इस क्षेत्र की लगातार अनदेखी की गई: मुख्यमंत्री
• मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पूर्वांचल सहित अन्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तात्कालिक तौर पर 47 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार राज्य सरकार इस मद में अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी स्थिति में बुन्देलखण्ड की जनता व उसके पशुधन को पेयजल की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

श्री योगी ने यह भी कहा कि वर्तमान राज्य सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र की समस्याओं एवं वहां के लोगों की जरूरतों से पूरी तरह अवगत है। पिछले 15 साल के दौरान बुन्देलखण्ड के समग्र विकास के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई और इस क्षेत्र की लगातार अनदेखी की गई। उन्होंने बताया कि बुन्देलखण्ड में संचालित विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने वे इसी माह (अप्रैल, 2017 में) वहां जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक बार फिर आगाह किया कि बुन्देलखण्ड की सभी सिंचाई तथा पेयजल परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग जनहित में समयबद्धता के साथ किया जाए। इन योजनाओं को शीघ्रता के साथ पूरा किया जाए, ताकि बुन्देलखण्ड में पेयजल की समस्या से छुटकारा मिले और सिंचाई की बेहतर व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश के पूर्वांचल सहित अन्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूरी गुणवत्ता के साथ तटबंधों की समय से मरम्मत कराने के निर्देश देते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आगाह किया है कि वे इस कार्य का प्रभावी अनुश्रवण करते रहें। विगत के संवेदनशील बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाए। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में उन्होंने स्थानीय स्तर पर राजस्व, सिंचाई, पुलिस, स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद, पशुपालन आदि विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर बल दिया हैं।