भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ स्थाई आधार केंद्र संचालकों या आधार आपरेटरों द्वारा बरती जा रही किसी भी अनियमितताओं के प्रति गंभीर है| इन अनियमितताओं में आधार के नाम पर निवासियों से अवैध रूप से राशि वसूलना और केंद्र का संचालन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं करना शामिल है| क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा पिछले महीने में 215 आधार पंजीकरण आपेरटर एवं सुपरवाइजरों को ब्लैकलिस्ट किया गया साथ ही संबधित 61 एनरोलमेंट एजेंसीज पर कुल रु. 21,50,000/- की पेनाल्टी लगाई गई है|

ऐसे सभी मामलें, जिनमें आपरेटरों द्वारा अवैध वसूली या निवासियों को परेशान करने की शिकायतेंप्राप्त होंगी, ऐसी सभी शिकायतों पर क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ सख्त कार्रवाई करेगा| सभी आपरेटरों को इस बाबत सख्त चेतावनी जारी की जा चुकी है|

इसके साथ हीअमेठी जिला प्रशासन के सहयोग से कलेक्टरेट सभागार में आपरेटरों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमे अधिकारियों ने सभी आधार आपरेटरों को चेतावनी दी एवं उन्हें अवगत कराया गया कि अगर निवासियों से पैसा लेने की बात सही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही आपरेटरों को निवासियों से पैसा ना लिए जाने हेतु संकल्प भी दिलाया गया|

प्राधिकरण ने निवासियों से अनुरोध किया है कि वे नया आधार बनाने के लिए कोई पैसा न दे क्योंकि आधार नामांकन प्रक्रिया पूर्णत: निःशुल्क है और संशोधन कराने के लिए केवल निर्धारित शुल्क ही देय है,  किसी अन्य प्रकार के संशोधन के लिए अधिकतम शुल्क 25 रुपये ही निर्धारित है| प्राधिकरण के दिशानिर्देश के अनुसार पहली बार 5 वर्ष और दूसरी बार जब बच्चे 15 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें बायोमेट्रिक अपडेट करने की आवश्यकता होती है, इसे अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कहा जाता है; अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह से निःशुल्क है|

यदि कोई भी आपरेटर उपरोक्त का उल्लंघन करता है तोनिवासी उस ऑपरेटर व केंद्र के पूर्ण विवरण के साथ क्षेत्रीय कार्यालय की दूरभाष संख्या 0522-2304978/2304979 एवं ई-मेल - uidai.lucknow@uidai.net.inपर इसकी सूचना दे सकता है, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की और से इसकी तत्काल जांच करके उचित कारवाई की जाएगी |

प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री आवास पर जन-सुनवाई के लिए जिन जनपदों से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, वहां के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से इसके सम्बन्ध में सीधी पूछताछ की जाएगी और यह भी माना जाएगा कि उक्त जनपद में जन-सुनवाई एवं समस्याओं के समाधान की व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी घटना पर वरिष्ठ अधिकारियों से मौके पर तत्काल पहुंचकर जरूरी कदम उठाने एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराने की अपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे जनता की समस्याओं का तत्परता से समाधान कराएं। उन्होंने जिलाधिकारियों को तहसीलों एवं पुलिस अधीक्षकों को थानों का आकस्मिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं।

ज्ञातव्य है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के कुपवाड़ा में हुए इस हमले में कानपुर निवासी कैप्टन आयुष यादव शहीद हो गए थे।

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों को हर हाल में
15 जून तक गड्ढामुक्त कर दिया जाए

मंत्रिगण एवं वरिष्ठ अधिकारी सड़कों के गड्ढामुक्त
कार्य की प्रगति का मौके पर सत्यापन करें

बरसात का मौसम खत्म होने के बाद सितम्बर माह से
सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए पुनः अभियान चलाया जाएगा

सरकार सड़कों को गड्ढामुक्त कर प्रदेश के लोगों को आवागमन
के लिए उत्कृष्ट सड़कें शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराएगी

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों को पी0डब्ल्यू0डी0
को हस्तांतरित की जाने वाली सड़कांे को गड्ढामुक्त करने के
उपरान्त ही हैण्डओवर करने के निर्देश दिये

मुख्यमंत्री के समक्ष ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का प्रस्तुतिकरण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां शास्त्री भवन में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का प्रस्तुतिकरण के दौरान निर्देश दिये कि इस विभाग द्वारा कराये जा रहे विभिन्न कार्याें में ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा निर्मित करायी गयी सड़कों को हर हाल में 15 जून, 2017 तक गड्ढामुक्त कर दिया जाए। उन्होंने मंत्रिगण तथा लोक निर्माण, ग्रामीण अभियंत्रण तथा पंचायती राज विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को गड्ढामुक्त कार्य की प्रगति को मौके पर जाकर सत्यापन करने के लिए कहा।
श्री योगी ने कहा कि बरसात का मौसम खत्म होने के बाद सितम्बर माह से सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए पुनः अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि सड़कों को गड्ढामुक्त कर प्रदेश की जनता को आवागमन के लिए अच्छी सड़कें शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायी जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में अच्छी सड़कों की बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे में हम प्रदेश की अवस्थापना सुविधाओं में सबसे प्रमुख इस सुविधा को अनदेखा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सड़कों के अनुरक्षण/निर्माण कार्य में गुणवत्ता हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिये कि पी0डब्ल्यू0डी0 को हस्तांतरित की जाने वाली सड़कांे को पहले गड्ढामुक्त किया जाए। तत्पश्चात उन्हें हस्तांतरित किया जाए। इसका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों को गड्ढामुक्त करने की दिशा में अनुरक्षण की राशि से उन्हें पैच फ्री करवाना सुनिश्चित किया जाए।
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण के दौरान श्री योगी को विभाग द्वारा कराये जा रहे मुख्य निर्माण कार्याें जैसे-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित कराये जा रहे ग्रामीण सम्पर्क मार्गाें तथा अन्य योजनाओं के तहत करवाए जा रहे भवन एवं मार्ग निर्माण कार्याें के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का अवलोकन करने के पश्चात अन्य योजनाओं के गुणवत्ता नियंत्रण के विषय में भी जानकारी ली। उन्होंने शासन के अधीन गठित टेक्निकल आॅडिट सेल में विशेषज्ञों को शामिल करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आगामी 100 दिनों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने अन्य योजनाओं के तहत कराये जा रहे निर्माण कार्याें के लिए निर्धारित 100 दिन के लक्ष्यों को भी समय से पूरा करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा सहित मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सामाजिक संस्थाओं एवं आम नागरिकों का सहयोग प्राप्त कर

राज्य सरकार परियोजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को