प्रयाग में बड़े धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था को स्थायी रूप
से देखने के लिए मेला प्राधिकरण के गठन पर विचार किया जाए

अर्द्धकुम्भ आयोजन के लिए नगर विकास विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया

नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह अर्द्धकुम्भ
आयोजन की तैयारियों के लिए जिम्मेदार होगा

मुख्यमंत्री ने प्रयाग अर्द्धकुम्भ की तैयारी
से सम्बन्धित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयाग में आयोजित होने वाले अर्द्धकुम्भ से सम्बन्धित सभी तैयारियों को प्रत्येक दशा में अक्टूबर, 2018 तक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मेले में किसी भी दशा में अव्यवस्था उत्पन्न न हो तथा श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ मेले के साथ ही, समय-समय पर अर्द्धकुम्भ तथा महाकुम्भ का आयोजन होता रहता है। ऐसे में इन बड़े आयोजनों की व्यवस्था को स्थायी रूप से देखने के लिए मेला प्राधिकरण के गठन पर विचार किया जाए।
मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में अर्द्धकुम्भ 2018-19 की तैयारी से सम्बन्धित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव एवं मण्डलायुक्त इलाहाबाद अगली बैठक में मेला प्राधिकरण पर सम्यक विचार-विमर्श कर अभिमत प्रस्तुत करें। साथ ही, प्रस्तावित प्राधिकरण को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए आवश्यक रूप रेखा भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने अर्द्धकुम्भ की व्यवस्था के लिए स्थानीय स्तर पर मण्डलायुक्त इलाहाबाद को नोडल अधिकारी नामित करते हुए कहा कि प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव व्यवस्था की देखभाल के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से डी0आई0जी0 इलाहाबाद नोडल अधिकारी होंगे, जबकि शासन स्तर पर नगर विकास विभाग को नोडल विभाग नामित करते हुए उन्होंने कहा कि नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में मंत्री समूह अर्द्धकुम्भ आयोजन की तैयारियों के लिए जिम्मेदार होगा। जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा प्रस्तुत किए गए मेला आयोजन से सम्बन्धित प्रस्तावों का अध्ययन कर आवश्यक धनराशि की व्यवस्था बजट के माध्यम से कराने के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त को अधिकृत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक परियोजनाओं पर अविलम्ब कार्य शुरू किया जाए, जिससे मेला क्षेत्र की पूरी तैयारी निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्द्धकुम्भ आयोजन से सम्बन्धित जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किए जाने हैं उन्हें शीघ्र भेजा जाए, जिससे की तैयारी के लिए समय से धनराशि प्राप्त हो सके। उन्होंने मण्डलायुक्त को निर्देशित किया है कि वे अपने स्तर से केन्द्र सरकार के सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान करें, जिससे उनके स्तर पर भी कार्याें में विलम्ब की सम्भावना समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि अखाडों के लिए भूमि सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर समय रहते तैयारी कर ली जाए, जिससे किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।
इससे पूर्व, जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा अर्द्धकुम्भ आयोजन के लिए विभिन्न विभागों से सम्बन्धित कार्याें को पूरा कराने एवं जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 03 हजार 460 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, जिस पर जरूरत के हिसाब से विचार कर शीघ्र धनराशि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्थायी परियोजनाआंे को समय से पूरा कराने के लिए जरूरी औपचरिकताएं शीघ्र शुरू कराने के निर्देश देते हुए कहा कि केवल वही परियोजनाएं शुरू की जाएं, जो अक्टूबर, 2018 तक पूरी हो सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अर्द्धकुम्भ से सम्बन्धित जो प्रस्ताव ‘नाममि गंगे’ परियोजना के तहत प्रेषित किए गए हैं उन्हंे शीघ्र स्वीकृत कराया जाए।
मेला आयोजन क्षेत्र के 30 किलोमीटर पेरीफेरी में यातायात, नदी पर पुल तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी दशा में तीर्थयात्रियों को 08 से 09 किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े। उन्होंने कहा कि भगदड़ जैसी स्थिति वाले स्थानों को पहले से चिन्हित कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मेला क्षेत्र में अस्थायी तथा बाहर स्थायी व्यवस्था पर जोर देते हुए उन्हांेने कहा कि हर हाल में जनता को राहत मिलनी चाहिए। नैनी, अरेल, झूसी आदि क्षेत्रों के विकास पर भी बल देते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला आयोजन के समय में इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसलिए यहां भी पूरी व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
इलाहाबाद नगर क्षेत्र में पूरी तरह से एल0ई0डी0 बल्ब नहीं लगाए जाने को गम्भीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास मंत्री इस मामले की अपनी स्तर से समीक्षा करते हुए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करें। उन्होंने नगर निगमों में विभिन्न कार्याें के लिए ठेका देने की वर्तमान व्यवस्था को दोषपूर्ण एवं भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा कि इसे तुरन्त बदला जाना चाहिए। उन्होंने केन्द्र सरकार के ऊर्जा विभाग से बातचीत कर प्रदेश के सभी नगर निगमों की स्ट्रीट लाइट को एल0ई0डी0 में बदलने तथा दिन में लाइट जलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने नगरों के सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट से मिलने वाले पानी को तापीय विद्युत उत्पादन इकाइयों द्वारा उपयोग में लाने के लिए नागपुर की व्यवस्था का अध्ययन करने के निर्देश दिए। इसके लिए नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में मई के प्रथम सप्ताह में एक टीम नागपुर जाकर वहां की व्यवस्था का अध्ययन करेगा। मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद सहित प्रदेश के अन्य नगरों के सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट से मिलने वाले पानी के इसी प्रकार के उपयोग पर बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मेला क्षेत्र के सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 की क्षमता विस्तार, मेला के दौरान सफाई कर्मियों के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था, इलाहाबाद नगर के पार्काें एवं चैराहों के सजावट एवं वृक्षारोपण पर बल दिया।
बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य सहित मंत्रिमण्डल के अन्य सहयोगी एवं मुख्य सचिव तथा कई विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति 01 व 02 मई को लखनऊ में होगी। जनसम्पर्क अभियान के द्वारा केन्द्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्यक्रम तय। प्रशिक्षण वर्गों से कार्यकर्ताओं और जन प्रतिनिधियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यसमिति 01 व 02 मई को लखनऊ के सांइटिफिक कन्वेन्शन सेंटर में होगी। 02 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 अमित भाई शाह कार्यसमिति में मार्गदर्शन करेंगे।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने बताया कि एक हजार पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होंगे। क्षेत्रीय स्तर पर तीन दिवसीय 06 प्रशिक्षण वर्ग 23 से 27 अप्रैल के बीच सम्पन्न होंगे। क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण वर्गों में क्षेत्रीय पदाधिकारी, क्षेत्र में रहने वाले प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष एवं जिला महामंत्री सम्मलित होंगे। इसके साथ ही विधायकों के लिए भी 02 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएगे।
डा0 चन्द्रमोहन ने जानकारी दी कि मा0 मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के ध्येय से 10 से 25 मई तक विशेष जनसम्पर्क अभियान चलाया जाएगा। जनसम्पर्क अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में 20 हजार कार्यकर्ता सेक्टर पर प्रवास करेंगे।

बनारस के ठेला पटरी दुकानदारों ने फेरी पटरी कानून 2014 लागु न होने एवं उत्पीड़न के प्रतिरोध में नगर निगम कार्यालय सिगरा वाराणसी का जोरदार घेराव किया। पूर्व सुचना के अनुसार सुबह 9 बजे से नगर निगम मुख्यद्वार पर पटरी दुकानदार जमा होने लगे और 10 बजते बजते अच्छी संख्या में पथ विक्रेता नगर निगम गेट पर घेराव कर दिए। घेराव के साथ ही दुकानदारों ने सभा शुरू किया और कहा की 2014 में एक लम्बे क़ानूनी और जमीनी लड़ाई के बाद आया हुआ फेरी पटरी कानून हम वेंडरों के लिए आशा की किरण लेकर आया था बाकि कानून बनने के बावजूद न तो हमारी कोई व्यवस्था हुई और न ही कोई सरकार हमें पूछने आई। बाकी पुलिस और नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते के अधिकारी उसी तरह दबाव , धमकी और उत्पीड़न करते रहे। यूपी चुनाव के कुछेक महीनो पहले कोई कम्पनी अख़बार के माध्यम से सामने आई की उसे सरकार की ओर से सर्वेक्षण के लिए नामित किया गया है और यह संस्था डूडा के सहयोग से काम करेगी। आनन् फानन में शहर में वेंडिंग जोन भी कागज़ी खाना पूर्ति कर बना दिए गए।  शहर के प्रबुद्ध समाजसंघर्ष कर्ताओ और फेरी पटरी दूकान समितियो के आपत्ति दर्ज कराने पर पथ विक्रेता समिति ( टाउन वेंडिंग कमिटी ) की बैठक करके सब काम लीपापोती किया गया।  जबकि कानून कहता है जिले के आला अधिकारियो की उपस्थिति में नगर निगम के नेतृत्व में शहर के चुने हुए पथ विक्रेता और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से बनी टाउन वेंडिंग कमिटी सर्वे लाइसेंसिकरण पहचानपत्र देने से लेकर वेंडिंग जोन से लेकर नो वेंडिंग जोन का निर्धारण करेगी। बाकी पैसो का  अनाप शनाप खर्च ( जिसके बारे में नगर निगम और डूडा दोनों ही आरटीआई के तहत भी जवाब नहीं दे रहे है) किया गया है। पथ विक्रेता समिति सदस्य (TVC ) बतौर लंका फेरी पटरी समिति की ओर से चिंतामणि सेठ लगातार इस काम में धांधली का अंदेशा जता रहे थे बाकी उनकी सुनी नहीं गयी। सरकार बदली और पूर्व में हुए सर्वे और सभी कवायदों को ताक पर रखते हुए पुलिस भेज कर लाठी के जोर पर बाजारों को साफ़ करवाया जाने लगा। नगर विकास मंत्री,  मंडलायुक्त , जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान से लेकर नगर निगम आदि सभी सम्भव दरवाजो पर एडिया रगड़ के पथ विक्रेता तंग आ चुके है और पिछले 23 मार्च से लँका पर दुकाने बंद होने की वजह से सपरिवार बी भुखमरी के कगार पर है और इन वजहों से सिवाय आंदोलन के कोई विकल्प शेष नहीं है और यह घेराव उसी प्रतिरोध दर्ज करने की , अपना   आक्रोश व्यक्त करने की एक जुगत मात्र है। पूर्वसूचना के साथ पंहुचे पटरी व्यवसाइयों के पास नगर आयुक्त स्वयं मिलने नहीं आए और अचानक से बीच सभा में अपने कार्यालय से निकले और बिना बात किए ही जाने को हुए तो मुख्यद्वार फेरी पटरी दुकानदारों द्वारा जाम किए जाने से खफा भी हो गए और फिर लगातार वेंडर कानून लागू करो ! हम अपना अधिकार माँगते नहीं किसी से भीख माँगते ! आवाज़ दो ! हम एक है !!  और लड़ेंगे जीतेंगे के नारो के बीच कार से निकलकर धरना स्थल पर आए और ज्ञापन लिया। प्रतिवादी स्वर की उग्रता भाप कर हम सब के बीच आये,लेकिन तेवर वही था । पटरी दुकानदारों , साझा संस्कृति मञ्च के समाजसंघर्ष कर्मियों और बीएचयू छात्रों के तेवर को देख बातचीत के स्तर पर आए और जटिल व्यवस्था का हवाला देकर नगर आयुक्त जी कहे की ” पटरी दुकानदारों को हटाने में नगर निगम की कोई भूमिका नहीं है और न ही हम लोगो से कोई सलाह भी लिया गया है।  घेराव कर रहे लोगो में आस्चर्य था की शहर के संचलन को मुख्य जिम्मेदार संस्था नगर निगम से बिना बात किए इतना बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान और वेंडरों का उत्पीड़न एक केंद्रीय कानून को ताक कर शहर में कैसे चल रहा है ? डीएम मंडलायुक्त के साथ महत्वपूर्ण बैठक का हवाला देते हुए जाने की अनुमति चाहे साथ ही मण्डलायुक्त,जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियो से समस्या समाधान की बात कर कल तक सूचित करने की बात कही ।

• मुख्य पर्यटक स्थलों को हेलीकाॅप्टर सेवा से जोड़ा जाए
• बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत आने वाले जनपदों तथा तीर्थ स्थलों को आपस में हवाई सेवा से जोड़ा जाए
• प्रमुख पर्यटन स्थलों लखनऊ, मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी आदि को हेलीकाॅप्टर के जरिये जोड़े जाने की कार्यवाही जल्द से जल्द की जाए
• मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
• रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत अधिकाधिक हवाई पट्टियों को आपस में जोड़ा जाए
• एविएशन सम्बन्धी बुनियादी ढांचे के विकास और एविएशन के सम्बन्ध में शिक्षा प्रदान करने की योजनाएं बनायी जाएं
• मुख्यमंत्री के समक्ष नागरिक उड्डयन विभाग का प्रस्तुतिकरण

• लाल व नीली बत्ती के प्रयोग को समाप्त करने का फैसला तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाएगा
• राज्य में 21 अप्रैल, 2017 से लाल एवं नीली बत्ती के प्रयोग को समाप्त करने की अपेक्षा की गई है
• यह फैसला जरूरी सेवाओं जैसे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेन्स, आर्मी और पुलिस वाहनों पर लागू नहीं होगा
• वी0आई0पी0 की सुरक्षा में लगे अतिरिक्त बलों को भी कम करने का निर्णय
• लाल और नीली बत्ती के प्रयोग को खत्म करके वी0आई0पी0 कल्चर को समाप्त करने की प्रधानमंत्री की पहल पर मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया

कार में पड़ी फाइलों को देखकर एफ0आई0आर0 दर्ज करके कार्यवाही किये जाने के सख्त निर्देश