• विद्युत कर्मी गांव का भ्रमण कर बिजली से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान करें: मुख्यमंत्री
• ग्रामीण इलाकों में वृहद अभियान चलाकर सितम्बर, 2018 तक अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं के लिए मीटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी
• अक्टूबर, 2018 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किए जाने की कार्य योजना मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में 14 अप्रैल, 2017 से रात्रि कालीन विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सहित ग्रामीण इलाकों को 18 घण्टे, तहसील व बुन्देलखण्ड क्षेत्रों को 20 घण्टे एवं सभी जनपद मुख्यालयों को 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिपरिषद द्वारा अक्टूबर, 2018 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किए जाने की कार्य योजना का भी अनुमोदन कर दिया गया है। ज्ञातव्य है कि बिजली जैसी जनोन्मुखी आधारभूत आवश्यकता की 24 घण्टे निरंतर आपूर्ति को लोक कल्याण संकल्प पत्र में सम्मिलित किया गया है, जिसके क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा यह फैसला लिया गया।

उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होने वाले विद्युत आपूर्ति शेड्यूल के लिए वर्तमान अप्रैल-मई, 2017 विद्युत मांग के आंकड़ों से परिलक्षित स्थिति के आधार पर तथा ‘पावर फाॅर आॅल’ के समक्ष मांग के आंकड़ों के आधार पर डीबीएफओओ 3800 मेगावाॅट की प्राप्त बिड्स अथवा अन्य विद्यमान व्यवस्थाओं से उक्त निर्धारित विद्युत आपूर्ति शेड्यूल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अक्टूबर, 2018 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किए जाने की कार्य योजना के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मांग एवं उपलब्धता का सही प्रक्षेपण कर एवं ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित कर माह अक्टूबर, 2018 से पूरे प्रदेश में 24ग7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए मांग एवं उपलब्धता के अनुरूप पारेषण एवं वितरण तंत्र विकसित करने की माहवार कार्य योजना बनाकर उसका अनुश्रवण करते हुए क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अक्टूबर, 2018 से 24ग7 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2017 की ग्रीष्मकाल अवधि में मांग के आधार पर, वर्ष 2019 की ग्रीष्मकाल अवधि की मांग का आंकलन उत्तर प्रदेश पाॅवर कारपोरेशन द्वारा किया जाएगा। इस आंकलन के आधार पर यदि अतिरिक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होनी है तो उसके लिए आवश्यक कार्यवाही केस-1 अथवा अन्य विकल्पों से, दीर्घकालीन अवधि हेतु अथवा अल्पकालीन अवधि हेतु, विद्युत क्रय करने की प्रक्रिया समय से सम्पादित की जाएगी।

ग्रामीण इलाकों में मीटरिंग के लिए वृहद अभियान चलाकर सितम्बर, 2018 तक अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं के लिए मीटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी0डी0यू0जी0जे0वाई0) के अन्तर्गत स्वीकृत फीडर सेपरेशन के कार्य को प्राथमिकता पर प्रभावी अनुश्रवण करके सम्पादित एवं सुनिश्चित किया जाएगा। यह कार्य सितम्बर, 2018 तक पूरा किया जाना है।

भारत सरकार की ‘पावर फाॅर आॅल’ योजना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य एवं भारत सरकार के मध्य हस्ताक्षरित किए जाने वाले एम0ओ0यू0 को 14 अप्रैल, 2017 को हस्ताक्षरित किया जाएगा। समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) का प्रपत्र मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर घर को बिजली पहुंचाने की कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई।

बाद में प्रेस से वार्ता करते हुए ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार गांव, किसान के साथ-साथ नौजवानों को हर सम्भव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिए बनाए गए रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विद्युत कार्मिकों से अपेक्षा की है कि वे अब गांव का भ्रमण कर विद्युत से सम्बन्धित समस्याओं को जानें और उनका समाधान मौके पर ही करें। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के रोस्टर में विद्युत आपूर्ति पर छात्रों की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए और अधिक सतर्क रहने का निर्देश दिया है।