भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति 01 व 02 मई को लखनऊ में होगी। जनसम्पर्क अभियान के द्वारा केन्द्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्यक्रम तय। प्रशिक्षण वर्गों से कार्यकर्ताओं और जन प्रतिनिधियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यसमिति 01 व 02 मई को लखनऊ के सांइटिफिक कन्वेन्शन सेंटर में होगी। 02 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 अमित भाई शाह कार्यसमिति में मार्गदर्शन करेंगे।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने बताया कि एक हजार पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होंगे। क्षेत्रीय स्तर पर तीन दिवसीय 06 प्रशिक्षण वर्ग 23 से 27 अप्रैल के बीच सम्पन्न होंगे। क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण वर्गों में क्षेत्रीय पदाधिकारी, क्षेत्र में रहने वाले प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष एवं जिला महामंत्री सम्मलित होंगे। इसके साथ ही विधायकों के लिए भी 02 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएगे।
डा0 चन्द्रमोहन ने जानकारी दी कि मा0 मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के ध्येय से 10 से 25 मई तक विशेष जनसम्पर्क अभियान चलाया जाएगा। जनसम्पर्क अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में 20 हजार कार्यकर्ता सेक्टर पर प्रवास करेंगे।

बनारस के ठेला पटरी दुकानदारों ने फेरी पटरी कानून 2014 लागु न होने एवं उत्पीड़न के प्रतिरोध में नगर निगम कार्यालय सिगरा वाराणसी का जोरदार घेराव किया। पूर्व सुचना के अनुसार सुबह 9 बजे से नगर निगम मुख्यद्वार पर पटरी दुकानदार जमा होने लगे और 10 बजते बजते अच्छी संख्या में पथ विक्रेता नगर निगम गेट पर घेराव कर दिए। घेराव के साथ ही दुकानदारों ने सभा शुरू किया और कहा की 2014 में एक लम्बे क़ानूनी और जमीनी लड़ाई के बाद आया हुआ फेरी पटरी कानून हम वेंडरों के लिए आशा की किरण लेकर आया था बाकि कानून बनने के बावजूद न तो हमारी कोई व्यवस्था हुई और न ही कोई सरकार हमें पूछने आई। बाकी पुलिस और नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते के अधिकारी उसी तरह दबाव , धमकी और उत्पीड़न करते रहे। यूपी चुनाव के कुछेक महीनो पहले कोई कम्पनी अख़बार के माध्यम से सामने आई की उसे सरकार की ओर से सर्वेक्षण के लिए नामित किया गया है और यह संस्था डूडा के सहयोग से काम करेगी। आनन् फानन में शहर में वेंडिंग जोन भी कागज़ी खाना पूर्ति कर बना दिए गए।  शहर के प्रबुद्ध समाजसंघर्ष कर्ताओ और फेरी पटरी दूकान समितियो के आपत्ति दर्ज कराने पर पथ विक्रेता समिति ( टाउन वेंडिंग कमिटी ) की बैठक करके सब काम लीपापोती किया गया।  जबकि कानून कहता है जिले के आला अधिकारियो की उपस्थिति में नगर निगम के नेतृत्व में शहर के चुने हुए पथ विक्रेता और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से बनी टाउन वेंडिंग कमिटी सर्वे लाइसेंसिकरण पहचानपत्र देने से लेकर वेंडिंग जोन से लेकर नो वेंडिंग जोन का निर्धारण करेगी। बाकी पैसो का  अनाप शनाप खर्च ( जिसके बारे में नगर निगम और डूडा दोनों ही आरटीआई के तहत भी जवाब नहीं दे रहे है) किया गया है। पथ विक्रेता समिति सदस्य (TVC ) बतौर लंका फेरी पटरी समिति की ओर से चिंतामणि सेठ लगातार इस काम में धांधली का अंदेशा जता रहे थे बाकी उनकी सुनी नहीं गयी। सरकार बदली और पूर्व में हुए सर्वे और सभी कवायदों को ताक पर रखते हुए पुलिस भेज कर लाठी के जोर पर बाजारों को साफ़ करवाया जाने लगा। नगर विकास मंत्री,  मंडलायुक्त , जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान से लेकर नगर निगम आदि सभी सम्भव दरवाजो पर एडिया रगड़ के पथ विक्रेता तंग आ चुके है और पिछले 23 मार्च से लँका पर दुकाने बंद होने की वजह से सपरिवार बी भुखमरी के कगार पर है और इन वजहों से सिवाय आंदोलन के कोई विकल्प शेष नहीं है और यह घेराव उसी प्रतिरोध दर्ज करने की , अपना   आक्रोश व्यक्त करने की एक जुगत मात्र है। पूर्वसूचना के साथ पंहुचे पटरी व्यवसाइयों के पास नगर आयुक्त स्वयं मिलने नहीं आए और अचानक से बीच सभा में अपने कार्यालय से निकले और बिना बात किए ही जाने को हुए तो मुख्यद्वार फेरी पटरी दुकानदारों द्वारा जाम किए जाने से खफा भी हो गए और फिर लगातार वेंडर कानून लागू करो ! हम अपना अधिकार माँगते नहीं किसी से भीख माँगते ! आवाज़ दो ! हम एक है !!  और लड़ेंगे जीतेंगे के नारो के बीच कार से निकलकर धरना स्थल पर आए और ज्ञापन लिया। प्रतिवादी स्वर की उग्रता भाप कर हम सब के बीच आये,लेकिन तेवर वही था । पटरी दुकानदारों , साझा संस्कृति मञ्च के समाजसंघर्ष कर्मियों और बीएचयू छात्रों के तेवर को देख बातचीत के स्तर पर आए और जटिल व्यवस्था का हवाला देकर नगर आयुक्त जी कहे की ” पटरी दुकानदारों को हटाने में नगर निगम की कोई भूमिका नहीं है और न ही हम लोगो से कोई सलाह भी लिया गया है।  घेराव कर रहे लोगो में आस्चर्य था की शहर के संचलन को मुख्य जिम्मेदार संस्था नगर निगम से बिना बात किए इतना बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान और वेंडरों का उत्पीड़न एक केंद्रीय कानून को ताक कर शहर में कैसे चल रहा है ? डीएम मंडलायुक्त के साथ महत्वपूर्ण बैठक का हवाला देते हुए जाने की अनुमति चाहे साथ ही मण्डलायुक्त,जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियो से समस्या समाधान की बात कर कल तक सूचित करने की बात कही ।

• मुख्य पर्यटक स्थलों को हेलीकाॅप्टर सेवा से जोड़ा जाए
• बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत आने वाले जनपदों तथा तीर्थ स्थलों को आपस में हवाई सेवा से जोड़ा जाए
• प्रमुख पर्यटन स्थलों लखनऊ, मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी आदि को हेलीकाॅप्टर के जरिये जोड़े जाने की कार्यवाही जल्द से जल्द की जाए
• मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
• रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत अधिकाधिक हवाई पट्टियों को आपस में जोड़ा जाए
• एविएशन सम्बन्धी बुनियादी ढांचे के विकास और एविएशन के सम्बन्ध में शिक्षा प्रदान करने की योजनाएं बनायी जाएं
• मुख्यमंत्री के समक्ष नागरिक उड्डयन विभाग का प्रस्तुतिकरण

• लाल व नीली बत्ती के प्रयोग को समाप्त करने का फैसला तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाएगा
• राज्य में 21 अप्रैल, 2017 से लाल एवं नीली बत्ती के प्रयोग को समाप्त करने की अपेक्षा की गई है
• यह फैसला जरूरी सेवाओं जैसे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेन्स, आर्मी और पुलिस वाहनों पर लागू नहीं होगा
• वी0आई0पी0 की सुरक्षा में लगे अतिरिक्त बलों को भी कम करने का निर्णय
• लाल और नीली बत्ती के प्रयोग को खत्म करके वी0आई0पी0 कल्चर को समाप्त करने की प्रधानमंत्री की पहल पर मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया

कार में पड़ी फाइलों को देखकर एफ0आई0आर0 दर्ज करके कार्यवाही किये जाने के सख्त निर्देश

अधिनियम के तहत विगत 03 माह में 5 लाख 50 हजार कर्मचारियों को कराया गया पंजीकृत
विभिन्न विभागों में भविष्य में कोई भी कान्टैªक्ट होने पर वर्कसाइट के कर्मियों को भी अधिनियम के तहत पंजीकृत कराने के दिये गये निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित भविष्य निधि की सुविधा प्राप्त न करने वाले ऐसे समस्त कर्मचारियों को कर्मचारी नामांकन योजना-2017 के अन्तर्गत नामांकन कराने हेतु विशेष अभियान आगामी जून माह तक चलाया जाये। उन्होंने कहा कि कर्मचारी नामांकन अभियान-2017 के अन्तर्गत आच्छादित करने पर ऐसे कर्मचारियों को नियोजक को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विभिन्न उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत देय कर्मचारी अनुदान तथा दाण्डिक प्रभार से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित कर्मचारियों को लाभान्वित कराने के निर्देश दिये गए हैं।

प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक
चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं

गन्ना किसानों का करीब 95 फीसदी से
अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है

शीरा नीति सहित चीनी उद्योग से सम्बन्धित सभी लम्बित समस्याओं के
निदान के लिए मंत्रिपरिषद को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार चीनी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हर सम्भव मदद उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चीनी उद्योग के साथ-साथ किसान हित को प्राथमिकता देगी, जिससे गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ चीनी उद्योग भी विकसित हों ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नये साधन उपलब्ध हो सकें।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को इन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता के प्रति संवेदनशील बनें तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता से काम करें।

वाराणसी से आयीं सुश्री रमा देवी ने मुख्यमंत्री से अपने पुत्र की हत्या के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने का अनुरोध किया, वहीं बहराइच से आए श्री राजकुमार ने इलाज के लिए मदद का आग्रह किया। लखनऊ से आए श्री रमजान ने आवास दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से निवेदन किया। मुख्यमंत्री ने सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।