दिनों-दिन सभी आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओं के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि एवं प्रदेश में व्याप्त भयंकर सूखे की समस्या को लेकर केन्द्र सरकार के विरोध में प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री के आवाहन पर आगामी 02नवम्बर, 2015 को जिला/शहर कंाग्रेस कमेटियों द्वारा धरना दिया जायेगा।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता आर0पी0 सिंह ने बताया कि जिस प्रकार विगत दिनों दलहन, तिलहन, प्याज आदि दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है उससे एक तरफ जहां पहले से ही प्रदेश का किसान सूखे की मार से बेहाल था इस आसमान छूती मंहगाई से प्रदेश के किसान एवं गरीब जनता की कमर टूट गयी है।
श्री सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंहगाई को सौ दिन में कम करने का देश की जनता से वादा किया था किन्तु डेढ़ वर्ष के शासनकाल में जनता से किया गया वह वादा सिर्फ जुमला साबित हुआ है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री के आवाहन पर आगामी 31अक्टूबर, 2015 को पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 इन्दिरा गांधी जी की पुण्यतिथि एवं लौहपुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल जी की जयन्ती के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में जिला/शहर कंाग्रेस कमेटियों द्वारा प्रातः सर्वधर्म पाठ तथा अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के उपरान्त ‘‘मौन शांति मार्च’’ निकाला जायेगा।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता आर0पी0 सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जिस प्रकार से अभी हाल ही में साम्प्रदायिक तनाव व हिंसा की घटनाएं हुई हैं एवं साम्प्रदायिक ताकतों द्वारा निरन्तर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया गया है, उसको देखते हुए समाज में शांति स्थापना के लिए आयोजित इस ‘‘मौन शांति मार्च’’ के दौरान कांग्रेस के झण्डे के साथ शांति, सौहार्द व सद्भाव से सम्बन्धित प्लेकार्ड, गांधी जी के भजनों के कैसेट आदि का ही प्रयोग किया जायेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डाॅ0 खत्री ने पूरे प्रदेश में इस मौन शांति मार्च के सफल आयोजन हेतु प्रदेश के सभी मण्डलीय मुख्यालयों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। जिसके तहत बस्ती मंडल मुख्यालय पर स्वयं प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री जी मौजूद रहकर मौन शांति मार्च का नेतृत्व करेंगे। इसी प्रकार लखनऊ में पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, कानपुर में पूर्व प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी, सहारनपुर में पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री राजीव शुक्ला, गोरखपुर में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन श्री पी0एल0 पुनिया, मुरादाबाद में कंाग्रेस विधान परिषद दल के नेता श्री नसीब पठान, गोण्डा में पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण द्विवेदी, झांसी में पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य, बरेली में अ0भा0 कंाग्रेस कमेटी के सचिव श्री संजय कपूर, इलाहाबाद में विधायक श्री दलजीत सिंह, चित्रकूट में विधायक श्री गयादीन अनुरागी, आजमगढ़ में पूर्व सांसद डाॅ0 संतोष सिंह एवं पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 सुधा राय, वाराणसी में पूर्व सांसद श्री जफर अली नकवी, मेरठ में पूर्व सांसद श्री हरेन्द्र मलिक, अलीगढ़ में पूर्व मंत्री श्री सतीश शर्मा, फैजाबाद में प्रदेश कंाग्रेस के उपाध्यक्ष श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, आगरा में प्रदेश कंाग्रेस के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप कंसल एवं मिर्जापुर में प्रदेश कंाग्रेस के उपाध्यक्ष श्री रामयज्ञ द्विवेदी मण्डल मुख्यालयों पर आयोजित मौन शांति मार्च का नेतृत्व करेंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि जिला/शहर इकाइयों द्वारा आयोजित किये जाने वाले इन सभी आयोजनों में सम्बन्धित जनपदों के फ्रन्टल संगठनों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, अ0भा0 कंाग्रेस कमेटी तथा प्रदेश कंाग्रेस कमेटी के सदस्य, वर्तमान एवं पूर्व सांसद और विधायक तथा प्रमुख कांग्रेसजन भीे आवश्यक रूप से शामिल होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आज मंत्रिमण्डल से आठ मंत्रियों को बर्खास्त किये जाने एवं नौ मंत्रियों के विभाग वापस लिये जाने पर प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक नहीं बल्कि अनेकों बार समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मंत्रिमण्डल के सदस्यों को सुधरने एवं भ्रष्टाचार से दूर रहने की बार-बार चेतावनी दी, लेकिन आज मुख्यमंत्री द्वारा एकाएक ऐसा निर्णय लेकर अपनी सरकार की छवि को साफ सुथरा करने का कथित प्रयास किया गया है वह देर से उठाया गया अधूरा कदम है क्योंकि अभी भी वह मंत्री जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वह अपने पदों पर बने हुए हैं इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
डाॅ0 खत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता इस वर्तमान सरकार के मंत्रियों की कार्यशैली से पूरी तरह वाकिफ है। सच्चाई तो यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आने वाले 2017 के विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरणों को बिठाने के प्रयासों के तहत ऐसा कदम उठाया है। उन्होने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रति प्रदेश की जनता में भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक दंगे आदि को लेकर आक्रोश व्याप्त है और जनता निश्चित तौर पर आने वाले 2017 के चुनाव में इनको सत्ता से हटाकर इसका जवाब देगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने बुन्देलखण्ड में अकाल जैसी स्थितियों तथा प्रदेश सरकार की शिथिलता को लेकर गहरी चिंता व्यक्ता की है। प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के मुखिया केन्द्र सरकार द्वारा फंड कम करने का आरोप लगाकर प्रदेश की जनता को गुमराह करते है जबकि सच यह है कि केन्द्र सरकार से बुन्देलखण्ड पैकेज में प्राप्त धन का सदुपयोग हुआ होता तो बुन्देलखण्ड की जनता को राहत प्राप्त हुई होती। हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि वर्ष 12-13, 13-14, 14-15 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने उ0प्र0 को 840.20 करोड़ दिया गया इसके पहले वर्ष 2009 में अन्तर मंत्रालय समिति ने बुन्देलखण्ड के लिए उ0प्र0 सरकार को 3506 करोड़ स्वीकृत किये थे। लेकिन आश्चर्य यह है कि बसपा व सपा दोनों सरकारों के दौरान बुन्देलखण्ड के लिए व्यय किये गये धन के बावजूद बुन्देलखण्ड की वस्तुस्थित में कोई परिवर्तन न होना प्रदेश सरकार की नाकामी है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इस वर्ष बुन्देलखण्ड के लिए जारी किये गये 1557.94 करोड़ की धनराशि के 1018.62 करोड़ की उपभोग प्रमाण पत्र भी प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड के विभिन्न जनपदों के लिए प्रदेश सरकार ने 691.50 करोड़ ग्रामीण  इन्फ्रास्ट्रक्चर केन्द्र बनाने के लिए अलग से जारी किया गया बावजूद इसके बुन्देलखण्ड की बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी है पिछले तीन वर्षो से जलवृष्टि न होने के कारण बुन्देलखण्ड पानी की समस्या से त्राहि-त्राहि कर रहा है। बुन्देलखण्ड के किसानों केा भूमिगत जलश्रोतों केा रिचार्ज करने का तकनीकी जानकारी दिलाना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए थी तथा बुन्देलखण्ड में सिचाई के परम्परागत साधन चन्देल कालीन तालाबों का अतिक्रमण हटाकर उसका पुर्नजीवन वहां के किसानों की समस्या का कुछ हद तक निदान कर सकते थे जिसकी तरफ से सरकार पूरी तरह उदासीन है। हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि बुन्देलखण्ड की जनता के प्रति अपनी जबावदेही से प्रदेश सरकार बच नहीं सकती।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकता के अद्वितीय शिल्पी और नवीन भारत के र्निमाता जिनके कुशल नेतृत्व क्षमता ने आजादी के बाद देश की अनेक देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ मंे अत्यन्त साहस व कुशलता से कराया ऐसे लौहपुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर 31 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम की संयोजक प्रदेश महामंत्री अनुपमा जायसवाल ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश में एकता दौड़, सरदार बल्लभ भाई पटेल की मूर्तियों पर माल्र्यापण तथा पुष्पाञजंलि व विचार गोष्ठियां का आयोजन किया जायेगा। जिसमें केन्द्रीय मंत्री डा0 हर्ष वर्धन तथा प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी वाराणसी, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे0पी0 नड्डा तथा प्रदेश महामंत्री अनुपमा जायसवाल लखनऊ, केन्द्रीय राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कानपुर, केन्द्रीय राज्यमंत्री डा0 संतोष गंगवार नोएडा, केन्द्रीय राज्यमंत्री डा0 महेष शर्मा आगरा, केन्द्रीय राज्यमंत्री वी0के0 सिंह गाजियाबाद, केन्द्रीय राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया झांसी, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल मलिक मेरठ, सांसद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, नेता विधानमण्डल दल सुरेश खन्ना बरेली, पार्टी द्वारा एकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकता व अखंडता के शिल्पी लौह पुरूष बल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर ‘‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’’ ‘‘एकजुट भारत’’ तथा ‘‘ प्रगतिशील भारत’’ आदि नारो का घोष करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कड़े निर्देश दिए हैं कि सड़क मार्गों पर चलने वाले ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग वाले वाहनों के चलने से सड़कों की हालत खराब हो रही है। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि परिवहन, गृह एवं लोक निर्माण सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की एक टीम बनाकर ओवरलोडिंग वाले वाहनों को रोकने हेतु अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान दिया जाये कि वाहनों पर निर्धारित सीमा से अधिक सामग्री लोडिंग प्वाइन्ट से ही लोड न होने पाये।
प्रदेश के सिंचाई एवं लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव आज लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में मुख्य सचिव एवं विभागीय प्रमुख सचिवों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में ओवरलोडिंग वाहनों को रोकने हेतु आवश्यक निर्देश दे रहे थे।
मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने कहा कि सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को ओवरलोडिंग रोकने हेतु सघन अभियान चलाना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश की सड़कों पर ओवरलोडिंग वाहन कतई न चलने पाये। उन्होंने कहा कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन कराकर निर्धारित सीमा से अधिक वजन को वाहन से उतारने के पश्चात् ही वाहन को आगे जाने दिया जाये तथा ओवरलोडिंग हेतु जुर्माना वसूल किया जाये। उन्होंने कहा कि यदि कोई वाहन निर्धारित सीमा से अधिक ओवरलोड पाया जाये तो निर्धारित मोटर एक्ट के तहत अधिक वजन को वाहन से उतारने के साथ-साथ वाहन चालक एवं स्वामी से जुर्माना वसूल किये जाने के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित आर0टी0ओ0 की जिम्मेदारी निर्धारित की जाये कि उनके क्षेत्र से ओवरलोडिंग वाहन कतई न गुजरने पायें। उन्होंने कहा कि गठित टीम द्वारा ओवरलोडिंग वाहन पकड़े जाने पर सम्बन्धित क्षेत्र के परिवहन अधिकारियों के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
बैठक में परिवहन मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद यादव, लोक निर्माण एवं सिंचाई राज्य मंत्री सुरेन्द्र सिंह पटेल, प्रमुख सचिव परिवहन श्री कुमार अरविन्द सिंह देव, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री के0एस0 अटोरिया, परिवहन आयुक्त श्री के0 रवीन्द्र नायक, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग श्री ए0के0 गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दिनांक 28.10.2015। बालसंग्रहालय, निकट रविन्द्रालय, चारबाग मेंउ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित प्रदर्षनी का आज चैथा दिन है।
प्रदर्षनीमें विभिन्न स्टालों पर विषिश्ट उत्पादों की एक लम्बी श्रृंखला मौजूद है। खादी कपड़ों में जैन्ट्स कुर्ता-पैजामा, ऊनी चादर, कम्बल, आसन, दरियां, गद्दे, रजाई, तकिया आदि। ग्रामोद्योगी उत्पादों में षुद्ध षहद, विभिन्न जड़ी-बूटियों से निर्मित उत्पाद, अगरबत्ती, षुद्ध सरसों का तेल, विभिन्न प्रकार के जून्ट्स व लेडीज जूते, चप्पलें, जूतियां, पर्स, बेल्ट, हाथी के दांत से बने विभिन्न उत्पाद, विभिन्न प्रकार की मालायें, सहारनपुर के लकड़ी पर नक्काषीदार फर्नीचर, आंवले सबनी विभिन्न वस्तुएं मौजूद हैं। प्रदर्षनी में षुद्ध षहद की मांग अधिक होने से बिक्री में भी वृद्धि हुई। आज खराब मौसम के कारण दिन भर प्रदर्षनी में सन्नाटा रहा, लेकिन षाम ढलते ही लक्जरी गाडि़यों का मेला लग गया, जिसे देखकर दुकानदारों के चेहरे खिल उठे।
सांस्कृति कार्यक्रम में श्री रामरथ पाण्डेय व राम प्रकाष यादव द्वारा आल्हा गायन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा गाये गये गीत ‘‘घी गुड़ नाज अनेकन व्यंजन, पहिरों खादी के पोषाक, चना जो खाना है भारत का समझो और मुल्क का दाक’’ सुनकर श्रोतागण झूम उठे और पाण्डाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
प्रदर्षनीमें अब तक रू0 8.92 लाख के खादी के कपड़े तथा रू0 4.11 लाख के ग्रामोद्योगी उत्पादों सहित कुल रू0 13.03 लाख की बिक्री हो चुकी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल के नेता ही नहीं अधिकारी भी प्रशासनिक विफलता पर सुविधानुसार बयानबाजी कर रहे है। प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कानपुर में एक ओर बयान आता है कि पुलिस बल की संख्या अधिक होती तो घटनाओं पर नियत्रंण करने में सुविधा होती वहीं दूसरे अधिकारी इस तरह की संभावनाओं को नकारते है। कन्नौज में पुलिस बल के मुस्तैदी की बात करते हुये अभिसूचना तंत्र के फेल होने की बात की जा रही है किन्तु सवाल उठता है कि बार-बार हर घटना पर फेल होता अभिसूचना तंत्र कहा पास हुआ है ?
उन्होने कहा सरकार कत्र्तव्य पालन में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की बात करती है किन्तु अपने राजनैतिक आकाओं के प्रति प्र्रतिबद्ध अधिकारी सरकार के इन बयानों का मखौल उड़ाते हुए नजर आते है। हर विवाद के बाद प्रशासनिक कार्यवाही सवालो के घेरे में खड़ी होती है, अपनी नाकामी को छुपाते अधिकारी राजनैतिक पेशबंदी में कार्यवाही करने में जुटते है जिससे जहां एक ओर सरकार की छवि खराब होती वहीं वातावरण को सामान्य बनाने की कार्यवाही पर प्रश्न उठता है।
श्री पाठक ने कहा कि भ्रमित अखिलेश सरकार के अधिकारी भी भ्रम का शिकार है इसी कारण मैनपुरी से लेकर कन्नौज कानपुर तक अधिकारी अलग-अलग स्वरों में बोल रहे हैं। जिसके कारण कई बार व्यवस्था बनने के बजाये बिगड़ रही है। सपाई नेताओं की तरह उनके प्रशासनिक अधिकारी भी बयानबाजी कर अपने ऊपर उठते सवालों को टाल दूसरे पर मढ़ने की कोशिश करते है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारियों के पलायन की बजाय जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए अखिलेश यादव अपनी मंशा अधिकारियों तक पहुंचाये ताकि राजनैतिक कार्यवाही की बजाय जो उपद्रवी तत्व है उन्हें चिन्हित कर कठोर कार्यवाईयों को अंजाम दिये जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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देश में सर्वनाश का कारण पाॅलिथिन है जो कि बहुत ही अप्राकृतिक दृश्य है। उक्त बात केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कही।
युवा जागृति संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से उनके आवास पर मुलाकात की तथा 6 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा।
इस दौरान युवा जागृति संगठन के सचिव विशाल पंडित ने उनको शहरों में पाॅलिथिन से हो रहे प्रदूषण के बारे में विस्तार से बताया। तथा संगठन ने के मांग पत्र को पढ़कर सुनाया। 1.- षहर में पाँच पर्यटक स्थल तथा दो गंगा घाट हैं - जिनमें अचलताल, खैरेश्वर धाम, घंटाघर पार्क, षेखा झील, अलीगढ़ का किला तथा रामघाट व सांकरा घाट पर माँ गंगा का अविरल जल का महत्वपूर्ण किस्सा हो या पूरे षहर में प्लास्टिक पाॅलिथिन का विकराल रूप को नियंत्रण करने में न तो षासन के कानों पर जूँ रेंगती और न ही प्रषासन की । आखिर स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा यह षहर । यह एक विचारणीय प्रश्न है।2. केन्द्र सरकार व प्रदेष सरकार द्वारा प्लास्टिक थैलियों में सामान बेचने अथवा देने को रोकने हेतु अनेक उपाय किये गए हैं । फिर भी जनता या व्यापारी प्लास्टिक का प्रयोग करना बंद नहीं कर रहे हैं। जो कि अति आवष्यक है। 3.- षहरों में कई-2 स्थानों पर ऐसे स्थान हैं जहाँ आम राहगीर प्लास्टिक पाॅलिथिनों में गायों हेतु खाने, पीने का सामान लाते है जिसे खाकर गायों के पेट व षरीर में बीमारियाँ होने लगती हैं। 4. - पाॅलिथिन से  फसल की बर्बादी व उपज बेहद कम हो जाती है जिससे देष में हर खाद्य पदार्थ महंगा हो जाता है जिसके कारण गरीबों की थाली तक खुषहाली नहीं पहुंच पाती। 5.- पाॅलिथिन से महानगर में नाले, नालियाँ भी चैक हो जाती हैं जिससे नगर निगम का सबसे बड़ा बजट पाॅलिथिन खा जाता है जिससे नगर में विकास तो रह जाता है परन्तु इतने बड़े बजट में पाॅलिथिन भी साफ नहीं हो पाती । 6.- अलीगढ़ जो कि मा. प्रधानमंत्री के 11 स्मार्ट सिटी घोशित जिले में युवा जागृति संगठन ने ‘पाॅलिथिन हटाओ-षहर बचाओं’ अभियान छेड़ रखा है जिसमें हजारों युवा तथा अनेक संगठन भी  भागीदारी  कर रहे हैं।
इस दौरान मा. पर्यावरण मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा है कि मेरे द्वारा ‘‘पाॅलिथिन हटाओ-शहर बचाओं’’ अभियान में जो भी उचित व्यवस्था हो सकेगी वह पूरे मन से करूँगा। उन्होनें यह भी वायदा किया कि अलीगढ़ आऊँगा तथा सारे पर्यटक स्थलों का निरीक्षण कर सौन्दर्यीकरण  में जो भी भागीदारी हो सकेगी निभाऊँगा।
ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष दीपक दुबे, सचिव विषाल पंडित, महानगर अध्यक्ष संदीप दुबे, संदीप ठाकुर,  हिंमाशु, मनीष, राहुल आदि लोग मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के परिमेयकरण ;त्ंजपवदंसपेंजपवदद्ध के लिए गठित मुख्य मंत्रियों के सब-ग्रुप की ड्राफ्ट रिपोर्ट में शामिल संस्तुतियों से प्रदेश सरकार सैद्धान्तिक रूप से कतिपय शर्तों के साथ सहमत है। इस सम्बन्ध में उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान को एक पत्र लिखा था। श्री चौहान नीति आयोग द्वारा गठित इस सब-गु्रप के अध्यक्ष हैं।
अपने पत्र में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने इन शर्तांे को उल्लिखित किया है। इसके अनुसार, सब-ग्रुप द्वारा की गई संस्तुतियों के परिणामस्वरूप राज्य को केन्द्र सहायतित परियोजनाओं के केन्द्रांश के रूप में होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई केन्द्र सरकार द्वारा किसी अन्य रूप में अवश्य की जाए, ताकि राज्य द्वारा संचालित विकास कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए। यदि राज्य किसी वैकल्पिक योजना विशेष में प्रतिभाग नहीं करना चाहता है, तो उक्त वैकल्पिक योजना हेतु अनुमन्य केन्द्रांश को किसी अन्य केन्द्र सहायतित योजना में अतिरिक्त केन्द्रांश के रूप में अनुमन्य किया जाना भी इन शर्तों में शामिल है।
ज्ञातव्य है कि विगत 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव इस सम्बन्ध में अपने विचारों को प्रस्तुत करने तथा श्री चैहान के साथ चर्चा करने के लिए भोपाल गए थे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि भारत सरकार के वर्ष 2015-16 के बजट में केन्द्रीय योजनाओं के लिए केन्द्रांश परिवर्तन एवं कुछ अन्य योजनाओं में बजट व्यवस्था न होने से राज्य को मिलने वाली धनराशि में करीब 18,257 करोड़ रुपए की कमी अनुमानित है। यह कमी ब्मदजतंस क्मअवसनजपवद से मिलने वाली धनराशि (7,584 करोड़ रुपए) से कहीं अधिक है। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य को कोई फायदा नहीं, बल्कि नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 के केन्द्रीय बजट में राज्यों से अभिमत प्राप्त किए बिना एकाएक केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के पुनर्गठन का जो निर्णय लिया गया है, उसके कारण राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री यादव केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के परिमेयकरण (त्ंजपवदंसपेंजपवद) हेतु नीति आयोग द्वारा श्री चैहान की अध्यक्षता में गठित मुख्य मंत्रियों के सब-ग्रुप के सदस्य हैं। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने योजनाओं के त्ंजपवदंसपेंजपवद के सम्बन्ध में राज्य सरकार के पक्ष को रखते हुए श्री चैहान से यह अनुरोध भी किया था कि राज्य सरकार के मत को सब-ग्रुप की रिपोर्ट में अवश्य शामिल किया जाए।
श्री यादव ने यह भी कहा था कि चैदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र से राज्यों के क्मअवसनजपवद को यद्यपि 32 से 42 प्रतिशत बढ़ाया गया है, परन्तु फाॅरेस्ट कवर को अत्यधिक महत्व दिए जाने की वजह से उत्तर प्रदेश को नुकसान हुआ है और एक अनुमान के आधार पर राज्य को 9,000 करोड़ रुपए इस फार्मूले के लागू होने की वजह से कम प्राप्त होंगे।
मुख्यमंत्री ने यह उल्लिखित भी किया था कि ब्वतम व िब्वतम ेबीमउमे में मनरेगा तथा सोशल इन्क्लूजन की मात्र 07 योजनाओं को ही शामिल किया गया है। ब्वतम व िब्वतम ेबीमउमे में कई अन्य योजनाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए और उनके वर्तमान वित्त पोषण की व्यवस्था बनाये रखनी चाहिए। अन्यथा चाहे वे किसानों की योजनाएं हों, अथवा स्वास्थ्य योजनाएं हों या शिक्षा की योजनाएं हों, सभी ब्वतम ैमबजवत की योजनाओं का आकार कम हो जायेगा और राज्य के विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
श्री यादव ने कम-से-कम कोर सेक्टर की योजनाओं में केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों में कोई कमी न किए जाने की बात भी कही थी। इन सभी योजनाओं को ब्वतम व िब्वतम ैबीमउमे में शामिल किया जाये, ताकि राज्य की जनता के प्रति वचनबद्धता पूरी हो सके और प्रधानमंत्री का ब्व.वचमतंजपअम थ्मकमतंसपेउ का सिद्धान्त वास्तव में साकार हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि ब्वतम व िबवतम ेबीमउमे में मनरेगा तथा ेवबपंस पदबसनेपवद की योजनाओं के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, कृषि, ऊर्जा, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य, नगरीय विकास, गरीबी उन्मूलन, ग्राम्य विकास आदि से जुड़ी योजनाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।
श्री यादव ने सब-ग्रुप द्वारा इन क्षेत्र की योजनाओं को 60ः40 अनुपात में वित्त पोषित किए जाने की संस्तुति के संदर्भ में कहा था कि राज्यों के लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन (निर्मल भारत अभियान), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.), त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना (ए.आई.बी.पी.), इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), मध्यान्ह भोजन योजना (एम.डी.एम.), सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), समेकित बाल विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.एस.), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) इत्यादि योजनाओं में पूर्ववत् वित्त पोषण के आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाए।
मुख्यमंत्री ने सब-ग्रुप द्वारा आशाकर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा अनुबन्धित शिक्षकांे के वेतन इत्यादि हेतु वर्तमान स्तर के आधार पर आगामी दो वर्षों तक राज्यों को सहायता उपलब्ध कराए जाने की संस्तुति के सम्बन्ध में कहा था कि ये सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं तथा आगे भी चलेंगे। इसलिये वेतन आदि हेतु सहायता दो वर्षों के आगे भी जारी रहनी चाहिए।
श्री यादव ने कहा था कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को देय सहायता ब्लाॅक ग्राण्ट के रूप में उपलब्ध करायी जाए। जिन योजनाओं में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (क्च्त्) तैयार किया जाना अनिवार्य हो, उन योजनाओं की क्च्त् को अनुमोदित करने का अधिकार भी राज्य को दिया जाए।
मुख्यमंत्री के अनुसार केन्द्रीय बजट में कुछ प्रमुख योजनाओं को केन्द्रीय सहायता से डी-लिंक कर दिया गया है। प्रदेश में विकास योजनाओं को जनमानस तक पहँुचाने, त्वरित सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण हेतु कम्प्यूटराइजेशन को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान (छमळ।च्) के अन्तर्गत शत-प्रतिशत सहायता उपलब्ध करायी जाती थी। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (ठत्ळथ्) के अन्तर्गत शत-प्रतिशत सहायता उपलब्ध होती थी। इसके अतिरिक्त पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु भी राज्य को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती थी। इन महत्वपूर्ण योजनाओं को केन्द्रीय सहायता से डी-लिंक न किया जाए और पूर्ववत् केन्द्रीय सहायता राज्य को उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि केन्द्र पोषित योजनाओं में राज्यों के अन्तरण का जो फार्मूला बनाया जाए, उसे बनाते समय राज्यों से परामर्श अवश्य किया जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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