उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रामराज दुबे ने गैर राजपत्रित पदों की भर्ती में साक्षात्कार खत्म करने के निर्णय पर प्रश्न करते हुए कहा कि मन की बात करने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री दूसरे पक्ष को ध्यान में नही रख सके। उनके इस निर्णय से एक तबका गैर राजपत्रित सरकारी सेवाओं से पूरी तरह वंचित रह जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों अधीन चल रहे बोर्ड एवं उनकी पढ़ाई का स्तर काफी कमजोर है। ऐसे में गैर राजपत्रित सरकारी सेवा में केवल सीबीएससी और आईसीएससी के छात्रों को ही मेरिट के आधार पर सेवा का मौका मिल पाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री को एक बार मन की बात के दौरान लिये गए निर्णय पर पुर्नविचार करना चाहिए।
श्री दुबे ने कहा कि गैर राजपत्रित पदों की भर्ती में इन्टरव्यू समाप्त करने से बेहतर था कि श्री मोदी देश में एक जैसी शिक्षा प्रणाली पर जोर देने के साथ गिरते शिक्षा के स्तर को सुधारने एवं राज्यों के शैक्षणिक ढाॅचे का पुर्नगठन करने, संसाधन बढ़ाने तथा बेहतर शिक्षकों की कमी को पूरा करने का कोई अहम निर्णय लेते। श्री दुबे ने कहा कि इन्टरव्यू समाप्त कर केवल मेरिट के आधार पर जो निर्णय लिया गया है उसका परिणाम यह होगा कि राजकीय बोर्डो से उत्र्तीण छात्र जिनका औसतन उत्र्तीण परिणाम 60 से 70 प्रतिशत रहता है। वे सीबीएसई तथा आईसीएससी के उन छात्रों जिनका औसतन उत्र्तीण परिणाम 80 से 98 प्रतिशत रहता है उनके सामने मेरिट में पिछड़ जाएगे और राज्यों के बोर्ड से उत्र्तीण हाईस्कूल एवं इन्टर के छात्रों के लिए गैरराजपत्रित पदों पर सेवा केवल एक स्वप्न बनकर रह जाएगी। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय विद्यालयों एवं सीबीएसई तथा आईसीएससी की शिक्षा दे रहे निजी संस्थानों की अपेक्षा राज्यों के विद्यालय संसाधन विहिन होने के साथ ही कई अन्य असुविधाओं के बीच संचालित हो रहे है। ऐसे में बेहतर होता कि प्रधानमंत्री राज्यों की शिक्षा प्रणाली को भी आईसीएससी एवं सीबीएससी के मुकाबले बेहतर बनाते तो यह निर्णय एकतरफा न होता।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री वीरेन्द्र तिवारी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर लखनऊ के वार्ड संख्या 30 को अति संवेदनशील प्लस, एटा के वार्ड नं0- 26 और वार्ड नं0- 20 की वीडियों ग्राफी के बीच में मतगणना कराये जाने तथा ललितपुर के वार्ड संख्या 2 में पुनः मतदान की मांग की है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर श्री तिवारी ने जहां एटा की घटना का विस्तार से जिक्र किया वहीं लखनऊ के वार्ड नं0-30 के प्रत्याशी वीरेन्द्र रावत को दी जा रही धमकियों के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश किया। ललितपुर में तर्क संगत विषय रखते हुए पुर्नः मतदान के औचित पर जोर देते हुए पुर्नः मतदान कराये जाने की बात की।
श्री तिवारी के साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलने वालो में कुबेर सिंह अग्रहरिया पूर्व विधायक एटा, चन्द्रपाल सिंह एमएलसी, बलिराम वर्मा जिला महामंत्री, अंमित तिवारी जिला मंत्री आदि प्रमुख लोग मौजूद रहे।

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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने कहा कि आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) के दोनों ओर यातायात पर नियंत्रण रखने हेतु, यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधायें प्रदान करने तथा मार्ग सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु हाई-वे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित करायें। उन्होंने कहा कि मार्ग दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वे साइड एमेनेटीज के दो स्थलों पर ट्राॅमा सेण्टर की स्थापना कराने के साथ-साथ सड़क मार्ग के प्रत्येक 60 किलोमीटर पर 01 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को सम्बन्धित शहरों को दर्शाने हेतु साइन बोर्ड अवश्य लगावाये जायें। उन्होंने कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे सड़क मार्ग के गंगा व यमुना पर निर्मित होने वाले चार पुलों में से 02 पुलों का कार्य प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप वर्तमान माह अक्टूबर माह के अन्त तक अवशेष 02 पुलों में भी निर्माण कार्य प्रारम्भ कराकर आगामी 05 माह में गुणवत्ता के साथ कार्य को पूर्ण कराया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सड़क मार्ग के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। उन्होंने कहा कि यातायात गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु मार्ग पर आवश्यकतानुसार सी0सी0टी0वी0 कैमरे भी लगवाये जायें। उन्होंने कहा कि दूरस्थ स्थानों पर सिग्नल न मिलने के कारण सेल फोन बहुधा कार्य नहीं करते हैं, इसलिये त्वरित एवं आत्मनिर्भर संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मार्ग की पूरी लम्बाई में मोबाइल, रेडियो कम्प्यूनिकेशन सिस्टम की स्थापना करायी जाये।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा श्री नवनीत सहगल ने बताया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे मार्ग पर हाई-वे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अन्तर्गत आपात स्थिति में कण्ट्रोल रूम से सीधे सम्पर्क करने हेतु प्रत्येक 02 किलोमीटर पर इमरजेन्सी काॅल बाॅक्स की स्थापना करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि मार्ग पर आवश्यकतानुसार न्यूनतम 3उग्1ण्8उ का वैरिएबिल मैसेज साइन लगाये जायेंगे, जिनके लिये एल0ई0डी0 स्क्रीन का भी प्रयोग किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वेरिएबिल मैसेज साइन पर प्रदर्शित की जाने वाली सूचनायें आदि कण्ट्रोल रूम से नियंत्रित की जायेंगी।
श्री नवनीत सहगल ने बताया कि सड़क मार्ग के 06 स्थानों पर तापमान, मौसम एवं हवा की गति व दबाव, पेवमेन्ट का तापमान आदि की लगातार जानकारी प्राप्त करने हेतु स्वचालित मीटिरियोलोजिकल स्टेशन की स्थापना भी करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि समस्त संसाधनों के समन्वय हेतु सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु टोल प्लाजा पर (एक स्थान पर) आधुनिक तकनीक के यंत्रों से सुसज्जित कण्ट्रोल सेण्टर की स्थापना की जायेगी। उन्होंने बताया कि सड़क मार्ग के चिन्हित चार स्थानों पर अधिग्रहित एवं क्रय की गयी अतिरिक्त भूमि पर एक मेगावाॅट क्षमता के सोलर एनर्जी फार्म की स्थापना का प्रस्ताव किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोलर एनर्जी पावर का उपयोग वे साइड एमेनेटीज हेतु कर अतिरिक्त विद्युत विक्रय की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सड़क मार्ग पर यात्रा को यादगार बनाने, स्थानीय उत्पादकों एवं विशेषताओं को बढ़ावा देने तथा पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु सड़क मार्ग के 09 स्थानों पर स्थानीय विशेषताओं पर आधारित आर्ट वर्क व स्कल्पचर्स की स्थापना भी करायी जायेगी।
बैठक में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री महेश कुमार गुप्ता, सचिव वित्त श्री मुकेश मित्तल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी 31 मार्च, 2016 तक आधार परियोजना के निर्धारित लक्ष्य को न्यूनतम 90 प्रतिशत प्रत्येक दशा में प्राप्त किया जाये। उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत से कम प्रगति वाले जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु युद्ध स्तर पर आधार कार्ड तैयार करने का कार्य कराना होगा। उन्होंने कहा कि 05 साल के बच्चों का नामांकन टैबलेट के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों में तथा 05 साल से अधिक उम्र के छात्रों को छात्र संख्या के आधार पर नामांकन शिविरों का निर्धारण शिक्षण संस्थाओं में कराकर शिक्षण संस्थाओं को शत-प्रतिशत आच्छादित कराया जाये। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु शिविर दिवस निर्धारण से पूर्व प्रधानाचार्यों एवं सम्बन्धित बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक अवश्य आयोजित कराकर आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये जायें। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड नामांकन की प्रगति की सूचना प्रति सप्ताह निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारियों को देनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आधार कार्ड नामांकन की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 20 करोड़ में से 12 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बनाये जा चुके हैं, अवशेष लगभग 08 करोड़ आधार नामांकन कार्ड बनाये जाने हेतु युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि 05 वर्ष तथा 05 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के नामाकंन पर विशेष ध्यान देते हुये आधार नामांकन शिविरों का निरीक्षण सम्बन्धित जिलाधिकारी स्वयं कर यह सुनिश्चित करायें कि शिविर के दौरान फील्ड स्तरीय कर्मी की उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित हो।
श्री रंजन ने कहा कि आधार जनरेशन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समस्त माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराते हुये अवशेष जनसंख्या के आधार पर मासिक लक्ष्यों का निर्धारण कर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरन्तर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी प्रतिदिन अपने स्तर पर अनुश्रवण सुनिश्चित कर यह सुनिश्चित करायें कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आधार जनरेशन का कार्य अवश्य पूर्ण हो। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में शिविरों का आयोजन इस प्रकार किया जाये कि शिक्षण संस्थाओं में शत-प्रतिशत छात्र-छात्राओं का आच्छादन सुनिश्चित हो जाये। उन्होंने कहा कि इसके लिये सम्बन्धित प्रधानाचार्यों एवं तहसील स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कर शिक्षण संस्थाओं में आधार नामांकन शिविरों की अग्रिम जानकारी देकर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि आधार नामांकन कार्ड बनवाने में किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति से सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा कोई भी शुल्क कतई न लिया जाये और यदि लिये जाने की जानकारी प्राप्त हो, तो निष्पक्ष जांच कराकर उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में प्रमुख सचिव नियोजन श्री आर0पी0सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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केन्द्र की  मोदी सरकार द्वारा नान नेट क्वालीफाइंग छात्रों की फेलोशिप बंद करने एवं बार-बार फेलोशिप दिये जाने के आश्वासन मात्र देने के विरोध पर आज राष्ट्रीय छात्र संगठन, उ0प्र0 - मध्य जोन के प्रदेश अध्यक्ष श्री कनिष्क पाण्डेय के नेतृत्व में लखनऊ स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रांगण में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस हस्ताक्षर अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी अजय चिकारा, राष्ट्रीय सचिव श्री अभिनव तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मधुमय जयंत आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।
एनएसयूआई मध्य जोन के अध्यक्ष कनिष्क पाण्डेय ने बताया कि आज के इस हस्ताक्षर अभियान के तहत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नान नेट क्वालीफाइंग पी0एचडी0 कर रहे छात्रों ने भारी उत्साह के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया एवं एनएसयूआई द्वारा किये जा रहे प्रयासों का समर्थन किया।
इस मौके पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी श्री अजय चिकारा ने कहा कि एनएसयूआई इसी प्रकार पूरे देश के विश्वविद्यालयों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर केन्द्र की मोदी सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी द्वारा छात्रों के विरूद्ध लिये गये निर्णय का विरोध करेगी।
एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पाण्डेय ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी बार-बार इस मुद्दे पर सिर्फ आश्वासन देकर छात्रों का उत्पीड़न कर रही है जिसके विरोध में एनएसयूआई मध्य जोन सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वाराणसी में विगत 05सितम्बर को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने एवं 05अक्टूबर को संतों द्वारा निकाले गये अन्याय प्रतिकार यात्रा में हुई हिंसक घटना के उपरान्त प्रशासन द्वारा अलोकतांत्रिक एवं राजनैतिक द्वेषवश पक्षपातपूर्ण की गयी कांग्रेस विधायक श्री अजय राय की गिरफ्तारी के साथ ही रासुका लगाये जाने की घटना की वस्तुस्थिति की  जानकारी के लिए उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री द्वारा गठित की गयी तीन सदस्यीय जांच समिति, जिसमें कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता श्री प्रदीप माथुर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल एवं श्री प्रदीप जैन आदित्य शामिल थे, दिनांक 16अक्टूबर को जांच दल में शामिल सदस्य श्री प्रदीप माथुर एवं श्री श्रीप्रकाश जायसवाल वाराणसी पहुंचे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की एवं अखिल भारतीय कंाग्रेस कमेटी के महासचिव-प्रभारी उ0प्र0 श्री मधुसूदन मिस्त्री तथा प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 खत्री को अपनी रिपेार्ट सौंपी है। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।
प्रदेश कंागे्रस के प्रवक्ता सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव ने आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि जांच दल दिनांक 16अक्टूबर को वाराणसी पहुंचने के उपरान्त विधायक श्री ललितेशपति त्रिपाठी, श्री अनिल श्रीवास्तव एवं अन्य प्रमुख कांग्रेसजनों से जिला कंाग्रेस कमेटी कार्यालय में जानकारी हासिल की। तदुपरान्त जांचदल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भेंट कर जानकारी प्राप्त की। इसके उपरान्त तमाम अन्य संतों के आश्रमों में पहुंचकर घटना की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की।
जांच दल ने प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष को सौंपी अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि वाराणसी की घटना भाजपा और सपा की मिलीभगत का दुष्परिणाम है। भाजपा और सपा ने पर्दे के पीछे हाथ मिलाये हुए हैं तथा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के इशारे पर विधायक श्री अजय राय को झूठे मुकदमें में फंसाकर रासुका लगाया गया है और यह सब एक षडयंत्र के अन्तर्गत किया गया है।
प्रवक्ता ने कहा कि यदि सरकार वाराणसी की घटना से सबक लेती तो त्योहार के समय प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिस प्रकार साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं उनसे बचा जा सकता था। वाराणसी की घटना एवं अब हुए लगातार साम्प्रदायिक घटनाएं प्रदेश सरकार की लापरवाही एवं अक्षमता को उजागर करती हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चारबाग स्थित बाल संग्रहालय परिसर में दिनांक 25.10.2015 से 08.11.2015 तक 15 दिवसीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्षनी लगाई गई है।
प्रदर्षनी में 175 स्टाल लगे है। जिसमें खादी के 72 और ग्रामोद्योगी व अन्य 103 स्टाल हैं। खादी के स्टालों में सूती, ऊनी एवं रेषमी खादी के रजाई, गद्दे, कम्बल, षाल, लेडीज सूट एवं विभिन्न रंगों एवं नई डिजाइन के सिले-सिलाये वस्त्र भी उपलब्ध हैं, जिन्हें देखकर लोगों में आकर्शण बढ़ रहा है। प्रदर्षनी में खादी एक नये रंग-रूप में देखने को मिलेगी। खादी में जीन्स भी उपलब्ध है। खादी के कपड़ों पर 30 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।
ग्रामोद्योगी उत्पादों के 103 स्टाल लगे हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों के ग्रामोद्योगी उत्पाद जैसे- जड़ी-बूटी से निर्मित उत्पाद, टेराकोटा, कालीन, चमड़े के जूते-चप्पल, हैण्डीक्राफ्ट की वस्तुएं, बड़ी, पापड़, विभिन्न प्रकार के अचार, आवंले से बनी विभिन्न वस्तुएं तथा षहद मुख्य रूप से उपलब्ध है।
इस वर्श षासन की मंषा के अनुसार खादी ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए विभाग द्वारा प्रदेष के विभिन्न स्थानो में 09 प्रदर्षनियां लगाई जानी है। जिसकी श्रृंखला के अन्तर्गत लखनऊ के अलावा इलाहाबाद, पीलीभीत, बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा, सैफई-इटावा एवं झांसी में आयोजित की जायेगी।
प्रदर्षनी में मध्य प्रदेष से 02, आन्ध्र प्रदेषसे 02, पंजाब से 02, बिहार से 01, कष्मीर से 15, राजस्थान से 02, उत्तराखण्ड से 09, पष्चिम बंगाल से 05 तथा प्रदेष के 135 उद्यमियों द्वारा भाग लेते हुए अपने उत्पादों का प्रदर्षन एवं बिक्री की जा रही है। प्रथम दिवस में प्रदर्षनी में विभिन्न स्टालों पर खरीददारों की काफी भीड़ देखने को मिली और उद्घाटन के समय तक ही रू0 2.30 लाख की बिक्री हो चुकी थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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