केन्द्रीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य व अल्पसंख्यक कल्याण श्री मुख्तार अब्बास नकवी कल प्रातः 8.40 बजे दिल्ली से लखनऊ चै0 चरण सिंह अन्र्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी पहुंचेगे। श्री नकवी हवाई अड्डे से वी.वी.आई.पी. गेस्ट हाउस लखनऊ आयेंगे तथा 9.30 बजे कानपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री नकवी कानपुर में लौहपुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर आयोजित एकता दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के उपरान्त लखनऊ हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां से 3.10 बजे अपरान्ह वापस नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेण्डे पर राय मांगते मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कहा कि जो मशवरे उन्हें पहले मिले थे उस पर थोड़ा अमल करके तो दिखाये। प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि सत्ता पर आने पर जनता दर्शन से लगाये सोशल मीडिया पर राय-मशवरे की बात करते अखिलेश यादव उन सुझावांे-विचारों पर तो अमल कर नहीं पाये, एक बार फिर विज्ञापन के जरिये प्रदेशवासियों के सुझाव और विचार के इंतजार की बात कर रहे है। उन्होंने कहा स्वीकृति बजट खर्च ना कर पाने की आरोपी अखिलेश सरकार में जब बजट ही नहीं खर्च हो पा रहा है तो विकास का एजेण्डा कैसे जमीन पर उतारेंगा।
पार्टी मुख्यालय पर शुक्रवार को छपे सरकारी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि अपनी पहली पत्रकार वात्र्ता में बिजली और कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात करने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दोनों को अपने एजेण्डे में शामिल तो किया, लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहंुचा पाये। युवाओं की सरकार का दंभ भरने वाली अखिलेश सरकार से युवाओं को पिछले चार सालों में निराशा ही हाथ लगी, न रोजगार मिला, न ही रोजगार का भत्ता।  मुख्यमंत्री अपने पहले साल में ही इंटर-हाईस्कूल पास छात्रों को लैपटाप नहीं दे सके तब वे नया सुझााव कैसे मांग रहे है। घोषणा पत्र में किसानों से किसान आयोग बनाकर उनकी समस्याओं का निदान करने और फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार गांव और गरीब के मुद्दे पर भी फेल साबित हुई। मना रहे है किसान वर्ष पर अब तक राज्य सूखे का आकलंन तक नहीं कर पाये। प्रशासनिक अराजकता का आलम ये है कि सरकार जिलाधिकारियों से सूखे की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
उन्होंने कहा अब जब कार्यकाल के महज कुछ दिन बचे हुए है तो सरकार सरकारी विज्ञापनों और जुमलों के सहारे अपनी असफलता को छिपाने की कोशिशों में जुटी है करोड़ो रूपये के सरकारी खर्च पर विज्ञापन लगाये जा रहे है और सरकार के मेकओवर का दावा किया जा रहा है, पर वो दावा तब खोखला नजर आता है जब राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय हो, प्रदेश के दो दर्जन से ज्यादा जनपदों में साम्प्रदायिक तनाव की स्थितियां हो। अखिलेश सरकार लखनऊ में चंद मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही कर अपनी पीठ भले थपथपा रही हो किन्तु सच्चाई ये है कि आरोपों से घिरे इन मंत्रियों पर सार्वजनिक रूप से कहने में भी संकोच कर रही है। संवादहीनता का आलम ये है कि मंत्री समाचार चैनलो से जानकारी पाये कि उन्हें हटाया गया है।
श्री पाठक ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आमजन से सुझाव और विचार की बात करते है दूसरी तरफ अपने मंत्री परिषद के सदस्यों तक से संवाद नहीं बना पाते है। मंत्रियों को बर्खास्तगी और विभाग हटाये जाने की सूचना समाचार चैनलो से मिलती है। उन्होंने कहा कि भ्रमित अखिलेश सरकार का ये दोहरा रवैया है। ये विज्ञापन और सुझाव मांगने की प्रतिक्रिया राजनैतिक स्टंटबाजी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी कल एक दिवसीय प्रवास पर वाराणसी रहेंगे। डा0 बाजपेयी 30 अक्टूबर की सायं सड़क मार्ग से वाराणसी प्रस्थान करेंगे एवं रात्रि विश्राम वाराणसी में करेंगे। कल 31 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष मा0 प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय वाराणसी में प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक लोगों से मिलेंगे तथा अपरान्ह 2 बजे से केन्द्रीय विज्ञान व टेक्नालाॅजी मंत्री डा0 हर्षवर्धन सिंह के साथ लौहपुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष स्व0 सूबेदार पाण्डेय तथा स्व0 महेन्द्र सिंह के परिजनों से मिलने उनके आवास भी जायेगे। इसके अतिरिक्त रामनगर इण्डस्ट्रियल एरिया भी जायेंगे एवं सायं लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करायें। उन्होंने कहा कि फसल रवी हेतु गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों इत्यादि के प्रमाणित बीजों का वितरण पंजीकृत किसानों को प्राथमिकता से पारदर्शिता के साथ कराना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि अभी तक 30 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण हो जाने के फलस्वरूप अवशेष किसानों का पंजीकरण कराने हेतु आगामी 15 नवम्बर तक पंजीकरण तिथि को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि गेहूं के लगभग 12.50 लाख कुन्टल बीजों का वितरण कृषि, सहकारिता, यू0पी0एग्रो, इफ्कों, उ0प्र0 बीज विकास निगम एवं कृभकों के रिटेल आउटलेट से कराये जाने हेतु जनपदवार सभी एजेन्सियों के माध्यम से बीज वितरण हेतु लक्ष्य निर्धारित करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को बीजों उपलब्ध कराने हेतु बीजों के वितरण हेतु 05 हजार से अधिक बिक्री केन्द्र निर्धारित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को बीज उपलब्ध कराने के आगामी 10 दिन के अन्दर देय अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे उनके खाते में अवश्य स्थानान्तरित कराया जाये।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि 60 प्रतिशत से कम वर्षा वाले जनपदों के जिलाधिकारियों को आगामी 01 सप्ताह के अन्दर संभावित सूखे के सम्बन्ध में बैठक कर विस्तृत आख्या उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने कहा कि देश का उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है, जहां पंजीकृत किसानों को पारदर्शिता के साथ बीज उपलब्ध कराने के साथ देय अनुदान उनके बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा भी प्रदेश सरकार के कार्यों की प्रशंसा की गयी है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वह स्वयं प्रत्येक सप्ताह माॅनीटरिंग कर यह सुनिश्चित करायें कि विभिन्न एजेन्सियों को दिये गये लक्ष्य का शत-प्रतिशत वितरण किसानों को पारदर्शिता के साथ किया जाये, ताकि इस योजना से अधिक से अधिक लाभ किसानों को प्राप्त हो सके।
श्री रंजन ने यह भी निर्देश दिये कि छोटे और सीमान्त किसानों को लाभान्वित कराने हेतु योजनाओं के तहत उपलब्ध कराये जाने वाले कृषि यंत्रों का वितरण ब्लाक, गांव एवं तहसील स्तर पर मेले का आयोजन कर पारदर्शिता के साथ कराया जाये। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वितरण का कार्य आगामी दिसम्बर माह तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना होगा। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल में कम वर्षा से प्रभावित किसानों को खाद्यान्न आदि की सुविधायें प्राथमिकता से उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने कहा कि ऐसे जनपदों में जानवरों को चारा एवं पानी की कमी कतई नहीं होनी चाहिये और ऐसे जनपद में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य से अधिक पात्र बुजुर्गों को चयनित कर वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभान्वित कराया जाये एवं कृषक दुर्घटना बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र परिवारों को योजना से लाभान्वित किया जाये।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि पंजीकृत लगभग 30 लाख से अधिक किसानों को प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री जी की ओर से उनको उपलब्ध करायी जा रही, सुविधाओं की जानकारी पत्र के माध्यम से भेजने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाये। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि प्रदेश में कम वर्षा के कारण जल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये रोस्टर के अनुसार पानी की आपूर्ति तिथिवार किये जाने का प्रचार-प्रसार सम्बन्धित जनपदों के क्षेत्रों में व्यापक रूप से कराया जाये, ताकि सम्बन्धित किसान जल की उपलब्धता के अनुसार अपनी फसल की बुवाई की योजना बना सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गत वर्षों की अपेक्षा किसानों का क्राप इंश्योरेंस इस बार अधिक कराया गया है, फसल बीमित लगभग 15 लाख से अधिक किसानों को नियमानुसार देय बीमा धनराशि का भुगतान प्राथमिकता से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद, राहत आयुक्त श्रीमती लीना जौहरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने सम्बन्धित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) के कार्यों का निष्पादन समयबद्ध एवं तीव्र गति से सुनिश्चित करायें। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा इस योजना को 50ः50 प्रतिशत के फण्डिंग पैटर्न पर चलाने के लिये निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में राज्य स्तर से राज्यांश की 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था अतिशीघ्र करायी जाये, जिससे योजना का लाभ कृषकों को प्राप्त हो। उन्होंने प्रमुख सचिव वित्त को निर्देश दिये कि आगामी 02 नवम्बर को बैठक कर प्रदेश के किसानों के हित में राज्यांश की धनराशि तत्काल निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि भारत सरकार स्तर से योजनान्तर्गत प्राप्त मात्राकरण 347.94 करोड़ रुपये के सापेक्ष शत-प्रतिशत परियोजनायें माह दिसम्बर, 2015 तक अनुमोदित करा ली जायें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 19वीं राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सहकारिता विभाग द्वारा 476 निर्मित गोदामों के हस्तानान्तरण में बाधक शर्तों को हटाते हुये निर्देशित किया कि भण्डारण हेतु तत्काल किसानों के उपयोगार्थ लाया जाये, ताकि इन निर्मित गोदामों में प्रत्येक गोदाम की भण्डारण क्षमता 100 मीट्रिक टन का उपयोग किसानों के लिये किया जा सके। उन्होंने कहा कि आगामी नवम्बर के प्रथम सप्ताह में समस्त लम्बित वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत कराकर परियोजना के कार्यों में गति लायी जाये। उन्होंने परियोजनान्तर्गत लगभग 86 करोड़ रुपये लागत की कृषि एवं संवर्गीय विभागों की 07 परियोजनायें स्वीकृत करते हुये निर्देश दिये कि किसानों के हित में परियोजनाओं के कार्यों में और अधिक गति लाकर कार्यों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाये।
श्री रंजन ने दुग्ध विकास के क्षेत्र में प्रदेश के 15 जनपदों-मिर्जापुर, इलाहाबाद, अलीगढ़, नोएडा, झांसी, फैजाबाद, बरेली, आजमगढ़, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बुलन्दशहर, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती एवं बहराइच में चिलिंग/डेयरी प्लाण्ट तथा दुग्ध विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 72 मिल्क पार्लर भी स्वीकृत किये। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजनान्तर्गत 01 हजार मीट्रिक टन के वेयर हाउस मण्डी परिसर में निर्मित करने के लिये अतिशीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये, ताकि किसान बन्धु अपना उत्पाद स्वतंत्र रूप से भण्डारित कर सकें। उन्होंने दलहन बीजों की कमी की समस्या के दृष्टिगत बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त प्रस्ताव आगामी बैठक में अवश्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने पुराने जर्जर लगभग 100 बीज गोदाम को ध्वस्त कराकर नवीन बीज गोदामों का निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्देश दिये नवीन गोदामों का यथाशीघ्र निर्माण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से उनके खाते में गेहूं बीज अनुदान के लिये 80 करोड़ की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रवीर कुमार, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री आशीष कुमार भूटानी, प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव दुग्ध विकास श्रीमती अर्चना अग्रवाल, प्रमुख सचिव उद्यान सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री रजनीश गुप्ता, कृषि निदेशक श्री ए0के0विश्नोई, नोडल अधिकारी आर0के0वी0वाई0 श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक मण्डल एवं जनपद के समस्त संबंधित अधिकारीगणों को अपने-अपने कार्य क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, कानून व्यवस्था एवं परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों की संख्या के दृष्टिगत रखते हुये प्रभावी कार्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित आगामी 08 नवम्बर, 2015 को चकबन्दी लेखपाल (सामान्य चयन) परीक्षा को सकुशल, पारदर्शी, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न करानी होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, उप महानिरीक्षकों तथा समस्त जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र निर्गत कर दिये है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा में जनपद स्तर से स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए परीक्षा सामग्री को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने एवं वितरित किये जाने हेतु पर्याप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती भी सुनिश्चत करायी जाय।
श्री रंजन ने निर्देश दिये है कि परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, आवागमन, विद्युत आपूर्ति एवं आधारभूत संसाधन पूर्ण गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाये। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रभावी कार्यवाही करते हुए समस्या का तत्काल निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। उन्होंने कहा है कि संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त सजगता बरतने के साथ-साथ परीक्षा केन्द्रों पर निरन्तर निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न होने पाये। उन्होंने कहा है कि परीक्षा आयोजन में किसी भी स्तर पर बरती गई शिथिलता को गम्भीरता से लेते हुये लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर दण्डित किया जायेगा।
मुख्य सचिव ने बताया कि चकबंदी लेखपाल परीक्षा प्रदेश के 71 जनपदों -आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, बरेली, पीलीभीत, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फर्रूखाबाद, कन्नौज, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), बागपत, हापुड़, बुलन्दशहर, वाराणसी, गाजीपुर, चन्दौली, जौनपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, सम्भल, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज एवं एटा में आगामी 08 नवम्बर 2015 को एक सत्र (पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 01ः00 बजे तक) एक सत्र में तथा उक्त जनपदों में से ही 20 जनपदों- लखनऊ, कानपुर नगर, इलाहाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, इटावा, आजमगढ़, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सीतापुर, मेरठ, मुरादाबाद, गोण्डा, वाराणसी एवं सहारनपुर में प्रथम सत्र के साथ-साथ द्वितीय सत्र (अपरान्ह 03ः00 बजे से 05ः00 बजे तक) में भी आयोजित करायी जा रही है। उन्होंने बताया कि चकबन्दी लेखपाल (सामान्य चयन) परीक्षा में लगभग 28,29,920 अभ्यर्थियों के सम्मिलित हो रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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