हौसला अभियान के तहत ‘‘चलो गाँव की ओर’’ अभियान का शुभारम्भ कल दिनांक 27 सितम्बर 2014 को अपराह्न 03 बजे से थ्रस्ट थिएटर भारतेंदु नाट्य अकाडमी गोमती नगर लखनऊ में होगा।
यह जानकारी राज्य परिवार नियोजन सेवा अभिनवीकरण परियोजना एजेंसी (सिफ्सा) की महाप्रबन्धक सुश्री सविता चैहान ने दी है। उन्होंने बताया कि ‘‘चलो गाँव की ओर’’ अभियान का शुभारम्भ प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन द्वारा की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उ0प्र0 में गिद्धों को बचाने हेतु जागरुकता अभियान शुरू किया गया है। वन्य, जीव-जन्तुआंे, पशु, पक्षियों, वनों वनस्पतियों पेड़ पौधों तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगों को जागरुक किया जा रहा है। पर्यावरण से गिद्धों का विलोपन चिन्ता का विषय है। अतः जो गिद्ध बचे हुए हैं उनका संरक्षण करना समस्त लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। शासन द्वारा वन्य जीवों/पर्यावरण एवं गिद्धों के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु ठोस उपाय किये जा रहे हैं।
यह जानकारी उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा0 बी0बी0एस0 यादव ने दी। उन्होंने बताया कि गिद्धों को बचाने हेतु लोगों में जागरुकता उत्पन्न करने के लिये वल्चर सेफ जोन टीम उ0प्र0 एवं बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सदस्यों सुश्री अल्का दुबे तथा डा0 अनन्या मुखर्जी द्वारा जागरुकता अभियान संचालित किया जा रहा है।
डाॅ0 यादव ने बताया कि वल्चर सेफ जोन टीम उ0प्र0 तथा बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के वरिष्ठ सदस्यों/समन्वयक डाॅ0 अनन्या मुखर्जी तथा सुश्री अल्का दुबे ने प्रदेश के 6 जनपदों पीलीभीत, बहराईच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, गोण्डा तथा श्रावस्ती में गिद्धों को बचाने तथा संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जागरुकता अभियान शुरू किया है।
डाॅ0 यादव ने उक्त सदस्यों को पीलीभीत, बहराइच बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, गोण्डा तथा श्रावस्ती के समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों/पशु चिकित्साधिकारियों तथा पशुमित्रों को गिद्धों को बचाने हेतु जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करने में सहयोग देने तथा जनमानस में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गिद्धों को बचाने हेतु वन विभाग एवं उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद भरपूर सहयोग करेगा। वल्चर सेफ जोन उ0प्र0 के उक्त दोनों सदस्यों सुश्री अल्का दुबे का मो0नं0 8394837352 तथा डाॅ0 अनन्या मुखर्जी का फोन नं0 9930142075 हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2014-15 अन्तर्गत लखनऊ जनपद को लक्ष्य के अनुरूप शहरी क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों एवं ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग/सेवा की परियोजना स्थापित करने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त आवेदन प्राप्त न होने के कारण पुनः निम्नलिखित पात्रताधारी बेरोजगार युवक/युवतियां जिला उद्योग केन्द्र, कैसरबाग, लखनऊ में दिनांक 30 सितम्बर 2014 तक अपरान्ह 01 बजे से 03 बजे तक आवेदन-पत्र जमा कर सकते हैं। पात्रतायें-आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक जनपद का स्थायी निवासी हो।
योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु अधिकतम परियोजना लागत 25.00 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र हेतु परियोजना लागत 10.00 लाख रुपये निर्धारित की गयी है। (कम लागत वाली परियोजनाओं को वरीयता दी जायेगी एवं औसत मार्जिन मनी धनराशि 1.00 लाख रुपये तक)

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में अगस्त माह तक 5400 करोड़ रुपये लक्ष्य के सापेक्ष 5140.89 रुपये राजस्व की वूसली की है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.8 प्रतिशत अधिक है।
राजस्व वसूली में मेरठ परिक्षेत्र ने सबसे अधिक 773.70 करोड़ रुपये, गौतमबुद्ध नगर ने 685.68 करोड़ रुपये तथा लखनऊ परिक्षेत्र ने 559.34 करोड़ रुपये की वसूली की है।
इसके अलावा राजस्व वसूली में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वालों में आगरा परिक्षेत्र ने 467.82 करोड़ रुपये, कानपुर ने 373.63 करोड़ रुपये, वाराणसी ने 258.84 करोड़ रुपये, मुरादाबाद ने 255.46 करोड़ रुपये, गोरखपुर ने 223.19 करोड़ रुपये तथा इलाहाबाद परिक्षेत्र ने 213.75 करोड़ रुपये राजस्व की वसूली की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के हर ग्रामीण के पास अपना आवास हो अर्थात कोई आवास विहीन न हो, इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार डा0 लोहिया ग्रामीण आवास योजना को प्राथमिकता पर चला रही है। इस निमित्त 2014-15 में 1499.99 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है। जिस पर कार्यवाही तेजी चल रही है।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश के ग्राम्य विकास आयुक्त श्री प्रभात मित्तल ने बताया कि लोहिया आवास योजना के तहत 2014-15 में 1499.99 करोड़ रुपये के सापेक्ष सामान्य जाति के परिवारों को 33240 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति को 21304 आवासों का लक्ष्य जनपदों को आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014-15 में निर्धारित लक्ष्य 54545 के सापेक्ष 35256 आवासांें का चयन कर लिया गया है। साथ ही 2226 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि इन लोहिया आवासों का क्षेत्रफल बढ़ा कर 28.30 वर्ग मी0 अर्थात 304 वर्ग फीट तथा प्रति इकाई धनराशि 2.75 लाख रुपये है, जिसमें सोलर लाइट व फैन आदि हेतु 30,000 रुपये सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि 2012-13 एवं 2013-14 के लक्ष्य 84481 के सोपक्ष कुल 30695 सोलर लाइट की आपूर्ति की जा चुकी है तथा 18654 सोलर लाइट स्थापित की जा चुकी है।
श्री मित्तल ने बताया कि लोहिया ग्रामीण आवासों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु वित्तीय लक्ष्य 670.48 करोड़ रुपये के सापेक्ष 568.49 करोड़ रुपये व्यय कर लिया गया है। भौतिक लक्ष्य 42849 के सापेक्ष 32577 आवासों का निर्माण किया जा चुका है। शेष निर्माणाधीन हंै। लक्ष्य के सापेक्ष 10381 शौचालयों की स्वीकृत की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उ0प्र0 सरकार ने प्रदेश को दुग्ध उत्पादन तथा दुधारू पशुओं के प्रजनन संवर्धन, संरक्षण तथा उच्च कोटि के देशी-विदेशी पशुओं के पालन में अग्रणी बनाने की दिशा में कारगर पहल सुनिश्चित की है। सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन परियोजना शुरू की है। प्रदेश में 1.89 करोड़ पशु गाय/भैंस प्रजनन योग्य चिन्हित किये गये हैं।

यह जानकारी उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा0 बलभद्र सिंह यादव ने दी। उन्होंने बताया कि ‘‘राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन परियोजना’’ अन्तर्गत राज्य के गाय एवं भैंसों हेतु गुणवत्तायुक्त प्रजनन निवेशों के नियोजन तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद कार्यरत है। प्रदेश में परिषद द्वारा परियोजनान्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पशुपालन विभाग तथा गाय एवं भैंसों के प्रजनन से जुड़े सभी एजेन्सियों/कार्यकर्ताओं तथा निजी क्षेत्र के कर्मियों की सहभागिता से लागू किया जा रहा है। परिषद का मुख्य ध्येय गाय एवं भैंसों के प्रजनन हेतु उच्च गुणवत्ता के प्रजनन निवेशों की नियमित एवं निरन्तर व्यवस्था करना है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रजनन योग्य तथा भैंसों की संख्या 1.89 करोड़ के दृष्टिगत प्रजनन की गुणवत्तायुक्त सुविधा दिया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध गौ एवं महिषवंशी पशुओं के लिये उन्नत प्रजनक सांड़ सुलभ कराना राज्य के सीमित संसाधनों में संभव नहीं है क्योंकि सांड़ से सीधे गाय अथवा भैंस को गर्भित कराने के लिये प्रति 100 मादाओं हेतु के लिये एक सांड़ की आवश्यकता होती है। अतिहिमीकृत वीर्य का प्रयोग कर कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्र में प्रति सांड़ कुल 10000 से 15000 तक मादाओं को गर्भित किया जा सकता है। इस तकनीक में सांड़ के वीर्य को अतिहिमीकृत कर ‘तरल नत्रजन में अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है।
डा0 यादव ने बताया कि परिषद  प्रत्येक  जनपद में उपलब्ध पशुधन के

प्रजनन हेतु राज्य पशु प्रजनन नीति के अनुरूप प्रजातिवार क्षेत्रीय मांग के अनुसार अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज प्रजनक सांड़ आदि की आपूर्ति कर रहा है। पशु प्रजनन सेवाओं का आच्छादन बढ़ाने के लिए पशुपालन विभाग की संस्थाओं के साथ ही साथ निजी क्षेत्र की संगठित एजेन्सियों जैसे प्रादेशिक सहकारी दुग्ध संघ, भारतीय एग्रो इन्डस्ट्रियल फाउन्डेशन, पशुमित्रों आदि के साथ समन्वय कर रहा है जिससे कार्यक्रमों को राज्य में एकरूपता से लागू किया जा सके।
डा0 यादव ने बताया कि परिषद भारतीय मूल के स्वदेशी प्रजातियों के संरक्षण और विकास पर भी कार्य कर रहा है ताकि प्रकृति प्रदत्त अनमोल धरोहर राष्ट्र के भविष्य की आवश्यकताओं के लिये सुरक्षित रह सकें। साथ ही सैक्सड सीमेन अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज तथा भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का प्रयोग कर प्रदेश में उच्च आनुवांशिक क्षमता के संतति प्राप्त किया जा सकता है इससे न केवल प्रदेश में दुग्ध का उत्पादन बढ़ेगा वरन प्रति पशु उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। इससे पशुपालकों की आय में वृद्धि तथा उनके जीवन स्तर में सुधार आयेगा।
परिषद द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना का क्रियान्वयन पशुपालकों को दुधारू पशुओं के मृत्यु की दशा में जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। पशुओं को उच्च प्रोटीन युक्त चारे हेतु शहजन (मोरिंगा) को पशुपालकों में प्रचारित करने का कार्य भी परिषद ने अंगीकृत किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा 2001 एलोपैथिक चिकित्साधिकारियांे का चयन किया गया है। उक्त सूची विभागीय वेबसाइट (नचीमंसजीण्नचण्दपबण्पद) पर उपलब्ध है। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 2001 एलोपैथिक चिकित्सकों में से जिन चिकित्सकों द्वारा अभी तक तैनाती हेतु विकल्प नहीं दिये गये हैं एवं उनकी तैनाती के आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं, वे अपनी प्रथम तैनाती हेतु अपने गृह जनपद को छोड़कर तीन जनपदों का विकल्प (जिसमें अपना अनुक्रमांक, चयन सूची का क्रमांक, गृह जनपद का नाम अंकित हो) प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन को निम्नवत ई-मेल पर दिनांक 30 सितम्बर 2014 तक उपलब्ध कराये अथवा सीधे प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित पत्र उनके विकास भवन सचिवालय लखनऊ में स्थित पंचम तल पर उक्त तिथि तक उपलब्ध करा दें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुविज्ञान संस्थान, लखनऊ के कुलाध्यक्ष, श्री राम नाईक ने सस्थान के वरिष्ठ आचार्य प्रो0 यू0के0 मिश्रा, न्यूरोलाॅजी विभाग को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से तीन माह या नियमित निदेशक की नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) निदेशक के पद के दायित्वों के निवर्हन हेतु नियुक्त किया है।
ज्ञातव्य है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर के निदेशक, प्रो0 आर0के0 शर्मा का कार्यकाल दिनांक 28 सितम्बर, 2014 को समाप्त हो रहा है। नये निदेशक के चयन की प्रक्रिया जारी है।
इस आशय की जानकारी राज्यपाल की प्रमुख सचिव, सुश्री जूथिका पाटणकर ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुमताज अली ने सूचित किया है कि जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 19 अक्टूबर (रविवार) को दीवानी कचहरी में प्रातः 10ः30 बजे से अपरान्ह 4ः00 बजे तक मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से पारिवारिक/वैवाहिक मामलो, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं, पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन संस्थित मामलों का निस्तारण किया जाये। इसके अतिरिक्त मेगा लोक अदालत में दाण्डिक वाद, राजस्व वाद, स्टाम्प वाद, वन विभाग एवं श्रम विभाग के वादों का निस्तारण किया जायेगा।
उन्होंने समस्त पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध किया है कि इस मेगा लोक अदालत में उपर्युक्त प्रकृति के वादों का निस्तारण अधिकाधिक संख्या में किया जाय और नियत वादों की सूची 16 अक्टूबर तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रेषित कर दी जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र ने राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा अनुमोदित समस्त स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु बैंकों से ऋण स्वीकृति प्राप्त लाभार्थियों के उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सूचित किया है कि यदि वह जनपद आगरा मंे निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इच्छुक हों तो वह 30 सितम्बर तक किसी भी कार्यदिवस में अपना प्रत्यावेदन उनके कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com