प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री महबूब अली ने महाराजा अग्रसेन जयंती 25 सितम्बर के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री शिवाकान्त ओझा, लघु उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भगवत सरन गंगवार, माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पण्डित सिंह तथा श्री विजय बहादुर पाल ने भी महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में दिनांक 26 सितम्बर को उ0प्र0 आवास विकास परिषद के सभाकक्ष में उ0प्र0 आवास विकास परिषद के निदेशक मण्डल की बैठक होगी। बैठक में आवास आयुक्त उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, वित्त, नियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
बैठक में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की आने वाले नई योजनाओं की रूपरेखा पर चर्चा होगी।

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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर विपक्षी सियासी खेल खेलने में लग गए हैं जबकि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव संकट के समाधान में बड़ी गम्भीरता से लगे हुए हैं। नए बिजलीघर लगने से तीन साल में स्थापित उत्पादन क्षमता 10,500 मेगावाट से बढ़कर 18 हजार मेगावाट हो जाएगी। इसके लिए 22,500 करोड़ ट्रंासमिशन लाइन पर खर्च होगें। भाजपा और बसपा ने अपनी सरकारों में यदि बिजली व्यवस्था सुधारी होती तो प्रदेश की जनता को तनिक  भी परेशानी नहीं उठानी पड़ती।
पिछली बसपा सरकार के पांच सालो में सिर्फ आज बिजली खरीद के नाम पर 25000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया। एक मेगावाट यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। लूट-खसोट के चलते कई स्थापित बिजली घरों की मशीनों की मरम्मत भी नहीं की गई जिससे वे कबाड़ हो गई। भाजपा राज में भी बिजलीघरों की लचर व्यवस्था रही। मायाराज से समाजवादी सरकार को 25 हजार करोड़ रूपए का बिजली का कर्ज जरूर मिला।
बिजली संकट पर भाजपा का रवैया तो अजीबोगरीब है। केन्द्र में भाजपा सरकार है, उसके कई मंत्री हैं लेकिन वे अपने निर्वाचक मतदाताओं की परेशानियों के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं दिख रहे हैं। केन्द्र सरकार न तो ताप बिजलीघरों के लिए पर्याप्त कोयला दे रही है और नहीं कोटेभर की बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव इस स्थिति में भी जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जबकि भाजपा के नेता सिर्फ खिलाफत मंे बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह वे अपने ही मतदाताओं का उपहास उड़ा रहे हैं और उनकी तकलीफें दूर करने के बजाए उल्टे जले पर नमक छिड़क रहे हैं। अगर केन्द्र सरकार द्वारा समय से अच्छी गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति होती तो तमाम इकाइयां बंद होने से बच जाती।
कांग्रेस भी जाने क्यों अब आलोचकों की जमात में शामिल हो गई हैं। उन्हें किसानों की सिंचाई की हवाई चिंता सताने लगी है। जबकि हकीकत यह है कि सन् 2016 में गांवो में        16 घंटे बिजली देने और खास अभियान चलाकर 40,000 निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने का निर्णय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लिया जा चुका है। मुख्यमंत्री जी को भरोसा है कि अभियन्ता और अन्य विद्युत कर्मचारी बिजली संकट के समाधान में मददगार साबित होगें।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने लाइन हानियां कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। उनका संकल्प प्रदेश को विकास के नए सोपान पर ले जाने और इसे शीघ्र ही राज्यों की पंक्ति में आगे स्थान दिलाने में जुटे है। वे इस राय के है कि बिजली से ही प्रदेश में समृद्धि आनी है। समाजवादी पार्टी सरकार की प्राथमिकता में हमेशा गांव, किसान और विकास रहा हैं।

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प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री प्रो0 अभिषेक मिश्र ने आस्था एवं विश्वास का प्रतीक पवित्र नवरात्रि सप्ताह के मद्देनजर लखनऊ स्थित शहर के प्रसिद्ध मंदिरों के आस-पास की साफ-सफाई एवं चूना आदि छिड़काव तथा पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से किये जाने हेतु नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने चैक स्थित बड़ी काली जी मंदिर तथा आनन्दी माता मंदिर का नगर आयुक्त के साथ दौरा किया। इसके अतिरिक्त मरी माता मंदिर, पक्का पुल, विंध्यांचल मंदिर ताड़ी खाना तथा संतोषी माता मंदिर गणेशगंज का निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिये।

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उ0प्र0 सरकार ने किसानों/पशुपालकों को शासन द्वारा पशुधन विकास हेतु संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद को दायित्व सौंपा है। यह जानकारी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा0 बी0बी0एस0 यादव ने दी। उन्होंने बताया कि परिषद द्वारा प्रदेश के 39 जनपदों में राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना संचालित की गयी है। पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये अब इसे प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू किया जायेगा।
उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी0ई0ओ0) डा0 बलभद्र सिंह यादव ने बताया कि राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना शत-प्रतिशत पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य एवं कृषि मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मथुरा, बिजनौर, हरदोई सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोण्डा, जौनपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, सोनभद्र, गाजीपुर, देवरिया, अलीगढ़, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़, बदायूं, बाराबंकी, बुलंदशहर, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद मुजफ्फरनगर, एटा, औरैया, मैनपुरी फर्रूखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, बरेली, सहारनपुर, उन्नाव, फतेहपुर, बलिया, फैजाबाद, प्रतापगढ़ तथा वाराणसी में संचालित की जा रही है। किसानों/पशुपालकों के हित में इसे पूरे प्रदेश में लागू करने हेतु शासन द्वारा ठोस पहल की जा रही है।
डा0 यादव ने बताया कि योजना में बीमा प्रीमियम का 50 प्रतिशत का अंशदान भारत सरकार तथा 50 प्रतिशत का अंशदान पशुपालकों द्वारा वहन किया जायेगा। किसी एक पशुपालक के अधिकतम दो पशुओं गाय अथवा भैंस का ही बीमा किया जायेगा। अधिक जानकारी हेतु जनपद के निकट के पशुचिकित्सालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
डा0 यादव ने बताया कि परिषद द्वारा किसानों/पशुपालकों के हितों की सुरक्षा हेतु मादा दुधारू पशुओं में नियोजित प्रजनन क्षमता के विकास तथा दुग्ध विकास एवं राज्य पशु प्रजनन नीति को पशुपालकों/किसानों के सहयोग से लागू किया जा रहा है। प्रदेश की उन्नतशील स्वदेशी नस्लों के दुधारू पशुओं के संवर्धन, प्रजनन, दुग्ध उत्पादन तथा पशुपालन को सुदृढ़ बनाने किसानों/पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस रणनीति निर्धारित की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 सरकार ने मछली पालन, मत्स्य व्यवसाय तथा मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की है।
यह जानकारी प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री श्री इकबाल महमूद ने दी। उन्होंने बताया कि जलप्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण की योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में तीन करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत जलप्लावन के कारण निष्प्रयोज्य हुई भूमि को तालाब के रूप में विकसित कराकर मत्स्य पालन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिए जाने हेतु 1.25 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 80 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत अनुदान की सुविधा प्रदत्त की जाती है।
मत्स्य विकास मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालकों के उत्थान के लिए झींगा मत्स्य पालन योजना संचालित की जा रही है। राज्य सरकार के शत-प्रतिशत वित्त पोषण से संचालित इस योजना के अन्तर्गत मीठे जल में महाझींगा पालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 20 हेक्टेयर जल क्षेत्र में संचालित की जायेगी। इस कार्यक्रम हेतु 10 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।
श्री इकबाल महमूद ने बताया कि राज्य सरकार ने रिवर रैचिंग/नदियों में मत्स्य अंगुलिका संचय कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत दो लाख रुपये व्यय करके बड़े आकार के मत्स्य बीज प्रदेश की प्रमुख नदियों में संचय किये जायेंगे। इसमें व्यवसायिक मछलियों के मत्स्य बीजों यथा कतला, रोहू, नैन की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

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उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण व सैनिक कल्याण मंत्री श्री अवधेश प्रसाद, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री श्री अम्बिका चैधरी, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एंव जनजाति कल्याण व सैनिक कल्याण राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री श्री राममूर्ति सिंह वर्मा तथा उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राम आसरे विश्वकर्मा ने महाराजा अग्रसेन जयन्ती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी हैं।
मंत्रीगणों ने इसके साथ भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों को भी मार्स आर्बिटर मिशन (मंगलयान-मैवेन) को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने तथा अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कड़ी मेहनत करने के लिए हार्दिक बधाई दी हैं।

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सीमान्त मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल लखनऊ द्वारा भारत-नेपाल के सीमान्त जिलों मंे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टगत निःशुल्क दूरभाष सेवा 19 सितम्बर से शुरू की जा चुकी है। यदि किसी नागरिक को मादक पदार्थ, गोला बारूद, अवैध शस्त्रों की तस्करी, मानव तस्करी, वाहन चोरी, राष्ट्रद्रोही तत्वों में लिप्त व्यक्तियों या अन्य कोई भी जानकारी मिलती है तो  टोल फ्री नम्बर 1800-1800-203  पर सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जायेगा।
यह जानकारी सशस्त्र सीमा बल सीमान्त मुख्यालय लखनऊ के उप महानिरीक्षक ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ के क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में कल 25 सितम्बर को बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें एक ही दिन में 200 से ऊपर लोगों को नौकरी मिलेगी।
यह जानकारी श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री शाहिद मंजूर ने दी है। उन्होंने कहा कि सेवायोजन विभाग के अधिकारियों की लगन तथा परिश्रम का फल है कि विगत दो वर्षों में केवल लखनऊ जनपद में ही रोजगार मेलों के माध्यम से तीन हजार से अधिक लोगों को विभिन्न कम्पनियों में नौकरी पर लगाया गया।
श्री शाहिद मंजूर ने बताया कि कल आयोजित होने वाले मेले में एच0सी0एल0 कम्पनी में काल सेन्टर एक्जीक्यूटिव के 100 पदों के लिए चयन किया जायेगा तथा फ्लैक्स कैब्स कम्पनी 100 वाहन चालकों तथा 20 काल सेन्टर एक्जीक्यूटिव को चयनित करेगी।
श्रम एवं सेवायाजन मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के गठन के उपरान्त सेवायोजन विभाग द्वारा 2012 एवं 2013 में 34,172 बेरोजगारों को सरकारी तथा गैर सरकारी विभिन्न पदों पर नौकरी पर लगाया जा चुका है। वर्ष 2012 मंे प्रदेश के विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में 234 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिनके माध्यम से 8,201 नौजवानों को विभिन्न कम्पनियों में जाॅब पर लगाया गया तथा क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत 490 व्यक्तियों को विभिन्न विभागों में नौकरी दी गई। उन्होंने बताया 2013 वर्ष में 594 रोजगार मेलें आयोजित किये गये जिनमें 24,579 व्यक्तियों को रोजगार मिला तथा सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से 902 नौजवानों को नौकरी मिली।
श्रम मंत्री ने बताया इस वर्ष और अधिक संख्या में प्रदेश भर में रोजगार मेलों का आयोजन कराया जा रहा है। वर्ष के अन्त तक इन मेलों के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या का पूरा आकलन किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पशुपालन, पशुचिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा पशु रोग नियंत्रण हेतु औषधियों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा सराहनीय पहल की जा रही है। उ0प्र0 शासन द्वारा गुणात्मक चिकित्सा एवं पशु सेवा उपलब्ध कराने हेतु राजकीय पशुचिकित्सालय भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराने के लिए ठोस कदम उठाये जा रहे हैं।
यह जानकारी प्रदेश के पशुधन विकास मंत्री श्री राजकिशोर सिंह ने देते हुये बताया कि राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा निर्धारित मानक प्रति पांच हजार पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध कराने तथा पशु चिकित्सालयों की स्थापना हेतु पशुचिकित्सालयों को मोबाईल करके परियोजनाओं के परिचालन के लिए वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु शासन द्वारा ठोस कदम उठायें जायेंगे।
पशुधन विकास मंत्री श्री सिंह ने यह भी बताया कि गुणात्मक पशुचिकित्सा में वृद्धि करने हेतु प्रत्येक जनपद में जिला स्तरीय पशु रोग निदान प्रयोगशालाओं की भी स्थापना की जायेगी। मण्डल स्तर भी पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना, पशु प्रजनन कार्यक्रम में अतिहिमीकृत स्ट्राज, तरल नत्रजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने, कामधेनु एवं मिनी कामधेनु डेयरी योजनाओं के सघन क्रियान्वयन, कुक्कुट विकास नीति का सघन कार्यान्वयन, आजमगढ़ में पशुचिकित्सा महाविद्यालय की शीघ्र अवस्थापना हेतु आवश्यक व्यवस्था, भूमि व्यवस्था किये जाने, पशुधन समस्या निवारण केन्द्र की सक्रियता बढ़ाने पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
पशुधन मंत्री ने बताया कि प्रमुख सचिव पशुधन विकास, पशुपालन निदेशक उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, उ0प्र0 पशु चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 कुक्कुट विकास के वरिष्ठ अधिकारियों को पशुधन विकास कार्यक्रमों/योजनाओं को सक्रिय एवं सफल बनाने के निर्देश दिये गये हैं। श्री सिंह ने बताया कि विभिन्न दुधारू पशुओं की उत्पादकता, उत्पादन में वृद्धि करने तथा दुग्ध, अण्डा, ऊन, मांस उत्पादन में स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रभावी वैज्ञानिक विधियों द्वारा विभिन्न पशुधन की प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा स्वदेशी पशुधन प्रजाति का संरक्षण एवं सम्बर्धन, कृत्रिम गर्भाधन, पशुओं में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का प्रयोग तथा पशुप्रजनन में वृद्धि करने, पशुधन विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में हरा चारा एवं पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करने, अण्डा उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने, पशुपालन व्यवसाय के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रेाजगार के अवसर उपलब्ध कराने में प्रदेश सरकार ने सुदृढ़ व्यवस्था की है।
श्री सिंह ने बताया कि पशुधन विकास क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों यथा उन्नत प्रजनन, पशुरोग नियंत्रण, उन्नत पशुपोषण, आधुनिक पशुधन प्रबंधन के माध्यम से पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि होने से गरीब पशुपालकों, निर्बल वर्गों, किसानों, भूमिहीन श्रमिकों की आजीविका हेतु रोजगार मिलेगा तथा उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।

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