मंत्रिपरिषद ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि., जो कि वर्तमान में उ.प्र. पावर काॅर्पोरेशन लि. की स्पेशल परपज वेहिकल (एस.पी.वी.) है, उसका हस्तांतरण उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. को 2ग्660 मेगावाट जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना बनाए जाने हेतु तथा इस क्रम में गठित उ.प्र. पावर काॅर्पोरेशन लि. की एस.पी.वी. मे0 जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि. को उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। हस्तांतरण प्रक्रिया की नीति निर्धारित करने के लिए उ.प्र. पावर काॅरर्पोरेशन एवं उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अधिकारियों की टीम गठित की जाएगी। प्रक्रिया को सुचारु एवं विधिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए, यदि आवश्यक हुआ तो सलाहकार की भी नियुक्ति की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव विहारों के लिए ईको सेंसिटिव जोन के निर्धारण का फैसला लिया है। इसके तहत दुधवा टाइगर रिजर्व ईको-सेंसिटिव जोन की सीमा 100 मी. तथा व्यवसायिक खनन 1 कि.मी. की सीमा तक निषिद्ध रहेगा। राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार आगरा, साण्डी पक्षी विहार हरदोई, सोहागीबरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज, सोहेलवा वन्य जीव विहार बलरामपुर, पटना पक्षी विहार एटा, सूरसरोवर पक्षी विहार आगरा, समान पक्षी विहार मैनपुरी, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ में ईको-सेंसिटिव जोन की सीमा 1 कि.मी. तथा व्यवसायिक खनन भी 1 कि.मी. की सीमा तक निषिद्ध रहेगी। ईको-सेंसिटिव जोन के निर्धारण से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइड लाइन्स में उल्लिखित 26 गतिविधियों के सम्बन्ध में विभिन्न बैठकों में गहनता से विचार-विमर्श के उपरान्त मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के दृष्टिगत इनको निषिद्ध, विनियमित तथा अनुमन्य श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

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मंत्रिपरिषद ने राजकीय विभागों में लिपिक संवर्ग से सम्बन्धित नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के समस्त राजकीय विभागों में लिपिक संवर्ग का एक समान ढांचा लागू हो जाएगा, जिससे लिपिक के पद पर सभी विभागों में समान अर्हता एवं वेतनमान लागू हो सकेंगे।
ज्ञातव्य है कि वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन में राजकीय विभागों के लिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर संकल्प संख्या-वे.आ.-2-1313-दस-54(एम)/2008 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के द्वारा प्रस्तर-20 में यह निर्णय लिया गया कि समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन भारतीय संविधान की धारा 309 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के माध्यम से किया जाए। राजकीय विभागों के लिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में आदेश संख्या-वे.आ.-2-2053/दस-54(एम)/2008 दिनांक 8 सितम्बर, 2010 द्वारा वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्रदेश के राजकीय विभागों (सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों को छोड़कर) में लिपिक संवर्ग का ढांचा निर्धारित किया गया है एवं वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के आदेश दिनांक 17 जनवरी, 2014 एवं 20 जनवरी, 2014 द्वारा लिपिक संवर्ग के विभिन्न पदों पर प्रोन्नत की व्यवस्था का शिथिलीकरण किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत उपलब्ध मलेरिया निरीक्षक, फाइलेरिया निरीक्षक, दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमेट्रिस्ट) तथा लैब टेक्नीशियन संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों को मंजूरी प्रदान करते हुए सहायक मलेरिया अधिकारी के वर्तमान गे्रड वेतन रु0 2,800 के स्थान पर रु0 4,200 करने का निर्णय लिया है। फाइलेरिया निरीक्षक के 18 पद वरिष्ठ फाइलेरिया निरीक्षक (गे्रड वेतन रु. 2,800) में उच्चीकृत तथा बायोलाॅजिस्ट के वर्तमान गे्रड वेतन 2,800 के स्थान पर गे्रड वेतन 4,200 रुपए करने का निर्णय लिया है। मुख्य नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद के वर्तमान ग्रेड वेतन 4,200 रु. के स्थान पर 4,600, प्रभारी नेत्र परीक्षण अधिकारी के वर्तमान गे्रड वेतन 4,600 के स्थान पर गे्रड वेतन 4,800 रु., सीनियर लैब टेक्नीशियन के पद पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड 2 एवं गे्रड वेतन 4,600 तथा लैब टेक्नीशियन के 200 पदों को वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के पद में उच्चीकृत करने का फैसला किया है। इन फैसलों को लागू करने पर लगभग 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार अनुमानित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना की नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत योजना को और अधिक व्यवहारिक बनाने तथा महिला उद्यमियों में रुचि पैदा करने हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट के स्थान पर हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही योजना में उत्पादन करने वाली इकाइयों के साथ-साथ सेवा क्षेत्र की इकाइयों को भी सम्मिलित किया गया है। सेवा क्षेत्र में वे इकाइयां शामिल होंगी, जो एम.एस.एम.आई. मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में उल्लिखित हैं।
ज्ञातव्य है कि महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना फरवरी, 2013 में लागू की गई थी। योजना के तहत महिला उद्यमियों को उत्पादन इकाई लगाने पर उन्हें बैंक से प्राप्त ऋण के सापेक्ष ब्याज की देयता पर 5 प्रतिशत उपादान अधिकतम 50 हजार रुपए प्रतिवर्ष तथा कुल 5 वर्ष हेतु ढाई लाख रुपए उपादान देने की व्यवस्था रखी गई थी। साथ ही महिला उद्यमियों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट रखी गई थी। लेकिन जून, 2014 तक इस योजना में मात्र 35 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए जा सके। इसलिए इस योजना को और अधिक व्यवहारिक बनाने हेतु उपरोक्त निर्णय लिए गए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में विकसित किए जा रहे 09 मार्गों हेतु केस टू केस पाइलेट बेसिस पर स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट निष्पादित किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है। इनमें गाजियाबाद-अलीगढ़ नया रा.मा. संख्या-34 कि.मी. 23.600 से कि.मी. 140.200 तक, मुजफ्फरनगर-हरिद्वार नया रा.मा. संख्या- 334 कि.मी. 131 से कि.मी. 152 तक, मेरठ-बुलन्दशहर नया रा.मा. संख्या- 334 कि.मी. 7.469 से कि.मी. 73.156 तक, अलीगढ़-कानपुर नया रा.मा. संख्या-34 कि.मी. 140.200 से कि.मी. 418 तक, वाराणसी-मऊ नया रा.मा. संख्या- 31,24 कि.मी. 2.225 से कि.मी. 110 तक, गोरखपुर-मऊ नया रा.मा. संख्या- 24 कि.मी. 110 से कि.मी. 211.200 तक, वाराणसी-इण्डो नेपाल बाॅर्डर नया रा.मा. संख्या-28 कि.मी. 121.800 से कि.मी 299.350 तक, मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे (लम्बाई 150.147 कि.मी.) तथा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे नया रा.मा. संख्या-एन.ई.-2 (लम्बाई लगभग 135 कि.मी.) शामिल हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में विकसित किए जा रहे 09 मार्गों हेतु केस टू केस पाइलेट बेसिस पर स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट निष्पादित किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है। इनमें गाजियाबाद-अलीगढ़ नया रा.मा. संख्या-34 कि.मी. 23.600 से कि.मी. 140.200 तक, मुजफ्फरनगर-हरिद्वार नया रा.मा. संख्या- 334 कि.मी. 131 से कि.मी. 152 तक, मेरठ-बुलन्दशहर नया रा.मा. संख्या- 334 कि.मी. 7.469 से कि.मी. 73.156 तक, अलीगढ़-कानपुर नया रा.मा. संख्या-34 कि.मी. 140.200 से कि.मी. 418 तक, वाराणसी-मऊ नया रा.मा. संख्या- 31,24 कि.मी. 2.225 से कि.मी. 110 तक, गोरखपुर-मऊ नया रा.मा. संख्या- 24 कि.मी. 110 से कि.मी. 211.200 तक, वाराणसी-इण्डो नेपाल बाॅर्डर नया रा.मा. संख्या-28 कि.मी. 121.800 से कि.मी 299.350 तक, मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे (लम्बाई 150.147 कि.मी.) तथा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे नया रा.मा. संख्या-एन.ई.-2 (लम्बाई लगभग 135 कि.मी.) शामिल हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय मार्ग संख्या- 28 बी पर स्थित जिला मुख्यालय पडरौना (जनपद कुशीनगर) को जोड़ने हेतु इस सड़क के कि.मी. 4 से 18 तथा कि.मी. 23 से 25, इस प्रकार कुल 16 कि.मी. तक के भाग को राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर किए जाने का निर्णय लिया है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश सरकार ने जिला मुख्यालयों को 4 लेन अथवा 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर द्वारा जोड़े जाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरु की है, जिसके तहत जिला मुख्यालय पडरौना को भी जोड़ने का निर्णय लिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद कुशीनगर में भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली होने के कारण बौद्ध पर्यटकों का आवागमन होता रहता है। मार्ग के वर्तमान यातायात घनत्व के दृष्टिगत इस सड़क को 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर किया जाना आवश्यक है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने 17 सितम्बर, 2014 को ‘‘विश्वकर्मा जयन्ती’’ के अवसर पर देश एवं प्रदेशवासियों को बधाई देते हुये कहा है कि यह दिवस श्रम एवं सेवा की महत्ता का द्योतक है। भारत में प्रचुर श्रमशक्ति है। इसे सृजन कार्य में लगाकर देश को महान, सम्पन्न और समृद्ध बनाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि विश्वकर्मा जयन्ती श्रमशक्ति के सम्मान का पर्व है।
उन्होंने प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयन्ती पर बधाई दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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