भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश मे कराई जा रही टी.ई.टी. की परीक्षा पर सवालिया निशान लगाया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने प्रदेश की टी.ई.टी. परीक्षा को अव्यवहारिक बताया और कहा कि पिछली टी.ई.टी. परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 72000 से अधिक अभ्यार्थियों को अभी तक तैनाती नही मिली है। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश के टी.ई.टी. में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय हुआ है। सपा सरकार को चाहिए कि पहले उन अभ्यर्थियों और उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाये। उन्हे तत्काल तैनाती दी जाये।
पार्टी प्रवक्ता डा0 मिश्र ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार एक तरफ प्राइमरी शिक्षा के लिए संविदा शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है और दूसरी ओर टी.ई.टी. की परीक्षा करवा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली टी0ई0टी0 परीक्षा में लाखों छात्र शामिल हुए थे। सभी अभ्यर्थियों से 500 रूपये प्रति स्थान के हिसाब से लगभग 20,000 रूपये फीस दी थी। सपा सरकार ने वादा किया था कि मात्र 500रूपये छोड़कर शेष धनराशि अभ्यर्थियों को वापस कर दी जायेगी। डा0 मिश्र ने सरकार से कहा कि बेरोजगार अभ्यर्थियों को तत्काल उनकी शेष धनराशि वापस की जाये। कुल मिलाकर प्रदेश भर में टी.ई.टी. अभ्यर्थियों में निराशा का भाव है और सरकार रोज-रोज नये प्रयोग कर प्राइमरी के साथ खिलवाड़ कर रही है।
डा0 मिश्र ने कहा कि सपा सरकार पहले पिछली टी.ई.टी. पास अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति की राह में आने वाली बाधा को दूर कर और उनकी नियुक्ति की व्यवस्था पिछली टी.ई.टी. परीक्षा मे शामिल हुए अभ्यर्थियों को उनकी शेष धनराशि वापस की जाये। उन्होंने सरकार को आग्रह किया इस वर्ष हो रही परीक्षा में सुचिता हर हाल में होनी चाहिए तथा बेरोजगारों के साथ नौकरी के नाम पर खिलवाड़ बंद होना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिले से सम्बन्धित सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूपों पर आगामी 10 जुलाई तक कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को अवश्य उपलब्ध कराए जाने के भी आदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक का आयोजन शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है। यह जानकारी आज यहां सरकारी प्रवक्ता ने दी।
प्रवक्ता ने बताया कि उक्त समीक्षा बैठक हेतु विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों से सम्बंधित 32 बिन्दुओं पर तथा कानून व्यवस्था से सम्बन्धित 18 बिन्दुओं पर जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से निर्धारित प्रारूपों पर सूचनाएं आगामी 10 जुलाई तक कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिए जा चुके हैं।
मण्डलीय समीक्षा बैठकांे में जिला स्तर पर विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था से सम्बन्धित बिन्दुओं पर गत वर्ष एवं इस वर्ष अब तक की गयी कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी तथा साथ ही फील्ड कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का आंकलन भी किया जायेगा। समीक्षा बैठकों के आधार पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों की परफाॅरमेन्स का मूल्यांकन भी किया जायेगा।

• प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगारपरक एवं कौशलपरक प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु उ0प्र0 कौशल विकास नीति के अनुसार विस्तृत कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर प्रतिमाह आख्या प्रस्तुत की जाय: मुख्य सचिव
• वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही लगभग 50 हजार लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिलाने का कार्य आगामी सितम्बर माह से प्रारम्भ हो: जावेद उस्मानी
• उ0प्र0 कौशल विकास नीति का पूर्णरूप से क्रियान्वयन आगामी फरवरी 2014 तक अवश्य करा दिया जायः मुख्य सचिव
• उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण के लिये इच्छुक लाभार्थी का डाटाबेस एक बृहद जागरूकता अभियान के माध्यम से एकीकृत रूप से तैयार कराया जायेगाः जावेद उस्मानी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगारपरक एवं कौशलपरक प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु उ0प्र0 कौशल विकास नीति के अनुसार विस्तृत कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर प्रतिमाह आख्या प्रस्तुत की जाये। उन्होने कहा कि शासकीय एवं अशासकीय प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अवशेष 4 वर्षो में 14 से 35 आयु वर्ग के प्रदेश के लगभग 45 लाख नवयुवक/नवयुवतियों को प्रशिक्षण दिलाकर रोजगारपरक अवसरों से सम्बद्ध किया जायेगा। उन्होने कहा कि उ0प्र0 कौशल विकास नीति का पूर्णरूप से क्रियान्वयन आगामी फरवरी 2014 तक अवश्य करा दिया जायें। उन्होने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही लगभग 50 हजार लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिलाने का कार्य आगामी सितम्बर माह से प्रारम्भ हो जायें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के प्रस्तुतीकरण पर यह निर्देश दिये। उन्होने कहा कि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाने हेतु भारत सरकार से वित्तपोषित विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कौशल विकास योजनाएं संचालित कराने वाली संस्थाओं से समन्वय किया जाये ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिलाया जा सकें। उन्होने कहा कि प्रदेश के समस्त जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में व्यापक रूप से अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु संचालन की योजना बनायी जायें। उन्होने कहा कि प्रदेश में स्थापित राज्य एवं निजी प्रशिक्षण संस्थाओं -आई0टी0आई0/आई0टी0सी0 एवं पालीटेक्निक की क्षमता में अभिवृद्वि तथा गुणवत्ता में सुधार हेतु योजनाबद्ध ढंग से कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि प्रथम चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, बार्डर ऐरिया डेवलपमेन्ट योजना, मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, भवन एव अन्य निर्माण कर्मकार निधि (ठव्ब्ॅ ब्मेे थ्नदकद्ध  एवं भारत सरकार द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेन्ट इनीशिएटिव योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों से एकीकृत कौशल विकास योजना संचालित की जायेगी। भविष्य में अन्य कार्यक्रमों/संसाधनों को भी मिशन के अंतर्गत समाहित किया जायेगा।
श्री उस्मानी ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण के लिये इच्छुक लाभार्थी का डाटाबेस एक बृहद जागरूकता अभियान के माध्यम से एकीकृत रूप से तैयार कराया जायेगा। क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं, प्रशिक्षणार्थी के रूझान एवं प्रशिक्षण दाता के परामर्श से विभिन्न पाठ्यक्रमों में  प्रशिक्षार्थी को नामाकिंत कराया जायेगा। उन्होने कहा कि औद्योगिक इकाईयों के साथ फ्लैक्सेबिल एम0ओ0यू0 करने की व्यवस्था भी रखी जाए ताकि वह सरकरी संस्थाओं में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वंय संचालित करें जो सीधे रोजगार से जुड़े हो। उन्होने कहा कि इस बृहद एंव व्यापक योजना के अनुश्रवण की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिये। उन्होने कहा कि मिशन द्वारा एक ‘‘आॅन लाईन वेब पोर्टल‘‘ संचालित कराया जायेगा। जिसमें प्रत्येक प्रशिक्षार्थी का विवरण, उसको दिये जाने प्रशिक्षण आदि का समस्त विवरण उपलब्ध होगा। उन्होने कहा कि प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षार्थी की उपस्थिति बायोमेट्रिक विधा से रजिस्टर पर कराकर पोर्टल पर दर्ज कराई जायेगी। उन्होने कहा कि ‘‘आई0टी0 इनेबिल्ड आन लाइन सिस्टम‘‘ लागू होने से न केवल मिशन के कार्यक्रमों में पारदर्शिता आयेगी, अपितु प्रक्रियात्मक विलम्ब भी नही होगा। उन्होने कहा कि मिशन द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम हेतु उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण भी नियोजित ढंग से कराया जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन श्री संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव वित्त श्री आनन्द मिश्र, सचिव व्यावसायिक शिक्षा श्री आलोक कुमार, सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री भुवनेश कुमार, विशेष सचिव, व्यावसायिक शिक्षा श्री विकास गोठवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अबतक इस कोष में 1,36,42,500 रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है

उत्तराखण्ड की दैवी आपदा से पीडि़त लोगों के सहायतार्थ मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष में आज 11,53,500 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। ये धनराशि उ0प्र0 मंत्रिपरिषद के मंत्रिगण, विधायकगण तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष में दान दी गई है।
कारागार मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी तथा सम्भल से विधायक श्री इकबाल महमूद ने 1-1 लाख रुपये तथा विधायकगण श्री राधेेश्याम जायसवाल (सीतापुर), श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह (गोण्डा), श्री जमीर उल्ला खाँ (अलीगढ़), श्री ओम प्रकाश दुबे बाबा दुबे (जौनपुर), श्री आशुतोष उपाध्याय (देवरिया), श्री कैलाश यादव (गाजीपुर), श्री गुलाम मोहम्मद (मेरठ), श्री रामपाल यादव (सीतापुर), श्री कुलदीप सेंगर (उन्नाव), श्री आशीष यादव (एटा), श्री आदिल शेख (आजमगढ़), श्री उत्कर्ष वर्मा (लखीमपुर), श्रीमती फसीहा मुराद लारी गजाला (देवरिया), श्रीमती राजेश्वरी (हरदोई), श्रीमती विजमा यादव (इलाहाबाद), श्रीमती राजमती निषाद (गोरखपुर), श्री रमेश यादव (सदस्य विधान परिषद एटा), श्री यशवंत सिंह (सदस्य विधान परिषद मऊ) में से प्रत्येक ने नकद 50,000 रुपये तथा श्री अबरार अहमद (सुल्तानपुर) ने नकद 31,000 रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष में जमा कराई।
इसी प्रकार प्रमुख सचिव श्री नेतराम ने 10,000 रुपये तथा प्रमुख सचिव श्री प्रभात कुमार सारंगी व श्री सुनील कुमार ने 5-5 हजार रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष में चेक के माध्यम से दान की है। इस कोष में श्री बिहारी लाल निजी सचिव (गे्रड-3) द्वारा भी 2500 रुपये की धनराशि चेक के माध्यम से जमा कराई गई है।
इस प्रकार अबतक इस कोष में 1,36,42,500 रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, जबकि इस कोष में चेकों के माध्यम से धनराशि दानकर्ताओं द्वारा सीधे भी जमा कराई जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चै0 राकेश टिकैत के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल ने मा0 मुख्यमंत्री से किसानों के मुद्दों पर मुख्यमंत्री आवास में 5 से 6 बजे तक वार्ता की। वार्ता में चै0 राकेश टिकैत ने प्रदेश में जैव परिवर्तित बीजों पर रोक जारी रखने तथा कान्ट्रेक्ट फार्मिंग लागू न किये जाने, मण्डी एक्ट मंे बदलाव न करने की माँग की। इस सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि प्रदेश में जैव परिवर्तित फसलों पर रोक जारी रहेगी तथा कान्टेªक्ट फार्मिग को लागू नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मण्डी एक्ट में बदलाव नहीं करेगी।
देशी बीजों को सुरक्षित रखने के लिए मुद्दों पर मा0 मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जीन बैंक एवं शीड बैंक खोलने का आश्वासन दिया। गन्ना भुगतान के सम्बन्ध में अगले माह में पूर्ण भुगतान का आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन पर चीनी मिलों पर बकाया भुगतान को जल्द से जल्द भुगतान कर किसानों को पैसा दिलायेगी। भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही भी की जायेगी।
बिजली की बढ़ी दरों से किसानों को मुक्त रखने हेतु सरकार  ने राज सहायता पर विचार कर जल्द निर्णय करने का आश्वासन देते हुए कहा  कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते कनेक्शन दिये जाने का अभियान चलाया जायेगा। बाढ़ से प्रभावित किसानों को फसलों का उचित मुआवजा दिलाया जायेगा तथा प्रदेश के किसानों द्वारा सहकारिता विभाग द्वारा लिये गये ऋण से संग्रह शुल्क एवं रिकवरी चार्ज को समाप्त करने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को दिया गया।
कृषि विभाग को सक्रिय किये जाने तथा किसानों को योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए आवश्यक कदम उठायें जायेंगे। किसानों को निजी नलकूपों का सामान उपलब्ध कराया जायेगा तथा सामान्य योजना के कनेक्शन हेतु सरकार द्वारा दी जा रही सहायता में वृद्धि की जायेगी। प्रदेश में किसान आयोग का जल्द से जल्द गठन एवं नई कृषि नीति लागू की जायेगी। जनपद स्तर पर किसान दिवस को पुनः आयोजित कराने के आदेश पारित करने का आश्वासन भी मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया।
प्रतिनिधि मण्डल में चै0 राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजेश चैहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दीवान चन्द्र चैधरी प्रदेश अध्यक्ष, हरिनाम सिंह वर्मा जिलाध्यक्ष लखनऊ, अनिल तालान प्रदेश प्रवक्ता, धर्मेन्द्र मलिक, अन्नू यादव वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष लखनऊ, योगेश शर्मा ब्लाक अध्यक्ष मौरना, जनपद-मुजफ्फरनगर आदि उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी उद्योग, को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के प्राविधानों के तहत नई चीनी मिलों की स्थापना एवं स्थापित चीनी मिलों की क्षमता विस्तार करने वाली कम्पनियों/इकाइयों द्वारा गन्ना खरीद पर क्रय कर में छूट दिये जाने का निर्णय लिया है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास श्री राहुल भटनागर ने दी है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत कम्पनी/इकाई को व्यवसायिक उत्पादन की तिथि से 5 वर्षों तक गन्ना क्रय पर क्रय कर की छूट उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में चीनी उत्पादन में लगी किसी कम्पनी/इकाई द्वारा चीनी मिल का क्षमता विस्तार करने पर भी चीनी मिल की विस्तारित क्षमता पर गन्ना खरीद पर क्रय कर की छूट की सुविधा अनुमन्य होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान इकाई द्वारा पिछले 5 वर्षों से किसी वर्ष में किये गये अधिकतम उत्पादन अथवा स्थापित उत्पाद क्षमता का 80 प्रतिशत जो भी अधिक होगा, को आधार भूत उत्पादन माना जायेगा। आधार भूत उत्पादन के ऊपर किये गये क्षमता विस्तार को ही विस्तारित क्षमता माना जायेगा।
श्री भटनागर ने बताया कि चीनी उद्योग, को-जेनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत 5 वर्षों में अनुमन्य छूट/प्रतिपूर्ति की कुल धनराशि 75 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कम्पनी/इकाई द्वारा छूट की प्रतिपूर्ति का दावा त्रैमासिक आधार पर प्रपत्र 4 क (1) पर प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निस्तारण 30 दिनों में गन्ना आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया नीति के तहत छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु कम्पनी/इकाई को विभागवार प्राप्त कराई गई समस्त छूट/प्रतिपूर्ति का विवरण प्रत्येक वर्ष विभाग को उपलब्ध कराना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पॅंूजी निवेश की मात्रा से अधिक प्रतिपूर्ति/छूट तो प्राप्त नहीं की गई है। ऐसा पाये जाने पर इकाई की छूट की सुविधा समाप्त करते हुए छूट के रूप में दी गई धनराशि को 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूला जायेगा। इकाई द्वारा छूट की धनराशि जमा न करने पर यह भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली की जायेगी साथ ही कम्पनी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने आज यहाॅं आलमबाग स्थित एच. सी. बी. एल. को-आपरेटिव बैंक लि. की ई-लाॅबी में लगी मेगा बैंकर मशीन का उद्घाटन किया। इस मशीन से ग्राहकों की बहुदउद्देशीय बैंकिंग आवश्यकतायें जैसे नकद, चेक जमा, पासबुक प्रिंटिग एवं एकाउन्ट स्टेटमेंट प्रिंटिग जैसी सुविधा चैबीस घण्टे प्रदान होगी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग मशीन नवीनतम मशीन है जो ग्राहकों को विस्तृत बैंकिग सेवायें उपलब्ध कराने हेतु तकनीक एवं बैंकिंग परिचालन को एक सूत्र में जोड़ेगी।
इस अवसर पर उत्तरखण्ड आपदा पीडि़तों हेतु राहत सामग्री से युक्त वाहन की रवानगी के लिए सहकारिता मंत्री ने हरी झण्डी दिखाई। इस वाहन में पीडि़तों के लिए ऊनी वस्त्र, कम्बल, छतरी, दवाईयाॅं, खाने का सामान एवं अन्य राहत सामग्री भेजी गई है। सहकारिता मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि यदि सभी संस्थायें एवं नागरिक एकजुट होकर सहयोग करें तो इस विषम परिस्थिति से उबरने में वहाॅं के नागरिकों को मद्द मिल सकती है। कार्यक्रम में बैंक के सी. ई. ओ. श्री पवन कपूर ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री तथा अन्जुमन-ए-हिन्द अवध के अध्यक्ष श्री आनन्द सिंह ने उत्तराखण्ड में आयी दैवी आपदा में पीडि़त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदन व्यक्त की है।
श्री सिंह ने पीडि़त परिवारों की मदद हेतु एक लाख रूपये का चेक मुख्य मंत्री पीडि़त राहत कोष में उपलब्ध कराया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री विनोद कुमार सिंह ‘पंडित सिंह’ की अध्यक्षता में बापू भवन स्थित कार्यालय कक्ष में आज राजकीय शिक्षक संघ की मांगों के संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, निदेशक व संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गयी जिसमें संघ द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र में उल्लिखित ग्यारह मांगों के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।
संघ की मुख्य मांगों पर चर्चा के दौरान यह परिलक्षित हुआ कि इनके मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा। श्री वासुदेव यादव द्वारा बताया गया कि इनकी कतिपय मांगों को पूर्ण किये जाने हेतु उनके स्तर से प्रयास जारी है। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि राजकीय शिक्षक संघ की मांगों की यथासंभव पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया जायेगा।
राजकीय शिक्षक संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष पारस नाथ पाण्डेय एवं महामंत्री छाया शुक्ला ने शिक्षा मंत्री के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि बोर्ड का पारिश्रमिक बढ़ाना, विभागीय प्रोन्नतियां करना, वरिष्ठता सूची निकालने के लिए उन्हें आभार दिया जाता है। इस अवसर पर प्रान्तीय उपाध्यक्ष एस0एस0 सोनी, संयुक्त सचिव राजेन्द्र कुमार, शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव, मुन्ना लाल मिश्र, सी0 एल0 यादव, वंदना तिवारी आदि उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा निर्मित सूर्य वरिष्ठ विहार की चाभी मध्य कमान के चीफ आॅफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. मिश्रा के सुपुर्द की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तराखण्ड आपदा में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सेना द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में देश के सभी प्रान्तों से आए लोग फंसे थे और जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे। ऐसे में सेना ने जिस साहस एवं आत्मीयता के साथ रेस्क्यू आॅपरेशन चलाया, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है।
मुख्यमंत्री आज यहां सैनिकों के लिए पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा निर्मित कराए गए सूर्य वरिष्ठ विहार का बटन दबाकर उद्घाटन करने के उपरान्त उसकी चाभी मध्य कमान के चीफ आॅफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. मिश्रा को सुपुर्द करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। 08 करोड़ की लागत से निर्मित इस वरिष्ठ विहार में 120 लोग ठहर सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा निर्मित वृद्ध सैनिकों के इस आशियाने को राज्य सरकार हर सम्भव मदद उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी हमेशा फौज का सम्मान करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन कठिन परिस्थितियों में सेना ने अपने कार्य को अंजाम दिया, उसकी पूरे देश में सराहना हो रही है। उन्होंने उत्तराखण्ड की दैवीय आपदा का हवाला देते हुए कहा कि सेना ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि देश को हर परिस्थिति से बचाने के लिए यह संस्था कृत संकल्प है। उन्होंने रेस्क्यू आॅपरेशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हेलीकाॅप्टर में शहीद हुए सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि इन शहीदों को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी।
श्री यादव ने सेना में पहली बार निर्मित वृद्धा आश्रम की चर्चा करते हुए कहा कि इससे सेना का सराहनीय मानवीय पक्ष लोगों के सामने आया है। उन्होंने सेना द्वारा गांव-गांव में भूतपूर्व सैनिकों से सम्पर्क कर उनके लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सेना द्वारा इस कार्य हेतु बनाए गए काॅपर्स फण्ड में राज्य सरकार 50 लाख रुपए देगी। बाद में मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि आज सपा विधायकों ने फैसला लिया है कि वे 50-50 हजार रुपए की वित्तीय मदद उत्तराखण्ड को इस संकट से निपटने के लिए देंगे। इसके अलावा मंत्रियों ने भी एक-एक लाख रुपए देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड और नेपाल के बरसात का पूरा पानी प्रदेश में आ जाता है। राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है।
इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री श्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि सेना देश का गौरव बढ़ाने तथा देश को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में लिए गए विभिन्न फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कारगिल शहीदों की वीर नारियों की मासिक धनराशि में बढ़ोत्तरी की गई है। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशनरों की मासिक पेंशन में बढ़ोत्तरी का भी फैसला शीघ्र ले लिया जाएगा।
इस अवसर पर मध्य कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल श्री ए.के. मिश्रा ने राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई सराहनीय कदम उठाए हैं।
इस मौके पर सेना के वर्तमान एवं पूर्व अधिकारी तथा अन्य लोग उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह कल गाजियाबाद में रहेंगे।
श्री सिंह कल (29 जून) गाजियाबाद में होने वाली भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के अतिरिक्त श्री सिंह मेधावी छात्रों के प्रतिभा सम्मान समारोह सहित कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश में सहप्रभारी श्री रामेश्वर चैरासिया (विधायक) तीन दिन के प्रवास पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे।
श्री चैरासिया 30 जून को चंदौली, 1 जुलाई को सोनभद्र व 2 जुलाई को गाजीपुर में रहेंगे और पार्टी की बैठकों में भाग लेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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