108 अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकासखण्डों में रिचार्ज सम्बन्धी हाइड्रोजियोलाॅजिकल मानक एवं तकनीकी गाइड लाइंस के अनुसार कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ करने हेतु जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में भू-जल संवर्धन कोर टीम का गठन

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि भू-जल प्रबन्धन, वर्षां जल संचयन एवं भू-जल रिचार्ज की समेकित कार्य योजना अनुभवी विशेषज्ञों का सहयोग लेकर शीघ्र बनायी जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्य योजना पायलेट के रूप में फिलहाल 05 जनपदों में लागू करने हेतु वर्कशाप भी कराया जाए। उन्होंने कहा कि वर्षां जल संचयन एवं भू-जल रिचार्ज की समग्र नीति के निर्धारण के दायित्व हेतु भूगर्भ जल विभाग नोडल एजेन्सी के रूप में काम करेगी। उन्होंने 108 अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकासखण्डों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपनी अध्यक्षता में चिन्हित कार्यदायी विभागों एवं संस्थाओं आदि के भिज्ञ अधिकारियों की एक भू-जल संवर्धन कोर टीम का गठन तत्काल कर रिचार्ज सम्बन्धी हाइड्रोजियोलाॅजिकल मानक एवं तकनीकी गाइड लाइंस के अनुसार कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ कर दें।
मुख्य सचिव शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय के सभागार कक्ष में आज जल संचयन एवं भूगर्भ रिचार्ज बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन विकासखण्डांे में भूगर्भ जल उपलब्धता की संकटाकीर्ण स्थिति को वर्षां जल संचयन एवं रिचार्जिंग योजनाओं को विरचित कर प्राथमिकता से क्रियान्वित करायी जाए।
श्री उस्माीन ने कहा कि योजना में जलवायु परिवर्तन की भावी चुनौती को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रवार भू-जल संरक्षण की अन्य सम्भावनाओं एवं उपायों का आंकलन कर उनका भी समावेश किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की सहभागिता सुनिश्चित कराये जाने के साथ-साथ जनजागरूकता को एक सतत् अभियान के रूप में चलाया जाए। उन्होंने कहा कि गिरते भू-जल स्तर की समस्या के प्रभावी निदान हेतु विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं भूगर्भ जल रिचार्ज कार्यक्रमों में तेजी लायी जाए।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त, श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रवीर कुमार, सचिव लघु सिंचाई,
श्री मनोज कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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तम्बाकू मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाने हेतु , शीघ्रताशीघ्र वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी-जावेद उस्मानी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि तम्बाकू का सेवन एक गम्भीर समस्या है जिसकीे रोकथाम के लिए गम्भीरता से प्रयास सभी को करना होगा। उन्होंने तम्बाकू मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जायेगी, जिस पर व्यापक विचार-विमर्श करने हेतु शीघ्रताशीघ्र वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित होगी। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, कर निबन्धन एवं अन्य संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए कि तम्बाकू सेवन नियंत्रण के बारे में विभागवार विस्तृत योजना बना कर प्रस्तुत करें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में कैम्पेन आॅफ टोबेको फ्री किड्स पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तम्बाकू के सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, पक्षाघात एवं फेफड़े की घातक बीमारियां होती हैं, जिसको रोकने के लिए सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नवयुवकों को शिक्षा के माध्यम से तम्बाकू सेवन से रोकने के लिए शिक्षित करने की आवश्यकता है।
बैठक में बताया गया कि 2010 में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार (ग्लोबल एडल्ट टोबेको सर्वे-2010) साढ़े चार करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में तम्बाकू का सेवन करते हैं। मुख्यतया तम्बाकू का सेवन गुटखा के रूप में होता है जिसमें उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पांचवे स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के शोध के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि हर तीसरा तम्बाकू खाने वाला व्यक्ति कैंसर, दिल का दौरा, पक्षाघात एवं फेफड़े की घातक बीमारियों से असामयिक मृत्यु को प्राप्त करता है।
टाटा मेमोरियल हाॅस्पिटल के कैंसर सर्जन डाॅ0 पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि  डब्लू0एच0ओ0 के अनुमान के अनुसार करोड़ों उत्तर प्रदेश वासियों की जिन्दगी को खतरा है, जिसका तम्बाकू पर प्रतिबन्ध के माध्यम से निजात पाया जा सकता है। उन्होंने बताया  कि तम्बाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों पर सरकार का हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। यह सिद्ध हो चुका है कि तम्बाकू से होने वाला आर्थिक नुकसान राजस्व की तुलना में 10 गुना ज्यादा होता है। मध्य प्रदेश, बिहार और केरल सरकार ने गुटखे के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तम्बाकू पर लगा हुआ कर बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए राजस्थान में तम्बाकू के ऊपर कर 50 प्रतिशत है एवं उत्तर प्रदेश में 18.5 प्रतिशत है।
डाॅ0 चतुर्वेदी ने बताया कि टाटा मेमोरियल हाॅस्पिटल मुम्बई में हर तीसरा मुख कैंसर का मरीज उत्तर प्रदेश से आता है। यह कैंसर जो पहले 50 वर्ष की आयु के बाद होता था, आज वो 20-25 साल की उम्र के लोगों में भी देखा जा सकता है। इसका मुख्य कारण है, बच्चों में बढ़ती हुई गुटखा खाने की पृवत्ति।
विभिन्न राज्यों में तम्बाकू के ऊपर नियंत्रण के अनुभवी संजय सेठ (सी0टी0एफ0के0) ने बिहार, कर्नाटक, केरल के उदाहरण देकर नीतियों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में तम्बाकू से हुए कैंसर पीडि़तों ने भी अपना-अपना पक्ष रखते हुए वाॅयस आॅफ विक्टिम्स अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारकों से तम्बाकू के ऊपर रोकथाम लगाने की बात कही।
बैठक में प्रमुख सचिव गृह, श्री आर0एम0 श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव कर निबन्धन,
श्री वीरेश कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, श्री जे0पी0 शर्मा, सचिव माध्यमिक शिक्षा, श्री पार्थसारथी सेन शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज पूर्वान्ह यहां 5, कालिदास मार्ग स्थित अपने शासकीय आवास पर विभिन्न राज्यों के किसान संगठनों की शीर्ष संस्था कनसोरिटयम आफ इण्डियन फार्मर्स एसोसियेशंस (सीआईएफए) के अन्तर्राज्यीय प्रतिनिधि मण्डल से मुलाकात के दौरान कहा कि किसानों के हित में उनकी सरकार जब भी, जैसे भी और जो भी निर्णय जरूरी होंगे, अविलम्ब लेगी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार खेती में आधुनिक तकनीकों, बड़े पैमाने पर निवेश, कृषि उत्पादों की सुनियोजित मार्केटिंग तथा प्रबन्धन के जरिये किसानों को अधिक और लाभकारी मूल्य दिलाने के बारे में सहानुभूति से फैसले लेने पर भी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक कृषि उत्पादन प्र्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के साथ ही उ0प्र0 को अन्य राज्यों के मुकाबले किसानों को बेहतर सुविधायें देने वाला राज्य बनाने के बारे में भी गम्भीरता से विचार करके उचित फैसले शीघ्र किये जायेंगे।
श्री अखिलेश यादव ने किसान संगठनों के नेताओं को बताया कि उनकी सरकार राज्य के गन्ना किसानों के हितों में भी अधिक उदार नीतियों को अपनाने पर विचार कर रही है, जिससे गन्ना किसान और चीनी उद्योग मिलकर प्रदेश की समृद्धि में योगदान कर सकें।  उन्होंने कहा कि चीनी उत्पादन की बेहतर तकनीकी, गन्ने की पेराई से प्राप्त अपशिष्टों के पुनर्चक्रण (रिसाईकिलिंग), एथनाॅल तथा विद्युत उत्पादन के माध्यम से किसानों को बेहतर लाभ तथा इस क्षेत्र में नये रोजगारों के सृजन की संभावनाओं को भी मूर्त रूप दिया जायेगा। इस क्षेत्र पर यदि पहले ध्यान दिया जाता तो उ0प्र0 की आर्थिक समृद्धि और बढ़ती तथा राज्य को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 02 वर्षों के भीतर उ0प्र0 की चीनी मिलों के माध्यम से ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये उनकी सरकार सभी संभव उपाय करेगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि इस अतिरिक्त बिजली उत्पादन से गांवों को अधिक और सुनिश्चित बिजली की आपूर्ति की जाये।
मुख्यमंत्री ने किसान नेताओं द्वारा प्रस्तुत 03 ज्ञापनों में वर्णित सुझावों पर किसान संगठनों के नेताओं को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार इन सुझावों का प्राथमिकता पर परीक्षण कर हर मामले में किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लेगी।
सीआईएफए के अन्तर्राज्यीय प्रतिनिधि मण्डल में सम्मिलित किसान संगठनों के नेताओं ने उन्हें उ0प्र0 में राज्य कृषि आयोग कायम करने, खेती में कारोबारी स्तर पर निवेश को बढ़ावा देने तथा बेहतर कृषि उत्पादन के लिये राज्य में बायोटेकनोलाॅजी के माध्यम से बीमारियों, कीटाणुओं, बेहतर फल-सब्जियों और खाद्यान्न फसले उगाने, भण्डारण के दौरान लम्बे समय तक कृषि उत्पादों की सुरक्षा, जल भराव और जल अभाव इलाकों के अनुरूप अधिक उत्पादन देने वाली लाभकारी फसले उगाने, बीजों की गुणवत्ता और रोगमुक्तता सुनिश्चित करने, फसलों के भण्डारण एवं परिवहन के दौरान पोषक तत्वों की सुरक्षा आदि को बढ़ावा देने के सुझाव दिये।
इस भेंटवार्ता में किसान संगठनों की शीर्ष संस्था कनसोरिटयम आफ इण्डियन फार्मर्स एसोसियेशंस (सीआईएफए) के अध्यक्ष श्री सतनाम सिंह बेहरू (पंजाब), श्री पी0छंगल रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश), श्री अवधेश मिश्रा, श्री राजाराम, श्री नरेन्द्र सिंह (उ0प्र0), श्री मनीष सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार (बिहार), श्री सतीश मोरना (राजस्थान) तथा श्री अजय त्यागी, श्री वीरेन्द्र त्यागी (उत्तराखण्ड) उपस्थित थे।
प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजीव कपूर, प्रमुख सचिव गन्ना श्री संजीव नायर, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, मुख्यमंत्री सचिवालय व सम्बन्धित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश जिससे पहले ही जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन (ज0ेएन0एन0एम0एस) के प्रथम चरण का अवसर चूक चुका है, द्वितीय चरण में भी झटका खा सकता है क्योंकि प्रमुख बाधाओं के समाधान में देरी हो रही है। जेएनएनएमएस भारत सरकार और राज्य सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधित करते हुए पारिस्थितिकी स्थाई विकास को बढ़ावा दिया गया है। इसमें, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के वैश्विक प्रयास में भारत द्वारा एक बड़े योगदान का भी गठन किया जाएगा। हालांकि यह शुरूआत में महंगा है, परंतु जे0एन0एन0एम0एस का लक्ष्य 2022 तक इसकी उत्पादन लागत कम करना है। इसमें बिजली पैदा करते वक्त शून्य उत्सर्जन होता है जिससे यह वातावरण के अनुकूल है।
टेक्निकल एसोसिएट्स लिमिटिड (टी0ए0एल) के अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेषक, श्री विष्णु अग्रवाल के अनुसार, ’’उत्तर प्रदेश में यू0एस0ए0आर भूमि जो खेती के इस्तमाल के लिए अयोग्य है और बुंदेलखंड के पहाड़ी इलाके सौर ऊर्जा स्थापना के लिए उपयुक्त है। यह उत्तर प्रदेश के लिए एक सुअवसर साबित हो सकता है।’’
गुजरात और राजस्थान में परियोजनाओं को पा लेने की दौड़ में, निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में सौर क्षमता को अनदेखा कर दिया है, जो वर्तमान में उप्रयुक्त है। उत्तर प्रदेश में दो परियोजनाएं हैंः इरेडा योजना के तहत 4×2 मेगावाट परियोजनाएं और एनवीवीएन योजना के तहत 5 मेगावाट परियोजनाएं।
उत्तर प्रदेश को ’’निवेशक विमुख’’ माना जाता है और इसके लिए उत्तर प्रदेश की राज्य स्वामित्व उपयोगिताओं को निवेशकों में विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। एक स्पष्ट और प्रगतिशील ऊर्जा नीति बनाने और अपनाने की हमें सख्त आवश्यकता है। इसके अलावा बिजली निकासी की बुनियाद को भी मज़बूत करना आवश्यक है।
नहर पर आधारित सौर परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए टेक्निकल एसोसिएट्स लिमिटिड (टी0ए0एल) के अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेषक, श्री विष्णु अग्रवाल ने कहा, ’’ नहर पर आधारित सौर परियोजनाओं का अभी तक परीक्षण नहीं किया गया है। पैनल सुरक्षा, केबल की लंबाई बढानें और चोरी की संभावनाओं जैसी उसकी भी अपनी अलग चुनौतियां होगीं। वर्तमान में गुजरात राज्य क्षेत्र में एक मेगावाट की परियोजना लागू कर रहा है। उत्तर प्रदेश को जल्द से जल्द एक ऐसी ही परियोजना शुरू करनी चाहिए जिससे उसे अनुभव प्राप्त हो और बाद में बड़े पैमाने पर सौर विकास की योजना सके। उत्तर प्रदेश के पास 80,000 किलोमीटर की नहर है।’’
मानव निर्मित प्रतिष्ठानों द्वारा विश्व भर में लगभग 47 टेरावाट (1 टेरावाट = 1000,000,000,000 वाट) है जो कि पृथ्वी की सतह तक पहुँचने वाली सौर ऊर्जा का मात्र 0.05 प्रतिशत है, लगभग 120,000 टेरावाट।
टेक्निकल एसोसिएट्स लिमिटिड (टी0ए0एल) के निदेषक, श्री विनम्र अग्रवाल के अनुसार, ’’विश्व में सौर ऊर्जा का पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा है जैसे सौर तिपहिया साइकिल जो अब एक वास्तविकता हो गई है और नए सौर रंग का सृजन जो बिजली का उत्पादन करनें में सक्षम है। हमें आश है कि उत्तर प्रदेश भी जल्द ही इस दौड़ में शामिल होगा और इसमें हमें सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा।’’

कुछ तथ्यः
2011 के उत्तम सौर उर्जा उत्पादकः
ऽ    जर्मनी (25 गीगावाट)
ऽ    स्पेन (4.2 गीगावाट)
ऽ    जापान (4.7 गीगावाट)
ऽ    इटली (12.5 गीगावाट)
ऽ    अमेरिका (4.2 गीगावाट)
ऽ    भारत (940 मेगावाट)’
’एमएनआरई 2012 द्वारा उपलब्ध।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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महराजगंज : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र ने कहा कि निकाय चुनाव को जिस गम्भीरता के साथ चुनाव आयोग एवं उ0प्र0 सरकार को लेना चाहिए वह नहीं लिया गया। सुनिश्चित की गयी आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी गयीं।
श्री मिश्र ने महराजगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा जिस तरीके से दमनचक्र चलाया गया उससे निष्पक्ष चुनाव ठीक ठंग से हो सकता था वह नही हो सका। ऐसा आजतक न हुआ और न होगा। सपा, बसपा के लोगों द्वारा चाहे राजधानी हो या आगरा, कानपुर जैसे इन सारे क्षेत्रों में दमनचक्र चलाया गया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव को गैर जिम्मेदाराने ठंग से लिया गया। हजारों लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब कर दिये गये। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच कराकर कार्यवाही करें।
श्री मिश्र ने कहा कि वर्तमान सुशासन किधर जा रहा है इन तीन महीने के कार्यकाल में यह संदेश गया कि शासन का इकबाल खत्म हो गया है। जिस तरीके से हत्यायें, बलात्कार और लूट-पाट बढे़ हैं इस पर सरकार की कहीं पकड़ नहीं है। सरकार ने जितने घंटे बिजली देने का वादा किया था वह भी पूरा नहीं हुआ। पूरे प्रदेश में अंधकार की स्थिति है। अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है। किसानों का गेहंू जो क्रय किया गया उन्हें समर्थन मूल्य भी नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बिचैलिये का कार्य कर रहे हैं। गेहूं रखने का स्थान नहीं है यह सरकार की जिम्मेदारी है जिसका उसने ठीक ठंग से निर्वाह नही किया। सरकार किसानों के गेहूं का समर्थन मूल्य भी नहीं दे रही है। सौ दिन का कार्यकाल पीठ थपथपाने में न लगायें। इस सरकार को सही दिशा में काम करना चाहिए।
श्री मिश्र ने विश्वास दिलाया कि हम अधिकांश जगहों पर जीतेंगे। कमल खिलेगा भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व मंे आयेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। कार्यक्रम में संयोजक समीर त्रिपाठी, पूर्वसांसद पंकज चैधरी, पूर्व विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय सहसंयोजक संतराज यादव, प्रत्याशी मेवालाल, जनार्दन गुप्ता, जयमंगल कन्नौजिया, उदयभान, सन्तोष मिश्रा। श्री मिश्र ने फरेन्दा और बांसी में भी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया। जिसमें प्रमुख रूप से प्रत्याशी राजेश जायसवाल, विधायक बजरंग बहादुर सिंह, पूर्व विधायक चै0 सीमेन्द्र सिंह, अशोक जायसवाल, घनश्याम त्रिपाठी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश जिससे पहले ही जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन (ज0ेएन0एन0एम0एस) के प्रथम चरण का अवसर चूक चुका है, द्वितीय चरण में भी झटका खा सकता है क्योंकि प्रमुख बाधाओं के समाधान में देरी हो रही है। जेएनएनएमएस भारत सरकार और राज्य सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधित करते हुए पारिस्थितिकी स्थाई विकास को बढ़ावा दिया गया है। इसमें, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के वैश्विक प्रयास में भारत द्वारा एक बड़े योगदान का भी गठन किया जाएगा। हालांकि यह शुरूआत में महंगा है, परंतु जे0एन0एन0एम0एस का लक्ष्य 2022 तक इसकी उत्पादन लागत कम करना है। इसमें बिजली पैदा करते वक्त शून्य उत्सर्जन होता है जिससे यह वातावरण के अनुकूल है। टेक्निकल एसोसिएट्स लिमिटिड (टी0ए0एल) के अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेषक, विष्णु अग्रवाल के अनुसार, ’’उत्तर प्रदेश में यू0एस0ए0आर भूमि जो खेती के इस्तमाल के लिए अयोग्य है और बुंदेलखंड के पहाड़ी इलाके सौर ऊर्जा स्थापना के लिए उपयुक्त है। यह उत्तर प्रदेश के लिए एक सुअवसर साबित हो सकता है।’’ गुजरात और राजस्थान में परियोजनाओं को पा लेने की दौड़ में, निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में सौर क्षमता को अनदेखा कर दिया है, जो वर्तमान में उप्रयुक्त है। उत्तर प्रदेश में दो परियोजनाएं हैंः इरेडा योजना के तहत 4ग2 मेगावाट परियोजनाएं और एनवीवीएन योजना के तहत 5 मेगावाट परियोजनाएं। उत्तर प्रदेश को ’’निवेशक विमुख’’ माना जाता है और इसके लिए उत्तर प्रदेश की राज्य स्वामित्व उपयोगिताओं को निवेशकों में विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। एक स्पष्ट और प्रगतिशील ऊर्जा नीति बनाने और अपनाने की हमें सख्त आवश्यकता है। इसके अलावा बिजली निकासी की बुनियाद को भी मज़बूत करना आवश्यक है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के गेहूॅ खरीद नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि तत्काल गेहूॅ खरीद बंद किए जाने का आदेश वापस लेकर किसानों के गेहूॅ खरीद की व्यवस्था करें। पार्टी  प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने मुख्यमंत्री को चुनावी घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए कहा कि किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा किया गया था। स्थिति यह है कि  किसान को अपने ही अनाज को आग लगानी पड़ रही है । आखिर क्यो ?
राज्य मुख्यालय पर आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि  सरकार की गेहूॅ खरीद नीति अफसरशाही के कुप्रबंधन की भेट चढ़ गयी। किसान बेहद परेशान है। पहले रमाबाई नगर , फिर बांदा और अब हाथरस मे किसान ने गेहॅू न बिक पाने के कारण उसमे आग लगा दी। सरकारी प्रवक्ता द्वारा गेहूॅ जलाने की घटना को षडयंत्र बताना संवेदनहीनता की परकाष्ठा है। किसानों द्वारा गेहूॅ खरीद न हो पाने के कारण उसमे आग लगाने की घटना प्रदेश सरकार के माथे पर कलंक है।
उन्होंने कहा कि अपने औचक निरिक्षण के दौरान स्वयं मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ गेहूॅ खरीद मे हो रही धांधलियों को देखा , मंत्रियो से जो औचक निरिक्षण कराया उसमे भी विभिन्न स्थानों पर शिकायत दिखी। उन्होने स्वयं खरीद और गेहूॅ भण्डारण पर समय-समय पर कडे निर्देश भी जारी किए। किन्तु कुप्रबंधन के कारण अत्यन्त अल्प वारिश में अनाज भीगा। सरकार के कडे तेवरो के बाद भी लापरवाही हुई है। यहाॅ तक कि न्यायलय को संज्ञान मे लेकर आदेश देना पड़ रहा है। जो काम सरकार को करना चाहिए था, उसके लिए न्यायालय को निर्देश देने पडे।
श्री पाठक ने कहा कि जिस प्रकार 7 बजे के बाद माल और बाजारों को बिजली न दिये जाने के आदेश अफसरशाही ने कराये और जन दबाव तथा जनभावना का आदर करते हुए सरकार ने अपने ही लिए फैसलें को पलटा। मुख्यमंत्री किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं। गेहूॅ खरीद के प्रकरण को सरकार शीर्ष प्राथमिकता पर लेते हुए आदेश निर्गत कराये कि किसानोे के हित मे जब तक किसान गेहॅू बेचना चाहे गेहॅू खरीदा जायेगा। इससे सरकार की मूल भावना किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की मंशा भी पूरी होगी तथा दुखी होकर जो किसान अपने ही अनाज को आग लगा रहे है वह रूकेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने वृन्दावन (मथुरा) से मुकेश गौतम एवं कोसीकला (मथुरा) से भगवत प्रसाद रूहेला को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी के राज्य ईकाई के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने आज मथुरा जनपद की दो नगर पालिका परिषद , वृन्दावन एवं कोसीकलां से अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी की घोषणा की।
श्री पाठक ने बताया कि आज घोषित हुए इन प्रत्याशियों के साथ अब मथुरा जनपद के तीनों नगर पालिका परिषद हेतु प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। पार्टी ने मथुरा से श्रीमती मनीषा गुप्ता, वृन्दावन से मुकेश गौतम एवं कोसीकलां से भगवत प्रसाद रूहेला को प्रत्याशी बनाया है। इन स्थानों पर 18 जुलाई को मतदान होना है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष         डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने कन्नौज नगर पालिका परिषद पद के लिए       श्रीमती सरोज पाठक को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    संदीप तिवारी उर्फ पिण्टू तिवारी के आने से प्रचार अभियान हुआ तेज
ऽ    पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने लगाया एड़ी-चोटी का जोर
ऽ    पूर्व घोषित प्रत्याषी नहीं हुए सक्रिय,षान्त बैठे

नगर पालिका के अध्यक्ष पद को हथियाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है। सुलतानपुर विधान सभा  सीट से प्रत्याषी रहे संदीप उर्फ पिण्टू तिवारी के प्रचारका कमान सम्भाल लेने से प्रचार अभियान जोर पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोक दी है। अध्यक्ष पद के लिए पूर्व घोषित प्रत्याषी  पार्टी के नगर अध्यक्ष ष्षान्त बैठ गये हैं, वे न तो प्रचार कर रहे हैं। और न ही  पार्टी प्रत्याषी का विरोध ही कर रहे हैं। उनके पुत्र आनन्द मिश्रा अपने मित्र व भाजपा प्रत्याषी प्रवीण अग्रवाल के साथ ंकंधा से कंधा मिलाकर  चुनाव प्रचार अवष्य कर रहे हैं। यह चुनाव कांग्रेसियों के लिए  प्रतिष्ठा का प्रष्न बना हुआ है।  अध्यक्ष पद के प्रत्याषी कामरान  जफर का पूरे नगर क्षेत्र में घर-घर दस्तक देकर मतदाताओं से मिलकर पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर मुहर लगाने की अपील अवष्य कर रहे हैं तेज तर्रार युवा नेता कामरान जफर चुनाव प्रचार में हर तरह ळिाकण्डा अपना रहे है। पहली बार चुनाव लड़ रहे कामरान जफर के  लिए यह चुनाव परिणाम राजनैतिक भविष्य तय करेगा कांग्रेस पार्टी नेता व कार्यकर्ता रात-दिन एक किए हुए हैं अब देखना यह है कि  मतदाता उनकी मेहनत पर कितना प्रभावित होते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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नगर निकाय का चुनाव रोमांचक दौर में  पहुॅच चुका है। ज्ञात हो कि सुलतानपुर जनपद के नगर निकाय व नगर पंचायत का चुनाव आगामी 01 जून को है। जिसमें  नगर पालिका का चुनाव बेहद ही रोमांचक दौर में पहुॅच चुका है। अध्यक्ष पद के लिए मैदान में 21 उम्मीद्ववार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जिसमें वर्तमान में नगर अध्यक्षी का चुनाव लड़ने वालों में एक निवर्तमान के अलावा दो पूर्व चेयर मैन भी मैदान में हैं। सुलतानपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के उम्म्ीद्वार मुन्नी किन्नर का तो यहाॅ तक कहना है कि अभी तक आप लोग भड़ुओं का नगर पालिका  का अध्यक्ष बनाकर नगर का विकास देख चुके हैं। इस बार हमें चुनाव में जिता कर देखिये, मैंे नगर का काया कल्प कर दूॅगा।  अभी तक के चुनावी समीकरण में कोई तस्वीर  स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। जिससे उम्मीद्वारों के दिल की धड़कने तेज कर दी है।  कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याषी युवा प्रत्याषी कामरान जफर को बनाया है वहीं कांग्रेस के बागी प्रत्याषी के रूप में नगर उपाध्यक्ष डा0 मकसूद सरदार ने चुनावी मैदान में कूदकर कांग्रेस का लुटिया डुबोने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही हाल भाजपा में भी है। जिला महिला अध्यक्ष  रह रही भावना सिंह षंख बजाकर  एवं पूर्व चेयर मैन षिवकुमार अग्रहरि हेेलिकाॅप्टर उड़ा भाजपा प्रत्याषी के विरूद्ध ताल ठोक रहे हैं। यह तो तय है कि न तो भावना सिंह चुनाव जीतने की स्थिति में हैं और नही षिव कुमार अग्रहरि। इस प्रकार जिले के नगर पालिका का चुनाव दो मुस्लिम एवं एक ब्राह्मण तथा एक वैष्व वर्ग में सीधे चतुष्कोणीय लड़ाई  होती जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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