उत्तर प्रदेश जिससे पहले ही जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन (ज0ेएन0एन0एम0एस) के प्रथम चरण का अवसर चूक चुका है, द्वितीय चरण में भी झटका खा सकता है क्योंकि प्रमुख बाधाओं के समाधान में देरी हो रही है। जेएनएनएमएस भारत सरकार और राज्य सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधित करते हुए पारिस्थितिकी स्थाई विकास को बढ़ावा दिया गया है। इसमें, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के वैश्विक प्रयास में भारत द्वारा एक बड़े योगदान का भी गठन किया जाएगा। हालांकि यह शुरूआत में महंगा है, परंतु जे0एन0एन0एम0एस का लक्ष्य 2022 तक इसकी उत्पादन लागत कम करना है। इसमें बिजली पैदा करते वक्त शून्य उत्सर्जन होता है जिससे यह वातावरण के अनुकूल है।
टेक्निकल एसोसिएट्स लिमिटिड (टी0ए0एल) के अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेषक, श्री विष्णु अग्रवाल के अनुसार, ’’उत्तर प्रदेश में यू0एस0ए0आर भूमि जो खेती के इस्तमाल के लिए अयोग्य है और बुंदेलखंड के पहाड़ी इलाके सौर ऊर्जा स्थापना के लिए उपयुक्त है। यह उत्तर प्रदेश के लिए एक सुअवसर साबित हो सकता है।’’
गुजरात और राजस्थान में परियोजनाओं को पा लेने की दौड़ में, निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में सौर क्षमता को अनदेखा कर दिया है, जो वर्तमान में उप्रयुक्त है। उत्तर प्रदेश में दो परियोजनाएं हैंः इरेडा योजना के तहत 4×2 मेगावाट परियोजनाएं और एनवीवीएन योजना के तहत 5 मेगावाट परियोजनाएं।
उत्तर प्रदेश को ’’निवेशक विमुख’’ माना जाता है और इसके लिए उत्तर प्रदेश की राज्य स्वामित्व उपयोगिताओं को निवेशकों में विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। एक स्पष्ट और प्रगतिशील ऊर्जा नीति बनाने और अपनाने की हमें सख्त आवश्यकता है। इसके अलावा बिजली निकासी की बुनियाद को भी मज़बूत करना आवश्यक है।
नहर पर आधारित सौर परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए टेक्निकल एसोसिएट्स लिमिटिड (टी0ए0एल) के अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेषक, श्री विष्णु अग्रवाल ने कहा, ’’ नहर पर आधारित सौर परियोजनाओं का अभी तक परीक्षण नहीं किया गया है। पैनल सुरक्षा, केबल की लंबाई बढानें और चोरी की संभावनाओं जैसी उसकी भी अपनी अलग चुनौतियां होगीं। वर्तमान में गुजरात राज्य क्षेत्र में एक मेगावाट की परियोजना लागू कर रहा है। उत्तर प्रदेश को जल्द से जल्द एक ऐसी ही परियोजना शुरू करनी चाहिए जिससे उसे अनुभव प्राप्त हो और बाद में बड़े पैमाने पर सौर विकास की योजना सके। उत्तर प्रदेश के पास 80,000 किलोमीटर की नहर है।’’
मानव निर्मित प्रतिष्ठानों द्वारा विश्व भर में लगभग 47 टेरावाट (1 टेरावाट = 1000,000,000,000 वाट) है जो कि पृथ्वी की सतह तक पहुँचने वाली सौर ऊर्जा का मात्र 0.05 प्रतिशत है, लगभग 120,000 टेरावाट।
टेक्निकल एसोसिएट्स लिमिटिड (टी0ए0एल) के निदेषक, श्री विनम्र अग्रवाल के अनुसार, ’’विश्व में सौर ऊर्जा का पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा है जैसे सौर तिपहिया साइकिल जो अब एक वास्तविकता हो गई है और नए सौर रंग का सृजन जो बिजली का उत्पादन करनें में सक्षम है। हमें आश है कि उत्तर प्रदेश भी जल्द ही इस दौड़ में शामिल होगा और इसमें हमें सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा।’’

कुछ तथ्यः
2011 के उत्तम सौर उर्जा उत्पादकः
ऽ    जर्मनी (25 गीगावाट)
ऽ    स्पेन (4.2 गीगावाट)
ऽ    जापान (4.7 गीगावाट)
ऽ    इटली (12.5 गीगावाट)
ऽ    अमेरिका (4.2 गीगावाट)
ऽ    भारत (940 मेगावाट)’
’एमएनआरई 2012 द्वारा उपलब्ध।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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