समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार का पहला बजट आज मुख्यमंत्री/वित्तमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विधान सभा में पेश किया। एक ऐतिहासिक जनादेश के माध्यम से जनांकाक्षाओं को पूरा करने का जो दायित्व मिला है उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करने का यह प्रयास है। विगत पांच वर्षो में प्रदेश की प्रगति का पहिया जाम हो गया था, बजट की धनराशि अनुत्पादक मदों पर खर्च हो रही थी, इसे पुनः पटरी पर लाने का एक साहसिक और प्रशंसनीय कदम श्री अखिलेश यादव ने उठाया है। सबसे बढ़कर यह कि चुनाव के समय के वायदों को निभाने की ओर कदम बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने फिर इस विश्वास को बल दिया है कि समाजवादी जो कहते हैं उसे अवश्य पूरा करते हैं।
अपनी प्रतिबद्धताओं को मूर्तरूप देने के लिए प्रदेश के बजट में 446Û35 करोड़ रू0 कन्या विद्याधन के लिए 1100 करोड़ रू0 बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, 350 करोड़ रूपए कृषक दुर्घटना बीमा के लिए, कक्षा 10 एवं 12वीं पास विद्यार्थियों को लैपटाप एवं टेबलेट दिए जाने के मद में 2721Û24 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।
पिछली बसपा सरकार ने संसाधनों का भारी दुरूपयोग किया था और ऊलजलूल खर्चो में खजाना खाली कर दिया था, प्रदेश पर कर्ज की भारी गठरी लाद दी थी। नई सरकार को विरासत में अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था मिली है तो भी बड़े साहस के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2 लाख एक सौ दस करोड़ इकसठ लाख रूपए का बजट पेश किया जो वर्ष 2011-12 के बजट के सापेक्ष 18 प्रतिशत अधिक है। विशेष बात यह कि राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के लिए कर वसूली में वृद्धि तथा अन्य उपाय भी किए गए है। यह पूरी तरह जन पक्षधर बजट है।
समाजवादी पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अल्पसंख्यकों, किसानों और नौजवानों के साथ ही प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास पर खासा जोर है। 280 नई योजनाएं शुरू की जाएगी। सड़क, सेतु, सिंचाई एवं ऊर्जा क्षेत्र पर 23,591Û52 करोड़ रूपए खर्च होगें। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर 5,432Û37 करोड़ खर्च होगें। किसानों के 50 हजार तक कर्ज माफी के लिए 500 करोड़ रू0 की व्यवस्था है। गन्ना किसानों का अवशेष बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 400 करोड़ रू0 रखे गए हंै। पिछली सरकार में किसान उर्वरक के लिए परेशान रहा था इस बार सरकार पहले से ही व्यवस्था में लगी है। खाद भण्डारण एवं बीज वितरण का उचित प्रबंध होगा। चुनावी वायदों की पूर्ति में 27 हजार करोड़ रू0 खर्च होगें।
प्रदेश की सरकार ने कमजोर वर्ग की महिलाओ को 2-2 साड़ी तथा वृद्धों को एक-एक कंबल देने का प्रशंसनीय निर्णय लिया है। गरीब रिक्शा चालको को अत्याधुनिक रिक्शे देने के लिए 100 करोड़ रूपए रखे गए है। वर्ष 2012-13 के बजट में अल्पसंख्यकों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बुनकरों के बिजली बकाया की माफी के लिए 127 करोड़ रूपए, कब्रिस्तानों में चहारदीवारी बनाने के लिए 200 करोड़ रू0, अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए 2,074Û11 करोड़ रूपए, गरीब दसवीं पास मुस्लिम छात्राओं को आगे पढ़ाई या विवाह के लिए अनुदान हेतु 100 करोड़ रूपए का प्राविधान बजट में है।
राज्य सरकार के इस पहले बजट में पैसों की बर्बादी का एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। पिछली बसपा सरकार ने मूर्तियों, स्मारकों, पार्को पर खूब धन लुटाया था। इस सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया है, यह बजट उस दिशा में एक सकारात्मक पहल है। इसमें समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए एक सुखद संकेत है। प्रदेश को पहला वास्तविक विकासोन्मुखी, जन सरोकारो वाला बजट हासिल हुआ है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

• परियोजना से प्रदेश में लगभग 20 हजार करोड़ रूपये का निवेश भी सम्भावित-जावेद उस्मानी
• विद्युत ओवर हेड क्रासिंग प्रकरणों का निस्तारण तत्काल कराते हुए आवश्यक धनराशि 30 जून तक जमा करा दें-मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने राजस्व, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूर्वी रेल माल भाड़ा परियोजना (ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट काॅरीडोर) के लिए भू अर्जन आदि समस्याओं का निराकरण आगामी 15 जून तक करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना भारत सरकार की इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसमें दो नई रेलवे लाइन लुधियाना से दानकुनी तक लगभग 1841 किलोमीटर लम्बाई की बिछाई जायेंगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के लगभग 19 जनपदों से गुजरेगी और परियोजना पूर्ण हो जाने पर उत्तर प्रदेश में लगभग 20 हजार करोड़ रूपये का निवेश भी होने की सम्भावना है।
मुख्य सचिव आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में डेडिकेटेड फ्रेट काॅरीडोर परियोजना बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने विद्युत ओवर हेड क्रासिंग प्रकरणों का निस्तारण तत्काल कराने के निर्देश देते हुए कहा कि सम्बन्धित विभाग आवश्यक धनराशि 30 जून तक जमा करा दें। उन्होंने कहा कि वाद लम्बित होने की स्थिति में सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी आगामी जुलाई माह तक वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
सचिव, लोक निर्माण श्री संजीव कुमार ने बताया कि यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा पोषित है। इससे रेलवे अपने विकास के लिए नए द्वार खोलेगा, जिससे कि वर्तमान ट्रैक पर नए पैसेंजर ट्रेनों के भविष्य में शुरू करने की सम्भावनाएं बढ़ेंगी एवं गुड्स ट्रेनों के लिए समर्पित ट्रैक के रहने से फ्रेट वहन करने में रेलवे की क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी। इस परियोजना की लागत लगभग 30 हजार करोड़ रूपये है एवं यह परियोजना दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है।
बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री अशोक कुमार, मण्डलायुक्त अलीगढ़ श्री अनिल गर्ग, परियोजना के निदेशक श्री अनशुमन शर्मा एवं श्री पी0एन0 शुक्ला, मुख्य परियोजना निदेशक टुण्डला श्री संतोष शुक्ल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के मुख्य बिन्दु

ऽ    बेरोजगार युवाओं को एक हजार रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का निर्णय। इसके लिए बजट में 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
ऽ    10वीं एवं 12वीं पास छात्रों को टैबलेट और लैपटाॅप दिए जाने हेतु 2,721.24 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    छात्राओं के लिए कन्या विद्या धन योजना को पुनः चालू कर प्रदेश की छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए 446.35 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    किसानों के हित के लिए कृषक दुर्घटना बीमा योजना में बीमा राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये, जिसके लिए 350 करोड़ की बजट व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश सरकार ने 2012-13 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार दो लाख एक सौ दस करोड़ इकसठ लाख रुपये (2,00,110.61 करोड़ रुपये) है जो अब तक प्रस्तुत किए गए बजट प्रस्तावों में सबसे अधिक। गत वर्ष 2011-2012 के बजट के सापेक्ष 18 प्रतिशत की वृद्धि।
ऽ    बजट आकार को वित्त पोषित करने हेतु संसाधनांे की समुचित व्यवस्था, जिसमें अपने स्वयं के कर राजस्व में गत वर्ष की अपेक्षा 22 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित।
ऽ    वर्ष 2012-2013 बारहवीं योजना (2012-2017) का प्रथम वर्ष है। इस दृष्टि से बजट में 13,650.36 करोड़ रूपये की 280 नई योजनाएं सम्मिलित।
ऽ    अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, सेतु, सिंचाई एवं ऊर्जा के विकास एवं सुदृढ़ीकरण की योजनाओं के लिए 23,591.72 करोड़ रूपये की व्यवस्था, जो गत वर्ष से 7 प्रतिशत अधिक।
ऽ    मुख्य रूप से बिजली की नई योजनाओं के लिए 585.69 करोड़ रूपये, शहरी विकास की नई योजनाओं के लिए 473.92 करोड़ रुपये, त्वरित आर्थिक विकास के लिए 500 करोड़ रूपये, सड़कों और सेतुओं के निर्माण की नई योजनाओं के लिए 2,489.03 करोड़ रूपये तथा सिंचाई की नई योजनाओं के लिए 740.36 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए 5,432.37 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार की योजनाओं के लिए 33,263.39 करोड़ रूपये की व्यवस्था, जो गत वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक।
ऽ    चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार एवं विस्तार हेतु बजट में 7,033.86 करोड़ रूपये की व्यवस्था, जो गत् वर्ष की व्यवस्था से 21 प्रतिशत अधिक।

ऽ    समाज कल्याण की योजनाओं के लिए 14,950.62 करोड़ रूपये की व्यवस्था, जो गत वर्ष से 14.6 प्रतिशत अधिक।
ऽ    किसानों के लिए ऋण राहत योजना हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
ऽ    भूमि सेना योजना को पुनर्जीवित कर चलाये जाने हेतु 47.83 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
ऽ    गन्ना किसानों को अवशेष बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने हेतु 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    आगामी रबी 2012-2013 हेतु 8 लाख मीट्रिक टन फाॅस्फेटिक एवं 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद के पूर्व भण्डारण के लिए 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
ऽ    खरीफ हेतु 15.42 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण तथा खरीफ हेतु 17.30 हजार कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य। इसके लिए 137.82 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं
ऽ    प्रदेश के चयनित पिछड़े राजस्व ग्रामों के चहुॅंमुखी विकास हेतु डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना प्रारम्भ जिसके लिए 720 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
ऽ    इस योजना के अन्तर्गत 36 विकास कार्यक्रमों से पांॅच वर्षों में लगभग 10,000 ग्रामों को विकसित किये जाने का लक्ष्य। प्रथम चरण (2012-2013) में लगभग 1600 ग्राम लिये जायेंगे।
ऽ    डाॅ0 राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत 748 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण एवं डाॅ0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप पुनर्निर्माण परियोजना के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण प्रस्तावित। इस योजना हेतु 300.08 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
ऽ    ”लोहिया ग्रामीण आवास योजना“ प्रारम्भ करने के लिए 395 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
ऽ    सौर विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
ऽ    प्रदेश के सभी बी0पी0एल0 परिवारों की महिलाओं को दो-दो साड़ी तथा वृद्धजन को एक-एक कम्बल दिये जाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऽ    रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत ऐसे गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं परन्तु उन्हें बी0पी0एल0 योजना/अन्त्योदय योजना या किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।
ऽ    इस योजनान्तर्गत 400 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन दिए जाने का प्रावधान तथा येाजना हेतु 1,111.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
ऽ    अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए 2,074.11 करोड़ रुपये की योजनायें प्रस्तावित।
ऽ    प्रदेश के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों पर अवैध कब्जों को रोकने व भूमि की सुरक्षा के लिए चारदीवारी के निर्माण हेतु 200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
ऽ    गरीबी रेखा से नीचे के मुस्लिम परिवारों की दसवीं कक्षा पास बालिकाओं को आगे शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
ऽ    विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत 75,000 नये लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य, इसके लिए 276.91 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
ऽ    दृष्टिबाधित, शारीरिक रूप से अक्षम तथा मूकबधिर एवं मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु 407.79 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

शहरी गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनायें
ऽ    प्रदेश के रिक्शा चालकों को मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शे दिये जाने की योजना के लिए 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित
ऽ    शहरी गरीब व्यक्तियों के लिए आवास उपलब्ध कराने की नयी योजना ’आसरा’ के अन्तर्गत सामान्य रूप से अल्पसंख्यकों तथा सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा देने हेतु 11 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

युवा वर्ग के लिए योजनाएं
ऽ    प्रदेश सरकार 30 से 40 वर्ष  की आयु के युवा बेरोजगारों को लाभान्वित करने के लिए शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था। इस योजना से प्रदेश के लगभग नौ लाख बेरोजगार युवक/युवतियाँ लाभान्वित होंगें
ऽ    प्रदेश में दसवीं कक्षा पास कर ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराये जाने के लिए 302.39 करोड़ रूपये तथा बारहवीं कक्षा पास कर उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप उपलब्ध कराये जाने के लिए 2,418.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश में एक प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ की स्थापना का निर्णय जिसके द्वारा विदेशों में कार्य करने वाले प्रदेश के नागरिकों जिसमें ज्यादातर युवा हैं, की विभिन्न समस्याओं का निराकरण कराया जायेगा। इसके लिए समुचित बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

कर्मचारियों के लिये
ऽ    सरकारी कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को वेतन एवं बकाया के भुगतान हेतु वित्तीय बजट में 56,089.06 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक।
ऽ    कोषागारों से किए जाने वाले भुगतान ई-पेमेन्ट के द्वारा किये जाने का प्रयास किया जायेगा, जिससे भुगतान में पारदर्शिता आयेगी तथा पेंशनरों को अधिक सुविधा होगी।
ऽ    एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के इलाज हेतु 5 करोड़ रुपये की रिवाॅल्विंग फण्ड की योजना।

सामान्य आर्थिक परिदृश्य
ऽ    प्रदेश की बारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है, जिसमें 10 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य निर्धारित।
ऽ    बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 2012-2013 में प्रदेश की योजना का आकार 51,000 करोड़ रूपये, जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 4,000 करोड़ रूपये अधिक।
ऽ    प्रदेश में क्षेत्रीय विषमताओें को दूर करने हेतु बुन्देलखण्ड पैकेज हेतु 900.33 करोड़ रूपये, प्रदेश के त्वरित विकास के लिए 500 करोड़ रूपये, बाॅर्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम हेतु 55 करोड़ रूपये तथा ‘‘इन्टीग्रेटेड ऐक्शन प्लान’’ योजना में सम्मिलित कार्यों के लिए 90 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु 291 करोड़ रूपये एवं बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिए 109 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

कानून व्यवस्था
ऽ    प्रभावी कानून व्यवस्था लागू करने के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए 10,378.20 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    यातायात व्यवस्था को सृदृढ़ किये जाने हेतु तीन महानगरों लखनऊ, वाराणसी एवं कानपुर में महत्वपूर्ण चैराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने हेतु समुचित धनराशि की व्यवस्था।
ऽ    पुलिस विभाग के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 417.75 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित।

ऽ    उपनिरीक्षक एवं विवेचना अधिकारियों के लिए गौतमबुद्ध नगर में 25 कमरों का एक ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित।

कृषि
ऽ    कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिए 5,432.37 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
     वर्तमान खरीफ सत्र 2012 में 182.59 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न तथा 1.81 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य।
ऽ    इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 2,721.26 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
ऽ    संकर मक्का बीज, मूंगफली व गन्ने के उन्नतशील बीजों की उपलब्धता के लिए 72.51 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
ऽ    प्रदेश के जनपदों में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान तथा पार्कों की स्थापना हेतु 4.50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
ग्राम्य विकास
ऽ    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत  80 लाख परिवारों को 4200 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य।
ऽ    ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यो हेतु 41,000 नये हैण्डपम्प, 41,000 रिबोर हैण्डपम्प तथा 800 पाइप वाटर सप्लाई स्कीम चलाया जाना प्रस्तावित।

पंचायती राज
ऽ    पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं के लिए 5,311.84 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
ऽ    सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत शौचालय विहीन बी0पी0एल0 परिवारों के लिये शौचालय निर्माण हेतु 51.85 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

दुग्ध विकास
     वर्तमान दुग्ध संघों/समितियों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में नई समितियों का गठन तथा निष्क्रिय समितियों का पुनर्गठन प्रस्तावित।
ऽ    पांच लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध हैण्डलिंग क्षमता का एक डेरी प्लाण्ट जनपद लखनऊ में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव, जिसके लिये 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

पशुधन
ऽ    पशु रोग अनुसंधान सेवाओं एवं पशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु 15 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।

मत्स्य
ऽ    वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अन्त तक मत्स्य उत्पादन का स्तर 4.60 लाख मीट्रिक टन लाये जाने का लक्ष्य।
ऽ    मछुआ समुदाय के आवास विहीन 1500 मछुआ परिवारों को 50,000 रूपये प्रति आवास की दर से निःशुल्क आवास की सुविधा।

ऊर्जा
ऽ    प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने तथा आपूर्ति में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
ऽ    ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिए 8,225.56 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    बिजली उत्पादन और वितरण योजनाओं के लिए 3,429.48 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश की जनता को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने हेतु विद्युत निगम को क्षतिपूर्ति की मद में 4,040 करोड़ रुपये की व्यवस्था जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 47 प्रतिशत अधिक।
ऽ    राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    बुनकरों को राहत प्रदान करने हेतु पाॅवरलूम बुनकरों के बकाया बिजली बिलों के एकमुश्त भुगतान हेतु लगभग 127.60 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

सड़क एवं यातायात
ऽ    वित्तीय वर्ष 2012-13 में सड़कों के लिये 4,595.68 करोड़ रुपये, सेतुओं के लिये 1,330.10 करोड़ रुपये तथा सम्पर्क मार्गों के लिये 914.68 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    ‘‘पी0पी0पी0 मोड’’ पर सड़कों का निर्माण कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश में 1,77,094 किलोमीटर राज्य मार्गों तथा अन्य श्रेणी के मार्गों के अनुरक्षण हेतु 1,854.13 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
    वर्ष 2013 में जनपद इलाहाबाद में कुम्भ मेले के आयोजन में मार्गों के सुधार हेतु लगभग 256 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
    ग्रामीण अंचलों में पुलों के निर्माण हेतु 550 करोड़ रुपये तथा रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 345 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

सिंचाई
    वर्ष 2012-13 में सिंचाई कार्यों के लिये 8,525.70 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
    इस वित्तीय वर्ष में खरीफ में 9,654 नहरों तथा रबी में 9,850     नहरों के टेलों पर पानी पहुँचाये जाने का लक्ष्य।
    इस वित्तीय वर्ष में मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजना हेतु 2,517.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
    बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी कार्यों आदि हेतु 724.75 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
ऽ    बांधों के सुदृढ़ीकरण एवं नहरों की क्षतिग्रस्त पटरियों को ठीक किये जाने हेतु     1,816.34 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

लघु सिंचाई
ऽ    वित्तीय वर्ष 2012-13 में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 1,344.17 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    वित्तीय वर्ष में लगभग 1,40,000 निःशुल्क बोरिंग कराये जाने का लक्ष्य।

नगर विकास
ऽ    वित्तीय वर्ष 2012-13 में नगर विकास योजनाओं के लिये 5,031 करोड़ रुपये की व्यवस्था, जो वर्ष 2011-12 की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है।
ऽ    नगरीय स्थानीय निकायों में तात्कालिक आवश्यकताओं तथा अवस्थापना सुविधाओं हेतु ‘‘नया सवेरा नगर विकास योजना’’ के लिये 241 करोड़ रुपये के ऋण हेतु बजट व्यवस्था।
ऽ    आगरा पेयजल पूर्ति परियोजना हेतु 290 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।
ऽ    वित्तीय वर्ष में प्रथम चरण में 17 नगरीय निकायों में ‘‘पी0पी0पी0 मोड’’ पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 75 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र तथा स्लम में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलांिकंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण की योजना के लिए 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    वर्ष 2012-2013 में नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था तथा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथाॅरिटी हेतु 70 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान।
ऽ    राज्य सेक्टर में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत 76 करोड़ रूपये, सीवरेज हेतु 60 करोड़ रूपये, पेयजल के लिये 474.07 करोड़ रूपये तथा जल निकासी के लिये 44.99 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान।
ऽ    कुम्भ मेले के लिये 200 करोड़ रूपये की पृथक बजट व्यवस्था।

आवास एवं शहरी नियोजन
ऽ    वर्ष 2012-13 में आवास एवं शहरी नियोजन के लिये 627.99 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    लखनऊ की गोमती नगर विस्तार योजना में शहीद पथ के समानान्तर 137 एकड़ क्षेत्रफल पर पी0पी0पी0 मोड पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्सकाम्पलेक्स विकसित होगा।
ऽ    लखनऊ में 500 एकड़ में जनेश्वर मिश्रा पार्क तथा जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराने का लक्ष्य।
ऽ    लखनऊ नगर के समग्र विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

औद्योगिक विकास
ऽ    आगरा से लखनऊ तक 08 लेन एक्सेस कन्ट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे तथा 04 लेन की नाॅर्दर्न पेरिफेरल रोड़, गाजियाबाद को पी0पी0पी0 के अन्तर्गत थ्रस्ट एरिया के तौर पर चिन्हित।
ऽ    नई औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र नीति, 2012 तैयार कर प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने का निर्णय।

सूचना प्रौद्योगिकी
ऽ    सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नयी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2012 लागू कर ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित करने एवं पूंजी निवेश के लिए लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना का निर्णय।
ऽ    निजी क्षेत्र की सहभागिता से जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से 01 जुलाई, 2012 से विभिन्न विभागों की चयनित 26 सेवाओं यथा-राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि के फाॅम्र्स स्टेट पोर्टल के जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से जमा करने की व्यवस्था।

लघु उद्योग
ऽ    वित्तीय वर्ष 2012-13 में चार लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से 50,000 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
ऽ    हथकरघा  क्षेत्र के बुनकरों के लिये एक नया आर्थिक पैकेज, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक हथकरघा समितियों, शीर्ष सहकारी समितियों तथा व्यक्तिगत बुनकरों को ऋण मुक्त किये जाने हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    लगभग 17,000 बुनकरों को एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य, जिसके लिये 33.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

बेसिक शिक्षा
ऽ    बेसिक शिक्षा के लिये 25,109.10 करोड़ रुपये की व्यवस्था, जो वर्ष 2011-12 की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है।
ऽ    सर्वशिक्षा अभियान के लिये 1,700.01 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था। कक्षा-8 तक के सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकों व दो यूनीफार्मों के निःशुल्क वितरण की व्यवस्था।
ऽ    वित्तीय वर्ष 2012-13 में 3,466 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 421 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने तथा 15,262 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण व 52,834 विद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य।
ऽ    लगभग 1.70 लाख शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षणोपरान्त 2014-15 तक समायोजित करने का निर्णय।
ऽ    शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं अवशेषों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में 16,367.51 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.35 करोड़ बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने हेतु 1,988.94 करोड़ रुपये राज्यांश की व्यवस्था।

माध्यमिक शिक्षा
ऽ    माध्यमिक शिक्षा के लिये 9,612.38 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    449 नवीन राजकीय हाईस्कूलों का संचालन तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में 148 माॅडल स्कूलों की स्थापना।
ऽ    मुस्लिम बाहुल्य जिलों में नये शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना का निर्णय।
ऽ    144 बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु 17.41 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    198 उच्चीकृत विद्यालयों के अधूरे भवन निर्माण के कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

उच्च शिक्षा
ऽ    उच्च शिक्षा के लिये वित्तीय वर्ष में 2,501.67 करोड़ रुपये की व्यवस्था, जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक।
ऽ    प्रदेश के ”लो ग्राॅस इनराॅलमेन्ट रेशियो“ वाले 36 जनपदों में माॅडल डिग्री कालेज खोले जाने की योजना। इनमें 23 असेवित विकास खण्ड तथा 5 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं।

प्राविधिक शिक्षा
ऽ    प्राविधिक शिक्षा के लिए 476.29 करोड़ रुपये की व्यवस्था। असेवित जनपदों में पाॅलीटेक्निक खोले जायेंगे।

व्यावसायिक शिक्षा
ऽ    व्यावसायिक शिक्षा हेतु 507.05 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    सोनभद्र में एक आई0टी0आई0 तथा 02 स्किल डेवलपमेन्ट सेन्टर की स्थापना हेतु 2.65 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

चिकित्सा शिक्षा
ऽ    चिकित्सा शिक्षा हेतु 1,907.01 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    लखनऊ मेें उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान स्थापित किये जाने हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल काॅलेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालय में असाध्य रोगों, जैसे कैंसर, हृदय रोग तथा गुर्दा रोग के निःशुल्क इलाज हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    नये निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों व सैफई के पैरामेडिकल संस्थान को शीघ्र चालू कराने लिये बजट में 249.81 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
ऽ    एलोपैथी चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु 4,419.87 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    जिला चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन मशीन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 115 एक्सरे मशीन, 99 अल्ट्रासाउण्ड मशीनों तथा 455 ई0सी0जी0 मशीनों की व्यवस्था हेतु 33 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
ऽ    67 चिकित्सालयों में स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना हेतु 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

समाज कल्याण
ऽ    समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए 13,407.53 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गो के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की मद में लगभग 1,232.99 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    वृद्धावस्था/किसान पेंशन हेतु 1,473.59 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्गो के निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी तथा परिजनों के इलाज हेतु 138 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

अल्पसंख्यक कल्याण
ऽ    वित्तीय वर्ष 2012-13 में अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के लिए 2,074.11 करोड़ रुपये की व्यवस्था, जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 81 प्रतिशत अधिक है।
ऽ    मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    पूर्व दशम कक्षाओं के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को वजीफा दिए जाने की येाजना के अन्तर्गत 342.94 करोड़ तथा दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं को वजीफा दिए जाने हेतु 130.53 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए 36.83 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत चयनित जनपदों में निर्माण की योजनाओं हेतु 480.44 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

पिछड़ा वर्ग कल्याण
ऽ    पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु बजट में 1,619.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था, जो गत वर्ष से 40 प्रतिशत अधिक है।
ऽ    वित्तीय वर्ष 2012-2013 में पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना हेतु 743.44 करोड़ रुपये, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 332.17 करोड़ रुपये और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु 413.17 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    पिछड़े वर्ग के निर्धन लोगों की बीमारी तथा उनकी पुत्रियों की शादी हेतु 90.34 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

महिला एवं बाल विकास
ऽ    आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये तथा सहायिकाओं का मानदेय 750 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये मासिक करने से 3.5 लाख कर्मी लाभान्वित।
ऽ    प्रदेश सरकार द्वारा नये आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    ”स्वाधार गृह योजना“ के नाम से नई योजना के संचालन का निर्णय।

खेल एवं युवा कल्याण
ऽ    क्रीड़ा और खेल मैदानों के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा असेवित जनपदों में स्टेडियम के निर्माण हेतु 43.33 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के विस्तार तथा लखनऊ के के0डी0सिंह बाबू स्टेडियम के जीर्णोद्धार हेतु 3.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

राजस्व
ऽ    प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के कार्यों हेतु 124.77 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    बाढ़ से बह जाने वाले ग्रामों के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की योजना। इस हेतु भूमि क्रय के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

न्याय
ऽ    जनपदीय न्यायालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 362.52 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि को 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि।

वन
ऽ    इटावा में शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क विकसित करने हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    पक्षी विहारों तथा पार्कों के विकास, ईको पर्यटन विकास तथा फाॅरेस्ट मैनेजमेन्ट योजना के लिये 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

पर्यटन
ऽ    प्रदेश के ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों एवं स्थानीय महत्व के पर्यटक स्थलों के विकास के लिये 98.13 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

संस्कृति
ऽ    राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त प्रदेश के कलाकारों को ‘‘यश-भारती’’ सम्मान से पुरस्कृत किये जाने के लिए सम्मान राशि पांच लाख रूपये से बढ़ाकर 11 लाख रूपये प्रति कलाकार की गयी।
ऽ    प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों को सुरक्षित रखने तथा नृत्य कला को संरक्षित करने हेतु 6.89 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

राज्य कोषीय सेवाएं
ऽ    2012-2013 के बजट अनुमानों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व से 62,057.06 करोड़ रुपये की प्राप्तियां अनुमानित, जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक।
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के बजट अनुमान
प्राप्तियाॅं
ऽ    वर्ष 2012-2013 में एक लाख चैरानवे हजार तीन सौ सत्ताइस करोड़ अट्ठाइस लाख रुपये (1,94,327.28 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियाॅं अनुमानित।
ऽ    कुल प्राप्तियों में एक लाख अट्ठावन हजार आठ सौ सैंतालीस करोड़ छियानवे लाख रुपये (1,58,847.96 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाॅं तथा पैंतीस हजार चार सौ उनासी करोड़ बत्तीस लाख रुपये (35,479.32 करोड़ रुपये) की पंूजीगत प्राप्तियांॅं सम्मिलित हैं।
ऽ    वर्ष 2012-2013 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश एक लाख इक्कीस हजार पाँच सौ पचासी करोड़ चालीस लाख रुपये (1,21,585.40 करोड़ रूपये) है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश उनसठ हजार पाॅच सौ अट्ठाइस करोड़ चैंतीस लाख रूपये (59,528.34 करोड़ रूपये) सम्मिलित है।
व्यय
ऽ    वर्ष 2012-2013 में कुल व्यय दो लाख एक सौ दस करोड़ इकसठ लाख रूपये (2,00,110.61 करोड़ रूपये) अनुमानित।
ऽ    कुल व्यय में एक लाख बावन हजार नौ सौ तिरसठ करोड़ इकसठ लाख रूपये (1,52,963.61 करोड़ रूपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा सैंतालीस हजार एक सौ सैंतालीस करोड़ रूपये (47,147 करोड़ रूपये) पूँजी लेखे का व्यय  है।
ऽ    बजट में छप्पन हजार एक सौ दस करोड़ चैदह लाख रूपये (56,110.14 करोड़ रूपये) आयोजनागत व्यय अनुमानित।

राजस्व बचत
ऽ    वर्ष 2012-2013 में पांच हजार आठ सौ चैरासी करोड़ पैंतीस लाख रुपये (5,884.35 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित।
राजकोषीय घाटा
ऽ    वित्तीय वर्ष 2012-2013 में इक्कीस हजार पांच सौ सत्तर करोड़ छब्बीस लाख रुपये (21,570.26 करोड़ रुपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत।

समेकित निधि
ऽ    समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2012-2013 में घाटा पांच हजार सात सौ तिरासी करोड़ तैंतीस लाख रुपये (5,783.33 करोड़ रुपये) अनुमानित।
लोक लेखे से समायोजन
ऽ    समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिये दो हजार पांच सौ दस करोड़ रुपये (2,510 करोड़ रुपये) का समायोजन लोक लेखे से।
समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

ऽ    समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम तीन हजार तीन सौ तेइस करोड़ तैंतीस लाख रुपये (3,323.33 करोेड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित।

अन्तिम शेष
ऽ    वर्ष 2012-2013 में प्रारम्भिक शेष तेरह हजार पांच सौ सात करोड़ सत्तानवे लाख रुपये (13,507.97 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष दस हजार एक सौ चैरासी करोड़ चैंसठ लाख रुपये (10,184.64 करोड़ रुपये) होना अनुमानित।
ऽ    उत्तर प्रदेश सरकार महात्मा गंाधी, डाॅ0 राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जय प्रकाश नारायण, चैेधरी चरण सिंह जैसे महान नेताओं की सेवा, सादगी और ईमानदारी एवं समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बहबूदी के लिए प्रतिबद्ध है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नगर निकाय के चुनाव में लखनऊ नगर निगम से कांग्रेस के मेयर पद के अधिकृत प्रत्याशी डा0 नीरज बोरा कल दिनांक 02जून,2012 को प्रातः 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष एवं कैण्ट विधानसभा क्षेत्र से विधायक डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी सहित तमाम वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद रहेंगे।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता डा0 हिलाल नकवी ने कहा कि डाॅ0 बोरा अपने केन्द्रीय कार्यालय, कैपिटल हाल, हजरतगंज से प्रातः 10.30बजे नगर निगम मुख्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे व प्रातः 11बजे प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 जोशी की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 सरकार द्वारा आज विधानसभा में पेष किये गये बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि प्रस्तुत बजट गैर विकासोन्मुखी एवं जनविरोधी है।
प्रदेश कंाग्रेस प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि जिस तरह बजट में कर्जमाफी के लिए 500 करोड़ तथा बेरोजगारी भत्ते के लिए 1100 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस बजट ने उन लोगों के साथ मजाक किया है जिनके वोट के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा में तमाम वायदे कर रखे थे लेकिन सरकार के बनने के बाद आंशिक धनराशि की व्यवस्था की, जो इस सरकार के जनविरोधी इरादे को जाहिर करती है।
प्रवक्ता ने कहा कि पूर्वांचल सहित प्रदेश के तमाम अन्य जनपदों में महामारी का रूप धारण करने वाली जापानी इंसेफेलाइटिस से हो रही मौतों पर कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। साथ ही बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल के लिए विशेष फण्ड की व्यवस्था न करने से एक ओर जहां इन पिछड़े क्षेत्रों की समस्याएं और भयावह होंगीं वहीं राज्य सरकार द्वारा की जा रही उपेक्षा से यह जाहिर होता है कि इस सरकार का इन दोनों क्षेत्रों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है इतना ही नहीं बजट में गांवों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग उद्योग हैं जिसके लिए विद्युत ही जरूरी संसाधन है किन्तु बिजली के लिए केायले की कमी और केन्द्र की नाकामी का उलाहना भरने वाली राज्य सरकार ने कभी भी यह साफ नहीं किया है कि आखिर कितना कोयला कम मिल रहा है। आखिर कोयला नहीं मिल रहा है तो थर्मल पावर कैसे चल रहे हैं। जनता के सामने यह भी साफ होना चाहिए कि क्या कोयले की कमी के चलते कोई पावर प्लाण्ट बंद हुआ है?
प्रवक्ता ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि उद्योगों के लिए बजट में स्पष्ट दिशा का पूरी तरह अभाव है। अल्पसंख्यकों के उत्थान एवं शिक्षा की उपेक्षा की गयी है। विकास के मुद्दे पर राज्य सरकार पूरी तरह भटक गयी है, जिसका नतीजा यह होगा कि आने वाले वर्ष में इस सरकार के लिए उस स्थिति का जवाब देना मुश्किल हेा जायेगा।

प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने आज कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोत्तरी पर हाय तौबा मचाने वाली समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा उद्योगों के लिए बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी करने का जो प्रयास किया जा रहा है उससे बचे खुचे उद्योग धंधे भी दम तोड़ देंगे।
प्रवक्ता ने कहा कि अच्छा हेाता कि प्रदेश सरकार पहले प्रदेश में पहले से ही कटौती झेल रहे उद्योगों को भरपूर बिजली मुहैया कराती और उसके बाद बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी का मन बनाती। लेकिन अफसोस है कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में नाकाम रही है। वहीं दूसरी तरफ बिजली व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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• सरकार की प्राथमिकता के तहत प्रत्येक जनपद में ग्रीन बेल्ट विकसित करने हेतु जुलाई से वृक्षारोपण का कार्य प्रारम्भ करें-जावेद उस्मानी
• समस्त सरकारी कर्मचारियों को आगामी विश्व पर्यावरण दिवस  पर शपथ दिलाई जाएगी-मुख्य सचिव
• समारोह में सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, विचारशील नागरिकों, शैक्षिक तथा सामाजिक संस्थाओं इत्यादि को आमंत्रित करने हेतु मुख्य सचिव के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि आगामी 05 जून को अपने-अपने मण्डल और जनपदों में विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन वृहद स्तर पर कराए जाए। आयोजन समारोह में क्षेत्रीय सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, विचारशील नागरिकों, शैक्षिक तथा सामाजिक संस्थाओं इत्यादि को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता के तहत प्रत्येक जनपद में ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु आगामी जुलाई माह से वृक्षारोपण प्रारम्भ कराया जाएं।
श्री उस्मानी ने निर्देश दिये है कि विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन ग्रीन बेल्ट विकसित किये जाने वाले स्थल पर कराये जाए। उन्होंने कहा कि स्थल चयन हेतु विशेष प्रयास यह किये जाएं कि जनपद में स्थित सिंचाई नहरों, माइनरों, जलाशयों इत्यादि के किनारे पड़ी जमीनों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए यथासम्भव इसी स्थान पर वृक्षारोपण कराये जाए। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण हेतु यथासम्भव स्थानीय प्रजाति के ऐसे वृक्ष जिनका छत्र अत्यधिक घना एवं बड़ा हो, उसे प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि एक क्लस्टर में एक ही प्रजाति के पेड़ों का वृक्षारोपण यथासम्भव कराया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रयोजनार्थ कार्यक्रम की रूप रेखा प्रभागीय वनाधिकारी के सहयोग से तत्काल बना ली जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए ‘‘पर्यावरण-मित्र अर्थव्यवस्था: इसमें सहभागी बनें’’ पर मुख्य विचार बिन्दु नियत किया है। उन्हांेने कहा कि इस अवसर पर समारोह स्थल के आसपास प्रतीकात्मक वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण मित्र अर्थव्यवस्था में सहभागी बनाने का भी संकल्प लिया जाए। उन्होंने जनपदों के समस्त कार्यालयों के प्रत्येक कार्मिकों को आगामी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ‘‘मैं प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, की रक्षा करूंगा और उसका संवर्धन करूंगा तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखूंगा’’ की शपथ दिलाने के भी निर्देश दिये है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

• प्रदेश सरकार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करेगी
• किसानों पर लगे झूठे मुकदमें वापस होंगे
• पूर्ववर्ती सरकार ने कानून-व्यवस्था के नाम पर धोखा दिया और जनता के साथ अन्याय किया
• ग्रामीण नवयुवकों में आत्मविश्वास पैदा करने तथा तकनीक के बदलाव की जानकारी देने के लिए निःशुल्क टेबलेट एवं लैपटाॅप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही चर्चा के दौरान आज कहा कि उनकी सरकार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में लोकतंत्र की मर्यादाओं को समाप्त कर दिया गया था। भ्रष्टाचार को संगठित रूप प्रदान करने के कारण पिछली सरकार के अनेक मंत्रियों, विधायकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की जांच हुई और कई मामलों में अभी जांच चल रही है।
श्री यादव ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने कानून-व्यवस्था के नाम पर धोखा दिया और जनता के साथ अन्याय किया। प्रदेश सरकार कानून-व्यवस्था के सवाल पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़ी अभी तक जो घटनाएं हुई हैं, उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाये और भविष्य में यदि ऐसी कोई घटना घटित होगी तो सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे उनकी सरकार का कार्यकाल बढ़ता जायेगा, राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक होती जायेगी। प्रदेश की कानून-व्यवस्था ठीक रखने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, बिजली की कमी दूर करने तथा किसानों को सुविधाएं मुहैया कराने को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्थाएं हो जाने पर प्रदेश स्वतः प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने लगेगा।
इसके पहले, मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन गया था। एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत हजारों करोड़ रूपये की लूट हुई। उन्होंने कहा कि नागरिकों को लूटा गया, उनका उत्पीड़न किया गया और जो धनराशि गांव की खुशहाली के लिए व्यय की जानी चाहिए थी, वह पत्थरों एवं मूर्तियों पर खर्च की गयी। यहां तक की जीवित महिला ने अपनी मूर्ति स्वयं लगवा दी। उन्होंने सवाल किया कि कोई जीवित व्यक्ति अपने आप को महान शख्सियत कैसे घोषित कर सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के विरूद्ध अनावश्यक गम्भीर धाराएं लगा दी गयीं। उनकी पार्टी के कई सदस्यों को लाठी खानी पड़ी, उन्हें जेल भेजा गया तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के घर को आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो कभी पूरे देश की राजनीति का केन्द्र बिन्दु हुआ करता था और जहां से राजनीति में परिवर्तन की पहल होती थी, वही उत्तर प्रदेश पिछली सरकार के कारनामों के चलते प्रत्येक क्षेत्र में काफी पिछड़ गया।
श्री यादव ने कहा कि जनता ने पूरी उम्मीद के साथ उनकी पार्टी को जिताया है। किसानों की बेहतरी के लिए काम करने के अलावा उनकी सरकार विद्युत की स्थिति सुधारने के लिए काम करेगी। राज्य में बिजली की उपलब्धता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में विद्युत उत्पादन के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किए गए। पिछली सरकार के कारण आज राज्य सरकार को 25 हजार करोड़ रूपये का घाटा उठाना पड़ रहा है, जिसमें 18 हजार करोड़ रूपये बैंकों के ऋण तथा शेष बिजली के नए प्लाण्ट लगवाने के नाम पर राज्य सरकार के ऊपर घाटा लादा गया है। पिछली सरकार ने 13 रूपये प्रति यूनिट बिजली खरीदकर एक और बड़ा भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि बिजली घर लगवाने के लिए पिछली सरकार ने 09 एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इनमें से एक भी बिजली घर नहीं लगा। इन सभी बिजली घरों के एम0ओ0यू0 की तिथि 10 जून, 2012 को समाप्त हो रही है। इसके अलावा इन बिजली घरों के लिए कोल लिंकेज का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी सरकार प्रदेश में नए बिजली घर स्थापित करेगी और इनके लिए केन्द्र सरकार से कोल लिंकेज हेतु सहयोग भी मांगेगी। इतना ही नहीं वर्तमान सरकार सौर ऊर्जा एवं कूड़े से बिजली पैदा करने के लिए भी काम करेगी और बिजली उत्पादन में सिंचाई विभाग को भी शामिल किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबरा तथा पनकी बिजली घर काफी पुराने हैं। इन बिजली घरों की उत्पादन क्षमता काफी कम है। इनमें सुधार के प्रयास किए जायेंगे। कानपुर में विद्युत समस्या की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस शहर से राज्य सरकार को लगभग 06 हजार करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति होती है। इस शहर में बिजली उपलब्धता के लिए काम किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बिजली की स्थिति सुधारने के लिए प्रदेश सरकार उद्योग-धन्धों, किसानों तथा घरेलू बिजली के लिए अलग-अलग फीडर की व्यवस्था करने जा रही है। इसके अलावा अलकनन्दा परियोजना को आगे बढ़ाने तथा उड़ीसा में राज्य सरकार को आवंटित कोल फील्ड के बारे मंे भी निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने उड़ीसा में आवंटित कोल फील्ड के मामले में कोई काम नहीं किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों की काफी उपेक्षा की थी। वर्तमान सरकार समर्थन मूल्य दिलाने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा समय पर निर्णय न लिए जाने के कारण गेहूं खरीद में कुछ समस्याएं आईं। बोरों की उपलब्धता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि खरीद समय से लगभग 5-6 माह पूर्व ही केन्द्र सरकार को बोरे की उपलब्धता के बारे में बता दिया जाना चाहिए था। किन्तु पिछली सरकार ने काफी विलम्ब से माह जनवरी-फरवरी में इन बोरों की मांग की, जब इनको यह पता चल गया कि इनकी सरकार जा रही है। उन्होंने किसान को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि किसानों को खाद सही समय पर मिले यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार किसानों के लिए उर्वरक की व्यवस्था पहले से ही कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के नवयुवक कम्प्यूटर के मामलों में नगरीय युवकों से काफी पिछड़ जाते थे। इसलिए उनकी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवकों में आत्मविश्वास पैदा करने तथा तकनीक के बदलाव की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क टेबलेट एवं लैपटाॅप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि ग्रामीण नवयुवक टेबलेट एवं लैपटाॅप का संचालन नहीं कर पायेंगे, लेकिन यही गांव के नवयुवक मोबाइल का संचालन आसानी से कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मौका पड़ने पर यह नवयुवक मोबाइल की तरह लैपटाॅप एवं टेबलेट का संचालन भी कर लेंगे। उन्होंने कहा कि टेबलेट एवं लैपटाॅप के संचालन के लिए ऐसी व्यवस्था की गयी है कि ये अंग्रेजी, हिन्दी एवं उर्दू में काम करेेंगे।
श्री यादव ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा किसानों के साथ काफी अन्याय किया गया। पी0पी0पी0 व्यवस्था से बनने वाली सड़कों के निर्माण में भी काफी भ्रष्टाचार किया गया। उन्होंने कहा कि पी0पी0पी0 के तहत निर्माणकर्ता को आवश्यकता से अधिक मुनाफा कमाने का मौका दिया जाना भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार ही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देगी और किसानों पर लगे झूठे मुकदमें वापस होंगे। इस अवसर पर उन्होंने विधान सभा में सदस्यों को आश्वास्त किया कि विपक्षी दलों के सदस्यों के रचनात्मक सुझावों पर भी प्रदेश सरकार द्वारा ध्यान दिया जायेगा और आवश्यकतानुसार उनके सुझावों का उपयोग किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 नगर निगमों तथा 13 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद हेतु अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की अध्यक्षता में हुई चुनाव समिति की बैठक में इन नामों की मंजूरी दी गयी। इसके पहले 4 नगर निगम व 27 नगर पालिका परिषदों की घोषणा की जा चुकी है।
पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बताया कि 7 नगर निगम और 40 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद हेतु भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। श्री पाठक ने बताया कि आगरा से इन्द्रजीत वर्मा, गोरखपुर से डाॅ0 सत्या पाण्डेय और बरेली से गुलशन आनन्द जी मेयर पद के लिए भाजपा के प्रत्याशी होंगे। इसके पहले मुरादाबाद से श्रीमती वीणा अग्रवाल, कानपुर से जगत वीर सिंह द्रोण, अलीगढ़ से श्रीमती शकुंतला भारती तथा झांसी से श्रीमती किरन वर्मा को मेयर के लिए प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि आज पार्टी ने 13 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद हेतु अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा की है। आज घोषित प्रत्याशियों में देवरिया से डाॅ0 ऊषा तिवारी, शाहजहाॅपुर से दयाशंकर शर्मा, रायबरेली से महादेव गुप्ता, हमीरपुर बिटोन निषाद और शिकोहाबाद से चन्द्र प्रकाश राठौर, रामनगर (वाराणसी) से श्रीमती आशा गुप्ता, मौदहा (हमीरपुर) श्रीमती शकुंतला गोस्वामी, बिन्दकी (फतेहपुर) श्रीमती राधा साहू, मवाना (मेरठ) श्रीमती सुधा चैहान,, रसड़ा (बलिया) श्री मनोज कुमार गुप्ता, जलालाबाद (शाहजहाॅपुर) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, आॅवला (बरेली) श्री सत्यप्रकाश गुप्ता, बहेड़ी (बरेली) श्री ओमवीर सिंह, नवाबगंज (बरेली) श्री रविन्द्र कुमार राठौर, मोहम्मदी (खीरी) श्रीमती दुर्गा मेहरोत्रा, को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा आज विधान सभा में पेष किए गए बजट को जनता दल (यूनाइटेड) के प्रदेष अध्यक्ष मा0 सुरेष निरंजन भइया जी ने लोक लुभावन बजट बताया है और कहा है कि यह बजट सपा के चुनावी घोषणाओं के इर्द गिर्द ही है । बजट में बिजली जैसी भीषण समस्या के लिए मामूली राषि रखी गई जो नाकाफी है । बिजली की समस्या का जब तक समाधान नहीं किया जाएगा तब तक प्रदेष पिछड़ा रहेगा, न किसानों को सिंचाई का साधन मुहैया हो पाएगा और न ही प्रदेष में उद्योग धन्धे लग पाएगें ।  इसलिए सरकार को बिजली क्षेत्र में विषेष ध्यान देना चाहिए । किसानों के लिए कोई खास घोषणाएं नहीं है जबकि इस समय किसान ही सबसे ज्यादा परेषान है उसको अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है और वह आत्म हत्या कर रहा है । सरकार गेहूॅ खरीद की परीक्षा में असफल हो गई है और इस सम्बन्ध में उसकी सारी घोषणाएं हवा-हवाई साबित हो रही है । इस बजट में बेराजगारी से निपटने के लिए कोई इरादा नही दिख रहा है । बेरोजगारी भत्ता देने में भी सरकार अभी तक कई बार नियमों में फेरबदल कर रही है । इस बजट में इतनी पहाड़ जैसी घोषणाएं की गई हैं जिसका पूरा हो पाना बहुत ही मुष्किल लग रहा है । इसलिए हमारी पार्टी इसे मात्र लोक लुभावन बजट कह रही है और इसमें सपा की चुनावी घोषणाओं का प्रतिबिम्ब ही दिखाई दे रहा है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बीते सप्ताह से जनपद का पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आस-पास टिका हुआ है। सूर्य की तपिस का यह आलम है कि इन्सान तो इन्सान पषु-पक्षी भी लू की थपेड़ों को नहीं सह पा रहे हैं। प्रातः 9 बजे से लोग निकलना बन्द कर अपने घरों में कैद होने को विवष हो रहे हैं। बड़ी मजबूरी में ही लोग घर से निकल रहे हैें।पषु-पक्षी गर्मी से बेहाल हैं। षहर की सड़केां पर बीरानगी छाई नजर आ रही है।। नगर के गोलाघाट चैराहा, पंचरास्ता, चैक ष्षाहगंज आदि स्थानों पर जहाॅ हमेषा चहल-पहल बनी रहती है सन्नाटे में तब्दील  हो गया। सायं 6 बजे के बाद की लोग सड़क पर दिखाई पड़े।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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