समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार का पहला बजट आज मुख्यमंत्री/वित्तमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विधान सभा में पेश किया। एक ऐतिहासिक जनादेश के माध्यम से जनांकाक्षाओं को पूरा करने का जो दायित्व मिला है उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करने का यह प्रयास है। विगत पांच वर्षो में प्रदेश की प्रगति का पहिया जाम हो गया था, बजट की धनराशि अनुत्पादक मदों पर खर्च हो रही थी, इसे पुनः पटरी पर लाने का एक साहसिक और प्रशंसनीय कदम श्री अखिलेश यादव ने उठाया है। सबसे बढ़कर यह कि चुनाव के समय के वायदों को निभाने की ओर कदम बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने फिर इस विश्वास को बल दिया है कि समाजवादी जो कहते हैं उसे अवश्य पूरा करते हैं।
अपनी प्रतिबद्धताओं को मूर्तरूप देने के लिए प्रदेश के बजट में 446Û35 करोड़ रू0 कन्या विद्याधन के लिए 1100 करोड़ रू0 बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, 350 करोड़ रूपए कृषक दुर्घटना बीमा के लिए, कक्षा 10 एवं 12वीं पास विद्यार्थियों को लैपटाप एवं टेबलेट दिए जाने के मद में 2721Û24 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।
पिछली बसपा सरकार ने संसाधनों का भारी दुरूपयोग किया था और ऊलजलूल खर्चो में खजाना खाली कर दिया था, प्रदेश पर कर्ज की भारी गठरी लाद दी थी। नई सरकार को विरासत में अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था मिली है तो भी बड़े साहस के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2 लाख एक सौ दस करोड़ इकसठ लाख रूपए का बजट पेश किया जो वर्ष 2011-12 के बजट के सापेक्ष 18 प्रतिशत अधिक है। विशेष बात यह कि राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के लिए कर वसूली में वृद्धि तथा अन्य उपाय भी किए गए है। यह पूरी तरह जन पक्षधर बजट है।
समाजवादी पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अल्पसंख्यकों, किसानों और नौजवानों के साथ ही प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास पर खासा जोर है। 280 नई योजनाएं शुरू की जाएगी। सड़क, सेतु, सिंचाई एवं ऊर्जा क्षेत्र पर 23,591Û52 करोड़ रूपए खर्च होगें। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर 5,432Û37 करोड़ खर्च होगें। किसानों के 50 हजार तक कर्ज माफी के लिए 500 करोड़ रू0 की व्यवस्था है। गन्ना किसानों का अवशेष बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 400 करोड़ रू0 रखे गए हंै। पिछली सरकार में किसान उर्वरक के लिए परेशान रहा था इस बार सरकार पहले से ही व्यवस्था में लगी है। खाद भण्डारण एवं बीज वितरण का उचित प्रबंध होगा। चुनावी वायदों की पूर्ति में 27 हजार करोड़ रू0 खर्च होगें।
प्रदेश की सरकार ने कमजोर वर्ग की महिलाओ को 2-2 साड़ी तथा वृद्धों को एक-एक कंबल देने का प्रशंसनीय निर्णय लिया है। गरीब रिक्शा चालको को अत्याधुनिक रिक्शे देने के लिए 100 करोड़ रूपए रखे गए है। वर्ष 2012-13 के बजट में अल्पसंख्यकों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बुनकरों के बिजली बकाया की माफी के लिए 127 करोड़ रूपए, कब्रिस्तानों में चहारदीवारी बनाने के लिए 200 करोड़ रू0, अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए 2,074Û11 करोड़ रूपए, गरीब दसवीं पास मुस्लिम छात्राओं को आगे पढ़ाई या विवाह के लिए अनुदान हेतु 100 करोड़ रूपए का प्राविधान बजट में है।
राज्य सरकार के इस पहले बजट में पैसों की बर्बादी का एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। पिछली बसपा सरकार ने मूर्तियों, स्मारकों, पार्को पर खूब धन लुटाया था। इस सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया है, यह बजट उस दिशा में एक सकारात्मक पहल है। इसमें समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए एक सुखद संकेत है। प्रदेश को पहला वास्तविक विकासोन्मुखी, जन सरोकारो वाला बजट हासिल हुआ है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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