• परियोजना से प्रदेश में लगभग 20 हजार करोड़ रूपये का निवेश भी सम्भावित-जावेद उस्मानी
• विद्युत ओवर हेड क्रासिंग प्रकरणों का निस्तारण तत्काल कराते हुए आवश्यक धनराशि 30 जून तक जमा करा दें-मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने राजस्व, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूर्वी रेल माल भाड़ा परियोजना (ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट काॅरीडोर) के लिए भू अर्जन आदि समस्याओं का निराकरण आगामी 15 जून तक करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना भारत सरकार की इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसमें दो नई रेलवे लाइन लुधियाना से दानकुनी तक लगभग 1841 किलोमीटर लम्बाई की बिछाई जायेंगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के लगभग 19 जनपदों से गुजरेगी और परियोजना पूर्ण हो जाने पर उत्तर प्रदेश में लगभग 20 हजार करोड़ रूपये का निवेश भी होने की सम्भावना है।
मुख्य सचिव आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में डेडिकेटेड फ्रेट काॅरीडोर परियोजना बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने विद्युत ओवर हेड क्रासिंग प्रकरणों का निस्तारण तत्काल कराने के निर्देश देते हुए कहा कि सम्बन्धित विभाग आवश्यक धनराशि 30 जून तक जमा करा दें। उन्होंने कहा कि वाद लम्बित होने की स्थिति में सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी आगामी जुलाई माह तक वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
सचिव, लोक निर्माण श्री संजीव कुमार ने बताया कि यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा पोषित है। इससे रेलवे अपने विकास के लिए नए द्वार खोलेगा, जिससे कि वर्तमान ट्रैक पर नए पैसेंजर ट्रेनों के भविष्य में शुरू करने की सम्भावनाएं बढ़ेंगी एवं गुड्स ट्रेनों के लिए समर्पित ट्रैक के रहने से फ्रेट वहन करने में रेलवे की क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी। इस परियोजना की लागत लगभग 30 हजार करोड़ रूपये है एवं यह परियोजना दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है।
बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री अशोक कुमार, मण्डलायुक्त अलीगढ़ श्री अनिल गर्ग, परियोजना के निदेशक श्री अनशुमन शर्मा एवं श्री पी0एन0 शुक्ला, मुख्य परियोजना निदेशक टुण्डला श्री संतोष शुक्ल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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