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किसानों के हित में उनकी सरकार जब भी, जैसे भी और जो भी निर्णय जरूरी होंगे, अविलम्ब लेगी

Posted on 28 June 2012 by admin

up-cmउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज पूर्वान्ह यहां 5, कालिदास मार्ग स्थित अपने शासकीय आवास पर विभिन्न राज्यों के किसान संगठनों की शीर्ष संस्था कनसोरिटयम आफ इण्डियन फार्मर्स एसोसियेशंस (सीआईएफए) के अन्तर्राज्यीय प्रतिनिधि मण्डल से मुलाकात के दौरान कहा कि किसानों के हित में उनकी सरकार जब भी, जैसे भी और जो भी निर्णय जरूरी होंगे, अविलम्ब लेगी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार खेती में आधुनिक तकनीकों, बड़े पैमाने पर निवेश, कृषि उत्पादों की सुनियोजित मार्केटिंग तथा प्रबन्धन के जरिये किसानों को अधिक और लाभकारी मूल्य दिलाने के बारे में सहानुभूति से फैसले लेने पर भी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक कृषि उत्पादन प्र्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के साथ ही उ0प्र0 को अन्य राज्यों के मुकाबले किसानों को बेहतर सुविधायें देने वाला राज्य बनाने के बारे में भी गम्भीरता से विचार करके उचित फैसले शीघ्र किये जायेंगे।
श्री अखिलेश यादव ने किसान संगठनों के नेताओं को बताया कि उनकी सरकार राज्य के गन्ना किसानों के हितों में भी अधिक उदार नीतियों को अपनाने पर विचार कर रही है, जिससे गन्ना किसान और चीनी उद्योग मिलकर प्रदेश की समृद्धि में योगदान कर सकें।  उन्होंने कहा कि चीनी उत्पादन की बेहतर तकनीकी, गन्ने की पेराई से प्राप्त अपशिष्टों के पुनर्चक्रण (रिसाईकिलिंग), एथनाॅल तथा विद्युत उत्पादन के माध्यम से किसानों को बेहतर लाभ तथा इस क्षेत्र में नये रोजगारों के सृजन की संभावनाओं को भी मूर्त रूप दिया जायेगा। इस क्षेत्र पर यदि पहले ध्यान दिया जाता तो उ0प्र0 की आर्थिक समृद्धि और बढ़ती तथा राज्य को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 02 वर्षों के भीतर उ0प्र0 की चीनी मिलों के माध्यम से ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये उनकी सरकार सभी संभव उपाय करेगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि इस अतिरिक्त बिजली उत्पादन से गांवों को अधिक और सुनिश्चित बिजली की आपूर्ति की जाये।
मुख्यमंत्री ने किसान नेताओं द्वारा प्रस्तुत 03 ज्ञापनों में वर्णित सुझावों पर किसान संगठनों के नेताओं को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार इन सुझावों का प्राथमिकता पर परीक्षण कर हर मामले में किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लेगी।
सीआईएफए के अन्तर्राज्यीय प्रतिनिधि मण्डल में सम्मिलित किसान संगठनों के नेताओं ने उन्हें उ0प्र0 में राज्य कृषि आयोग कायम करने, खेती में कारोबारी स्तर पर निवेश को बढ़ावा देने तथा बेहतर कृषि उत्पादन के लिये राज्य में बायोटेकनोलाॅजी के माध्यम से बीमारियों, कीटाणुओं, बेहतर फल-सब्जियों और खाद्यान्न फसले उगाने, भण्डारण के दौरान लम्बे समय तक कृषि उत्पादों की सुरक्षा, जल भराव और जल अभाव इलाकों के अनुरूप अधिक उत्पादन देने वाली लाभकारी फसले उगाने, बीजों की गुणवत्ता और रोगमुक्तता सुनिश्चित करने, फसलों के भण्डारण एवं परिवहन के दौरान पोषक तत्वों की सुरक्षा आदि को बढ़ावा देने के सुझाव दिये।
इस भेंटवार्ता में किसान संगठनों की शीर्ष संस्था कनसोरिटयम आफ इण्डियन फार्मर्स एसोसियेशंस (सीआईएफए) के अध्यक्ष श्री सतनाम सिंह बेहरू (पंजाब), श्री पी0छंगल रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश), श्री अवधेश मिश्रा, श्री राजाराम, श्री नरेन्द्र सिंह (उ0प्र0), श्री मनीष सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार (बिहार), श्री सतीश मोरना (राजस्थान) तथा श्री अजय त्यागी, श्री वीरेन्द्र त्यागी (उत्तराखण्ड) उपस्थित थे।
प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजीव कपूर, प्रमुख सचिव गन्ना श्री संजीव नायर, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, मुख्यमंत्री सचिवालय व सम्बन्धित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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