जल संकट के चलते लगातार हालात बद से बदत्तर हो रहे है।  रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून कहकर युगदृष्टा कवि रहीम ने भविष्य में पानी की उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के प्रति भले ही चेतावनी दे दी लेकिन स्वार्थ और हबस के चलते गंगा, यमुना, गोमती की भूमि उत्तर प्रदेश भीषण जल संकट के मुहाने पर खड़ा है। गंगा और यमुना भीषण प्रदूषण के चलते गंदे नाले के रूप में तब्दील होने को विवश है। प्रदेश विधानसभा में लघु सिंचाई मंत्री पारस नाथ यादव ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि
प्रदेश के 25 जनपदों के 67 ब्लाॅक भूमिगत जल स्त्रोत नीचे खिसक जाने के कारण भूगर्भ जल स्तर की सबसे ज्यादा गिरावट रिकार्ड की गई है। आगरा, अम्बेडकर नगर, बागपत, बरेली, बिजनौर, बदायू, बुलन्दशहर, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, महामायानगर, जीपीनगर, जौनपुर, कानपुर, कौसाम्बी, लखनऊ, मथुरा मेंरठ , मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्रनगर, सहारनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, वाराणसी है। भूजल वैज्ञानिकों का कहना है कि भूमिगत जल स्तर में कमी आने के कारण है। प्रतिवर्ष बरसात में कमी आना, वर्षा जल का ठहराव नहीं होना, सिंचाई कार्याे के लिए अंधाधुंध कुंओं तथा बोरिंग की खुदाई हो जाना, अनियंत्रित जल दोहन है। इन भयावह होते हालात पर प्रदेश के पूर्व भूगर्भ जल निदेशक से जब इस संवादताता ने बात की तो उन्होंने अपनी विवशता को स्पष्ट करते हुए कहा कि 10-12 वर्षों में पानी के लिए छीना-झपटी से लेकर गृह युद्ध तक के हालात को कोई रोक नहीं पाएगा।
जल स्तर के अत्याधिक दोहन और प्राकृतिक वर्षो में आ रही निरन्तर गिरावट ने स्थिति और बिगाड़ दी है
आज कुओं, तालाबों के सूखने और हैडपंपों का पानी प्रदूषित होने के कारण गांवो तक में बोतल बंद पानी पहुंच गया है। राजधानी लखनऊ में तालाब भूमाफिया के शिकार होकर समाप्त हो रहे हैं। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय पर भूगर्भ जल रीर्चज सिस्टम के पाईप जगह-जगह से टूट गये है। राजधानी में लगातार गिरते भूगर्भ जल भंडार आने वाले दिनों की चेतावनी दे रहे है।
भूगर्भ जल के घटते स्तर को ध्यान में रखकर प्रदेश की सरकार सार्थक पहल करते हुऐ बूँद-बूँद पानी का हिसाब लेने की तैयारी कर कर रही है। गिरते हुए भूजल स्तर को राकने के लिये स्थानीय हाईड्रोजियोलाजिकल परिस्थितियों के अनुसार वर्षा जल संचयन एवं भूजल सवर्धन कार्यक्रम की प्लानिंग की जा रही है।  गौरतलब है कि बीते वर्षो में प्रदेश के 40 जनपद संकट ग्रस्त माने जाते थे लेकिन अब बुन्देलखण्ड के जनपदों का नाम इस सूची से हट गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आगरा दिलीप कुमार ने जनपद आगरा के चयनित
हज यात्रियों को सूचित किया है कि प्रत्येक चयनित हज यात्री को कोर बैंकिंग
के द्वारा हज कमेटी आॅफ इण्डिया के भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0 थ्मम
ज्लचम.25 में दिनांक 11 जून 2012 तक अथवा पूर्ण रू0 5100/-जमा
करना है। बैंक में धनराशि जमा करने के पहले हज कमेटी आॅफ इण्डिया,
मुम्बई, की वेबसाइट  www.hajcommittee.com से डाउनलोड करके थ्मम
ज्लचम.25 धनराशि जमा करने का फार्म प्राप्त करना है अथवा हज कमेटी
आॅॅफ इण्डिया मुम्बई की किताब हिदायत बराये हज-2012 के आखरी में
संलग्न जमा करने के फार्म का प्रयोग करना है इसके अतिरिक्त उ0प्र0 राज्य हज
समिति की वेबसाइट  www.hajcommittee.com से भी धनराशि जमा करने का
फार्म डाउनलोड कर सकते है। प्रत्येक हज यात्री को उन्हें बैंक रिफरेन्स
नम्बर एलाट किया गया, धनराशि जमा करते समय पे-इन स्लिप फार्म में अंकित करना
है।
उन्होंने बताया कि समस्त चयनित हज यात्रियों को अपने इन्टरनेशनल

पासपोर्ट के कवर पेज पर अपना 3.5ग3.5 सफेद बैक ग्राउन्ड का कलर
फोटोग्राफ ऊपर कवर पेज पर दाहिने स्टैपल करना है। जमा धनराशि की रसीद
(हज कमेटी आॅफ इण्डिया की प्रति) तथा फोटो सहित पासपोर्ट कार्यालय
उ0प्र0 राज्य हज समिति 10ए,विधान सभा मार्ग, लखनऊ में रजिस्टर्ड डाक द्वारा
अथवा दस्ती दिनांक 11-6-12 तक अथवा पूर्व जमा कराकर रसीद प्राप्त करनी
है। अभिलेख दिनांक 11.6.12 तक उ0प्र0 राज्य हज समिति के लखनऊ कार्यालय
में प्राप्त हो जाने चाहिए। प्रत्येक इच्छुक हज यात्री हज कमेटी कार्यालय
लखनऊ में प्रत्येक कार्य दिवस में व्यक्तिगत सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार जानकारी
प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित हेल्प नम्बर/दूरभाष संख्या
0522-2622458 ए 2617120 तथा मो0नं0 9235610681, 9235610683,
9235610690, 9235610692 एवं 9235610694 पर फोन करके भी जानकारी
प्राप्त कर सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी ने आज श्रीमती शबाना
खातून अंसारी को अलीगढ़ से से नगर निगम के महापौर पद के लिए कांग्रेस पार्टी
का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने बताया कि इसके पूर्व नगर निगम
बरेली से महापौर प्रत्याशी श्री अमजद सलीम एडवोकेट, लखनऊ से डाॅ0 नीरज बोरा,
गोरखपुर से डाॅ0 सुरहिता करीम, झांसी से श्रीमती निर्मला बिलहटिया, वाराणसी से
डाॅ0 अशोक सिंह, मेरठ से चै0 देवेन्द्र कुमार सिंह एडवोकेट, डा0 सत्या पाण्डेय
को इलाहाबाद से, श्री पवन गुप्ता को कानपुर एवं श्री श्याम जरारी को आगरा से
कांग्रेस पार्टी के महापौर के अधिकृत प्रत्याशी घोषित किये जा चुके हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शिक्षा समाज का दर्पण है। नित नए सामाजिक परिवर्तन हो रहे है। लिहाजा शिक्षा के क्षेत्र में भी नए प्रयोग होने चाहिए। शिक्षा के विविध आयाम तलाशती संगोष्ठी बालिका विद्या निकेतन इंटर कालेज में हुई। संगोष्ठी ंिचंतन एवं दि लखनऊ एजूकेशन सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में हुई। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए पूर्व मंत्री एवं समाज सेविका बेगम हामिदा हबीबुल्लाह ने कहा कि आत्मविश्वास का मूल आधार शिक्षा है। शिक्षा ही समाज को संपूर्णता देगी। कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षत रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि समाज गतिशील और विकास के पथ पर अग्रसर है। शिक्षा सुदृढ़ समाज की नींव रखती है। नीव मजबूत करनी है तो इस दिशा में आमूल चूल परिवर्तन करने ही होगें। लविवि के पूर्व कुलपति पद्मश्री प्रो. महेंद्र सिंह सोढ़ा ने कहा कि देश की बढ़ती जनसंख्या, सीमित संसाधन और शिक्षा में बढ़ती अपेक्षाओं के कारण शिक्षा प्रणाली के सम्मुख अनेक चुनौतियां है। चिंतन एवं एजुकेशन सोसाइटी के मंत्री/सचिव सर्वजीत सिंह ने कहा कि शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए शिक्षकों को स्वयं में सकरात्मक बदलाव लाने होंगे। चिंतन के सह संयोजक दिनेश कांडपाल ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए जनता की सहभागिता विचार के स्तर पर होनी चाहिए। संगोष्ठी का संचालन शैलेन्द्र शुक्ला ने किया। इस अवसर पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डाॅ. आरके शर्मा, डाॅ. जेबी घोष और डाॅ. उपेंद्र मिश्र को सम्मानित किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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करीब 11 करोड़ रु. की भूमि चार बार अवैध रूप से बेची गई, जालसाजी छुपाने के लिए भूमि के पुनग्र्रहण को निरस्त कराया गया

फर्जीवाड़ा करके नोएडा के सेक्टर-37 के पास ग्राम समाज की लगभग 11 करोड़ रूपये की जमीन पर अवैध रूप से एक आलीशान होटल बनाए जाने के मामले में कई लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इन भू-माफिया तत्वों के खिलाफ थाना सेक्टर-39 में सरकारी भूमि को हड़पने पर आई.पी.सी. की धारा-420/447/466/467/468/469/471 तथा धारा-120(बी), लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम-1984 की धारा-2/3 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।
यह जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां दी। प्रवक्ता ने बताया कि मामला ग्राम छलेरा, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के खसरा नम्बर-97 में स्थित भूमि रकबा लगभग 533.43 वर्गमीटर ग्राम समाज की भूमि का है। यह भूमि नोएडा के पूर्णतया विकसित सेक्टर-37 की मुख्य सड़क एवं मेट्रो स्टेशन के किनारे होने के कारण बेहद कीमती है। इस जमीन को कई बार बेचे जाने के फर्जीवाड़े और जालसाजी को वैध साबित करने के लिए कुछ रसूखदार लोगों ने 25 अगस्त, 2010 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस भूमि के पुनग्र्रहण को निरस्त करा दिया।
प्रवक्ता के मुताबिक इस कीमती भूमि पर 28 मार्च, 2010 से गोल्फ व्यू होटल का निर्माण प्रारम्भ किया गया, जबकि जिला पंचायत से इस होटल के लिए नक्शा 23 जुलाई, 2010 को पास कराया गया। यानी कि होटल का निर्माण पहले शुरू हो गया और उसका नक्शा बाद में पास कराया गया। इस जालसाजी के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने रविवार को थाना सेक्टर-39 में गोल्फ लिंक हास्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक देवेन्द्र कुमार गंगल, निदेशक विद्या देवी निवासी 123 मोहल्ला दुली, फिरोजाबाद तथा चार अन्य के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया।
प्रवक्ता ने बताया कि जिस भूमि पर अवैध रूप से होटल बनाया जा रहा था, वह वास्तव में ग्राम समाज की भूमि है। इसके बावजूद 08 सितम्बर, 1986 को नोएडा सेक्टर-44 के रहने वाले किशन लाल एवं सुखपाल ने जालसाजी करते हुए कालका जी एक्सटेंशन, नई दिल्ली के रहने वाले रवीन्द्र कुमार को रजिस्ट्री कराकर बेच दी। बाद में रवीन्द्र कुमार ने 07 अगस्त, 2006 को यह जमीन अमरजीत सिंह नांग्लू को बेच दी। अमर सिंह नांग्लू ने 09.06.2009 को यह भूमि ग्राम माधुरी, जिला हाथरस (महामाया नगर) के रहने वाले राजपाल सिंह को बेच दी। यह भूमि आखिरी बार 22 फरवरी, 2009 को राजपाल सिंह ने होटल गोल्फ व्यू चलाने वाली कम्पनी गोल्फ लिंक हास्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक देवेन्द्र कुमार गंगल को अवैध ढंग से बेची थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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स्थानीय निकाय चुनाव 2012 में कांग्रेस प्रत्याशियों की विजयश्री सुनिश्चित करने, आगामी लोकसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस पार्टी की मजबूती तथा विगत विधानसभा चुनाव 2012 की समीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश पदाधिकारियांे, जिला, शहर व मण्डल चेयरमैनों चेयरमैनों की एक आवश्यक बैठक आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, नेहरू भवन, लखनऊ में सम्पन्न हुयी।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मारूफ खान ने बैठक में आये हुए विभिन्न जिलों एवं शहर चेयरमैनों तथा प्रदेश पदाधिकारियों का खैरमकदम किया। उन्होंने कांग्रेस विधानमण्डल दल का नेता बनाये जाने पर श्री प्रदीप माथुर को बधाई दी तथा स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशियों की विजयश्री सुनिश्चित करने के लिए जी-जान से जुट जाने का आह्वाहन किया। उन्होंने बैठक में उपस्थित मण्डल, जिला व शहर चेयरमैनों से अपने मण्डल, जिला व शहर में अल्पसंख्यक विभाग के संगठन को मजबूत बनाने तथा आगामी लोकसभ चुनाव के लिए अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारी करने का आहवाहन किया।
मारूफ खान ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र धर्म निरपेक्ष पार्टी है और मुसलमान किसी और फिरकापरस्त पार्टी के बहकावें में न आयें। कांग्रेस पार्टी के सिवा अन्य पार्टियों ने केवल मुसलमानों का इस्तेमाल किया।
सभा का संचालन करते हुए प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के वाईस चेयरमैन सरदार मदन गोपाल सिंह राखरा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2014 से पहले गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। राखरा ने विगत विधानसभा चुनाव 2012 में अल्पसंख्यकों की गयी अनदेखी की निंदा की और कहा कि देश को फिरकापरस्त और फासिस्ट ताकतों के खिलाफ सचेत रहने की जरूरत है।
प्रदेश अल्पसंख्यक संयोजक श्री फरीद अहमद गाजी ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ही मुस्लिमों की एकमात्र हिमायती पार्टी है। मुस्लिमों को केन्द्र सरकार द्वारा मुस्लिमों के कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाओं के प्रति सचेत रहकर उनका लाभ मुस्लिमों तक पहुंचाने की कवायद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2014 में विरोधी पार्टियों द्वारा चलायी जा रही देश विरोधी प्रचार-प्रसार की खुलकर मुखालिफत किया जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशियों की विजय सुनिश्चित करने के लिए अभी से ही पूरे मनोयोग से जुट जाना चाहिए।
बैठक में विभिन्न जनपदों से आये हुए अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों ने विगत विधानसभा चुनाव 2012 एवं स्थानीय निकाय चुनाव 2012 में प्रत्याशी चयन प्रक्रिया में अल्पसंख्यक विभाग की पूरी तरह से अनदेखी व अवहेलना किये जाने पर अपना रोष व्यक्त किया।
जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन श्री अब्दुल कलाम खां ने केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए चलायी जा रहीं योजनाओं की निगरानी के लिए अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन को मनोनीत करने का प्रस्ताव रखा।
बैैठक में उपस्थित लखनऊ मण्डल के चेयरमैन डाॅ0 हमजा बिलाल ने विगत विधानसभा चुनाव 2012 के परिणामों को भूलकर नई ऊर्जा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने का अपील की।
बैठक में प्रमुख रूप से जमशेद आलम खां सूरी, कमाल अहमद ‘हीरू’, शबाब अहमद नकवी, मोहम्मद काजिम, चै0 शमशुद्दीन, इनाम कुरैशी, मुन्ने खां आजाद, मुस्ताक अली, जमील खां, अकील खां, रेशमा खान, तुफैल अहमद, इस्लाम मंसूरी, फैयाज अंसारी, बब्बन खां, इकबाल अहमद सैकिया, जाकिर खान, शकील बक्श, अख्तरी बेगम, नज़म खां सहित अल्पसंख्यक विभाग के जिला/शहर चेयरमैन व प्रदेश पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी की अध्यक्ष एवं विधायक डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी ने आज विधानसभा में चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि राज्य सरकार कैंसर के इलाज के लिए जो धन की व्यवस्था कर रही है, अच्छा होता राज्य सरकार अन्य प्रदशेां की तरह यहां पर भी तम्बाकू, गुटखे पर प्रतिबन्ध लगाती, क्योंकि हिन्दुस्तान भर में 60प्रतिशत लोगों को कैंसर तम्बाकू, गुटखा-पान मसाला खाने से होता है।
प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक डाॅ0 जोशी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आज जो कानून व्यवस्था की स्थिति उ0प्र0 में है वह बद से बदतर है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि नई सरकार के गठन के बाद सिर्फ लखनऊ में 71 गंभीर अपराध दर्ज हुए हैं। इससे पूरे प्रदेश की बदतर कानून व्यवस्था की स्थिति को समझा जा सकता है। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून व्यवस्था के नाम पर वर्ष 2007 में बसपा ने 200 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनायी, किन्तु आज हालत यह हुए कि 2012 के विधानसभा चुनाव में 100 से भी कम सीटों पर सिमटकर रह गयी।
डाॅ0 जोशी ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम इस सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं सिर्फ कंबल और साडि़यों से गरीबी दूर होने वाली नहीं है। अगर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह को मजबूत किया गया होता तो आज यह स्थित नहीं होती और आज अगर सही व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ तो 10प्रतिशत का नारा खोखला साबित होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आज यहां कहा कि यद्यपि हमने विधान सभा चुनाव के समय पांच वर्ष की अवधि के लिए वायदे किए थे किन्तु उन्हें दो वर्ष में ही पूरा किया जाएगा। सबने यह देखा है कि समाजवादी पार्टी जो कहती है, वह करती है। कार्यकर्ताओं ने पूरी ईमानदारी से बसपा कुशासन के खिलाफ जंग लड़ी थी। इसीलिए समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनी है। सरकार के बजट में चुनावी घोषणा पत्र के तमाम वायदों को अमली जामा पहनाया गया है। मुलायम सिंह यादव पार्टी मुख्यालय, लखनऊ में एकत्र पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी भी मौजूद थे। श्री यादव ने कहा कि वे उनके बीच और जनता के साथ रहने के लिए मन बना चुके हैं। हम सबको मिलकर अब लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतने के लिए जुट जाना है। अब असली चुनाव दिल्ली का होना है। देश की राजनीति को इससे एक नई दिशा मिलेगी। श्री यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सरकार के कामकाज के बारे में जनता को बताएं। किसानों, नौजवानों, शिक्षकों, व्यापारियों, कर्मचारियों सभी के हित में योजनाएं बन रही हैं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। चुनावों के दौरान जो कहा है वह अवश्य पूरा होगा।
उपस्थिति लोगों ने कहा कि वे सन् 2014 के चुनाव में लोकसभा की सभी सीटें जीतकर मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठाएगें। मुलायम सिंह यादव मजबूत होगें तो किसान नीति मजबूत होगी। यह भी कहा गया कि साम्राज्यवाद और पंूंजीवाद पर रोक लगाने के लिए मुलायम सिंह यादव को मजबूत करना है ताकि समाजवाद आगे बढ़ सके।
इस मौके पर मुलायम सिंह यादव को कई प्रतिनिधि मण्डलों ने अपने ज्ञापन दिए जिस पर उन्होने शीघ्र कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया। ग्राम प्रधान संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आर0सी0 गुप्ता ने ग्राम प्रधानों की मांगों तथा उन्हें सम्माजनक मानदेय दिए जाने के संबंध में बताया माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार मिश्र ने कहा कि इन्टर स्तर तक बिना सरकारी अनुदान के पढ़ानेवाले शिक्षकों को जीविकोपार्जन हेतु मासिक मानदेय की व्यवस्था किए जाने की घोषणा से वित्तविहीन शिक्षक बहुत उत्साहित हैं तथा आपकी जय-जयकार कर रहे हैं।
संस्कृत शिक्षकों के दल ने समाजवादी पार्टी प्रमुख को याद दिलाया कि उन्होने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में 246 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची में रखकर हजारों शिक्षकों को उपकृत किया था। पिछली बसपा सरकार ने इस रद्द कर दिया। संस्कृत शिक्षक इससे परेशान है। संस्कृत विद्यालयों को पुनः अनुदान सूची में शामिल किया जाना चाहिए। श्री मुलायम सिंह यादव ने इन सभी की मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करने का भरोसा दिलाया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने आज प्रदेश में उद्यमियों तथा निवेशकर्ताओं को उद्योग लगाने तथा निवेश में सहुलियत प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एकल विन्डों कार्ययोजना ’ई-बिज मिशन मोड प्रोजेक्ट’ को प्रदेश में प्रभावी व समयबद्ध ढ़ंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना को अमल में लाने के लिए औद्योगिक एवं अवस्थापना आयुक्त की अध्यक्षता में सम्बन्धित प्रमुख सचिवों व सचिवों की एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव श्री उस्मानी ने योजना के सै़द्धान्तिक स्वीकृति के लिए सक्षम स्तर पर एम0ओ0यू0 भी हस्ताक्षरित करने को कहा। उन्होंने योजना की सफलता हेतु उनके स्तर से सभी सम्बन्धित विभागों को एक परिपत्र भी जारी करने को कहा।
इस सम्बन्ध में आज एनेक्सी सभाकक्ष में मुख्य सचिव श्री उस्मानी के समक्ष भारत सरकार के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री तल्लीन कुमार द्वारा नेशनल ई-गर्वनेन्स प्लान के ई-बिज मिशन मोड प्रोजेक्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि ई-बिज मिशन मोड प्रोजेक्ट उपभोक्ता केन्द्रित सिंगल विन्डों प्लेटफार्म है, जो निवेशकों, उद्यमियों तथा व्यापारियों के सहायतार्थ तैयार किया गया है। इस प्लेटफार्म के माध्यम से भारत सरकार राज्य सरकार, स्थानीय निकायों की सभी उन सेवाओं को एक ही वेब-पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिनकी आवश्यकता उद्योगों को होती है। इन सेवाओं में सभी प्रकार के लाइसेंस, स्वीकृतियां तथा अनापत्तियां आदि शामिल हैं। इसके साथ ही इन सुविधाओं के लिए सभी प्रकार के शुल्क भी आन लाइन एकत्र करने का प्राविधान है। ई-बिज प्रोजेक्ट प्रदेश में लागू होने से उद्यमियों, निवेशकों तथा व्यापारियों को विभागों तथा कार्यालयों में स्वयं जाकर अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, इससे उनके समय व धन की बचत होगी।
प्रस्तुतीकरण में प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताओं, प्रोजेक्ट से जुड़ी 26 केन्द्रीय सेवाओं तथा राज्य सरकार के 24 विभागों की सेवाओं का विस्तार से विवरण दिया गया।
प्रस्तुतीकरण के उपरान्त मुख्य सचिव श्री उस्मानी ने ई-बिज प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी बताया तथा उद्योग व व्यापार हित में इसे तत्काल लागू करने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव ने ई-बिज मिशन इनीशिएटिव के सफल क्रियान्वयन हेतु उद्योग बन्धु में एक सेल खोलने के भी निर्देश दिए, जिससे उद्योगपतियों तथा निवेशकों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर कर प्रदेश को एक आदर्श औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश मित्र योजना में काफी काम हो चुका है। इसमें जो 12 सेवायें सम्मिलित हैं, उन्हें भी ई-बिज मिशन मोड की सेेवाओं में सम्मिलित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि उद्योग बन्धु को सशक्त बनाते हुए उसे निवेशकों के लिए वन स्टाप शाप क्लियरेन्स सिस्टम बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है।
बैठक में प्रमुख सचिव वाणिज्यकर श्री वीरेश कुमार, प्रमुख सचिव लघु उद्योग श्री मुकुल सिंघल, सचिव आई0टी0 व इलेक्ट्रानिक्स श्री जीवेश नन्दन, विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री कौशल राज शर्मा व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने निजी कंम्पनियों के साथ बिजलीघर लगाने को लेकर हुए करार की अवधि बढ़ाये जाने के फैसले पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहाकि यह फैसला राज्य की जनता के खिलाफ है। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहाकि जब परियोजनाएं शुरू ही नही हुई तो अवधि विस्तार कैसा। इस फैसले ने सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम की पारदर्शिता और नियत दोनों पर सवाल खड़ा कर दिये हैं। सरकार स्पष्ट करें कि इन बिजलीघरों से पैदा होने वाली बिजली की सम्भावित लागत क्या होगी।
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा एम0ओ0यू0 की अवधि बढाये जाने से निजी कंम्पनियों को लाभ और जनता को नुकसान होगा। सरकार से प्रश्न किया कि वह स्पष्ट करें कि किसके हितों की पूर्ति के लिये निजी कंम्पनियों के साथ हुए करार को निरस्त न कर उसकी अवधि को आगें बढ़ाया जा रहा हैं। निजी कंम्पनियों के साथ हुए करार पर राज्य सरकार की नियत में खोट की आशंका जताते हुए उन्होंने कहाकि पहले से ही संदेह के घेरे में रहे करार को पुनः 18 माह की अवधि का विस्तार किसी भी दशा में उचित नही हैं और तब तो और भी सवाल खड़े होते हैं जब मुख्यमंत्री ने खुद कोल लिंकेज की कठिनाईयो का जिक्र विधानसभा में अपने भाषण मे किया।
श्री पाठक ने कहा बिना टेंडर प्रक्रिया के बिजलीघर लगाना और फिर मनमाने ढंग से बिजली की दरे तय करने के अधिकार से निजी कंम्पनियो को बड़ा मुनाफा होगा क्योंकि यह पता लगाने की कोई सटीक प्रक्रिया नहीं है कि बिजलीघर स्थापित करने की वास्तविक लागत क्या है, इसलिये कंम्पनियों द्वारा जो निर्माण लागत बताई जायेगी उसी के हिसाब से दरे तय कर दी जायेंगी। जिसका सीधा असर आम जनता पर होगा। बिजलीघर लगाने के कार्य में निजी कंम्पनियों की लापरवाही से देरी हो चुकी है। जिसके कारण लागत 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं। ऐसे में बिजली की दरेां मे बढ़ोत्तरी होगी और बोझ जनता पर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि किसके हितों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार निजी कंम्पनियों के लिये जमीन, पानी और कोयले का इंतजाम कर रही है जबकि एम0ओ0यू0 के हिसाब से इन सबका इंतजाम कंम्पनियों को करना था। राज्य सरकार को यदि उन्ही निजी कंम्पनियों को यही सारी सुविधाएं ही देनी थी तो फिर बगैर टेण्डर प्रक्रिया के निजी कंम्पनियों को सहुलियते देकर क्या लाभ होगा। उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि अपने फैसले पर राज्य की जनता के हित में पुनः विचार करें, स्वस्थ प्रतिस्र्पधात्मक निविदा अमंत्रित कर राज्य में नयें बिजलीघर लगे इसके लिए सरकार प्रयास करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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