मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने आज प्रदेश में उद्यमियों तथा निवेशकर्ताओं को उद्योग लगाने तथा निवेश में सहुलियत प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एकल विन्डों कार्ययोजना ’ई-बिज मिशन मोड प्रोजेक्ट’ को प्रदेश में प्रभावी व समयबद्ध ढ़ंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना को अमल में लाने के लिए औद्योगिक एवं अवस्थापना आयुक्त की अध्यक्षता में सम्बन्धित प्रमुख सचिवों व सचिवों की एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव श्री उस्मानी ने योजना के सै़द्धान्तिक स्वीकृति के लिए सक्षम स्तर पर एम0ओ0यू0 भी हस्ताक्षरित करने को कहा। उन्होंने योजना की सफलता हेतु उनके स्तर से सभी सम्बन्धित विभागों को एक परिपत्र भी जारी करने को कहा।
इस सम्बन्ध में आज एनेक्सी सभाकक्ष में मुख्य सचिव श्री उस्मानी के समक्ष भारत सरकार के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री तल्लीन कुमार द्वारा नेशनल ई-गर्वनेन्स प्लान के ई-बिज मिशन मोड प्रोजेक्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि ई-बिज मिशन मोड प्रोजेक्ट उपभोक्ता केन्द्रित सिंगल विन्डों प्लेटफार्म है, जो निवेशकों, उद्यमियों तथा व्यापारियों के सहायतार्थ तैयार किया गया है। इस प्लेटफार्म के माध्यम से भारत सरकार राज्य सरकार, स्थानीय निकायों की सभी उन सेवाओं को एक ही वेब-पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिनकी आवश्यकता उद्योगों को होती है। इन सेवाओं में सभी प्रकार के लाइसेंस, स्वीकृतियां तथा अनापत्तियां आदि शामिल हैं। इसके साथ ही इन सुविधाओं के लिए सभी प्रकार के शुल्क भी आन लाइन एकत्र करने का प्राविधान है। ई-बिज प्रोजेक्ट प्रदेश में लागू होने से उद्यमियों, निवेशकों तथा व्यापारियों को विभागों तथा कार्यालयों में स्वयं जाकर अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, इससे उनके समय व धन की बचत होगी।
प्रस्तुतीकरण में प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताओं, प्रोजेक्ट से जुड़ी 26 केन्द्रीय सेवाओं तथा राज्य सरकार के 24 विभागों की सेवाओं का विस्तार से विवरण दिया गया।
प्रस्तुतीकरण के उपरान्त मुख्य सचिव श्री उस्मानी ने ई-बिज प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी बताया तथा उद्योग व व्यापार हित में इसे तत्काल लागू करने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव ने ई-बिज मिशन इनीशिएटिव के सफल क्रियान्वयन हेतु उद्योग बन्धु में एक सेल खोलने के भी निर्देश दिए, जिससे उद्योगपतियों तथा निवेशकों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर कर प्रदेश को एक आदर्श औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश मित्र योजना में काफी काम हो चुका है। इसमें जो 12 सेवायें सम्मिलित हैं, उन्हें भी ई-बिज मिशन मोड की सेेवाओं में सम्मिलित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि उद्योग बन्धु को सशक्त बनाते हुए उसे निवेशकों के लिए वन स्टाप शाप क्लियरेन्स सिस्टम बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है।
बैठक में प्रमुख सचिव वाणिज्यकर श्री वीरेश कुमार, प्रमुख सचिव लघु उद्योग श्री मुकुल सिंघल, सचिव आई0टी0 व इलेक्ट्रानिक्स श्री जीवेश नन्दन, विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री कौशल राज शर्मा व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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