हरदोई जिले में मनरेगा काम की मजदूरी मजदूरों से न करवाकर मशीनों द्वारा करवायी जाय फिर मजदूरी का पैसा निकालकर खर्च लेने पर हुए घालमेल पकड़े जाने पर निदेशक परियोजना ने ग्राम प्रधान और क्षेत्र के बीडीओ पर धनराशि के गबन की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। घटना माधौगंज विकास खण्ड के ग्राम पंचायत चोखेपुरवा की है। ग्राम पंचायत चोखापुरवा मे मनरेगा के तहत करवाये जा रहे कार्य को स्कूल में मिट्टी डलवाना तथा सड़क का कच्चा काम करवाना था मनरेगा की धनराशि का व्यय मजदूरों द्वारा करवाया जाना था यही दिखाया गया है। परन्तु काम जेसीबी मशीन से खुदायी करवा के किया गया और मिट्टी को टैªक्टर ट्राली द्वारा पटवाकर उसे भरवाया गया लाखों के घालमेल की शिकायत जब सीडीओ से की गयी तब सीडीओ ने मामले की जांच जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक श्रीनिवास मिश्र को सौंपी उन्होने आरोपों को सही पाया अतएव माधौगंज थाने पर ग्राम प्रधान चोखेपुरवा के भजनलाल ग्राम पंचायत अधिकारी सुशील कुमार के विरूद्ध धनराशि के गबन के आरोप में जेसीबी मशीन से खुदवायी करवाना ट्रैक्टर ट्राली द्वारा डलवाने का आरोप लगाकर सरकारी धन में हेराफेरी की एफआईआर दर्ज करवायी गयी थानाध्यक्ष बेगराज यादव ने बताया कि धारा 409, 420 आदि में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद में आये नवांगतुक जिलाधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आज समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके जो विकास भवन के सभागार में विकास कार्यों को प्रमुखता से करने के लिए आहूत की गयी थी जिसमें अम्बेडकर ग्रामों के अधूरे कार्यों को पूरा करने का उन्होने निर्देश दिया उन्होने कहा कि मुख्यमन्त्री के 31प्रारूपों की समीक्षा करके उन्हें पूरा करने को कहा पी0डब्लू0डी0 अफसरों से अधूरे सम्पर्क मार्गों को मरम्मत कार्यो में शीघ्रता करने को कहा सी0सी0 कार्यों का निर्माण कराने का आदेश आर0ई0एस0 विभाग को दिया विद्युतीकरण के अधूरे कार्यों के विषय में विद्युत विभाग से जानकारी ली और उन्हें अविलम्ब पूरा करने को कहा। बेसिक शिक्षा विभाग में निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाये रखने के निर्देश दिये। सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 के हस्तान्तरण के लिए भी कहा इन्दिरा आवासों और मनरेगा की धांधली पर रोष जताकर चेतावनी दी। बैठक में सीडीओ आनन्द द्विवेदी, एडीएम राकेश मिश्रा, पीडी श्रीनिवास मिश्र ने गेहूँ खरीद सम्बन्धी बैठक के विषय में भी जिलाधिकारी को जानकारी दी एग्रो, पीसीएफ, एसएफसी के अधिकारियों को भी अपने काम में पारदर्शिता लाने के लिए जिलाधिकारी ने कहा।

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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व में प्रदेश सरकार ने मंहगाई से त्रस्त जनता की तकलीफों पर ध्यान देते हुए राहत देने के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस तरह अपनी प्राथमिकता में आम आदमी को रखकर मुख्यमंत्री ने संकेत दे दिया है कि वे गांव-गरीब और किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं। विधान सभा चुनावों के समय चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों की पूर्ति की दिशा में भी यह क्रांतिकारी कदम है।
समाजवादी पार्टी की सरकार ने आम आदमी के दैनिक उपयोग की चीजों दाल, चावल, गेहूॅ और अन्य खाद्य पदार्थो से कर समाप्त करने, मूल्य संबंधित कर (वैट) को अन्य राज्यों के बराबर लाने के निर्णय लिए हैं। गरीब को इन निर्णयों से राहत मिलेगी। उसके दो जून पेट भरने की व्यवस्था होगी। प्रदेश में आज भी बड़ी तादाद में लोग एक वक्त ही भोजन कर पाते हैं। कुपोषण की मार उनके परिवार पर दूर से दिखाई देती है।
श्री मुलायम सिंह यादव ने संसद में भी मंहगाई के खिलाफ आवाज उठाते हुए डा0 राम मनोहर लोहिया की दाम बांधो नीति की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। लेकिन केन्द्र और कांग्रेस दोनों पूूंजीपतियों की संरक्षक होने के नाते दामबांधो जैसी समाजवादी नीति से कतराती है। उत्तर प्रदेश में श्री यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने मंहगाई और भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ संघर्ष किया है। आज जब प्रदेश में श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री हुए है, उनकी सरकार मंहगाई कम करने की मुहिम में लग गई है।
मुख्यमंत्री जी ने मुसलमानों के हितों की रक्षा तथा उनके सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयेाग की सिफारिशें लागू करने, आतंकवाद के नाम पर निर्दोष युवा मुसलमानों पर लगे मुकदमें वापस लेने, उन्हें गिरफ्तारी के लिए मुआवजा देने और मुस्लिम धार्मिक संस्थानों  के लिए न्यास बनाने का विधेयक लाने का भी निर्णय लिया है। वक्फ की जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए मुस्लिम समाज आंदोलित रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अवैध कब्जे हटाने का भी एलान किया है।
समाजवादी पार्टी सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय  प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित है जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को बहुत राहत मिलेगी। प्रोन्नति में आरक्षण और ज्येष्ठता परिणामी लाभ देने का फैसला बसपा सरकार  किया था। हाईकोर्ट के फैसलें के अनुकूल राज्य सरकार के निर्णय से योग्यता के बावजूद नीचे पायदानों में पड़े तमाम कर्मचारी लाभान्वित होगें।
समाजवादी पार्टी सरकार के निर्णयों से लोकतंत्र के प्रति सम्मान भावना बढ़ी है और जनता को सरकार में अपनी भागीदारी का एहसास हो रहा है। श्री अखिलेश यादव फिर नौकरशाही को पटरी पर लाने के साथ प्रशासन को पारदर्शी बनाने में लगे हैं। जनता इसका तहेदिल से स्वागत करती है।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने महावीर जयन्ती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
आज यहां जारी एक बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान महावीर का सत्य एवं अहिंसा का सन्देश आज के परिवेश में और भी अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के बताए मार्ग पर चलकर हम सब मानवता की सेवा कर सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आरक्षण बचाओ संघर्श समिति (उ0प्र0) के संयोजक अवधेष कुमार वर्मा के नेतृत्व में आज एक छः सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जिसमें डा0 रामषब्द जैसवारा आर0पी0 जाटव, अनिल कुमार, ए0के0 दोहरे, अरविन्द सिंह, ष्यामलाल षामिल थे, ने बाराबंकी में राश्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष पी0एल0 पुनिया से उनके आवास पर मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और विस्तार से चर्चा की।
राश्ट्रीय अध्यक्ष पी0एल0 पुनिया जी को सौंपे गये ज्ञापन में संघर्श समिति ने दिनांक 28 मार्च को मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा पदोन्नतियों में आरक्षण एवं परिणामी ज्येश्ठता पर मा0 हाईकोर्ट के निर्णय को लागू करने के संबंध में जारी किये गये आदेष को मा0 सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार देते हुये उसे वापस कराने का अनुरोध किया और मा0 मुख्य सचिव के खिलाफ आयोग के नियमावली के अनुसार उचित कार्यवाही करने की भी मांग की। अध्यक्ष श्री पुनिया साहब ने पूरे प्रकरण पर विस्तार से चर्चा किया और संघर्श समिति के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को आष्वासन दिया कि आयोग द्वारा जल्द ही मुख्य सचिव से वस्तुस्थिति की जानकारी ली जायेगी, किसी भी स्थिति में संविधान प्रदत्त अधिकार पर कुठाराघात नहीं होने दिया जायेगा। संघर्श समिति के संयोजक श्री के0बी0 राम ने पुनः आरक्षित वर्ग के प्रदेष के सभी कार्मिकों से अपील की है कि वह कल दिनांक 05 अपै्रल से 10 अपै्रल तक मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेष के खिलाफ काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्षित करें जल्द ही एक प्रदेष स्तरीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया जायेगा जिसमें व्यापक रणनीति बनायी जायेगी।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 02 बजे तक अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से मिला करेंगे। इस सम्बन्ध में राज्य के सभी सांसदों और विधायकों को मुख्यमंत्री ने स्वयं एक पत्र लिखा है।
मुख्यमंत्री ने सांसदों और विधायकों भेजे पत्र में लिखा है कि नई सरकार के गठन के बाद जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं में वृद्धि होना स्वाभाविक है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही जनभावनाओं की जानकारी प्राप्त होती है और जब तक जनप्रतिनिधियों से सीधे संवाद न हो, जनता के दुःख-दर्द तथा उनकी समस्याओं की सही जानकारी नहीं मिल सकती।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मंगलवार को जनप्रतिनिधियों से मिलने का फैसला किया है, ताकि जनता की समस्याओं का समुचित निदान किया जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पूरे पांच साल प्रदेश की जनता बसपाराज में यंत्रणा भोगती रही। मुख्यमंत्री के कार्यालय के दरवाजे तो बंद रहते ही थे, उनके आवास तक जानेवाली सड़क पर भी कफ््र्यू रहता था। जनता और जनप्रतिनिधियों तक से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। 6 मार्च,2012 को राज्य विधान सभा के चुनाव परिणामों ने प्रदेश की हवा बदल दी। यह बदलाव की मांेहक सुगंध थी। समाजवादी पार्टी के युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 15 मार्च,2012 को शपथ ग्रहण के साथ ही वे सारी जंजीरें तोड़ दीं जिनके भार से जनता  कराह रही थी।
मुख्यमंत्री ने कालिदास मार्ग पर लगे सभी बैरियर हटवा दिए। अब जनता निर्बाध रूप से आ जा सकती है। मुख्यमंत्री ने पुरानी दहशत पैदा करनेवाली सुरक्षा फ्लीट में भी कमी कर दी और अपने आवागमन के समय यातायात रोकने की प्रथा भी बंद करा दी। वे अपने सरकारी आवास पर 25 मार्च से, गृह प्रवेश के दिन से बराबर लोगों से मिल रहे हैं और मिलने आए लोगों को कभी निराश नहीं करते हैं। सबसे मिलकर उनकी तकलीफें सुनते हैं और उन्हें दूर करने के निर्देश तथा आश्वासन भी देते हैं।
जब श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, नियमित रूप से जनता से मिलते थे। पिछली सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। अब फिर जनता और सरकार के बीच संवाद की नई कड़ी की शुरूआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने जनता दर्शन कार्यक्रम की शुरूआत 18 अप्रैल,2012 से करने की घोषणा की है। यह जनता से भेंट कार्यक्रम मुख्यमंत्री के  सरकारी निवास 5-कालिदास मार्ग पर प्रत्येक बुधवार को प्रातः 9Û00 बजे से 11Û00 बजे तक होगा। मुख्यमंत्री इसमें स्वयं उपस्थित रहेगें और जनता को उनसे अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। जनता की तकलीफों को दूर करने के भी निर्देश तत्काल दिए जाएगें।
मुख्यमंत्री की इस पहल से सरकार और जनता के बीच संवादहीनता की स्थिति समाप्त होगी और खुलापन आएगा। लोकतंत्र  में जनता से संवाद शासनतंत्र को भी संजीवनी देता है और जनता की नब्ज भी पकड़ में आती है। अब 18 अप्रैल,2012 से प्रदेश की जनता को यह शिकायत नहीं रहेगी कि कोई उनका दुःखदर्द सुननेवाला नहीं है। इससे निरंकुश अधिकारियों पर भी अंकुश लगेगा।
श्री अखिलेश यादव ने अपनी सौम्य और शालीन छवि की जो छाप छोड़ी है, उससे प्रदेश के बूढ़े-बच्चे सभी प्रभावित है। उन्हें यह विश्वास हो चला है कि अब उनकी बातें सुनी जाएगीं और उनपर त्वरित कार्यवाही भी अवश्य होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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किसान सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहॅू बेचकर योजना का लाभ उठाये

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक आगरा सम्भाग शैलेन्द्र चैधरी ने बताया हैं कि उ0प्र0 सरकार व्दारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2012-13 हेतु किसानों से सीधे गेहॅू खरीद प्रारम्भ हो चुका है। जिसमें गेहूॅ का समर्थन मूल्य रू0 1285/-प्रति कुन्तल निर्धारित कियाा गया है। किसान भाईयों से अनुरोध हैं कि उनके गांव जिन उचित मूल्य प्राप्त करें। आगरा एवं अलीगढ़ सम्भाग में अधिकांश मण्डियों में स्थापित गेहूॅ क्रय केन्द्र  असम्बद्ध है, उन जनपद के किसी भी गांव का किसान अपनी उपज मण्डी ले जाकर बिक्री कर सकते है, पर अपना गहूूॅ बेचने हतु मण्डी ले जाते समय जोतबही/खतौनी, किसान के्रडिट कार्ड तथा साधन सहकारी समितियों के पास बुक एवं चकबंदी अन्तर्गत ग्रामों में चकबंदी सम्बन्धी संगत मूल भूलेख व  अन्य फोटोयुक्त
पहचान पत्र साथ में ले जाये।
उन्होंने किसान भाईयों से अनुरोध किया हैं कि अपना गेहूॅ सुखाकर और सफाई करके क्रय केन्द्र पर ले जायें जिससे उनकी उपज को खरीरद ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई केन्द्र प्रभारी को न हो तथा किसी भी तरह की कठिनाई की शिकायत होने पर किसान भाई अपनी शिकायत आगरा में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय स्थित खाद्य नियंत्रक कक्ष में दूरभाष संख्या 0562-2570421 तथा खाद्यायुक्त, लखनऊ कार्यालय के टोल फ्री नम्बर 18001805046 पर कर सकते है।
उन्होंने सर्वसाधारण एवं किसान भाईयों से अपील की हैं कि राज्य सरकार व्दारा क्रियान्वित मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत घोषित  समर्थन मूल्य का अधिकाधिक लाभ उठाते हुये अपना गेहूॅ सरकारी क्रय एजेन्सियों के क्रय केन्द्रों पर बेचकर योजना का लाभ उठायें।

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