लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321बी-1 के अन्तर्गत आने वाले 69 क्लबों के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की दायित्व बोध कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ मंडलाधीश लॉयन मंजू सक्सेना, मंडलाधीश लॉयन प्रमोद चन्द्र सेठ व उनकी धर्मपत्नी लॉयन मीरा सेठ ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर मंडलाधीश लॉयन प्रमोद चन्द्र सेठ ने वर्ष 2011-12 के प्रस्तावित सेवा कार्याे की विस्तृत रूप रेखा प्रस्तुत की। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि मुझे विश्वास है कि सभी लॉयन सदस्यों के सहयोग से वर्ष 2011-12 लॉयनिज्म के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। पूर्व मंडलाधीश लॉयन लज्जा कौल ने उपस्थित सदस्यों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के गुर सिखाए। लगभग 115 नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को उनके दायित्व व अधिकार बताए गए। पटना से आए रमन सिंधी व बनारस से आए संजय कपूर ने सदस्यों को टीम भावना से कार्य करने व सेवा कार्याे को सफल रूप से निष्पादित करने के गुर सिखाए।

इस अवसर पर मंडलाधीश लॉयन प्रमोद चन्द्र सेठ ने मंडल सचिव लॉयन अशोक अग्रवाल व मंडल उपसचिव लॉयन विकास मेहरा को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया। उप मंडलाधीश प्रथम लॉयन केएस लूथरा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देते हुए सेवा कार्याे हेतु कमर कस लेने को कहा। इस दौरान लॉयन लालजी वर्मा, उप मंडलाधीश द्वितीय लॉयन अनुपम बसंल, लॉयन डीके महेश्वरी, लॉयन संजय चोपड़ा, लॉयन विश्वनाथ चैधरी व लॉयन विशाल सिन्हा, केएस मजूमदार, लॉयन प्रमोद खन्ना, देवेन्द्र मलिक, जावेद अनवर, प्रमोद वर्मा, डा. रेशू अग्रवाल, चन्द्रेश आनंद, अतुल कपूर, रिषी कपूर, अशोक अग्रवाल, चन्द्रमणि गुप्ता, सुशील गुप्ता, लालजी वर्मा, विशाल सिन्हा, अशोक सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डीके माहेश्वरी ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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यह लापरवाही कहें या एक बड़ी भूल, यहां एक प्रधान की शिकायत सीडीओ से शिकायत करते हुए बताया कि अब तक लगभग 93 लोगों को गलत स्मार्ट कार्ड जारी किये जा चुके है। प्रधान की इस शिकायत पर हरकत में आए सीडीओ ने आयुक्त ग्राम्य विकास को पत्र लिखने के साथ ही योजना का काम देख रही बीमा कंपनी के जिला कोआर्डिनेटर को फटकार लगाते हुए सभी बीडीओ को अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी के निर्देश दिए हैं।

गरीबों के कल्याणार्थ केंद्र और प्रदेश सरकार दिन पर दिन नई-नई योजनाएं लागू कर रही है लेकिन सरकारी मशीनरी व कार्यदायी संस्थाओं की लापरवाही के कारण ये अपने असल मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का हाल भी कुछ ऐसा ही है। स्मार्ट कार्ड बनाने वाली बीमा कंपनी ओरियंटल इंश्योरेंस ने बड़ी संख्या में लाभार्थियों को गलत कार्ड जारी कर दिए। पुवायां के गांव करनापुर के प्रधान हाशिम अली ने सोमवार को सीडीओ मुरली मनोहर लाल को जारी हुए 114 में 93 गलत स्मार्ट कार्ड दिखाए। इन कार्डाे में पुरुष की जगह महिला, महिला की जगह पुरूष, हिंदू के स्थान पर मुस्लिम तथा युवा के स्थान पर वृद्ध का फोटो और नाम अंकित है। जिनमें रामदेवी-रामपाल, मैकूलाल-वासीदा बेगम, जसोदा-जयप्रकाश, मोतीलाल-शाहना, हनसिबेगम-हजरतनूर, अब्दुल शाह-नाजमा, राधेश्याम-प्रेमवती, राजेंद्र-राजकुमार, नन्हें शाह-मुर्शरफ, लीलावती-तस्दीक खां, फूलमती-कृष्णलता आदि के कार्ड पर गलत नाम दर्ज हैं। वहीं गांव के कायद खां की आंत का पिछले दिनों शीला ट्रामा सेंटर में आपरेशन हुआ। स्मार्ट कार्ड होने के बावजूद उसे सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल सकी। क्योंकि उसके कार्ड में उसकी जगह छोटेलाल का नाम था। लाख कहने के बाद भी उसका कार्ड वैध नहीं माना गया।

इतना ही नहीं कुछ को खाली कार्ड भी जारी हुए हैं। इतनी बड़ी लापरवाही से भौंचक सीडीओ ने कंपनी के जिला कोआर्डिनेटर प्रदीप कुमार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने ग्राम्य विकास आयुक्त को पत्र भेजने के साथ ही बीमा कंपनी के सीनियर डिवीजनल मैनेजर राज चंद्रा से भी बात कर नाराजगी जताई। श्री लाल ने इन कार्डाे को तत्काल सही कराने तथा सभी बीडीओ को अपने-अपने क्षेत्र में इस कार्य पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

स्मार्ट कार्ड बनाने की रफ्तार काफी धीमी है। 31 मई तक कार्ड बनाने का काम पूरा होना, लेकिन 10 जून तक 1,82,572 लाभार्थियों में से मात्र 52,362 को ही कार्ड जारी हो पाए हैं। हालांकि इसकी समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है, लेकिन इतने कम दिनों में कार्य पूरा होना संभव नहीं दिखता। इस कार्य के लिए 35-40 टीमों की आवश्कता है लेकिन बीमा कंपनी ने 10 से 12 ही लगा रखी हैं।

पुवायां के ग्राम करनापुर के प्रधान हाशिम अली ने बताया कि गांव में 117 कार्ड बनने थे। पंद्रह दिन पहले रात में बीमा कंपनी वाले आए और 114 कार्ड देकर चले गए। सुबह जब देखा तो गड़बड़ी पता चली। ब्लाक पर कई बार शिकायत की लेकिन कोई हल नहीं निकला इसलिए आज सीडीओ साब से मिलने आया हूं।

सीडीओ मुरली मनोहर लाल अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्मार्ट कार्ड में इतनी बड़ी लापरवाही वाकई आश्चर्यजनक है। मैने कंपनी के उच्चाधिकारियों से बात की है। इस सम्बंध में आयुक्त ग्राम्य विकास को भी पत्र भेजा गया है। सभी बीडीओ को इस कार्य पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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अल्पसंख्यकों को शिक्षित करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रहीं हैं लेकिन इनका लाभ इतनों को मिल रहा है इसका कोई रिकार्ड नहीं है। यहीं हाल है मदरसा आधुनिकीकरण का, जिसके लिए करोड़ों रुपये का बजट होने के बावजूद तीन दर्जन से अधिक मदरसों के असातजा (शिक्षक) बच्चों को भूखे पेट पढ़ाने को मजबूर हैं।

केंद्र सरकार की ओर से 2005-06 में शुरू हुई मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत जिले के 100 में से 38 मदरसों को चयनित गया था। इनमें बच्चों को तालीम देने के लिए 91 असातजा (शिक्षकों) को छह हजार रुपये प्रतिमाह वेतन के हिसाब से नियुक्ति दी गई। शुरूआत में तो सब कुछ ठीक-ठाक चला लेकिन थोड़े ही दिनों में ये सभी असातजा वेतन को तरसने लगे। कभी तीन तो कभी छह माह का वेतन आने के कारण मदरसा शिक्षकों की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। कर्ज हो जाने के कारण कइयों के परिवार में तनाव और फांकाकशी की स्थिति पैदा हो गई है लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। पिछले 14 माह से मदरसा आधुनिकीकरण के तहत नौकरी कर रहे शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। मामला केंद्र से जुड़ा होने के कारण अधिकारी भी आश्वासन की घुट्टी के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शकील अहमद के अनुसार आधुनिकीकरण के तहत जिले के शिक्षकों को वेतन देने के लिए 65 लाख, 52 हजार रुपये की आवश्यकता है। जैसे ही बजट मिलेगा मदरसा संचालकों के खातों में भेज दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में शासन से बराबर संपर्क किया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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