मत्स्य पालन का स्टेट एक्शन प्लान शीघ्र बनाया जाए -सचिव भारत सरकार
अगले दो वर्षों में हर ब्लाक में कम से कम एक हैचरी स्थापित किये जाने पर बल

प्रदेश के मत्स्य एवं पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुधीर एम. बोबड़े ने कहा है कि मत्स्य पालन के लिए केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का सुनियोजित तरीके से उपयोग करके कम क्षेत्रफल में अधिक मत्स्य उत्पादन करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मत्स्य योजनाओं को और बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए दिशा-निर्देश दिये गये हैं।
श्री बोबड़े आज यहां कृषि निदेशालय के सभाकक्ष में मत्स्य विभाग के कार्यों तथा योजनाओं की समीक्षा के लिए भारत सरकार के सचिव, मत्स्य पशुधन एवं दुग्ध विकास श्री देवेन्द्र चैधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मत्स्य विकास कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं। साथ ही मत्स्य पालकों को आवश्यक सुविधायें मुहैया कराये जाने की व्यवस्था की गई है।
बैठक में प्रमुख सचिव मत्स्य एवं पशुधन श्री सुधीर एम. बोबड़े ने विभागीय अधिकारियों को भारत सरकार की योजनाओं को समयवद्ध रूप से पूरा करने के लिए शीघ्र ही स्टेट एक्शन प्लान बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजनान्तर्गत तालाबों का सर्वे कराया जाए, जिससे पिछले 3 सालों की सूचनाएं एकत्र कर मत्सय उत्पादन के लिए अग्रिम योजना तैयार की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद जैसे मैट्रो शहरों के आस-पास के छोटे जिलों को चिन्हाकित कर वहां पर उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाय। साथ ही ब्लाकों में मत्स्य की प्रजाति को ध्यान में रखकर ही हैचरियां बनाई जाए। बुन्देलखण्ड जैसी जगहों पर केज कल्चर और पूर्वी क्षेत्रों में पाॅन्ड कल्चर को बढ़ावा दिया जाये। स्टेट एक्शन प्लान बनाते समय गरीबों का विशेष ध्यान रखा जाए।
भारत सरकार के सचिव, मत्स्य, पशुधन एवं दुग्ध विकास श्री देवेन्द्र चैधरी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि मत्स्य बीज के लिए अब नये तालाब न खुदवायें जाए, बल्कि मनरेगा के छोटे तालाबों और ग्राम पंचायत के छोटे तालाबों का मत्स्य बीज की नर्सरी के रूप में उपयोग किया जाए। इससे कम समय और कम संसाधनों में पर्याप्त मात्रा में फिंगरलिंग तैयार हो जाएंगी। मत्स्य बीज के उत्पादन में तेजी से वृद्धि के लिए तालाबों को चिन्हित किया जाए और बड़े तालाबों को बड़ी मछलियांे को पालने के लिए प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 में 824 ब्लाकों के सापेक्ष मात्र 225 हैचरियां हैं, जो कि बहुत कम हैं। अगले 02 साल में प्रदेश के हर ब्लाक में कम से कम एक हैचरी अवश्य स्थापित की जानी चाहिए। जिसमें 70 मिमी0 के फिंगरलिंग उत्पादन किया जा सके।
श्री चैधरी ने प्रमुख सचिव से अपेक्षा की कि मत्स्य विकास कार्यक्रम के लिए जो संसाधन सुलभ हैं उनका बेहतर ढंग से इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए तथा स्टेट एक्शन प्लान तैयार करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संवेदनशीलता के साथ मत्स्य विकास कार्यक्रमों के लिए उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार करें। उन्होंने कहा कि कार्य योजना इस प्रकार बनायी जाय कि इसका लाभ मछुआ समुदाय एवं गरीब वर्ग को सहजता से मिल सके। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ही निषादराज मछुआ गुहा योजना के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए और इसके लिए जिलाधिकारी और डी.एफ.ओ. के साथ मिलकर योजना क्रियान्वित की जाए। साथ ही भारत सरकार की मुद्रा योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए।
समीक्षा बैठक में मत्स्य विभाग द्वारा अब तक किये गये कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा एवं प्रगति विवरण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। बैठक में मत्स्य विभाग के संयुक्त निदेशक श्री एस.के. सिंह एवं मण्डलीय, जनपदीय अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए

प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत 7500 सहकारी साधन समितियों को सक्रिय किया जाय। उन्होंने कहा कि जनपदों में तैनात प्रत्येक सहायक निबन्धक सहकारिता 5 से 10 सहकारी समितियों को गोद लेकर उन्हें सुदृढ़ करके मजबूत बनाये जिससे यह समितियां प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि ऐसे सहायक निबन्धकों को सम्मानित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि पी.सी.यू. घाटे के बाद वर्तमान मंे अपने अच्छे कार्यों से लाभ में आ गया है। इसकी सीख अन्य संस्थाओं को भी लेना चाहिए।
श्री वर्मा आज यहां सहकारिता भवन सभागार का जीर्णोद्धारोपरान्त लोकार्पण करने के उपरान्त अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस जीर्णोद्धार पर लगभग 2.12 करोड़ रुपये व्यय हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने सहकारिता भवन परिसर में बायोमिट्रिक मशीन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों में अच्छी एवं रोचक सामग्री का समावेश होना चाहिए, जिससे समाज में इस पर चर्चा हो सके। केवल जीवनी प्रकाशित करने तक ही सीमित न रखा जाय।
श्री वर्मा ने कहा कि पिछली सरकारों में प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन कमजोर हुआ है। अब इसे मजबूत करने की जरूरत है इसमें आप सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाय। सहकारिता राज्य मंत्री श्री उपेन्द्र तिवारी ने अपने सम्बोधन में कहा कि पिछले वर्षों में सहकारिता आन्दोलन प्रदेश में कमजोर हुआ है। साधन सहकारी समितिया कमजोर हो गयी है। इसके साथ ही सहकारी बैंक भी आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर इसमें सुधार लाना है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग श्री हरिराज किशोर सहित सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं शीर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रबन्ध निदेशक तथा पी.सी.यू. के सभापति एवं निदेशक मण्डल के सदस्यों ने भाग लिया।

सहायक अभियंता (अनुबंधित) की सेवाएं समाप्त
पांच अभियंताओं के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश

उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ द्वारा जनपद मिर्जापुर में कराए जा रहे दिव्यांग जन विकास विभाग के अन्तर्गत समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, मिर्जापुर के निर्माण कार्य में प्रखण्ड स्तर पर की गई वित्तीय अनियमितताओं का प्रकरण प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा के संज्ञान में आने पर उन्होंने प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को तत्काल जांच कराएं जाने के निर्देश दिए और जांच रिर्पोट प्राप्त होते ही कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। जिस पर प्रबंध निदेशक द्वारा कार्यवाही करतं हुए श्री राम कृष्ण अधिशासी अभियंता को निलम्बित कर दिया है एवं श्री विवेक वैश्य, सहायक अभियंता (अनुबंधित) की सेवाए समाप्त कर दी है तथा श्री राम कृष्ण , अधि0 अभि0 तथा अन्य दोषी अवर अभियंताओं श्री पुष्पराज सिंह, श्री महाजन हरजन, श्री धीरेन्द्र कुमार पाल, श्री मनीष कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश निर्गत किए गए है।

सिंचाई बन्धु में आने वाली शिकायतों का तत्काल किया जाएगा निस्तारण -सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह

उ0प्र0 के सिंचाई, सिंचाई यांत्रिक मंत्री श्री धर्मपाल सिंह के निर्देश पर पूर्व में गठित ‘जनपद सिंचाई बन्धु‘ के निष्क्रिय होने के बाद पुनः जनपद सिंचाई बन्धु के गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है।
प्रमुख सचिव सिंचाई श्री सुरेश चन्द्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गठित किए गए ‘जनपद सिंचाई बन्ध‘ु में सम्बंधित जिले के समस्त अधिशासी अभियंता नहर, सम्बंधित जिले के समस्त अधिशासी अभियंता नलकूप व लघु डाल नहरें, यदि अधिशासी अभियंता का क्षेत्र एक से अधिक जनपद में है तो मुख्यालय स्तर पर अधिशासी अभियंता तथा अन्य जनपदों में उनका नामित सहायक अभियंता, खण्डीय राजस्व अधिकारी, सम्बंधित जिले के समस्त अधिशासी अभियंता राज्य विद्युत परिषद, सम्बंधित जिले के मुख्य विकास अधिकारी एवं शासन द्वारा मनोनीत सदस्य को सदस्य बनाया गया है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि सिंचाई बन्धु की बैठक जिला स्तर पर प्रत्येक मास के द्वितीय मंगलवार को प्रातः 11ः00 बजे जिलाधिकारी के परामर्श पर नियत किये गये स्थान पर शासन द्वारा मनोनीत अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग द्वारा नामित नोडल अधिशासी अभियंता सदस्य सचिव होंगे जो नियम/विनियम, परिकल्प तथा जल उपलब्धता से सम्बंधित समस्याओं से अवगत करायेंगे।
श्री सुरेश चन्द्रा ने बताया कि सिंचाई मंत्री का निर्देश है कि ‘जनपद सिंचाई बन्धु‘ मंे कृषकों की समस्याओं जैसे- नहरों की समुचित सफाई का विवरण एवं कार्यक्रम, नहरों के कटिंग एवं टेल तक पानी पहुंचने की समस्याओं, सेक्टर के अनुसार नहरों का चलना, नहरों की कटिंग एवं टेल तक पानी पहुंचाने की समस्याएं, सेक्टर के अनुसार नहरों का चलना, नहरों के कुलाबों की व्यवस्था सम्बंधी समस्याएं, राजकीय नलकूपों के संचालन से सम्बंधित समस्याएं, नलकूपों की बन्धों की समीक्षा, सिंचाई शुल्क निर्धारण सम्बंधी समस्याएं, कृषकों से प्राप्त अन्य प्रकार की शिकायतों का निराकरण एवं अन्य आवश्यक निर्देशों पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

प्रदेश के मद्य निषेध विभाग द्वारा नशे से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खराब प्रभावों के प्रति जन जागरुकता पैदा करने के लिए आज यहां एक रैली निकाली गई। यह रैली आगामी 26 जून को मनाये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस के सिलसिले में निकाली गई थी।
यह जानकारी क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, श्री आर0एल0 राजवंशी ने दी। उन्होंने बताया कि रैली अशोक मार्ग स्थित कार्यालय से शुरु होकर यहां जी0पी0ओ0 स्थित गांधी प्रतिमा तक जाकर समाप्त हुई। रैली को राज्य मद्य निषेध अधिकारी, श्रीमती सरोज कुमारी द्वारा हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया गया।
इस रैली में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं और युवक-युवतियों ने भाग लिया। रैली के दौरान प्रचार साहित्य वितरण, नुक्कड़ नाटक, जादू के कार्यक्रम तथा फिल्म प्रदर्शन के माध्यम से लोगों में नशा उन्मूलन के प्रति जागरुकता पैदा की गई।

उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं राज्यमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा जनपद प्रभारी मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह आज से दो दिवसीय भ्रमण पर चित्रकूट जा रहे हैं।
कार्यक्रम के अनुसार ग्राम्य विकास मंत्री आज सायं लखनऊ से प्रस्थान करके जनपद चित्रकूट में रात विश्राम करेंगे और कल 23 जून, 2017 को प्रातः 10ः00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला योजना की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में डा0 सिंह सम्बंधित अधिकारियों से राज्य सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे।
डा0 सिंह जिला योजना के बैठक के उपरान्त अपरान्ह् 03ः00 बजे लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे। इसके पश्चात अपरान्ह् 04ः00 बजे स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ बैठक करके स्वच्छता अभियान को व्यापक स्वरुप देने के लिए जन सहभागिता पर जोर देंगे। प्रातः डा0 सिंह सुप्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थल कामतानाथ जी के दर्शन एवं पर्वत राज कामदगिरि की परिक्रमा भी करेंगे। देर शाम लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।